प्रदेशको प्रणाली किन नबदल्ने ?

काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। कार्कीलाई राजीनामा दिन माग गर्दै आएका सत्तारुढ दलले बिहीबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव टेबुल गरेका छन्। कार्की राजीनामा नदिने अडानमा छन्। कोशी प्रदेशमा अब के हुन्छ ? अन्योल कायमै छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी नियुक्त भएका छन्। तर, नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सोडारीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। 

सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दियो। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा भागबन्डा भएको छ। समाजवादीबाट भगवती अधिकारीलाई बिहीबार मन्त्री बनाइएको छ। 

 
५ वैशाख अपराह्न शीतलनिवास पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रप्रति रामचन्द्र पौडेलले विशेष चासो दिँदै सोधे, ‘प्रदेशमा जे भइरहेको छ, त्यो संविधान, कानुनसम्मत छ ?’

राष्ट्रपति पौडेलले समसामयिक विषयमा भएको छलफलका क्रममा विशेषगरी सुदूरपश्चिमको सरकार गठनतर्फ संकेत गरेका थिए। त्यस्तै कोशी र मधेस प्रदेश सरकारका बारेमा सातवटै प्रदेश सरकारका बारेमा पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान, कानुनअनुसार नै प्रक्रियागत ढंगले अघि बढिरहेको जवाफ दिए पनि राष्ट्रपति पौडेल सन्तुष्ट भएनन्। राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक भूमिकामा रहने प्रदेश प्रमुखहरूमाथि प्रश्न उठेको तर्फ संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान, कानुन सबैभन्दा माथि रहने स्मरण गराएका थिए। 

संविधानले जति अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पनि केन्द्रले कञ्जुस्याइँ गरेको भन्ने प्रदेशको गुनासो मनासिव छ। दमननाथ ढुंगाना, संविधानविद्

संविधानविद् दमननाथ ढुंगानाका अनुसार, संघीयता ल्याउनेले नै संघीयता बिगार्न थालेको शंका गर्छन्। पूर्वसभामुखसमेत रहेका संविधानविद् ढुंगाना प्रश्न गर्छन्, ‘केन्द्रको कारण प्रदेश सरकार किन यतिविधि अस्थिर र यतिसम्म निर्भर भएको ? संघीयता ल्याउनेहरूले नै संघीयता बिगार्न थालेका त होइनन ?’ दलीयकरणले गर्दा प्रदेश प्रमुखहरूले पनि पदीय मर्यादासमेत नराखेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव 

दोस्रो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भए यताको १५ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रोपटक सत्ता समीकरण फेरेका छन्। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले १५ महिनाको अवधिमा ११ औं पटक सरकार पुनर्गठन गरेका छन्। 

यसरी सरकार फेर्ने विकृति संघमा भन्दा प्रदेशमा बढी देखिएको संवैधानिक संवैधानिक कानुनका विज्ञ गणेशदत्त भट्ट बताउँछन्। भट्ट भन्छन्, ‘संघमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै त्यसकै आधार र प्रभावमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने र भत्किने अभ्यासले मुलुकको संघीय अभ्यास अप्ठ्यारोमा परेको छ।’ संघीयता सहितको नेपालको संविधान लागू भएयता संघमा १० पटक सरकार फेरिएका छन्। संघमा सरकार फेरिँदा त्यसको असर प्रदेशमा समेत पर्ने गरेको छ।

 संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल संघीय व्यवस्था टिकाउन तथा संघीय मूल्य पद्धतिको विकास गर्न सकारात्मक प्रयास गर्नु राज्यका हरेक संयन्त्रको कानुनी दायित्व मात्र नभई संवैधानिक नैतिकताको विषय भएको बताउँछन्। तर, यसका लागि सकारात्मक राजनीतिक परिस्थिति विकास हुन नसकेको अर्यालको ठम्याइ छ।

संघमा सत्ता समीकरण फेरिनेबित्तिकै त्यसकै आधार र प्रभावमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने र भत्किने अभ्यासले मुलुकको संघीय अभ्यास अप्ठ्यारोमा परेको छ। गणेशदत्त भट्ट, संवैधानिक कानुन विज्ञ 

