संसद् र सांसद गरिमाको उपहास

सरकारले बहुमतको आडमा विधि र प्रक्रियागत अभ्यासमा हस्तक्षेप हुने गरी विधायिकामा आफ्नो उपस्थितिको दुरुपयोग गर्छ भने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ?

नेपालको संविधानले ‘संसदीय शासन प्रणाली’ लाई शासन व्यवस्थाका रूपमा आत्मसात गरेको छ। संसदीय शासन प्रणाली भएको बेलायतमा अलिखित संविधान भएकै कारण संसद्को सर्वोच्चता छ। संसद्ले गरेका कामकारबाहीमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन। लिखित संविधानको अभ्यासकै कारण हाम्रो संसद्ले संविधान, ऐन, कानुन, नियमावलीको अधीनमा रहेर निर्धारित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षाका आधारमा कामकारबाही गर्नु उत्तम हुन्छ, अन्यथा संसदीय कामकारबाहीले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।

हामीले संसद्को होइन, संविधानको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरेका छौं भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। संसदीय शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि संसद्को प्रभावकारी भूमिका र सांसदहरूको मर्यादित र जनअपेक्षित आचरण पूर्वसर्त नै हुन्। संसद्सँग सम्बन्धित विधि र प्रक्रियाको कठोर कार्यान्वयन र पालनाबाट मात्र संसद्को प्रभावकारिता स्थापित हुन्छ। संसद्को प्रभावकारी भूमिका, सांसदहरूको विधि र प्रक्रियासम्मत आचरणबाट मात्र संसदीय व्यवस्था संस्थागत हुने हो।

संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यसैले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र प्रयोग संसद्ले गर्छ। यसले संविधानअन्तर्गत रहेर कानुन मात्र निर्माण गर्दैन, सरकार निर्माण र उसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि यसैको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्छ। संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्को विश्वास रहुञ्जेल मात्र सरकार सत्तामा बहाल रहन सक्छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र जनताप्रति जवाफदेही बनून्, संविधान र कानुनको दायरामा काम गरून्, कसैले पनि संविधानविपरीत काम गर्न नपाओस् भन्नका लागि संविधानले संसद्लाई महाभियोगको अधिकार र संसदीय सुनवाइको व्यवस्था गरेको छ। यति मात्र होइन, संसद्ले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा आफ्नो काम प्रभावकारी रूपमा गर्न सकोस् भन्नका लागि ‘संसदीय विशेषाधिकारको व्यवस्था’ संविधानले गरेको छ।

संसद्का दुवै सदनले आफ्नो ‘कार्य सञ्चालन विधि’ आफैं निर्माण गर्नसक्ने स्वतन्त्रता पनि संविधानले संसद्लाई दिएको छ। संसदीय शासन व्यवस्थाको ‘केन्द्र’ मा संसद् रहने भएकैले संसद्लाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने काममा संसद्, सांसद र सरकार जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। तर संसदीय शासन व्यवस्थामा संसद्मा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्ने भएकाले सरकारले संसद्को कानुन निर्माण गर्ने काममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यहाँ बिर्सन नहुने कुरा संसद्को बहुमतको समर्थनमा कानुन निर्माण हुन्छन्, त्यो बहुमत सत्तापक्षसँग हुन्छ। तर बहुमत छ भन्दैमा सरकारले आफ्नो सर्तमा र आफूअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने कामका लागि विधि र प्रक्रियाको सही अभ्यासमाथि हस्तक्षेप हुने गरी विधायिकामा भएको आफ्नो उपस्थितिको दुरुपयोग गर्छ भने संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन।

संसद्लाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन सांसद, विशेषगरी सभामुख, संसद् सचिवालय, सरकार र राजनीतिक दलको अहं भूमिका रहन्छ भने सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक विचारविमर्शले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। संसदीय गतिविधिमा नियमित उपस्थित भई सहभागी हुने, संसदीय छलफलका विषयवस्तुमा गहिरो जानकारी राख्ने, संसदीय अभ्याससँग सम्बन्धित कानुनी प्रबन्धबारे जानकारी राख्ने र तीनको अनुशरण गर्ने, त्यसअनुरूपको व्यवहार गर्ने, संयमित र पूर्वाग्रहविना आफ्ना मत राख्ने, अभद्र र अशिष्ट होइन, शालीन, संगठित र विवेकसम्मत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सभासद्बाट मात्र संसद्लाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन सकिन्छ। तर जसरी विगतदेखि आजसम्म पनि टेलिभिजनका पर्दा र छापामा सांसदहरूको अशोभनीय व्यवहार र आचरणसम्बन्धी खबर बाहिर आउने गर्छन्, तिनले सांसद र संसद्को गरिमा बढाउने काममा कतै पनि योगदान गरेको छैन।

सभामुख प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वदायी पद हो। उसको नेतृत्वदायी क्षमता र काम गर्ने शैलीले संसद्को प्रभावकारिता र निष्पक्षतामा अहं भूमिका खेल्छ। सभामुखले आफ्नो पदको गरिमा र निश्पक्षता कायम गर्न आफूलाई सभामुख हुनुपहिलेको राजनीतिक संलग्नताबाट पूर्णरूपमा टाढा राख्न सक्नुपर्छ। संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा देखिने विमति र मतभिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्न विधि र प्रक्रियाका मद्दतबाट निर्णय लिन सकिने वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, विधि र प्रक्रियाका बारेमा पनि सभामुखलाई राम्रो जानकारी र आत्मविश्वास हुन जरुरी छ। व्यक्तिगत रूपमा सांसद, संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरूसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहने, उनीहरूको चासो र सरोकारबारे राख्ने, आफूलाई सांसद र संसदभित्रका राजनीतिक दलका बीचमा विश्वसनीय बनाउने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा उत्पन्न हुनसक्ने असमझदारी र मुठभेड व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आफ्नो तर्फबाट हदैसम्मको इमानदार भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र सभामुखले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्न सक्छ।

सभामुखले आफ्नो स्थान, हाउभाउ, कटाक्षसमेतबाट आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा शंका गर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। संसद् निर्वाध रूपमा चलोस् भन्न निरन्तर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र अन्य संसद्भित्रका दलसँग संवाद र छलफलमा रहनुपर्छ। सम्भावित अवरोधको स्थितिलाई समाधान गर्ने उद्देश्यबाट संसदीय संरचनालाई क्रियाशील गर्न सक्नुपर्छ। आफू मात्र होइन, संसद् सचिवालयलाई पनि चुस्तदुरुस्त, सहयोगी र मर्यादित संस्थाका रूपमा परिचालित गर्न सक्नुपर्छ।

सभामुखको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने सबै संसदीय गतिविधि, विशेषगरी कानुन निर्माण विधि र प्रक्रियासम्मत आधारमा सम्पन्न हुन जरुरी छ। संसद्मा जसको बहुमत छ त्यसको कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र रहनुपर्छ। संसद् भनेकै बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने निकाय हो। तर बहुमत छ भन्दैमा बहुमतको निरंकुशता, स्वेच्छाचारिताका आधारमा कानुन निर्माण हुन सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट संसद्लाई जोगाउँदै सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था निर्माणमा सभामुखको अहं भूमिका रहनुपर्छ।

