जनकपुरधाम : प्रदेश सरकार गठन भएको यतिका महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म संसदीय समितिहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । फोरम–राजपा नेतृत्वमा करिब ६ महिनाअघि सरकार गठन भए पनि संसदीय समितिहरू भने अझै गठन हुन बाँकी छ । संसदीय समितिबिनै विधेयकहरू पास भइरहेका छन् ।
समितिहरू सञ्चालन नहुँदा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरू संसदीय अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । संसदीय समिति गठन नहुँदा सांसदहरूले आफूहरू कामविहीन भएको बताउन थालेका छन् । सदनको औपचारिक बैठकबाहेक अधिकांश समय सांसदसमेत फुर्सदिला बन्ने गरेका सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूको भनाइ छ । समिति गठन नहुँदा विभिन्न महŒववूर्ण विषयमा सांसदले पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको सत्तापक्षका सांसद प्रह्लाद गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले लिने गरेका अधिकांश नीति नियमहरूको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यदि समितिमार्फत सबैको समन्वयमा कुनै पनि विधेयक वा नीति नियम बनाइएको भए त्यसमा चौतर्फी सहयोग पुग्थ्यो, उनले भने । तर यहाँ समितिबिनै विधयेकहरू सदनबाटै सीधै पारित हुने भएकोले पनि कतिपय मुद्दामा प्रदेश सरकार सफल हुन नसकेको उनको तर्क छ ।
समिति गठन नहुँदा आम जनताको विषय अझै उठान गर्न नसकिएको राजपा प्रदेशसभा सदस्य मनीष सुमनले जनाए । उनका अनुसार समिति क्रियाशील भएको भए प्रदेशको आम जनताको विषयले स्थान पाउनुका साथै सरकारका गतिविधिबारे पनि गहन छलफल हुन्थ्यो । उनका अनुसार यसको अर्को महŒवपूर्ण फाइदा सरकारको काममाथि लगाम लगाउनु हो । उनी भन्छन्, ‘यसले जनताको सरोकारका मुद्दामा आआफ्ना समितिमा छलफल गर्छ ।
जसले हरेक काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्थ्यो, तर त्यसो नभएकाले प्रदेश सञ्चालनका लागि लिनुपर्ने नीति निर्णयमा समेत पर्याप्त सहयोग पुग्न सकेको छैन । उनले भने, ‘समिति गठन नहुँदा विधेयक सीधै ‘हाउस’बाट पारित भइरहेको छ । प्रदेशमा सात वटा समिति बनाउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म एउटै पनि बन्न सकेको छैन ।’ प्रदेशसभाका सांसदहरूका लागि अहिले निकै व्यस्त समय हो । अहिले सदनमा ५ वटा विधेयक दर्ता भएर हाउसमा छ । तर सांसदहरूले काम पाएका छैनन् । सरकारले सदनमा पेस गरेका अधिकांश विधेयक सदनबाटै सीधै पास हुने भएकाले प्रदेशसभा सदस्यहरू फुसर्दिला भएका छन् । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न शीर्षकका ११ विधेयक सीधै सदनबाट पास गरिसकेको छ । अहिले सदनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य, प्रहरी सेवा सञ्चालन, स्थानीय तहको बैठक सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन र आकस्मिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको छ ।
सरकारले समिति गठन नगर्नु भनेको सदनलाई कामविहीन बनाउनु भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप छ । ‘सरकारको समिति गठनमा लापरवाही देखियो’, कांग्रेस सांसद एवं प्रतिपक्षी दलका नेता रामसरोज यादवले भने, ‘धेरै पहिले समिति गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले कमजोरीपन देखाइरहेको छ ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विजय यादवले समित गठनबारे प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । प्रदेश सरकारको आफ्नै समस्याका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै चाँडै समिति गठन हुने जनाए । यता सभामुख सरोज यादवले संसदीय दलका नेताहरूका कारण समिति गठन हुन नसकेको जानकारी दिए । उनी प्रदेश सरकारले सदनमार्फत सार्वजनिक लेखा, प्राकृतिक स्रोत साधन, अर्थ तथा योजना, भूमि सुधार तथा कृषि, विकास, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय र प्रदेश मामिला समिति गठन गर्न पाउने प्रावधान रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता रञ्जित यादवले बताए । जसमा प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