संविधानविद् भट्ट संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र संघीयता प्रभावकारिता देखिने बताउँछन्। भट्ट भन्छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने शक्ति र समूहहरू सल्बलाउँदै र संगठित हुँदै गर्दा पनि संघीय प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दल र तिनका नेताहरूमा संघीयतालाई परिणामबाट अब्बल देखाउने कुरामा प्रतिबद्धता र सक्रियता नदेखिनु संघीयताकालागि दुःखद स्थिति हो।’

प्रदेशका पीडा

एकभन्दा बढी तहका सरकारबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली नै संघीयता हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नभए संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन्। तर, संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको र अन्य आवश्यक सहयोग नगर्दा अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको प्रदेशको गुनासो छ।

प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको कार्यप्रणाली प्रतिप्रदेश सरकारको गुनासो गरेका छन्। पर्याप्त बजेट विनियोजनदेखि कानुनको निर्माणसम्ममा सहजीकरण नगरेको र क्षमतावान कर्मचारी समेत नपठाएको सम्मका गुनासो प्रदेश सरकारहरूको छ। 

संविधानले प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानुन, ऐन बनाउने अधिकार दिएको छ। तर, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउने चुनौती छ। कतिपय अतिआवश्यक कानुन केन्द्रले कानुन बनाएको छैन। प्रदेश आफैंले बनाउँदा संघसँग बाझिने डर पनि उत्तिकै छ। संघले आवश्यक कानुनका साथै नीति नियम निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कानुन निर्माणमा प्रदेश सुस्त देखिएको छ। 

प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, नियम, कानुन निर्माणमा ढिलाइदेखि प्रशासनिक भवन सञ्चालनका लागि जग्गा व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै संघीय सरकारको कार्यप्रणालीप्रति प्रदेश सरकारहरू रुस्ट बनेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता गर्ने परिषद्को सदस्यमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। आवश्यकताका आधारमा बैठक बस्ने तथा बैठकमा विवादका विषयमा सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्तर प्रदेश परिषद् गठन भए पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा, प्रदेश सभामुख तथा प्रदेश सांसद स्वयंले आआफ्नो अस्तित्वको औचित्य सावित गर्न सकेनन्। ओमप्रकाश अर्याल, अध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च

राज्यका एकाइहरूबीच अधिकार बाँडफाँटसहित अवलम्बन गरिएको पद्धति नै नै संघीयता हो। तर, संघमा हुने सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पर्दा आवश्यक कानुन निर्माण र अधिकार बाँडफाँटसमेत हुन सकेको छैन। एकल र साझा अधिकार सूची कार्यान्वयनको वातावरण नभएको, राजस्व बाँडफाँट पनि संघमुखी भएको गुनासो प्रदेश सरकारले गर्दै आएका छन्। बागमती गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नसमेत नदिएकाले केन्द्रीय सरकारका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। सोही कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केन्द्र सरकारबाट समन्वयभन्दा हस्तक्षेप बढी भएको बताए। केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच कानुनी प्रक्रियामा स्पष्ट नभएकाले काम गर्न झमेला भएको उनको गुनासो थियो। 

पूर्वसभामुख एवं संविधानविद् दमननाथ ढुंगाना पनि संविधाननिक अधिकारसमेत प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन्। ‘संविधानले जति अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पनि केन्द्रले कञ्जुस्याइँ गरेको भन्ने प्रदेशको गुनासो मनासिव छ,’ उनले भने। 

संज्ञियताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाका प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व महसुस गर्न नपाएको बताउँछन्। ‘केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण फेरिनेबित्तिकै धागो चुँडिन्छ। प्रदेश सरकार गर्लम्यागुर्लुम ढल्छ,’ संज्ञियताविद् देवकोटा भन्छन्, ‘प्रदेशसँग आफ्नो कर्मचारी छैन। प्रहरी प्रशासन समायोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोगले बिजनेस पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारले अभिभावकत्व महसुस गर्न सकेको छैन।’

किन देखिएन लाभदायी ?

