कृषिमा एक अर्बको राहत कार्यक्रम घोषणा

कृषिमा एक अर्बको राहत कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं : कृषि विकास मन्त्रालयले बाढीप्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी एक अर्ब २५ करोड पाँच लाख मूल्यबराबरका १२ वटा राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले बाढीप्रभावित किसानलाई ७५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म राहत अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार राहतअन्तर्गत मत्स्य क्षेत्र, सञ्चित खाद्यान्न तथा बीउ भण्डारण, तरकारी बेर्ना तथा हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माण सहयोग, फलफूल बेर्ना तथा निजी नर्सरी पुनःस्थापना सहयोग, खाद्यान्नको बीउ वितरण र तेलहन तथा दलहन कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। बाढीका कारण ३३ जिल्लामा ६ अर्ब मूल्यबराबरको क्षति भएको थियो।

यस्तै बीउ वितरण, गरा सुधार कार्यक्रम, भत्केका बजार पूर्वाधार मर्मत तथा नयाँ निर्माण, सिँचाइ पूर्वाधार, भकारो सुधार, टप ड्रेसिङका लागि युरिया मल र विषादी वितरण तथा क्लिनिक सञ्चालनलाई पनि राहत कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको छ।

 

‘किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी राहत प्याकेज बनाएर कार्यक्रम ल्याएको छ', मन्त्री यादवले भने, ‘किसानको क्षतिको तुलनामा राहत ठूलो होइन, उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं।' मन्त्रालयले क्षति बेहोरेका किसानलाई राहतबापतको रकम किसानकै बैंक खातामा उपलब्ध गराउने योजना तयार पारेको छ। यस्तै प्रभावित किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज छुटका लागि पनि मन्त्रालयले नीतिगत पहल गर्न लागेको छ।

मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेलले राहत कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा वितरण गर्ने जानकारी दिए। ‘पीडित किसानको खातामै सोझै रकम पठाउने व्यवस्था गरेकाले दुरुपयोग हुने खतरा छैन', सचिव पोखरेलले भने।

मत्स्यतर्फ भत्केको पोखरीको मर्मत सुधार, भुरा माछा वितरण, माछापोखरी सुधारका लागि चुन वितरण कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै सञ्चित खाद्यान्न तथा बीउ भण्डारणतर्फ सिडविन वितरण, हर्मेटिक ब्याग वितरण, कोकुन ब्याग वितरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तरकारी बेर्ना तथा हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माण सहयोगतर्फ तरकारी बेर्ना वितरण र सिँचाइ पूर्वाधारसहितको ग्रिन हाउस निर्माण अनुदान सहयोग कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

फलफूल बर्ना तथा निजी नर्सरी पुनःस्थापना सहयोगतर्फ फलफूलका बेर्ना वितरण र क्षतिग्रस्त निजी नर्सरी पुनःस्थापना सहयोग कार्यक्रम राखिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि एक करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राखिएको छ। खाद्यान्न बीउ वितरणतर्फ चैते तथा मुख्य सिजनको धानबालीका लागि अनुदानमा बीउ वितरण, गहुँबाली बीउ वितरण र मकैबाली बीउ वितरण कार्यक्रम राखिएको छ। यो कार्यक्रमलाई पाँच करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

तेलहन तथा दलहनतर्फ तेलहन र दलहनको बीउ वितरण कार्यक्रमका लागि एक करोड १८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। गरा सुधार कार्यक्रमका लागि नौ करोड २९ लाख ८४ हजार, भत्केका बजार पूर्वाधार मर्मत तथा नयाँ निर्माणतर्फ १४ करोड, भकारो सुधारका लागि एक करोड २२ लाख ७२ हजार, युरिया मल अनुदानतर्फ ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी सिँचाइ पूर्वाधार मर्मतसम्भारतर्फ बिग्रेको साना सिँचाइ पूर्वाधार मर्मत र बगरखेतीका लागि पम्पसेट वितरण कार्यक्रमका लागि सात करोड ८७ लाख तथा विषादी वितरण तथा प्लान्ट क्लिनिकतर्फ एक करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँबराबरको राहत कार्यक्रम ल्याइएको छ।

सरकारले घोषणा गरेका राहत कार्यक्रम शीर्षक बजेट
मत्स्य १८ करोड ८७ लाख
खाद्यान्न/बीउ भण्डारण १२ करोड ४९ लाख
तरकारी/हाइटेक ११ करोड ३०
फलफूल/नर्सरी १ करोड १६ लाख ५० हजार
खाद्यान्न बीउ ५ करोड २२ लाख
तेलहन/दलहन १ करोड १८ लाख ८७ हजार
गरासुधार ९ करोड २९ लाख ८४ हजार
बजार पूर्वाधार १४ करोड
भकारो सुधार १ करोड २२ लाख ७२ हजार
युरिया मल ३८ करोड ४० लाख
सिँचाइ पूर्वाधार ७ करोड ८७ लाख
विषादी वितरण १ करोड ५९ लाख ८० हजार
स्रोत : कृषि विकास मन्त्रालय


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.