'भ्रामक र दुषित समाचार प्रशारण गर्नेमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरियोस्'

काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनले सिधाकुरा डटकमको समाचारले भ्रम सिर्जना गरेर काल्पनिक र झुठा आरोप लगाउने कार्य गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नियोजित आक्रमण गर्ने कार्य भएको बताएको छ। 

सिधाकुरा डटकमबाट सम्प्रेषित 'भ्रष्ट्राचारका चार सय मुद्दा डिसमिस गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित डिल” शीर्षक समाचारप्रति नेपाल बार एशोशिएशनले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव एवं अधिवक्ता अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गरेर अस्पष्ट, अपूर्ण, भ्रामक र दुषित सामाग्री उत्पादन, प्रशारण गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न सञ्चार माध्यम र व्यक्तिहरूउपर आवश्यक छानबिनको माग गरेका छन्।
 

'प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन। न्यायपालिका र कानुन व्यवसायउपरको अवाञ्छित आक्रमण नेपाल बार एशोसिएशनलाई स्वीकार्य हुन सक्तैन। न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्नु र त्यसउपरको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हुन जान्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

नागरिकको न्याय प्राप्तीको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रूपमा रहेको न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पहरेदार कानुन व्यवासायीहरू समेतलाई जोडेर भ्रामकरूपमा अस्पष्ट र अपूर्ण समाचारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि भ्रम सिर्जना गरेको नेपाल बार एशोशिएशनको ठहर छ। 

'अस्पष्ट, अपूर्ण, भ्रामक र दुषित सामाग्री उत्पादन/प्रशारण गर्ने सञ्चार माध्यम र व्यक्तिमाथि आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय र सञ्चारगृहसमेत उपर नियोजित आक्रमण गर्ने गराउने कार्य लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने गतिविधि भएकाले त्यस्तो कार्य किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन। तसर्थ, संलग्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीसमेत गर्न नेपाल बार एशोसिएशन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

सिधाकुरा डटकमले एक्सक्लुसिभ भन्दै ‘४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टीङ अपरेशन, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’, शीर्षक अतिरञ्जित सामग्री आज बिहान प्रसारण गरेको थियो।

सिधाकुरा डटकमले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर कीर्ते अडियो बनाई तथ्यहीन सामग्री प्रसारण गरेको थियो। 

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग भन्दै भ्रामक अडियो २४ घन्टाभित्र हटाउन कडा निर्देशन दिएको छ। यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले पनि समाचारको कडारूपमा भर्त्सना गरेका छन्। पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेले भने उक्त समाचारविरुद्ध साइबर ब्युरो, प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघमा उजुरी दिएका छन्।