सिन्डिकेटबारे कुनै सर्त स्वीकार्य हुँदैन : गृहमन्त्री थापाको अन्तर्वार्ता

यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको एकाधिकार तोड्न सरकार सफलोन्मुख छ। यातायातका साधन नचलाएर सरकारलाई घुँडा टेकाउने सिन्डिकेटपक्षधर यातायात व्यवसायीको उद्देश्य सफल हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। सरकारले सिन्डिकेटपक्षधर व्यवसायीको समितिलाई अवैध घोषित गरेको छ भने यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा अवरोध ल्याउने व्यवसायीका सवारी साधनका रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार नै यातायात व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गर्दै यातायात सेवा सुचारु गर्ने बताएका छन्। सर्वसाधारण जनताको तहबाट प्रशंशा र समर्थन पाएको सरकारको यो कदममा सबैभन्दा देखिने अनुहार बनेका छन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा। सिन्डिकेट, गृह मन्त्रालयका आगामी योजना, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालगायतका विषयमा गृहमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री थापासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भयो। यातायात व्यवसायीले पनि आफ्नो कार्यक्रम सफल भएको भनेका छन्, तर उनीहरू आफ्नो कार्यक्रमबाट भने पछि हटेको देखिन्छ, आखिर यसमा जित–हार कसको भएको हो ?

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट रहेको र त्यसले आम मानिसलाई मारमा पारेको आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। यसलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा यसअघि पनि केही प्रयत्न नभएका होइनन्। तर सफल हुन सकिरहेको थिएन। अहिले नयाँ सरकार आएको छ। यो सरकारले आफ्नो उद्देश्य विकास र समृद्धि राखेको छ। त्यसकारण सरकारको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि यसप्रकारका सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य हुन जरुरी छ। विकास एकाधिकारबाट हुँदैन, सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। सबैको व्यवसाय चल्नुपर्छ। त्यसरी मात्र विकास सुनिश्चित गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अहिले सिन्डिकेट तोड्ने कुरा सरकारको आवश्यकताको विषय पनि हो। त्यसैकारण सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा नीति लिएको हो। यसमा कसले जित्यो, हार्‍यो भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले लिएको ‘स्टेप’ हो।

सरकारको कदमपछि यातायात व्यवसायीहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन र पक्रउ परेकालाई रिहाइ गर्न माग गरेको छ, अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?

हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौं, सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारलाई कसैका पनि कुनै सर्त मान्य हुने छैन, मान्दैनौ पनि। सिन्डिकेटलाई कुनै न कुनै तरिकाले कायम राख्न खोज्ने व्यवसायीका मागमा हामी झुक्दैनौं। त्यस्तो सर्तलाई मान्न पनि सकिन्न। यसमा सबै प्रष्ट भए हुन्छ। तर व्यवसायीका कुनै अन्य समस्या छन् भने सरकार त्यस्ता विषयमा वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ।

कम्पनी ऐनका सन्र्दभमा पाँचवटा गाडी भएकालाई मात्र कम्पनीअन्र्तगत दर्ता गर्न पाउने भन्ने कुरालाई हामी वार्ता तथा संवादद्वारा समाधान गर्न तयार छौं। यसमा सरकार खुला पनि छ। यस बारेमा कुराकानी चलेको पनि छ, तर अहिलेसम्म यसमा सहमति बन्न सकेको छैन। सिन्डिकेट सरकारलाई स्वीकार्य छैन, अन्य व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकार वार्ताका लागि सधैं खुला छ।

यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति नै सम्पक्ति शुद्धीकरण विभागअन्तर्गत लगेर छानबिन गर्ने कुरा पनि यहाँहरूले गर्नुभएको छ, अब के यो कदममा पनि सरकार साँच्चिकै लाग्न खोजेको हो वा व्यवसायीलाई तर्साउनका लागि मात्र भन्न खोजिएको हो ?

