जलविद्युतको सम्भाव्यता खोज्दै ऊर्जा मन्त्रालयको टोली सुर्खेतमा

जलविद्युतको सम्भाव्यता खोज्दै ऊर्जा मन्त्रालयको टोली सुर्खेतमा

सुर्खेत : देशमा ऊर्जा संकट समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता खोज्न थालेको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नम्बर ६ मा नयाँ जलविद्युत आयोजना संचालन तथा उत्पादनबारे सम्भाव्यता खोजी सुरु गरेको हो । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहितको टोलीले भेरी र कर्णाली करिडोरमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।

टोलीले प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गत कर्णाली र भेरी करिडोरको अवलोकन गरेर नयाँ आयोजना संचालनबारे अध्ययन सुरु गरेको हो । यस्तै तिला कर्णाली र जाजरकोटमा रहेको नलसिंगाडमा पनि नयाँ आयोजना संचालनका लागि सम्भावना खोजी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । टोलीले यो प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि स्थानीय स्तरमा थप आयोजना संचालन र विद्युत उत्पादनको सम्भावना खोज्नेछ । प्रदेश नम्बर ६ मा पर्याप्त जलस्रोत रहेको र यो प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत उत्पादनलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो ।

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भेरी र कर्णाली करिडोरमा नयाँ जलविद्युत आयोजना संचालनका लागि सम्भाव्यता खोजी सुरु भएको जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर ६ लाई जलविद्युत उत्पादनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आफूहरुले काम सुरु गरेको बताए । सम्भाव्यता खोजी गर्न मन्त्रालयको टोलीसहित आइतवार सुर्खेत आएका मन्त्री शाहीले भने,‘यो प्रदेशमा पर्याप्त जलस्रोत छ, ठूला नदी पनि यही प्रदेशमै छन् । हामीले यहाँ नयाँ र ठूला आयोजना संचालनको तयारी गरेका छौं, त्यसैको पूर्वतयारी स्वरुप सम्भाव्यता खोजी सुरु गरेका हौं ।' यहाँ उत्पादन भएको विद्युतले समग्र देशलाई नै थेग्ने भन्दै मन्त्री शाहीले चाँडै नयाँ आयोजना संचालन हुनेसमेत जानकारी दिए ।

यो प्रदेश अन्तर्गत कर्णालीका जिल्लाहरु हालसम्म पनि विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाईन जोडिएका छैनन् । कालिकोटका बासिन्दासमेत रहेका ऊर्जामन्त्री शाहीले अब प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिने दाबी गरे । उनले भने,‘जलविद्युत उत्पादनको विषेश योजना बनाउँदैछौं, यहाँ ठूला आयोजना संचालन हुँदैछन् ।

अब चाँडै सबै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पुग्छ, मन्त्रालय त्यसमा पुरै जुटेको छ ।' निर्माणाधिन आयोजनाको काम चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको भन्दै उनले छिट्टै देशमा ऊर्जा संकट समाधान हुने उल्लेख गरे । हाल यो प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेतमा भेरी-बबई, दैलेखमा माथिल्लो कर्णाली र जाजरकोटमा नलसिंगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन् । यी आयोजना समयमै सम्पन्न भए यो प्रदेशको आर्थिक विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

देशभर नयाँ जलविद्युतको आयोजना संचालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै निर्माणाधिन आयोजनामा हुन सक्ने ढिलाई रोक्न मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको मन्त्री शाहीले बताए । टोलीले यो प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्युत उत्पादनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न भ्रमण तथा अवलोकन गर्नेछ । टोलीमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागि छन् ।

सुर्खेतमा विद्युतको क्षेत्रीय कार्यालय

यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ को क्षेत्रीय कार्यालय आइतवार वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गरिएको हो । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एक समारोहमा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यालय स्थापनासँगै अब यो प्रदेशमा विद्युत वितरण सम्वन्धी सबै काम सुर्खेतबाटै हुने भएको हो । यसअघि नेपालगंजमा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयबाट यस सम्बन्धी काम हुँदै आएको थियो । सुर्खेतमा प्रदेश कार्यालय स्थापना भएसँगै अब यस क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्युत विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यालय उद्घाटन गर्दै मन्त्री शाहीले जनताको आँगनमा सिंहदरबारको अनुभूति गराउने अभियान अन्तर्गत प्रदेश कार्यालय स्थापना भएको बताए । साथै उनले अब यो प्रदेशमा विद्युत विस्तार र उत्पादनको गति बढ्ने आश्वासन दिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण शाखाका प्रमुख दिपकजंग चौधरीले प्रदेश कार्यालय स्थापना भएसँगै अब प्रशारण लाइनको क्षमता पनि विस्तार हुने जानकारी दिए । यो प्रदेशको माग पूरा गर्नका लागि अब कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म रहेको प्रशारण लाइनेको क्षमता विस्तार गरेर चार सय केभी पुर्‍याइने बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.