आरोहीसँग उठाएको शुल्क राज्यकोषमा जम्मा नभएपछि महालेखाको चासो

काठमाडौं : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २० वर्षदेखि असुल गर्दै आएको सगरमाथा आइसफल बाटो शुल्क राज्यकोषमा जम्मा नभएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कारणसहितको विस्तृत कागजात माग गरेको छ ।

०५४ सालदेखि वार्षिक रूपमा मन्त्रालयको आदेशमा रकम असुल हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले सोलुखुम्बु जिल्ला प्रशासनमा दर्ता रहेको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई वार्षिक रूपमा तोकेरै रकम असुल गर्न जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ । सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से हिमाल आरोहणमा जाने आरोहीसँग प्रतिव्यक्ति ६० हजार रुपैयाँ संकलन गरे पनि राज्यकोषमा जम्मा नभएको हो । यसबारे अन्नपूर्णले फागुन १५ गते समाचार प्रकाशन गरेपछि महालेखाले चासो देखाएको थियो ।

वार्षिक रूपमा आइसफल बाटो निर्माण शुल्क भन्दै मन्त्रालयकै रोहवरमा रकम संकलन गर्ने अनुमति दिएको पाइएको छ । समितिले सुरुमा चार सय अमेरिकी डलर र पछि वृद्धि गरी ६ सय डलर असुल्दै आएको छ । मन्त्रालयसँग लिखित रुपमै विस्तृत विवरणसहितको कागजात माग गरिसकिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । कागजात प्राप्त भएपछि अध्ययन गरी गैरसरकारी संस्थाले रकम संकलन गरेको पाइए वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिने कार्यालयको दाबी छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयलाई लेखा समितिले अध्ययन गरी असुलउपरदेखि जरिवानासम्मको कारबाही गर्नेछ । गैरसरकारी संस्थालाई रकम संकलन गर्ने जिम्मा दिन कानुनतः नमिल्ने महालेखाको भनाइ छ ।

क्याम्प-२ भन्दा माथि बाटो निर्माण गर्ने भन्दै पर्वतारोहण सञ्चालक संघ नामक संस्थाले प्रतिआरोही २० हजार रुपैयाँ असुल गर्दै आएको छ । तथ्यांक हेर्दा ०५४ सालदेखि ०७३ सम्म चार हजार सात सय ६२ र ल्होत्सेमा पाँच सय ३४ जनाले आरोहण गरेका छन् । नुप्सेमा पनि आरोहण भएको छ तर आरोहीसँग समेत रकम संकलन हुने भएकाले करिब ६ देखि ७ हजार जनासँग रकम असुल भएको अनुमान छ । यो हिसाबले करिब ४२ करोड रुपैयाँ असुलेको देखिन्छ ।

खुम्बु आइसफल बाटो निर्माण गर्न भन्दै मन्त्रालय र विभाग प्रतिनिधिकै रोहवरमा बैठक बसेर रकम तोकिने गरिएको पाइएको छ । आरोहीहरूले गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्दै आएको उजुरी पर्यटन विभागमा दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । गत वर्ष क्याम्प २ भन्दा माथि बाटो बनाउने भन्दै २० हजार असुलेको पर्वतारोहण सञ्चालक संघले काम नगरेपछि विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईसमक्ष उजुरी गरेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले भने बाटो नबनाए आरोहण प्रभावित हुने जवाफ दिने गरेका छन् । तर, सगरमाथाभन्दा खतरा मानिने कञ्चनजंघा, मकालु, आमादब्लमसमेतमा आरोही आफैँले बाटो बनाउने गरेकाले संस्थालाई रकम असुल गर्ने अधिकार दिनु मन्त्रालयको गलत कदम भएको आरोही गाइड लाक्पा शेर्पा बताउँछन् ।