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अर्याल प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा, प्रदेश सभामुख तथा प्रदेश सांसद स्वयंले आआफ्नो अस्तित्वको औचित्य सावित गर्न नसक्दा लाभदायी नदेखिएको बताउँछन्। 

‘जब प्रदेशको औचित्य उनीहरू स्वयंले पुष्टि गर्न सक्दैनन् भने संवैधानिक व्यवस्था हुँदैमा जनताले प्रदेशको सान्दर्भिकता महसुस गर्न सक्दैनन्,’ अध्यक्ष अर्याल भन्छन्,‘हिंसात्मक ‘द्वन्द्व रोज्ने कि संघीयता रोज्ने ? भन्ने विकल्पमा नेपाली जनताले शान्तिका लागि विवशतापूर्वक संघीयता रोजेका हुन्।’ कानुनी रूपमा कमजोर वा असफल हुँद गएमा राजनीतिक कारणले मात्र संघीयता टिकाउन नसकिने अर्याल बताउँछन्। 

संवैधानविद् भट्ट संघीयताका आयामहरूमध्ये बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा पहिचानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व मुख्य रहेको बताउँछन्। भट्ट प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले संघीय संरचना निर्माणको बहसमा पहिचानलाई साँघुरो रूपमा बुझ्यौं कि ? विविधतालाई स्वीकार्ने त भन्यौं तर देशको पहिचानको प्रकृतिलाई बुझ्न सकेनौं कि ? प्रदेश नभइकन पहिचान र सभ्यताको संरक्षण हुन सक्दैन। तर, प्रादेशिक संरचनाको निर्माण गर्दा पहिचानलाई सम्मान र सम्बोधन गर्ने कुरामा जति ध्यान पुग्नुपथ्र्यो। त्यति ध्यान पुगेन कि ?

अब के गर्ने ? 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्न संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन विकल्प नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

संघबाट पनि प्रदेशले अभिभावकत्व पाएको छैन। प्रदेश आफैंमा पनि नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोंच पनि देखिँदैन।  अब प्रदेशको स्थायित्वमा बहसको जरुरी छ। डा. खिमलाल देवकोटा, संघीयताविद्

संविधानविद् भट्टका अनुसार, संविधानको अक्षर र मर्म एवं भावनालाई बुझेर सही रूपमा संविधान कार्यान्वयन जरुरी भएको बताउँछन्। ‘यस्तो चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्छ नै,’ भट्ट थप्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार असल र जवाफदेहीपूर्ण राजनीतिक संस्कारको पनि विकास हुनु जरुरी छ।

संविधान कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अर्याल प्रादेशिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि सबै प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरू वा उनीहरूका प्रतिनिधिहरूबीच सघन रूपमा विचार विमर्शको आवश्यकता रहेको औंल्याउँछन्। अर्याल भन्छन्, ‘साझा प्रयासबाट देशव्यापी रूपमा सकारात्मक राजनीतिक वातावरण बनाउने मञ्चको स्थापना गर्नु पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ।’

संघीयताविज्ञ डा. देवकोटाका अनुसार, प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा गम्भीर ढंगले बहस गर्नुपर्ने जरुरी भइरहेको छ। ‘संघबाट पनि प्रदेशले पर्याप्त सहयोग पाएको छैन। प्रदेश आफैं पनि नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोंच पनि देखिँदैन।’ 

कोशी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव टेबल, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सचिवालयमा पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल भएको छ। प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संकल्प प्रस्ताव टेबुल गरेका हुन्। 

मंगलबार नेकपा एमाले र माओवादीले कोशी प्रदेससभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थकमा रहेका छन्। 

