एक वर्षमा दुई हजार किलोमिटर सडक निर्माण

एक वर्षमा दुई हजार किलोमिटर सडक निर्माण

काठमाडौं : एक वर्षमा करिब दुई हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा स्थानीय विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत यो सडक निर्माण भएको हो । राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत गरी दुई हजार किमि सडक निर्माण गरिएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।

सडक विभागले बनाएका आठ सय र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले बनाएका करिब १२ सयवटा सडक गत आवमा थपिएका हुन् । सडक विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झाले रणनीतिक सडक, राष्ट्रिय राजमार्गसम्म जोडिने र प्रमुख स्थानीय सडकलाई भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले बनाउने जानकारी दिए । विभागले गत आवमा जम्मा सात सय किलोमिटर सडक बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि आठ सय किलोमिटर बनाउन सफल भएको छ ।

सडक विभागले गएको एक वर्ष नौ सय ९२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ र ६ सय ३० किलोमिटर कालोपत्रे गरेको छ । विभागले गत वर्ष प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्गका सडक र १२ महिनै सञ्चालन हुने ग्रामीण सडकमध्ये नौ हजार पाँच सय किलोमिटर सडकको नियमित र नौ हजार दुई सय किलोमिटरको पटके मर्मत गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागले आवधिक मर्मत गरेका सडक भने जम्मा एक सय ९५ किलोमिटर मात्रै छ ।

सडक मर्मत नयाँ सडक निर्माण र स्तारोन्नति गर्ने स्थानीय तहको जिम्मा पाएको डोलिडारले बर्सेनि १२ सय किमि नयाँ बनाउने र सोहीको अनुपातमा ग्राभेल तथा कालोपत्रै गर्ने गरेको डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई स्थानीय र कृषि सडककको मात्रै जिम्मा दिएकोले सोही क्षेत्रमा काम गर्ने गरिएका छौं ।'

संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि स्थानीय तहबाटै डोलिडार अन्तर्गतगका अधिकांश सडक सम्बन्धित स्थानीय तहले नै निर्माण गर्न थालेका छन् ।
डोलिडारले बनाएका स्थानीय सडक सञ्जालको दूरी करिब ५८ हजार आठ सय किमि पुगेको छ । सडक विभागले बनाएका आठ सयसहित यसको राष्ट्रिय सडक सञ्जाल १३ हजार सात सय किलोमिटर पुगेको छ ।

एक सय ८७ वटा पुल सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय तहका सडकमा गरी गत वर्ष ७२ वटा पुल निर्माण गरेको छ । विभागले एक सयवटा पुल बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अझै २८ वटा भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । डोलिडारले बनाएका स्थानीय सडकका मोटरेवल एक सय १५ सहित गएको एक वर्षमा देशैभर एक सय ८७ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।

 

डोलिडारका अनुसार स्थानीय सडकमा बनाएको झोलुंगे पुलको संख्या एक वर्षमा पाँच सय ५८ पुगेको छ । यो संख्याअनुसार दैनिक एकदेखि दुई वटासम्म झोलुंगे पुल निर्माण हुन थालेको श्रेष्ठको भनाइ छ । हाल देशैभर सात हजार ८४ वटा पुल डोलिडारअन्तर्गत बनेका छन् । सडक विभागले बनाएको पुलको संख्या २३ सय वटा छ । डोलिडारका अनुसार तुइन विस्थापन गरेर सोही स्थानमा बनेका पुलको संख्या गत वर्षसम्ममा पहिचान भएका एक सय ४८ वटा स्थानमध्ये ६२ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेका र ८६ वटा निर्माणाधीन रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बजेट खर्च उच्च, उपलब्धि निरासाजनक

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेका विभन्नि पाँचवटा पूर्वाधारमध्ये अधिकांशको वार्षिक बजेट खर्च प्रगति उत्साहजनक छ । वार्षिक भौतिक प्रगति शत्प्रतिशत र वित्तीय प्रगति पनि ९९ प्रतिशतसम्म हुने गरेको भए पनि यसको उपलब्धि भने निराशाजनक छ । मन्त्रालय मातहतको रेल विभाग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गको वार्षिक प्रगति शत्प्रतिशत छ भने यसबाट हुने उपलब्धि भने अझै निराजाशनक छ । हुलाकी राजमार्गको ९१ प्रतिशत छ । उत्तरदक्षिण लोकमार्गको प्रगति ९५ प्रतिशत छ । यी निकायबाट गरेको वास्तविक भौतिक प्रगति हालसम्मको भने उत्साजनक नभएको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माको भनाइ छ ।

उनका अनुसार वार्षिक लक्ष्य सानो राख्ने र काम थोरै गरेर बजेट सक्ने योजनामा मात्रै प्रगति भएको देखिएको छ । वास्तविक भौतिक प्रगति भने निकै कम रहेको उनको बुझाइ छ । यी निकायमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्गमा ५५ किमि कालोपत्रे, ९५ किमि ग्राभेल र नौवटा पुल निर्माण भएका छन् । यस्तै हुलाकी राजमार्गमा पनि पाँच किमि कालोपत्रे, ३० किमि ग्राभेल र १० वटा पुल बनेका छन् । यी आयोजनको कुल प्रगति भने १० प्रतिशत पनि नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । रेल विभागले बर्दिबास सिमराखण्डमा २० किमि ट्र्याक बेड निर्माण गर्ने बाहेक प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रगति शून्य हुनेमा काठमाडौं द्रुमार्ग र बाहिरी चक्रपथ आयोजना पनि रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इन्प्mोराष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत गरी गत वर्ष दुई हजार किमि सडक निर्माण गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.