विकासको आधार कृषि हो

स्वास्थ्य र शिक्षा अर्थशास्त्र एवं आर्थिक वृद्धि र विकासबारे अनुसन्धान गर्ने डा. सतीश देवकोटा अर्थशास्त्री हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ् मिनेसोटा’ मा डा. देवकोटा इकोनोमेट्रिक्स, आर्थिक वृद्धि र विकासलगायत विषयका प्राध्यापक हुन्। नेपालको विकास र आर्थिक वृद्धिबारे फरक विचार राख्दै आएका डा. देवकोटासँग लक्ष्मण श्रेष्ठले विकासका आर्थिक अवधारणामा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :

अर्थशास्त्रीको दृष्टिबाट विकासलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

म विकासलाई वृद्धि र परिवर्तनको योगका रूपमा बुझ्छु। विकासका मुख्यतः तीनवटा उद्देश्य छन्। एक, आर्थिक वृद्धि। दुई, गरिबी उन्मूलन र आयमा असमानता न्यून गर्ने। तीन, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराउने। पेन्सन केवल कर्मचारीलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि दिनुपर्छ। यो सामाजिक सुरक्षासँग जोडिन्छ। अमेरिकाजस्तो देशमा पनि पेन्सनको बन्दोबस्त छ। नागरिकले आफ्नो आम्दानी हुँदा सामाजिक सुरक्षा कर तिर्छ। उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउँछ। हामीले पनि त्यस्तो गर्न सक्छौं। आयमा भएको असमानता कम गर्न सक्यौं, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरायौं तथा सबैलाई पेन्सन दिनसक्यौं भने विकास समावेशी हुनेछ।

हामी लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिरहेका छौं तर सफल हुन सकेका छैनौं, यसको कारण के हो ?

मैले गरेको अध्ययनका आधारमा देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानी हो। हामीले भनेको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र दुई अंकको वृद्धिका लागि विकास क्षेत्रमा गर्दै आएको लगानी पर्याप्त छैन। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक आन्तरिक बचत हामीसँग छैन। हाम्रो वृद्धिशील पुँजी उत्पादन अनुपात (इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल आउटपुट रेसियो, आईसीओआर, लगानी दर र उत्पादन दरको अनुपात) ७.६ छ। भारतको ४.५ र चीनको ४.३ मात्र छ। यति धेरै आईसीओआर हुनु राम्रो होइन। यसले लगानीको उत्पादकत्व कम भएको जनाउँछ। आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको उद्देश्य प्राप्तिका लागि समस्या नै लगानी र उत्पादनमा भएको ठूलो अनुपात हो। यो अनुपात भारतको जति आकारमा भए पनि ल्याउन जरुरी छ। यही अनुपात कायम राखेर आठ प्रतिशत वृद्धिदर गर्ने हो भने हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६२ प्रतिशत विकासमा लगानी गर्नुपर्छ जबकि हामीसँग जीडीपीको ३४ प्रतिशत मात्र लगानीका लागि उपलब्ध छ। अर्थात् अहिलेकै अवस्थामा आठ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न जीडीपीको २७ प्रतिशत थप लगानी चाहिन्छ। हामीले आईसीओआरलाई ७.६ बाट ५ मा मात्रै झार्ने हो भने विगत पाँच वर्षको बचतको आधारमा हेर्दा जीडीपीको ४३ प्रतिशत लगानीमै आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल हुन्छ।

आईसीओआर यति धेरै हुनुको कारण के हो ?

मैले अर्थशास्त्रमा प्रयोग गरिने सोलो मोडल उपयोग गरेर आईसीओआर धेरै हुनुको कारण फेला पारेको छु। मुख्य कारण हो, कम उत्पादकत्व। कुल उत्पादनलाई लागेको श्रमशक्तिले भाग गर्‍यो भने श्रम उत्पादकत्व आउँछ। कुल उत्पादनलाई लगानी गरिएको पुँजीले भाग गर्‍यो भने पुँजी उत्पादकत्व आउँछ। हाम्रा दुवै उत्पादकत्व एकदमै कम छन्। यो उत्पादकत्वलाई प्रविधि र कार्यक्षमताले निर्धारण गर्छ। भारतसँग हाम्रो प्रविधि अन्तर करिब ६९ वर्षको छ अर्थात् प्रविधि उपयोगमा हामी भारतभन्दा ६९ वर्ष पछाडि छौं। तर यो प्रविधिको अन्तरलाई हामी छिटै पुर्न सक्छौं। कुनै पनि नयाँ प्रविधि भिœयाउन हाम्रो नयाँ पुस्ता सक्षम छ भन्नेमा म ढुक्क छु। त्यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। उत्पादकत्व कम हुनुको अर्को कारण हो– कार्यक्षमताको कमी। कार्यक्षमता कम हुनुका मुख्य कारक हुन् : नीतिगत भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी।

प्रविधि त हामी जसरी पनि भित्र्याउन सक्छौं। मुख्य समस्या त भ्रष्टाचार नै हो। अहिले मेडिकल शिक्षामा मौलाएको भ्रष्टाचारबारे बहस भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा छलफल गरौं। के हामी भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सक्छौं ?

मैले बुद्धिजीवीबीचको बहस हेरिरहेछु। कतिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी ल्याउनै हुन्न भनिरहनुभएको छ, कतिले ल्याउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। मेरो विचारमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवाप्रदायक को हो भन्ने प्रश्न गौण हो। त्यो सेवा निजी वा सरकारी जसले पनि गर्न सक्छ। त्योभन्दा महŒवपूर्ण सेवा उपयोग हो। स्कुल छोडेको गरिब विद्यार्थीलाई पुनः स्कुल भर्ना गराउने नीति हामीसँग छ कि छैन ? मुख्य प्रश्न यो हो। त्यो शिक्षा निजी वा सरकारी जसले दिए पनि हुन्छ।

केही दिनअगाडि एउटा लेक्चरमा तपाईंले भन्नुभएको थियो– हामीकहाँ सरकारी विद्यालयबाट निजी विद्यालय जानेहरू छन् तर विद्यालय छोड्नेहरूलाई पुनः स्थापित गर्ने कोही पनि छैनन्। शिक्षा सेवा उपयोग सुदृढ नहुनुको कारण के हो ?

मुख्य कारण हो गरिबी। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका अभिभावकले दिनभरि काम गर्दा पनि बेलुका बालबालिका भोकै सुताउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। त्यो परिवारका बालबालिका कसरी विद्यालय जालान् ? उनीहरूको परिवारमा ससाना काम गर्न पनि बालबालिका घरमै बस्छन्। त्यसैले जबसम्म गरिबी हटाउन सक्दैनौं तबसम्म शिक्षा सेवा उपयोगको क्षमता वृद्धि हुने छैन।

त्यो वर्गका बालबालिकाको शिक्षा सेवा उपयोग गर्ने क्षमता बढाउने उपाय के छन् ?

त्यो वर्गका विद्यार्थीलाई पहिचान गरेर दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ। एउटा हो, निजी विद्यालयको भूमिका। निजी विद्यालयले आफ्ना कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको निश्चित प्रतिशत ती निरपेक्ष गरिबीमा रहेका विद्यार्थीलाई छुट्ट्याउने गरी नीति बनाउन सकिन्छ। यस्तो नीतिअनुसार निजी विद्यालयले आफ्ना कुल विद्यार्थीका निश्चित प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षाको कोटाका रूपमा छुट्ट्याउँछन्। त्यस्तो कोटामा गरिब विद्यार्थीले सित्तैमा पढ्न पाउँछन्। अर्को उपाय हो, कन्डिसनल क्यास ट्रान्सफर। यो विधि भारत, बंगलादेशलगायतका देशमा सफल भइसकेको छ। त्यो भनेको निरपेक्ष गरिबीमा रहेका विद्यार्थीलाई सशर्त छात्रवृत्ति दिने। यस नीतिअनुसार ८० प्रतिशत उपस्थिति, न्यूनतम अंक र केटीको हकमा १० कक्षा उत्तीर्ण नगर्दासम्म बिहे नगर्ने आदि सर्त राखेर निश्चित रकम दिइन्छ। यस्तो नीति भएपछि बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने छैनन्। सिंगो विकासमा यसका अरू प्रभाव पनि छन्। बालिकाले विद्यालय शिक्षा पाएपछि मातृ स्वास्थ्यबारे जानकारी हासिल गर्नेछन्, जसकारण मातृ मृत्युदुर र बाल मृत्युदर पनि घट्नेछ। सारमा भन्दा निःशुल्क शिक्षा मात्र प्रदान गरेर हुँदैन, निःशुल्क होस् वा सशुल्क, शिक्षा उपयोग गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने बुद्धिजीवीहरूले सामुदायिक र निजी दुवै शिक्षा प्रणाली हुँदा ग्याप उत्पन्न भएको छ भन्ने गर्छन् नि !

सामुदायिक विद्यालयमा लिएका शिक्षकहरूको क्षमता र निजी क्षेत्रमा लिएका शिक्षकहरूको क्षमता दाँज्ने हो भने यो ग्यापको कारण थाहा हुन्छ। सन् १९९० यता सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक आधारमा अस्थायी शिक्षक नियुक्त गरिएको छ। मेरो प्रस्ताव छ– विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाऔं। अस्थायी शिक्षकहरूलाई सम्मानजनक गोल्डेन ह्यानसेक गरौं। एक खर्ब नै लाग्छ भने पनि एकपटकलाई हो राज्यले चिन्ता मान्नुपर्दैन। गोल्डेन ह्यानसेक गर्दा त्यो सेवा लिने शिक्षकले पनि पुनः खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने बन्दोबस्त गरौं। अब विद्यालयहरूलाई राजनीतिक पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने केन्द्र बनाउनु हुँदैन। शिक्षकहरूले अब पढाउने विकास र समृद्धि हो, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र होइन। प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आइसकेको छ। अब शिक्षकहरूको भूमिका परिवर्तन भइसकेको छ। विकास भनेको गैरराजनीतिक विषय हो।

सामुदायिक विद्यालयमा सीमित परिवर्तन मात्र खोज्ने हो भने, शिक्षकहरूलाई सघन प्रशिक्षण दिनुपर्छ। विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नैपर्छ। यसले आमूल परिवर्तन नल्याए पनि सुरुवात भने गर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अर्को समस्या पनि देखाउँछन्। निजी विद्यालयहरूको संख्या बढ्दै जाँदा सामान्य लगानी गर्न सक्नेहरूले भने आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा पठाउन थाले। सामुदायिक विद्यालयमा एकदमै सीमान्त वर्गका मात्र भए। जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको चासो कम हुन थाल्यो। यो समस्यालाई कसरी हेर्ने ?

यो पीडा बुझ्ने काम राज्यको हो। सीमान्त वर्ग पनि हाम्रै समाजका हुन्। उनीहरूका पीडा हामीले नै बुझ्ने हो। तर अहिले त विद्यालयमा राजनीति हावी छ। शिक्षकहरू प्रतिबद्ध छैनन्।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई हटाउन सक्छ ?

मलाई नेपालको हकमा निजी क्षेत्र हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। सेवाप्रदायक निजी क्षेत्र पनि हुन सक्छ। विडम्बना हामीकहाँ अहिले खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवा स्थानान्तरण मात्र भएको छ। हिजो सरकारी सेवा लिनेहरू अहिले निजी सेवा लिन थालेका छन्। यसले रोजगार त बढाएको होला, तर दीर्घकालीन रूपमा असर पार्नेछ। सरकारी सेवा अन्त्य हुने अवस्था आउनेछ। आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने हो भने सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि निजी विद्यालयको आम्दानीमा कर लगाउन सकिन्छ। त्यो कर लगाउँदैमा कसैले पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन। नाफामा पनि कर नतिर्ने हो भने केमा तिर्ने ? यहाँ १ प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा कर’ लगाउँदा विरोध भयो। मेरो विचारमा त पाँच प्रतिशत कर लगाउँदा पनि हुन्छ। सरकारले त्यो कर सीधै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न लगानी गर्न सक्छ। सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले ती विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ। कालान्तरमा सामुदायिक शिक्षाको स्रोत बढी हुनेछ। अहिले पो राज्य गरिब छ र ! त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक क्षेत्रले चुनौती दिनेछ। अमेरिकामा अहिले त्यस्तै छ। त्यहाँ निजी विद्यालय पनि छन्, जसमा धनीका सन्तान जान्छन्। सामुदायिक विद्यालयबाट आएका विद्यार्थी हार्वर्ड, एमआईटीजस्ता राम्रा विश्वविद्यालयमा जान्छन् र नीतिनिर्माणसम्म पुग्छन्।

अब मेडिकल शिक्षाको चर्चा गरौं। एकजना अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणबाट वर्तमान मेडिकल शिक्षाको अवस्था कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको मेडिकल शिक्षाको व्यथाको समग्र अध्ययन गर्न भ्याएको छैन। अर्थशास्त्रको आँखाबाट हेर्दा केही धारणा छन्। राज्यले अस्पतालको मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ। त्यो मापदण्ड पूरा नभएको अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्छ। मापदण्ड पूरा भएकाले सेवा प्रवाह गर्न पाउँछन्, चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी। हामीले परिकल्पना गरेको समावेशी वृद्धिमा गरिबले कसरी सेवा उपयोग गर्छ भन्ने प्रश्न हो। धनीले मात्र स्वास्थ्य सेवा लिने र गरिबले लिन नपाउने ठूलो असमानता हो। त्यसैले गरिबलाई स्वास्थ्य सेवा दिन राज्यले ‘स्वास्थ्य सेवा बिमा’ गर्न सक्छ। त्यो सुरु भइसकेको छ। तर राज्यले कति धान्न सक्छ भन्ने हो। अहिल्यै नेपालले पूर्णरूपमा त्यो लागू गर्न सक्दैन। देश धनी बन्दै गएपछि सबैले सबैखाले स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन्। स्क्यान्डिनेभियन देश र बेलायत, क्यानडामा जस्तो युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्स लागू भएपछि सबै नागरिकले सबैखाले स्वास्थ्य सेवा लिनेछन्। राज्यले त्यसको शुल्क तिर्नेछ। सेवाप्रदायक निजी वा सरकारी जो पनि हुन सक्नेछन्।

पछिल्लो बहसको पृष्ठभूमि फरक देखिन्छ। निजी मेडिकल कलेजहरूले सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेनन्। डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन त्यसैविरुद्ध थियो। माथेमा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यस्ता बेथिति रहेको स्विकार्‍यो र सुधारका लागि केही मापदण्ड सिफारिस गर्‍यो। तर निजी लगानीकर्ताले कुनै न कुनै हिसाबले सरकार र नीतिनिर्मातालाई प्रभाव पार्ने गरेको देखियो। तपाईंले भन्नुभएजस्तो निरपेक्ष व्यवहार त हुँदोरहेनछ नि !

मैले त्यो क्षेत्रको अध्ययन गरेको छैन। तपाईंले भन्नुभएको सत्य हो भने ती अस्पताल नै होइनन्। सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् भने ती अस्पताल हुनै सक्दैनन्। मेडिकल शिक्षा त झनै संवेदनशील विषय हो। सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् भने त मेडिकल शिक्षाप्रदायक हुनै सक्दैनन्।

यो विषय तपाईंले अघि उठाउनुभएको भ्रष्टाचार र सुशासनसँग जोडिन्छ। नेपालजस्तो तेस्रो विश्वमा भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

भ्रष्टाचार घटाएर एकैपटक शून्यमा झार्नचाहिँ निकै गाह्रो छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ।

भ्रष्टाचार हुनुमा आर्थिक मोडलहरूको भूमिका कति हुन्छ ?

भ्रष्टाचारका कारण के हुन् भनेर अनुसन्धानहरू भएका छन्। भ्रष्टाचार घटाउन नीतिगत सुझाव पनि दिइएका छन्। त्यसलाई लागू गरेर कतिपय देशमा भ्रष्टाचार कम पनि भएको छ। तथापि भ्रष्टाचार व्यक्तिको व्यवहारगत र पेसागत इमानदारीमा भर पर्छ। भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म हाम्रो संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। हाम्रो संस्कृति नै कस्तो छ भने, कसैले ठूलो घर बनायो भने समाजमा प्रतिष्ठा पाउँछ। तर कसैले पनि त्यो सम्पत्ति जोड्ने पैसा कहाँबाट आयो भनेर हाम्रो समाजमा सोधीखोजी नै हुँदैन। तपाईंले यो घर–सम्पत्ति कसरी जोड्नुभयो भन्ने प्रश्न उठाए मात्र पनि भ्रष्टाचार घट्छ। यसबाहेक ई–प्रविधि लागू गर्ने र कानुनमा रहेका छिद्रहरू हटाउने हो भने भ्रष्टाचार कम हुनेछ।

हामी ई–बिलिङको प्रणालीमा गयौं र हाम्रो संस्कृतिमा सुधार गर्‍यौं भने ६०–६५ प्रतिशत कम हुनेछ। हामीले चीन र भारतको स्तरसम्म भ्रष्टाचार घटाएर त्यही स्तरमा सुशासन बढाउने हो भने अहिलेकै आन्तरिक बचतमै पनि आठ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्नेछौं।

दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्नेबारे तपाईंले केही आधारभूत सुधारको प्रस्ताव गर्दै आउनुभएको छ, त्यसबारे केही व्याख्या गर्नुस् न।

मैले कृषिलाई प्रमुख क्षेत्र बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरेको छु। यसका केही कारण छन्। १५–१६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर तीन प्रतिशत छ। यो वृद्धिलाई पाँच प्रतिशत बनाउने हो भने गैरकृषि क्षेत्रमा बहुध्रुवीय प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) पर्नेछ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिले गैरकृषि क्षेत्रमा डेढ गुणा मल्टिप्लायर इफेक्ट पर्छ। गैरकृषि क्षेत्रमा अहिले सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर छ। कृषि क्षेत्रमा दुई प्रतिशत मात्र वृद्धिदर बढ्यो भने गैरकृषि क्षेत्रमा चार प्रतिशत थपिई ११ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त हुनेछ। अहिले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान करिब ६६ प्रतिशत छ। यसको वेटेड एभरेज (भारित औसत) साढे नौ प्रतिशत हुनेछ। त्यो भनेको आर्थिक वृद्धिदर साढे नौ प्रतिशत हुने हो।

कृषि क्षेत्रमा गरिनुपर्ने परिवर्तन केके हुन् ?

सबैभन्दा पहिला भूमि समस्याको समाधान हो। अहिले हाम्रा खेतीयोग्य जमिन टुक्रिएका छन्। त्यसैले त्यसमा गरिएको लगानीको उत्पादकत्व छैन। कुनै नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पनि गाह्रो छ। खेतीयोग्य जमिन टुक्रिन नदिन दुईवटा नीति लागू गर्न सकिन्छ। पहिलो हो, भाडामा खेती। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले किसानहरूसँग जमिन भाडामा लिएर ठूलो मात्रामा खेती गर्न सक्छन्। त्यसका लागि करार ऐन चाहिन्छ। यसका लागि कम्तीमा एकदुई वर्ष गृहकार्य गर्नुपर्छ।

यस्तो प्रणालीमा त भूमिमा किसानहरूको स्वामित्व नै संकटमा पर्दैन र ?

पर्दैन। यो भनेको भूमिमा किसानहरूको स्वामित्व यथावत् रहने र निश्चित समयका लागि त्यहाँ खेती गर्ने अधिकार कम्पनीलाई दिने हो। यसले किसानहरूलाई रोजगार पनि दिन्छ। किसानहरूले गुजारामुखी खेती गरिरहेको ठाउँमा कम्पनीहरूले उत्पादनमूलक खेती गरेर रोजगार दिनेछन्।

अहिलेकै अवस्थामा आठ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न जीडीपीको २७ प्रतिशत थप लगानी चाहिन्छ 

यो काम राज्यले आफैं गर्न सक्दैन ? कम्पनी नै चाहिन्छ ?

केन्द्रीय सरकारले पनि गर्नुपर्दैन। राज्य वा स्थानीय सरकारले उपलब्ध निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर गर्न सक्छ। केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ। त्यही कानुनमा टेकेर प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले खेतीयोग्य जमिन एकीकृत गर्न सक्छ।

सजिलो भाषामा भन्दा, स्थानीय सरकारले उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनलाई कानुनका आधारमा किसानसँग भाडामा लिएर उत्पादनमूलक खेती गर्छ। त्यसका लागि आवश्यक परे निजी कम्पनी बोलाउँछ, नभए स्थानीय स्तरमा सामूहिक खेती गर्न सक्छ।

तपाईंले भन्नुभएको समुदायमा आधारित हो। त्यो पनि हुन सक्छ। सहकारीमार्फत् पनि हुन सक्छ। हाम्रोमा कृषि र बचत तथा लगानी सहकारी छ। कृषि सहकारीले कृषिमै लगानी गर्छ। बचत तथा लगानी सहकारीले बचतको निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। राज्यले बहृत् उत्पादनमूलक खेतीमा आवश्यक पर्ने राहत उपलब्ध गराउन सक्छ। प्रविधि, मलखाद, सिँचाइजस्ता सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा दोब्बर उत्पादकत्व हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसैले मैले कृषि क्षेत्र हाम्रो विकासको आधार हो भनेको।

धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नसाथ विदेशी लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ। तर तपाईंले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिने कुरा गर्नुभयो। के हामी खुला बजार र स्वतन्त्र व्यापारमा रहेरै पनि यो सुधार गर्न सक्छौं ?

हामीले कृषिमा सुधार गरेर बृहत् उत्पादन गर्न सक्यौं भने हामीसँग जगेडा रहनेछ, जसलाई हामी विश्व बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछौं। त्यसले हामीलाई सप्लाई चेन निर्माण गर्ने अवसर दिनेछ। त्यो सप्लाई चेनमा हाम्रा किसान परिवारका युवा जोडिएर नयाँ रोजगार सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। तर बाह्य व्यापारमा जान हामीले नाकाहरूमा ग्रिनहाउसहरू बनाउन सकिन्छ।

त्यसो भए हाम्रो प्राथमिकता जलविद्युत् र पर्यटन होइन ?

होइन। कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले मल्टिप्लायर इफेक्ट बढाउँछ। यो इफेक्टले वृद्धिशील पुँजी उत्पादन अनुपात पनि घटाउँछ। साथसाथै यसले समावेशी विकास पनि सुनिश्चित गर्छ। समावेशी विकासका दुईवटा उपाय छन् : आर्थिक सहयोग दिएर वा रोजगार दिएर। कृषि क्षेत्रको विकासले रोजगार दिनेछ। रोजगारले गरिबहरूको आय बढ्छ। आय बढ्नासाथ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्छ र आयको अन्तर पनि घट्छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउन लगानी बोर्ड ऐन पारित गर्नासाथ केही लगानी कृषि क्षेत्रमा पनि आउन खोजेका थिए। कृषि क्षेत्रमा एफडीआई भित्र्याउन मिल्छ त ?

हामीले आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्दै राज्य निर्माणमा अगाडि बढ्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा एफडीआई आवश्यक छैन। विदेशी पुँजी ल्याउने सन्दर्भमा चेक एन्ड ब्यालेन्स राख्नैपर्छ। कस्तो ब्रिफकेस बोकेर एफडीआई आएको छ भन्ने बुझ्नैपर्छ।

अनुदान र ऋणमा पनि त्यही हो ?

त्यसमा पनि राज्यले प्राथमिकता क्षेत्र छुट्ट्याउनुपर्छ। त्यसबाहेकका क्षेत्रमा दिइएको अनुदान वा ऋण स्विकादैनौं भन्ने आँट राज्यसँग हुनैपर्छ।

मैले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) लाई ध्यानमा राखेर यो सन्दर्भ उठाएको। एसएपीमा जाँदा हामीले खासै उपलब्धि पाएनौं, किन ?

हाम्रो एब्जर्टिभ क्यापासिटी बलियो छैन। विदेशी ऋण ल्याएर सही ढंगमा प्रयोग गर्न सकिएन भने आर्थिक वृद्धिदर होइन मुद्रास्फीति बढाउँछ। त्यसले अन्ततः ऋण संकटमा पार्नेछ।

तपाईंले पर्यटनलाई किन दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुभएको ?

हाम्रो मानव पुँजी हेरेर। हामीसँग प्रविधि बिक्री गर्ने मानव पुँजी छैन। कम शिक्षा छ। पर्यटन बढाएपछि रोजगारका अवसर हुनेछन्। पर्यटकले गर्ने उपयोगले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै फाइदा पुर्‍याउनेछ। हामी विकासको पहिलो चरणमा छौं। अहिले आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटन नै दोस्रो उत्तम विकल्प हो। यसका लागि एफडीआई खुला राख्दा हुन्छ।

अनि जलविद्युत् ?

कृषिमा उत्पादन बढेपछि र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेपछि हामी औद्योगिक उत्पादनमा जान सक्छौं। तर त्यसका लागि जलविद्युत् चाहिन्छ। त्यसैले जलविद्युत् अहिलेका लागि तेस्रो प्राथमिकता हो। जलविद्युत्मा एफडीआई खुला राख्नुपर्छ। नीतिगत छिद्रहरू भने रोक्नुपर्छ।

अन्तिममा कनेक्टिभिटीको कुरा गरौं। चीनसँगको कनेक्टिभिटीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

आजसम्म हाम्रो आर्थिक निर्भरता भारतउन्मुख छ। यसका नकारात्मक असर हामीले भोगिसकेका छौं। चीनसँगको कनेक्टिभिटीले यो निर्भरता अन्त्य गर्नेछ। हाम्रो अहिलेको एकपक्षीय निर्भरतालाई बहुपक्षीय बनाउने हो भने चीनसँग कनेक्टिभिटी अपरिहार्य छ। त्यस्तै हाम्रा दुई छिमेकीले गरेको आर्थिक वृद्धिको फाइदा लिन पनि चीनसँग कनेक्टिभिटी आवश्यक छ। अहिले हामीले कृषि उत्पादन बढाउँदा भारत र बंगलादेशसम्म मात्र व्यापार हुन्छ। यदि चीनसँग पनि कनेक्टिभिटी बढायौं भने हाम्रो व्यापार क्षेत्र बढ्नेछ। त्यसैले चीनसँगको कनेक्टिभिटी गेम चेन्जर हो।