संकल्प प्रस्ताव टेबुल गरेपछि एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकारलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत विशेष निर्देशन दिन संसदको अधिवेशन आह्वान भएको बताए। गत असोज २७ गते एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको र असोज १ गते विश्वासको मत दिएको भए पनि परिस्थितिले उनलाई समर्थन र विश्वासको मत दिन नसकेको भण्डारीले बताए। एमाले र माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको बताउँदै उनले भने, ‘संसदीय सर्वोच्चतामा अल्पमतमा परेपछि सरकारमा बस्न मिल्दैन। उहाँ अल्पमतमा परेपछि सरकारको प्रमुख हुन मिल्दैन।’

मुख्यमन्त्रीलाई अल्पमतमा परेको देखाउन अधिवेशनको आह्वान भएको बताउँदै उनले भने, ‘अल्पमतमा परेको देखेपछि यो सभा चलेकाले बेलैमा राजीनामा दिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु।’

प्रदेशसभामा पेस गरिएको संकल्प प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै माओवादी केन्द्रका उप्रेतीले प्रस्ताव पास नहुँदै मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरे। समर्थक नै रहेका एमालेका किशोरचन्द्र दुलालले वर्तमान सरकारले मार्गप्रसस्त गरोस् भन्ने अभिप्रायका साथ प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव टेबुल गरिएको बताए। प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षमा भन्दा विपक्षमा बस्ने सांसदको संख्या दोब्बर बढी थियो। विपक्षका ६ जना सांसद अनुपस्थित रहँदासमेत प्रदेशसभामा विपक्षीको कुर्सीमा बस्ने सांसदहरूको संख्या ५२ थियो। 

लुम्बिनीमा मिल्यो भागबन्डा, ६ बिनाविभागीयसहित ९ मन्त्रीले लिए शपथ

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित दुई, नेकपा एमाले पाँच, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उनमुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले एक/एकवटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको हो। 

बिहीबार ६ जना बिनाविभागीयसहित ९ जना मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा शपथ लिएका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी) केन्द्र रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुनमगर स्वास्थ्य र जनता समाजवादी पार्टी बाँकेका भण्डारीलाल अहिरले कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका हुन्। 

एमालेबाट निर्वाचित रुपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, बाँकेका रत्नबहादुर खत्री, कपिलवस्तुका अर्जुनकुमार केसीले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाएका छन्। स्रोतका अनुसार ढकाल सहरी विकास तथा खानेपानी, पन्थी आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बाँकेका रत्नबहादुर खत्री सामाजिक विकास र कपिलवस्तुका अर्जुनकुमार केसी वन तथा वातावरणमन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छ। तर, उनीहरूका बारेमा यसै साताभित्र अन्तिम टुंगो लाग्ने नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए। 

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत र बर्दियाबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। स्रोतका अनुसार स्वतन्त्र सांसद बस्नेत उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी र चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीको शपथसँगै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। नेकपा (माओवादी) केन्द्रबाट निर्वाचित रोल्पाका सांसद जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन्। 

समाजवादीका सोडारी बने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। संविधानको धारा ६८(२) बमोजिम सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले विहीबार नै सोडारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए।

सोडारीले नेकपा माओवादीका सभामुख सहितका ११, एमालेका १०, समाजवादीका ४, उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ जना गरी ३३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गरेका थिए। तर, उनले रेशम पक्षका ५ जना उन्मुक्तिका सांसदको समर्थन भने नपाउने सम्भावना बढेको छ।

बिहीबार उन्मुक्तिका २ जना प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरी र टीका थापालाई मन्त्रीको शपथ खुवाउने तयारी थियो। समर्थन गर्नुअघि कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिने र टीका थापालाई बिनाविभागीयमन्त्री बनाएर शपथ खुवाउने भनिएको थियो तर शपथ ग्रहणका बेला दुवैलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने भएपछि दुुवै जना मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण समारोह बहिस्कार गरेर बाहिरिएका थिए। तर, राति अबेर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै दिने सहमति जुटेपछि उनले सपथ लिए।  

‘कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिने र टीका थापालाई बिना विभागीयमन्त्री बनाएर शपथ खुवाउने सहमति भएको थियो। शपथग्रहण समारोहमा दुवैलाई बिनाविभागीय बनाउने थाहा पाएपछि हामी बाहिरिएका हौं तर राति अबेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दिने सहमति भएपछि हामीले समथ लिएका हौं’, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने।