हामीले मन्त्रालयमा बसेर यस विषयमा निर्णय लिइसकेका छौं। यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित नेतृत्वमा रहेकाहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत लगेर छानबिन गर्नेतिर नै सरकार अगाडि बढ्छ। यसबाट सरकार पछाडि हट्दैन। यो कसैलाई थर्काउन वा तर्साउनका लागि गरिएको निर्णय होइन। यातायात व्यवसायी महासंघ भनेको गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता छ। तर यसले कसरी नाफा कमायो ? सरकारलाई उनीहरूले राजस्व किन बुझाएनन् ? त्यो सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने कुरा हुन्छ। यस दिशामा सरकार ढृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ। उनीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत लगेर छानबिन हुन्छ।

यातायात व्यवसायीहरूले राजस्व नबुझाएको विषयमा केही तथ्य प्रमाण नै पाएर कदम चाल्न खोज्नुभएको हो कि आशंका मात्र हो ?

त्यो स्पष्ट नै छ। यसका लागि तथ्य खोजिरहनु पर्दैन। गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता गरिएको छ, तर नाफा लिइएछ। त्यसकारण यससँग सम्बन्धित जो पदाधिकारीहरू छन्, उनीहरूले यसको नाफाको लाभ उठाइरहे। त्यसकारण त्यो सम्पत्तिको छानबिन हुन्छ।

सरकार र व्यवसायीबीच यसमा चलेको रस्साकस्सीको अन्तिम परिणाम के होला ?

यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउने विषयमा कसैलाई छुट दिने भन्ने हुँदैन। हामीले सबै यातायात व्यवसायीको व्यवसायलाई रोकेको होइन। उनीहरूले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन्। उनीहरूले गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता गरे यातायात व्यवसायी समितिलाई। उनीहरूले अकुत सम्पत्ति वा नाफा कमाए। यस विषयमा पहिले नै सर्वाेच्च अदालतले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्ने परमादेश जारी गरिसकेको छ, ०६७ सालतिरै। यो आदेशको उनीहरूले पालना गरेनन्। यसमा कुनै प्रकारको छुट दिने भन्ने प्रश्न हुँदैन। निःसर्त सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ। कम्पनी ऐनअन्तर्गत ती व्यवसाय दर्ता भयो भने व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउँछन्। हाम्रो भनाइ भनेको सस्मित एकाधिकार नहोस्, यो व्यवसायमा सबैको पहुँच र अवसर होस् भन्ने मात्र हो। पूर्णरूपमा सिन्डिकेट अन्त्यको कदममा सरकार गइसकेको छ। यसलाई अन्तिम परिणाम पुर्‍याउन सरकार कटिबद्ध छ।

अन्य क्षेत्रका सिन्डिकेटका विषयमा पनि सरकारका केही कदम छन् ?

यातायातमा जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट छ। ती अन्य क्षेत्रका सिन्डिकेटको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ। तर कतिपय सिन्डिकेटहरू गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित छैनन्। तर जति गृहसँग सम्बन्धित छन्, त्यसमा गृहले कठोर कदम चाल्छ।

तपाईं गृहमन्त्रालयमा आएपछि सिन्डिकेटको विषय मात्रै होइन, सुन तस्करीप्रकरण पनि सतहमा आएर अहिले छानबिनको क्रममा छ, सुन तस्करीको छानबिन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ ?

यो छानबिन प्रक्रिया सुन तस्करीसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तिको हत्याप्रकरणबाट सुरु भएको हो। तर छानबिन गर्दै जाँदा योसँग सम्बन्धित ठूलो सन्जाल पनि यसमा संलग्न भएको देखा पर्‍यो। त्यसकारण यो छानबिनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन समिति गठन गरेको हो। अब अहिले यहाँसम्म आउँदा यो तस्करीसँग सम्बन्धित ठूलो एउटा सन्जालको उदघाटन हुँदै गइरहेको छ। यो छानबिन एकप्रकारलाई हामीले हाम्रो प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र दुवैको शुद्धीकरण गर्ने दिशाबाट पनि अगाडि बढाएका छौं, सोचेका छौं। आगामी दिनमा यसको पनि थप रहस्यहरू खुल्ने संकेत देखिँदैछ।

सुन तस्करीको छानबिनका क्रममा प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू नै संलग्न भएर पक्राउसमेत पर्न थालेका छन्, यसले प्रहरीको छविमा दाग लागेको छ। प्रहरी संगठनको ‘इमेज सुधार’ को आवश्यकता ठान्नु भएको छैन ?

