काठमाडौं : सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई ५८ प्रतिशत बनाउने तयारी गरेको छ। सन् २०२५ सम्ममा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई ५८ प्रतिशत बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्ममा भारतको बराबर अर्थात् बिक्री मूल्यको ५८ प्रतिशत बनाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य वस्तुका करको दर वृद्धि गर्न नदिन सम्बन्धित उद्योगीहरूले दबाबमूलक क्रियाकलाप गर्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा दक्षिण एसियामा निम्नानुसार कर लगाइएको छ : भारतमा ५८ , नेपालमा ३३, पाकिस्तानमा ६१, बंगलादेशमा ७३, श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत कर लगाएको छ। भुटान त सुर्तीजन्य वस्तु उपभोगमुक्त देशका रूपमा पहिले नै घोषित भइसकेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन–२०६८ लाई कार्यान्वयन गराउन सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय असफल जस्तै भएका छन्।
ऐनअनुसार सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने, १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा एक सय मिटरभित्रबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गराउन नपाउने व्यवस्थालगायतका व्यवस्था छन्। स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार ‘नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक ७३ जनाको ज्यान गइरहेको छ।
यसै कारण विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले बर्सेनि सुर्तीमा कर बढाउँदै लानुपर्ने प्रावधान राखेको छ। जसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता राष्ट्र हो। तर, नेपालका सुर्तीजन्य वस्तुका उत्पादकहरू यससम्बन्धी करका दर वृद्धि नगराउन लागिपरेका छन्। नेपालमा बर्सेनि सुर्ती सेवनमा मात्र करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च अर्को डरलाग्दो रहेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण नीति अध्ययन गर्ने संस्था टोकोनोमिक्सका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ खपतका कारण ज्यान गुमाउनेको सूचीमा नेपाल विश्वमै १९औं नम्बरमा र दक्षिण एसियामा शीर्ष स्थानमा छ।
ग्लोबल टोबाको इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका धूमपान गर्नेको संख्या २९ प्रतिशत छ। १३ देखि १५ वर्षसम्मका किशोरकिशोरीको संख्या ७ प्रतिशत रहेको छ। सो इन्डेक्सको रिपोर्टअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुको करबाट साढे १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भने यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने राज्यको नोक्सानी करिव २३ अर्ब छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा पहिलोपटक धूमपान गर्दाको औसत उमेर १७.८ वर्ष छ। नेपालमा औसत ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत छ।
नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विश्व स्वास्थ्य संघकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै कारणले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भन्दै आएको छ। र हाल यो दर ९० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने विषयमा पनि राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले बहस चलाउन थालेका छन्।
ग्लोबल टोबाको इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादकहरूले कर नबढाउने राजनीतिक तह, नीतिगत तह र कर्मचारीतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएको छ। कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्न नपाइने, कुनै कार्यक्रम स्पोन्सर गर्न नपाइने भए पनि उनीहरूले यस्तो गर्ने गरेको र सरकारले पनि सुर्ती उत्पादक कम्पनीका मालिकहरूलाई सम्मान गर्ने गर्दै आएको छ।
- नेपालमा औसत ३३ प्रतिशत जनताले गर्छन् सुर्ती सेवन
- सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाटै दैनिक ७३ जनाको जान्छ ज्यान
- सुर्ती सेवनमा बर्सेनि ४७ अर्बको खर्च
नेपालकै कानुनमा पनि यो गैरकानुनी हो। तर, सरकार र सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकहरूको अवैध साँठगाँठका कारण यी अनुचित गतिविधि भइरहेका छन्। जसको परिणामस्वरूप दक्षिण एसियामा नै नेपालमा सुर्तीजन्य वस्तुको करको दर सबैभन्दा कम रहेको छ भने अर्कोतिर सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादकको नाफा दर भने निरन्तर बढिरहेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चुरोट र बिँडीलगायत सुर्तीजन्य वस्तुबाट राजस्वभन्दा यस्ता वस्तुको उपभोगबाट हुने रोगको उपचारमा हुने राज्यको खर्च १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनका कारण हुने क्यान्सर रोगीलाई उपचारमा राहत दिनुपर्दा सरकारको व्ययभार बढेको छ। बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। धूमपानका कारण बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँ मुलुकको आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यदि सुर्तीजन्य वस्तुमा अत्यधिक कर बढाइदिने हो भने सुर्तीजन्य पदार्थ खरिद गर्ने सर्वसाधारणको क्षमता कम हुने, उपभोग घट्ने र सरकारको राजस्व पनि बढ्ने हुन्छ। उपचार खर्च बचतले जनता र राज्य दुवैलाई फाइदा हुन्छ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययनअनुसार करको दर ६५ प्रतिशतले बढ्दा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य १८ प्रतिशते बढ्ने, खपत १२ प्रतिशतसम्म घट्ने र १७ अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्ने देखाएको छ। बढी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स ब्राजिल, फ्रान्स आदिमा शतप्रतिशत राजस्व बढाउँदा ५० प्रतिशतसम्म उपभोक्ता घटेकोे देखिएको छ।
सुर्तीजन्य वस्तुको कर वृद्धिले स्वास्थ्यमा सुधार हुनका साथै सरकारले वर्तमान आर्थिक संकटमा राज्यलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण गरिरहेको अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने मागसहित स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण राष्ट्रिय सञ्जालले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको सञ्जालका संयोजक शान्तलाल मुल्मीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