उता सोडारीको विकल्पमा अर्को व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै अडानमा रहेको नेकपा  एमाले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने तर तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय भएको बताए।

‘हामीले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छौं, तर तत्काल सरकारमा नजाने भन्ने संसदीय दलको निर्णय भएको छ’, रावलले भने। सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्र पनि बिहीबार सरकारमा सहभागी भएन। माओवादीबाट मन्त्रीमा को–को जाने भन्ने टुंगो लागि नसकेकाले पार्टीबाट कोही सरकारमा नगएको हो। माओवादीले गिरिराजमणि पोखरेललाई सुदूरपश्चिमको पार्टी इञ्चार्ज तोकेको थियो। पोखरेल पनि धनगढी आएका छन्। शुक्रबार माओवादीको बैठकले मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने बताइएको छ।

रेशम पक्ष र कांग्रेसको विरोध

कांग्रेस र उन्मुक्ति (रेशम पक्ष) ले समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री समेत रहेका कमल बहादुर शाह, उन्मुक्तिका रेशम पक्षका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी सहितले विहीबार पत्र बुझाएर प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। रेशम पक्षका उन्मुुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले, सोडारीलाई आफ्नो दलको समर्थन नरहेको र कैलाश चौधरी संसदीय दलको नेता नरहेको दाबी गरे। ‘सर्वसम्मत दलको नेता म हो, तर कैलाश चौधरीको हस्ताक्षर नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट आधिकारिक होइन’, उनले भने। नेपाली कांग्रेस, उन्मुक्तिको रेशम पक्ष, राप्रपा र समाजवादीले वैशाख २ गते उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्दै दाबी पेस गरेका थिए। 

बिहीबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहितका नेताहरूले पनि प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर लक्ष्मण किशोर चौधरीको दाबी संविधान सम्मत रहेकाले उनैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए। नागरिक उन्मुक्तिमा घनश्याम चौधरी विवाद नआउदा नै संसदीय दलका नेता थिए। पार्टीभीत्र रेशम र रञ्जिताबीच विवाद चुलिएपछि रञ्जिताले घनश्यामलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई नेता बनाएकी थिइन्। सोडारीलाई समर्थन रहेको भन्दै दलको नेताका हैसियतमा कैलाशले हस्ताक्षर गरेपछि रेशम पक्ष चिढिएको हो।

को हुन् सोडारी ?

सुदूरपश्चिममा चौथो मुख्यमन्त्री बनेका सोडारी २०३४ सालमा अछामको मंगलसेन नगरपालिका १४ मा जन्मेका हुन्। उनी अहिले धनगढीकै बासिन्दा हुन्। बुवा लोकबहादुर र आमा कटुदेवीका सन्तान सोडारी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं ४ (१) बाट प्रत्यक्ष रूपमा जितेका हुन्। 

उनी २०५१ सालदेखि नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, प्रारम्भिक कमिटी उपाध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष हँुदै केन्द्रीय सदस्य बने। २०५८ मा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य, २०६३ मा जिल्ला सचिवालय सदस्य, २०६६ मा जिल्ला कमिटी सचिव र २०७० मा एमालेको जिल्ला अध्यक्ष भए।

२०७० सालमा संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार, २०७४ माघदेखि २०७५ कात्तिकसम्म सामाजिक विकासमन्त्री बने। सामाजिक विकासमन्त्री भएका बेला उनलाई यौनहिंसाको आरोप लागेर उनी मन्त्रीबाट निष्कासित भए भने उनलाई तत्कालिन नेकपाले साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्‍यो। नेकपा विभाजन भए पछि समाजवादी बन्यो। सोडारी यस क्षेत्रमा जबरजस्त रुपमा समाजवादीको संगठन बनाउन लागे। त्यसपछि उनी त्रिलोचन भट्टकै पालामा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए।