अन्नभण्डारका चामल उद्योग बन्द

अन्नभण्डारका चामल उद्योग बन्द

टीकापुर : कुनै बेला भारतलगायत देशमा चामल निर्यात गर्ने कैलालीको पूर्वीक्षेत्रका ठूला चामल उद्योग खण्डहर बनेका छन् । अन्नभण्डारका रूपमा चिनिने टीकापुर क्षेत्रमा उत्पादन भएको धानबाट चामल बनाउने दर्जन बढी ठूला चामल उद्योग खण्डहर बनेका हुन् ।

टीकापुर र नारायणपुरका चामल उद्योगबाट उत्पादित चामल भारतको तिकुनियाँमा भण्डारण गरिन्थ्यो । तिकुनियाँबाट भैरहवा नाका हुँदै चामल नेपाल भित्रिन्थ्यो र खपत हुन नसकेको चामल व्यवसायीले भारतमा बिक्री गर्थे ।

तत्कालीन समयमा चामल उत्पादनका लागि ख्याति कमाएको टीकापुर क्षेत्रमा जिल्लाका प्रायः किसानले धान बिक्रीका लागि रोज्थे । जिल्लाभरको धान खरिद गर्न पाएपछि चामल उद्योग निकै राम्रो अवस्थामा चलेका थिए ।

देशभर नाम चलेका यस क्षेत्रका सबै चामल उद्योग यतिबेला भने खण्डहरमा परिणत भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व, कृषकले धान कम लगाउनु र धान खरिद गर्ने गल्लाहरू विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुनु लगायतले सबै चामल उद्योग बन्द हुन पुगेको व्यवसायी बताउँछन् ।

दर्जनभन्दा बढी ठूला चालम उद्योग भए पनि हाल एउटा मात्रै उद्योग सञ्चालनमा छ । टीकापुर नगरपालिका–६ स्थित मौरनियाँ चामल उद्योग मात्र सञ्चालनमा छ ।

झन्डै ३५ वर्षअघि स्थापना गरिएको मौरनियाँ चामल उद्योगका सञ्चालक नारायण गोयलले द्वन्द्व शुरु भएसँगै व्यवसायी विस्थापित भएको बताए । ‘देशमा द्वन्द्व सुरु भएसँगै व्यवशायीहरू विस्थापित भए, फेरि उद्योग सञ्चालनको वातावरण बन्न सकेन, उद्योगी फर्केनन्’– उद्योगी गोयलले भने–‘व्यवसायीको अनुपस्थितिमा ठूलो लगानी भएका सबैजसो उद्योग खण्डहर बन्न पुगे ।’

टीकापुर नगरपालिका–६ नारायणपुरका मख्खन बाबु भनिने वीरबहादुर राईको दुर्गा राइस मिल, गोविन्द श्रेष्ठको ओखरपुर राइस मिल, शान्तिकुमार अग्रवालको शक्ति राइस मिल र टीकापुर अस्नेरीस्थित कर्णाली राइस मिल देशभरमै चिनिने ठूला चामल उद्योग हुन् । प्रतिघण्टा २० क्विन्टलसम्म चामल उत्पादन क्षमता राख्ने यस्ता उद्योग खण्डहर बनेका हुन् ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि चामल उद्योग बन्द हुन थाले । दुर्गा राइस मिल ०४६ मै बन्द भयो । ०५३ को आसपासमा शक्ति र ओखरपुर राइस मिल बन्द भए । त्यसै अवधिमा कर्णाली राइस मिल पनि बन्द हुन पुग्यो । उद्योग बन्द भएसँगै सबै व्यवसायी विस्थापित भए । उद्योगस्थलमा तत्कालीन माओवादीले कब्जा गरे । त्यहाँ रहेका मेसिन र औजार बिक्री गरियो ।

‘मिलका सबै सामान कवाडीको भाउमा बेचे । जमिन कब्जा गरेर खेतीपाती गरे’ स्थानीय कमानबहादुर हमालले भने, ‘माओवादीले कब्जा नगरेको भए व्यवसायी फर्किने थिए कि ? ’

चामल उद्योग सञ्चालन हुँदा यहाँको व्यापार व्यवसाय निकै फस्टाएको थियो । टीकापुर नगरपालिका–७ को सत्ती बजार खाद्यान्नको मण्डीका रूपमा चिनिन्थ्यो । धान खरिद गर्न खाद्य संस्थानले सरकारी काँटा लगाउथ्यो । धान बेच्ने र चामल किन्नेको चहलपहल हुन्थ्यो ।

अन्य सामान किनमेलका लागि समेत धेरैले सत्ती बजार रोज्थे । चामल उद्योगलाई लक्ष्य गरेर सत्तीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आएको थियो । सयौं जनाले रोजगारी पाएका थिए । कृषकको धान सहजै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो ।

सशस्त्र द्वन्द्व बढेसँगै यस क्षेत्रको भविष्य नै तहसनहस भएको स्थानीय लालबहादुर चौधरी बताउँछन् ।

‘सशस्त्र द्वन्द्व मात्रै नभए यो अवस्था हुँदैन थियो’, चौधरीले भने, ‘टीकापुर क्षेत्रवासीका लागि त्यो दुःखद अवस्था थियो, जसको प्रभाव अझै पनि हामी खेपिरहेका छौं ।’

चामल उद्योग बन्द हुनुको कारण सशस्त्र द्वन्द्व मात्रै नभएको कतिपयको भनाइ छ । उनीहरू कर्णाली चिसापानीमा पुल बनेपछि नारायणपुर सत्ती यातायात सुविधाबाट टाढा हुन पुगेको बताउँछन । पुल बनेसँगै ब्यापारीक केन्द्र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा केन्द्रित भएपछि धान खरिद बिक्रीमा कमी आएसँगै चामल उद्योग बन्द हुन पुगेको नारायणपुरका पहल बस्नेतको भनाइ छ ।

‘धान खरिद गर्न नपाएपछि चामल उद्योगको अर्थ नै भएन’, बस्नेतले भने, ‘धान नभएका कारण पनि चामल उद्योग बन्द भएका हुन् ।’ टीकापुरको पहाडी जिल्लासँग सोझै यातायात सम्बन्ध नहुनु पनि यी चामल उद्योगका लागि दुर्भाग्य भएको स्थानीय बताउँछन् ।

सबैभन्दा बढी खाद्यान्न माग हुने पहाडी जिल्लामा हो । ती जिल्लामा अन्यत्रबाट खाद्यान्न ढुवानी हुन थाल्यो । यहाँ उत्पादन भएको चामल पहाडी जिल्लासम्म ढुवानी गर्न महँगो हुन थालेपछि माग हुन छोडेको मौरानियाँ राइस मिलका सञ्चालक गोयल बताउँछन् । ‘हामीसँग पहाड जोड्ने सीधा बाटो भएन’, गोयलले भने, ‘कि त अत्तरिया हुँदै जानु प¥यो नत्र कोहलपुर हुँदै ढुवानी गर्नुपर्छ ।’

करोडौंका चामल उद्योग खण्डहर बनेपछि व्यवसायीसमेत आर्थिक रूपमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । उनीहरूलाई वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न छोडेको छ । व्यवसायीले आफ्नै प्रयासले चामल उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नहुँदा सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.