सुन तस्करीको छानबिनमा प्रहरी अधिकारीहरू नै संलग्न देखिएकाले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रप्रति एउटा प्रश्न उब्जाएको छ, यो यसको नकारात्मक पक्ष हो। तर यो सँग–सँगै यसको छानबिन स्वयं प्रहरीहरू संलग्न भएर पनि भइरहेको छ। यसले पनि प्रहरी संगठन पनि आफ्नो छवि सुधार गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ। दुवै पक्ष छन् यसमा। मूल पक्ष भनेको हाम्रो सुरक्षा संन्यत्रभित्र ठूलै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छानबिनबाट उद्घाटिन भएको छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौं।

प्रहरी संलग्नताबिना यो तस्करीको सन्जाल खडा भएको छैन। त्यसकारण हामीले यो सन्जाललाई तोड्न, तस्करीलाई अन्त्य गर्नका निम्ति प्रशासन र प्रहरी सन्जालमा पनि ठूलै मात्रामा सुधार गर्न आवश्यक छ। यो छानबिनबाट अगाडि बढेको छ।

सुन तस्करको कभर अप्रेसन गर्दा प्रहरी अधिकारी मुछिएको पाइयो, अन्य पक्ष मुछिएको छानबिनबाट पाइएको छैन। यसभित्र राजनीतिक संरक्षण पनि छ भनिन्छ, तर त्यो पक्ष जोगिने अवस्था आयो भनिन्छ नि ?

अनुसन्धान जारी छ। अनुसन्धानका क्रममा त्यो विषय पनि उद्घाटित हुँदै जाला। किनकि यसमा प्रहरी अधिकारीहरू मात्र संलग्न छैनन्। यसमा ६३ जनामाथि मुद्दा दायर भएको छ, त्यसमा प्रहरी मात्र छैनन्। प्रहरीको एउटा हिस्सा त छ, तर यहाँ फेरि एयरपोर्टमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी पनि संलग्न देखिएका छन्। यसबाहेक ठूला लगानीकर्ता, व्यापारीहरू पनि छन्। हुन सक्छ—अनुसन्धानको क्रममा यसका संरक्षकहरूको सम्बन्ध पनि उद्घाटित हुँदै जाला।

यो प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण छ कि छैन ? तपाईंले सुन तस्करीका अहिले मुख्य अभियुक्त भनिएका गोर निमित्त पात्र मात्र भएको बताउनुभएको छ, यसमा अन्य पनि संलग्न छन् भनिरहनु भएको छ ...?

हुन सक्छ। त्यसकारण छानबिनपछि मात्र यस विषयमा थप कुरा बोल्न सकिन्छ। अहिल्यै छानबिनबाट तथ्यहरू अगाडि नआई ठोसरूपमा भन्न सक्दैनौं। तर सैद्धान्तिक रूपमा हामीले यसमा धेरै पक्षहरूको अन्तरसम्बन्ध देखिरहेका छौं। सबै पक्षका अन्तरसम्बन्धबाट नै यो तस्करीको सन्जाल निर्माण भएको छ। त्यसकारण तस्करीमा मात्र होइन, अन्य अपराधका सन्जालहरूमा पनि यो कुरा हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी संन्यत्र, अरू व्यवसायीहरू सबै पक्षबाट मिलेर नै सेटिङमा यस्ता तस्करीका काम भएका छन्। अहिले भएको छानबिनले यी सबै पक्षहरूको उद्घाटित गर्ने छ।

सुन तस्करीको छानबिन हुँदै गर्दा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने कुरा पनि आयो, दुवै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउन खोज्दा कतै एउटा अभियान कमजोर हुने त होइन ?

त्यस्तो हुँदैन। तस्करीसँग हुन्डी पनि जोडिएको छ। अब यस दिशामा हामी कदम चाल्दैछौं। हाम्रो अर्थतन्त्रमा हुन्डीले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। भर्खरै सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्‍यो, त्यसमा पनि स्पष्ट हुन्छ–हाम्रो व्यापार घाटा ठूलो छ। वैदेशिक मुद्रा रोकिएको छ। त्यसकारण निश्चितरूपमा यी अपराधहरू अन्तरसम्बन्धित हुन्छ। एकपछि अर्काेमा जोडिँदै जाने हुन्छ। लागूऔषधको तस्करीसँग पनि यी अपराधहरू जोडिँदै आउँछन्। यस दिशमा पनि कदम उठाउँदै छौं।

अब तपाईंको अर्काे मिसन हुन्डी कारोबारीतिर केन्द्रित हो ?

