‘सिधाकुराको अडियोविरुद्ध ४ वटा कानुन आकर्षित हुन्छन्, अदालत जान्छौं’

यहाँले अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएकै ४० वर्ष भएछ, कति भोटो फटाएपछि (कति वर्षमा) यो उपाधि पाउनु भएको थियो ?

मैले २०४० सालमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो। त्यसको ३१ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट सम्मानित गरेको हो। अर्थात्, उसबेला वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाइयो। तर ‘सेटिङ’ गरेको प्रमाणपत्र अहिले दिने प्रयत्न भयो।

वरिष्ठ अधिवक्ताको त्यो कोटमा नमज्जासँग धब्बा लगाउने प्रयास भयो नि, खास के हो ? 

दाग लगाउने कोसिस भइरहेको छ। खासमा भन्ने हो भने यस्तो भयानक कपोकल्पित काण्ड मलाई त थाहा पनि थिएन। यही प्रकरणमा मुछाइएका मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर विष्टले मलाई फोन गरेपछि मात्रै थाहा पाएँ। म स्तब्ध भएँ।

यो किन र कसले गरायो त ?
यो कुरा चाहिँ चानचुने मान्छेले गरेकै छैन। ज्यादै लामो पृष्ठभूमिदेखि यस्तै धन्दा गर्न माहिर, ब्लाकमेलिङ गरेर पैसा असुल्न लागिपरेको, सबैतिरका मान्छे (अदालत, मिडिया, प्रहरी प्रशासन) रिझाउन सक्ने, भ्वाइसहरू सम्पादन गरेर मिलाउन सक्ने, प्रविधिमा राम्रै दक्खल भएको मान्छेहरूको ग्याङ नै सरिक भएर यो कर्म भएको मैले ठानेको छु। म धेरै त भन्दिनँ। तर, कानुनी कारबाहीका लागि अघि बढ्छु/बढ्छौँ।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्या.रामेश्वर थापाले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएपछि काउन्सिल एक्सनमै उत्रिसक्यो। उसले २४ घण्टाभित्र सामग्री हटाएर स्पष्टीकरण दिन पनि निर्देशन दिइसक्यो। तपाईंले भनेको कानुनी कारबाही वा उजुरीको ढाँचाचाहिँ के कस्तो हो ?

मैले थाहा पाएँ। रामेश्वरजीले दिएको उजुरीमा काउन्सिलले तत्कालै एक्सन लिएछ। यसको अर्थ त्यो सामग्रीभित्र कुनै पनि सत्यता वा तथ्य छैन भन्ने कुरा काउन्सिलले प्रथम दृष्टिमै सर्वथा खारेज गरिदिनुले पनि पुष्टि गर्छ। यो सफेद झूटविरूद्ध हामी ऐन मौकामा कानुनी उपचारको खोजीमा जान्छौँ।

यो प्रकरणमा कुन–कुन कानुन उल्लंघन भएको देखिन्छ ?
हामी सम्भवतः आइतबारै अदालत र सम्बन्धित निकायमा जान्छौँ। यसमा न भिजुअल छ न बोली नै प्रस्ट छ न त दोहोरो संवाद नै छ। यसर्थ यहाँ फौजदारी कसुरका– १. साइबर क्राइमसम्बन्धी, २.गाली बेइज्जती, ३. अदालतको अबहेलना र ४. पत्रकारको आचरणविरुद्धको कारबाही वा मुद्दा चल्छन्। हामी चलाउँछौँ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र ठूला मिडिया हाउसका सञ्चालक एवं पत्रकार नै जोडेर भएको यो कदमको उद्देश्य वा नियत चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
२०७७ साल चैत्र ३० गतेको कुरा यो बेला आउनु नै संशयपूर्ण छ। के त्यो बेला विचाराधीन मुद्दा रामेश्वर थापाको थियो ? के कैलाश सिरोहिया वा उनीहरूका आफन्तको थियो र ? यहाँ त एउटा तीर चलाएर तीनचार वटा सिकार गर्न खोजेको देखिन्छ। जस्तो– यो प्रकरणमा दुई पत्रकार... कँडेल र ढुंगानाको छ। तर उनीहरूको नाम जोडिए पनि उनीहरू स्याडो बक्सिङ हो। अर्थात् निमित्त मात्र हुन्।

यसका पछाडि मैले अघि पनि भने यसको नाइके अर्कै छन्। ती मान्छे कस्ता छन् भने उनको सबै व्यावसायिक/पेसागत जीवन नै ‘ब्ल्याकमेलिङ’बाट अघि बढेको छ। ठूला ठाउँमा (शक्तिमा) पुगेका मान्छे छन्। अनि उनैको लगानीमा, उनैबाट पालित पोषित मान्छेबाट यो चार वर्षपछि यसलाई एडिट गरेर भ्रमका तानाबाना मिलाएर, पात्रहरू खोजेर यो कुकर्म गरेको छ। यस्ता अपराध उनले धेरै गरेका छन्। त्यसको चौतर्फी खोजी हुन जरुरी छ। 

नियतको कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईंले यो खास अहिले नाम जोडाइएका व्यक्ति माथिको मात्र कुरा हुँदै हैन। यो त सिंगो न्यायिक क्षेत्रमाथिको हमला हो। न्यायालयले मेराविरुद्ध काम गर्छ भने म त्यो मेराविरुद्ध काम गर्नेलाई केसम्म गर्न सक्दिनँ भनेर देखाउन खोजिएको धाकधम्की हो। 

• यहाँ फौजदारी कसुरका–साइबर क्राइमसम्बन्धी, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना र पत्रकारको आचरणविरुद्घको कारबाही वा मुद्दा चल्छन्। हामी चलाउँछौं। 
• यो कुरा चाहिँ चानचुने मान्छेले गरेकै छैन।
• मैले नाम मात्रै भनिनँ, व्यक्ति चिनाइदिसकेँ। मैले सबै कुरा जोडिसक्दा मान्छे छर्लंग हुन्छ। मैले नाम मात्रै नभनेको हो।

अर्को कुरा त्यहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पनि नाम लिइएको छ। जहाँ मलाई सेटिङ गरेको भनेर जोडिएको छ। पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण ढंगले यहाँ बुझ्न जरूरी छ– चोलेन्द्रकै पालामा मुद्दा परेर कान्तिपुरले अवहेलना मुद्दा खेपेको हामीले बिर्सियौं र ?

चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लाग्दा अन्नपूर्ण, कान्तिपुर, बार एसोसिएसन लगायतले खेलेको भूमिका। अनि म स्वयंले महाअभियोग प्रकरण वा २०७८ साउनदेखि चोलेन्द्रविरुद्ध दिएको विभिन्न अन्तरवार्ता एवं लेखरचनाले म चोलेन्द्रसँग कहिल्यै नजिक थिइनँ भन्न पुष्टि हुन्छ। यसर्थ यहाँ चोलेन्द्र जोडिनुको अर्थ अदालत बुझेको एवं मिडियामा पनि बुझेको उसको वरिपरिको मान्छेहरू जोडिएर भएको हुन सक्छ। 
उसो भए चोलेन्द्रसहित उनीबाट पालित पोषितहरू यहाँ जोडिएका छन् ?
पक्का। किनकि जसले अदालतको कुरा पनि बुझोस्, पेसीको कुरा पनि बुझोस्, मुद्दाको कुरा पनि बुझोस् अनि मिडियाको कुरा पनि बुझोस्। यहाँ त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीश, मिडियाकर्मीहरू जो जो महाअभियोगविरुद्ध उत्रिएकाहरू र अहिलेका घटनाक्रममा खास कुनै पात्रकाविरुद्ध बोलिरहेकाहरूलाई पनि ठेगान लगाउने हिसाबले एक तीर धेरै सिकार गर्न खोजिएको भन्ने म ठान्छु।

त्यति धेरै शक्तिशाली मान्छेबाट भविष्यमा असुरक्षा पनि त होला ? 
मिडियामा यो हदको ट्रायल गर्नेले हामीमा भौतिक आक्रमणको पनि खतरा छ। म उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गर्छु। भोलि फोन ट्यापिङ भयो, सोसल मिडिया ह्याक भएमा वा कल डिटेल चोरी भएमा गृहमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ।

यति धेरै चरित्र र झन्डै हुलिया नै खुलाइदिनुभयो, को पात्र हो त जसले यो सब गरिरहेको छ ?मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने किन गर्नुहुन्छ ? खुलाइदिनु न ?
यो तपाईंहरूले र प्रशासनले खोजोस्। मैले नाम मात्रै भनिनँ, व्यक्ति चिनाइदिसकेँ। मैले सबै कुरा जोडिसक्दा मान्छे छर्लंग हुन्छ। मैले नाम मात्र नभनेको हो बाँकी सबै भनेँ।

यो घटनाको बाई प्रोडक्टहरू पनि देखिने खतरा छ। वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै विवादमा पार्ने प्रयत्न देखिन्छ। डा. आनन्दमोहन भट्टराई श्रीमान्ले बेन्च बस्ने कि नबस्ने ?  

यस्ता ‘मकै पत्रकार’ को कुराको पछि लागेर हुन्छ ? बेन्च बस्ने/नबस्ने भन्ने हुन्छ र ? त्यो पद धेरै माथिको पद हो। मलाई आजै हजारभन्दा बढी म्यासेज आएको छ। के त्यो सामग्रीको सत्यता छ र ! यस्तो फेक कुराको पछि लागेर साध्य हुन्छ र ? अनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेर बेन्च नबस्ने भन्ने हुन्छ ? बरू अदालतको अपहेलनाको मुद्दामा उनीहरूलाई बयानमा उभ्याउनु पर्छ। 

प्रस्तुति : भूपाल लुइँटेल