नेकपा एसले सबै कमिटीबाट सुझाव पाएपछि पार्टी दस्तावेज परिमार्जन गर्ने

नेकपा एसले सबै कमिटीबाट सुझाव पाएपछि पार्टी दस्तावेज परिमार्जन गर्ने
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले मातहतका सबै कमिटीमा थप छलफलका लागि चारवटा दस्तावेज पठाउने भएको छ । साथै ती दस्तावेजमा सबै कमिटीबाट सुझाव प्राप्त भएपछि परिमार्जन गरिनेछ ।

राजनीतिक, विधान, समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी र साङ्गठनिक दस्तावेजमा सबै कमिटीबाट सुझाव सङ्कलन गरी साझा धारणा बनाउन लागिएको हो । देशभरका सबै पालिका, वडा, टोल, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसम्मको सुझाव समावेश गरी पूर्णता दिइने ती दस्तावेज आगामी जेठ ९ गतेसम्ममा सबै कमिटीमा पठाइने छ । 

जेठ मसान्तभित्र दस्तावेजहरूमाथि सबै कमिटीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पार्टी सङ्गठित सदस्यलाई सहभागी गराई परामर्श लिएपछि आसन्न १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटै दस्तावेज बनाएर लैजाने तयारी गरिएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तयार पारेको राजनीतिक  दस्तावेजमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष, समसामयिक विषयवस्तु उल्लेख गरिएका छन् । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले लेखेकेो समाजवादी कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजमा समाजवादको स्वरुप, आर्थिक रुपान्तरणका साथै वैज्ञानिक समाजवादका विषय छन् ।

उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले तयार पारेको विधान दस्तावेजमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित हुनुपर्ने, सबै कमिटीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अनुमोदित गराउने विशेषता छ ।

महासचिव घनश्याम भुसालको  साङ्गठनिक दस्तावेजमा देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, आगामी योजना तथा कार्यक्रम, सशक्त सङ्गठन निर्माणका विधि, महाधिवेशन केन्द्रित अभियान उल्लेख छन् । पार्टीले आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।

केन्द्रीय सङ्गठन विभागले यही वैशाख ३० गतेसम्म सदस्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पोलिटब्यूरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिए । पार्टीले यही वैशाख १५ गतेभित्र सम्बन्धित सदस्यको शुल्कसहितको नवीकरण कागजात, नामावली  केन्द्रमा पठाउन सबै कमिटी र  विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.