सुन तस्करीसँग हुन्डी जोडिएको छ। अहिले सुन तस्करीसँग सम्बन्धित हत्याकान्डबाट सुरु भएको अनुसन्धान हो। यो ३३ किलो सुनसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यसको सन्जाल ३८ क्विन्टल सुनसँग जोडिएको छ। ३८ क्विन्टल सुन कता गयो ? यससँग सम्बन्धित यी मात्र पात्र हुन् अथवा अन्य पात्र पनि छन् ? त्यो अझ उद्घाटित हुन बाँकी छ। यो झन् ठूलो काम हो। त्यसकारण त्यसको अनुसन्धान गर्दै सरकारले अब केही समयमै हुन्डीमा पनि आफ्नो कदम चाल्दैछ। यसभित्रका अपराधका बारेमा पनि सरकारले कडा कदम चाल्दैछ। केही दिनमै गृह मन्त्रालय यसमा प्रवेश गर्ने छ।

कतै सरकार अहिले चालिएका यी कदमवाट आफैं पछाडि त हट्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ नि ?

यसको जवाफ हामीले कुनै तर्कमा दिन सक्दैनौं। तार्किक रूपमा भन्दा सरकार आफ्नो कदमबाट कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्ने कुरै आउँदैन। तर त्यो तार्किक जवाफ मात्र हो। हामी यसको जवाफ व्यवहारबाटै दिन चाहन्छौं। अहिले जुन कदम उठाउँदैछौं, यसैबाट पुष्टि भइहाल्छ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, तर पनि यसको कानुन निर्माण गर्ने कुरा संघीय प्रहरी ऐन बन्न ढिलाइ भइरहेको छ, किन ढिलाइ भएको हो ?

प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया जटिल छ। निश्चितरूपमा यसले समय लिन्छ। तैपनि आवश्यकता भन्दा बढी नै समय लिएको छ। अहिले हाम्रा पुरानो संरचना भंग भएको छ, नयाँ संरचना निर्माण हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ। केवल प्रहरी ऐन मात्र होइन, धेरै ऐन बनाउनुपर्ने छ। त्यही जटिलताका कारणले पनि समय लिएको हो। प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। यो सदनमा छिट्टै टेबुल हुन गइरहेको छ।

सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश र केन्द्रबीचको तालमेल, तादम्यता कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको परिचालन कसरी गर्ने ?

यस बारेमा भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी आदेश भनेर एउटा निर्णय गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कार्यकारी आदेश जारी भएको छ। यो अहिले देखापरेका समस्या हल भएका छन्। अब ऐन नबन्दासम्म कार्यकारी आदेशद्वारा अहिलेको समस्या हल हुने दिशातिर गएको छ।

अधिकार क्षेत्रमा कसरी व्यवस्थापन मिलाउँदै हुुनुहुन्छ ?

समन्वय गर्ने भन्ने विधि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं। त्यसकारण जिल्लाको सीडीओले प्रदेशमा रिपोटिङ गर्ने, प्रदेशले जिल्लासँग समन्वय गर्ने, त्यस्तै प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरी समन्वयकारी विधि हामीले बनाएका छौं। प्रदेशले सुरक्षाका क्षेत्रमा जिल्लाका सिडिओसँग समन्वय गरेर सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य कामको समन्वय गर्छन्। जिल्लाले पनि गृहसँग जोडिएका, सीधा प्रदेशसँग जोडिएका त्यहाँको विषयमा समन्वय गर्ने, रिपोर्टहरू दिने र आवश्यक पर्दा सहयोग लिने/दिने किसिमको समन्वयकारी कार्यकारी आदेश भन्ने जारी गरिएको छ। संघीय संरचनामा गएपछि आधारभूत समस्या जुन देखा परेका थिए, अहिले यो आदेशपछि कतिपय समाधान हुँदै गइरहेका छन्।

तपाईँले मन्त्रालय सम्हालेपछि गृहमन्त्रालयका कार्ययोजना भनेर ८२ बुँदे योजना पनि अगाडि सार्नुभयो, त्यसमध्ये कति काम भए ?

