सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानै पर्छः प्रधानमन्त्री

सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानै पर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै पर्ने बताएका छन् ।

‘खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्छ ।’

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

जागिर शुरु गर्दाको शर्तअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा जनताको सेवा गर्न कर्मचारी अनिवार्य रुपमा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिए ।

उनले देश बनाउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पुरानो शैली र ढाँचाले देशको विकास प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि पनि सेवा प्रवेश गर्दाको शर्त लागू हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘नगरपालिकामा सरुवा हुँदा बढुवा नहुने, प्रदेशमा सरुवा हुँदा फेरी संघमा आउन नपाइने भन्ने हुँदैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीलाई देशभित्र जता पनि खटाउन सकिन्छ । तर जहाँ गयो त्यहीँ सीमित भएर बस्नु पर्दैन ।’

कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उसको सहयोग बिना कुनै पनि सरकारले छिटो छरितो ढंगले काम गर्न नसक्ने ओलीको प्रष्टोक्ति थियो । ‘हिजो कर्मचारीबाट पनि केही तलमाथि भयो होला’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘हिजो देशको अवस्था पनि बिग्रिएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व पनि बिग्रिएको थियो । तर अब सबै कुरा सुध्रिएका छन् । त्यसकारण कर्मचारी पनि समयअनुसार चल्नु पर्दछ ।’प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई विकासमुखी, जनमुखी, सेवामुखी र सुशासनमुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाको नेतृत्वको टोलीले निजामती क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.