अहिले त्यो प्रारम्भिक चरणमा छ। निश्चितरूपमा समयक्रमसँगै त्यो ८२ बुँदे योजना लागू हुँदै जालान्। अहिले हामीले मुख्य–मुख्य क्षेत्रमा जोड दिएका छौं। तस्करी र भ्रष्टाचारका विषयमा बढी जोड दिएका छौं, कार्ययोजनामा। त्यस्तै, घरेलु हिंसासँग जोडिएका प्रश्नमा जोड दिन खोजेका छौं। छिट्टै मदिरानियन्त्रण अभियान चलाउँदै छौं। त्यसलाई हामीले लागुऔषधलाई अन्त्य गर्ने योजनासँग जोड्दैछौं, एकीकृतरूपमा। त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाहरू पनि ठूलै छ, देशमा विपद् आउँछ। वर्षा सुरु हुँदैछ, बाढीपहिरोले ठूलो समस्या पैदा गर्छ। यसलाई पनि कम भन्दा कम क्षति होस् भनेर ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने दिशामा हामीले ठोस कदम चाल्दैछौं। यसको तयारी भइरहेको छ। अन्य थुप्रै क्षेत्र छन्, जसमा गृह मन्त्रालयमार्फत पर्ने नागरिकताका समस्या सही ढंगले हल गर्ने र नेपाली नागरिक कोही पनि नागरिकता पाउनबाट नछुटून, अनागरिकले नागकिरता नपाउन् भन्नेबारेमा हामी विशेष सर्तक छौं। त्यस्तै कर्मचारीतन्त्र विशेष गरी गृहप्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रभित्र पनि उनीहरूको मनोबल उठाउने र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौं।

प्रसंग बदलौं, एमाले–माओवादी एकताको चर्चा चलेको करिब सात महिना पुग्यो, तर पनि एकताको मिति सरेकोसर्‍यै छ, कहाँ पुगेर अड्किएको छ पार्टी एकता ?

दुई ठूला पार्टीको एकता प्रक्रिया सामान्य विषय होइन। यसलाई हामीले असाधारण प्रक्रियाका रूपमा लिएका छौं। एकताको विषयलाई धेरै जोखिमको रूपमा पनि हामीले लिएका छौं। त्यसैले अहिले जुन ढंगले प्रश्न उठेका छन्, ती प्रश्नहरूलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं। यो अलिक जटिल प्रक्रिया भएकोले यसले समय लिन्छ नै, लिइरहेको पनि छ। अहिले जुन ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं, त्यो भनेको अन्तिम विन्दु हो। तर राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने यो धेरै छिटो हो। एकताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधरहरू करिब सबै तयार भइसकेको छ। एकताका निमित्त आवश्यक वैचारिक तथा राजनीतिक आधार आवश्यक हुन्छ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा तयार भइसकेको छ। दोस्रो, एकताको निमित्त संगठनात्मक आधार चाहिन्छ, त्यसको विधि विधान चाहिन्छ, त्यसको नेतृत्व प्रणालीलाई हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि अहिले नै तयार भइसकेको छ। त्यसकारण एकताको निमित्त सबै पूर्वाधारहरू तयार भइसकेकोले त्यसको एकताको मिति घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। अब यो पनि छिटै नै घोषणा हुन्छ।

अड्किरहेको केमा हो ?

अहिले त्यस्तो अड्किएको कुनै विषय छैन। विगतमा नमिलेको भन्दा पनि नटुंगिएको विषय भनेको संगठनात्मक विषयसँगै सम्बन्धित थियो। हाम्रो नेतृत्व प्रणाली कस्तो हुने ? संगठनको संरचना कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा बहस थियो। त्यो बहस अलि लम्बियो, त्यत्ति मात्रै हो। त्यसकारण मतभेद भन्दा पनि बहस टुंगिएको छैन। अब त्यो छिट्टै टुंगिन्छ। एउटा नेतृत्व प्रणाली निश्चित गरेका छौं, त्यो विधि र हाम्रो संरचना कस्तो हुने, कमिटि कस्तो हुने भन्नेमा पनि आधारभूत रूपले टुंगो लागिसकेको छ। अब छिट्टै एकता संयोजन समितिको बैठक बस्छ, र त्यो समितिले नै एकताको मिति घोषणा गर्छ।

संगठन हिस्सेदारी, चुनाव चिन्ह र जनयुद्धको स्वीकारोक्तिका विषय पनि मिलेका हुन् र ?

तपार्इंले भनेका यी सबै विषयहरूमा पनि कुरा मिलिसकेको छ। करिब यसको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मिति घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ। ९ वैशाखमा शीर्ष नेताहरूले हामी मिति घोषणा गर्छौं, अनुमान गरेभन्दा भिन्नरूपमा मिति घोषणा गर्छौं भन्नुभएको छ। अब एकताको अर्काे विकल्प छैन। एकता हुन नदिन यसलाई भाँड्नको निमित्त पनि उत्तिकै षड्यन्त्र छन्, तर त्यो बढी हावी छैन। एकता पक्ष नै बढी हावी छ। छिटो नै एकताको मिति थाहा पाउँछौं।

संगठनात्मक मोडालिटी, अन्तरिम विधान बनाउन तपाईंकै संयोजकत्वको कार्यदल बनेको थियो, त्यसले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको थियो, तर के अहिले त्यो प्रस्तावमा उल्लेखित भन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति बनाएर विवाद मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?

संगठन, विधान मस्यौदा बनाउन कार्यदल बनेको थियो। त्यसले काम गरिसकेको छ। कति संख्याको कमिटि बनाउने भन्ने कुरामा हामीले विधानमा प्रस्तावित गरेका छौं। तैपनि फेरि अन्तिममा एकता संयोजन समितिले नै त्यसलाई फाइनल गर्छ। प्रस्तावित गरेका कतिपय विषयहरूलाई त्यसले संसोधन र परिमार्जन गर्न पनि सक्छ। त्यसकारण अहिले संयोजन समितिले विषयहरू निर्णयका रूपमा गरिसकेको छैन। छिट्टै त्यो निर्णयको रूपमा आउला। निर्णय हुनुअगाडि कति संख्यामा सहमति भएको छ भन्ने मैले भन्नु उपयुक्त हुँदैन।

मार्क्स दिवसका दिन मिति घोषणा गर्ने कुरा थियो, तर यो दिवस नै फरक–फरक ढंगले मनाउनुभयो ? पार्टी स्थापना दिवसमा जस्तै किन संयुक्त कार्यक्रम गर्न सक्नु भएन ?

यसमा कुनै विमति वा रहस्य छैन। हामी कुनै ऐतिहासिक दिनमा पार्टी एकता गर्दा वा घोषणा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचमा थियौं। पार्टी स्थापना दिवसको दिन वैशाख ९ गते लेनिन जयन्तीको दिन पारेर घोषणा गर्ने कि भन्ने थियो, तर भएन। विषय वस्तु टुंगो लगाउन सकिएन। अहिले पनि हाम्रो सोच कुनै त्यस्तो ऐतिहासिक दिन पारेर घोषणा गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने छ। तैपनि त्यो नै अन्तिम होइन, कुनै पनि मिति ऐतिहासिक बनाउन सकिन्छ। जुन दिनमा हामी घोषणा गर्छौं, त्यही दिन ऐतिहासिक बनाउन सक्छौं। त्यसकारण एकताविरोधी कारण छैन। मार्क्स दिवस मनाउने कुरामा नेताहरू अन्यत्र काममा व्यस्त भएकोले आआफ्नो ढंगले दिवस मनाइएको हो। अब छिट्टै संयुक्तरूपमा एकताको घोषणा गर्छौं।

कहिलेसम्म त्यो दिन कुरेर बस्नुपर्ने हो ?

अब छिट्टै भन्न सकिन्छ तर मिति अहिले भन्न सकिन्न। अवधिका दृष्टिकोणले छिट्टै हुन्छ भन्न सकिन्छ तर अब लामो समय लिँदैन।