केही समययता कांग्रेसका सभासद्मा जसरी वामपन्थी सभासद्को जस्तो ‘बाहुबलि’ प्रवृत्ति र संस्कार देखिँदैछ, त्यस प्रकारको संस्कार र संस्कृतिले अब संसद्को गरिमा कसले बचाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमाथि जति छलफल हुन सक्यो त्यसले परिपक्व र विश्वसनीय कानुन निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ। त्यस्ता कानुनको स्वीकार्यता पनि व्यापक र दीर्घकालसम्म हुने भएकाले संसदीय छलफलविना विधेयक पारित गराउने सत्तापक्षको अप्रजातान्त्रिक शैलीको सभामुख कुनै पनि अवस्थामा मतियार बन्नु हुँदैन। दुर्भाग्यवश, यसपटक जसरी स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक मर्यादापालक (सुरक्षाकर्मी) हरूको संलग्नतामा सदनमा पेस गरियो र उक्त विधेयकमाथि पूर्ण संसद्मा छलफल र थप सहमति निर्माण गर्ने प्रयासविना नै सभामुखले हुन्छ र हुँदैन भन्ने ध्वनिमतका आधारमा विधेयक पारित गराउन पूर्णरूपमा सत्ताको पक्षमा देखिने गरी जसरी सभामुख उद्यत् भए, यसले एकातर्फ सभामुखको विश्वसनीयता र निष्पक्षता कमजोर बनायो भने अर्कोतर्फ विधि र प्रक्रियाको सही पालना नहुँदा संसद्को गरिमालाई नै कमजोर बनाउने काम ग¥यो। अन्ततः यस्तो प्रवृत्ति र व्यवहारले संसदीय व्यवस्थालाई पुनः कमजोर साबित गर्ने निश्चित छ।

प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र भन्नु नै बहुमतको शासन भएका कारण जहिलेसुकै र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संसद्मा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष अर्थात् अल्पमतप्रति उदार, जिम्मेवार र सहिष्णु बन्नुपर्छ। प्रतिपक्षले उठाएका सही मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनी सत्तापक्षले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। सत्तापक्षले सदैव प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सबैले महसुस गर्ने गरी अन्तिम अवस्थासम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ। अन्त्यमा केही गर्दा पनि नभए विधि र प्रक्रियाको पारदर्शी रूपमा अवलम्बन गरी संसदीय प्रक्रियामा निर्णयमा पुग्ने वैध बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। संसद्मा रहेको प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार र रचनात्मक हुनैपर्छ। विरोध र अवरोधको कारण सबैले थाहा पाउने गरी प्रतिपक्षले संसद्मा दबाबमूलक कार्य गर्न सक्छ तर अन्ततः विधि र प्रक्रियाबाट लिइने निर्णय प्रक्रियालाई अवरोध गरेर संसदीय प्रक्रियालाई बन्धक बनाउने काममा प्रतिपक्ष उद्यत् हुनु हुँदैन।

संसद्मा प्रवेश गरेको कुनै पनि विषयमाथि व्यापक रूपमा छलफल होस् भन्नेमा जोड दिँदै संसद्भित्रको छलफलका माध्यमबाट विवादित विषयमा आफ्नो मत व्यक्त गर्ने र त्यसमा आम जनसमुदायको आफ्नाप्रति ध्यानाकर्षण गराउने गरी संसद्मा प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधान, कानुन र नियमावलीका अधीनमा रहेर आफ्ना कुरा प्रभावकारी रूपमा राख्न प्रतिपक्ष पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छ। तर अशिष्ट र अमर्यादित व्यवहारको परिभाषाभित्र पर्ने कुनै पनि प्रकारको व्यवहार गर्ने हक प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि हुँदैन। त्यसमा पनि संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसले संसद्लाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउने काममा अरूभन्दा बढी जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। तर केही समययता आएर कांग्रेसका सभासद्मा जसरी वामपन्थी सभासद्को जस्तो ‘बाहुबलि’ प्रवृत्ति र संस्कार देखिँदैछ, त्यस प्रकारको संस्कार र संस्कृतिले अब संसद्को गरिमा कसले बचाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ?      

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सधैं प्रतिपक्षमा र सत्तापक्ष सधैं सत्तामा रहने स्थिति हुँदैन। दलहरूले खेल्ने सकारात्मक भूमिकाले यसमा तलमाथि, दायाबाया भई नै रहन्छ। यस्तोमा संसदीय अभ्यासलाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालित गर्ने कुरालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आत्मसात गर्न सके मात्र संसद् प्रभावकारी हुने र अन्ततः प्रभावकारी संसद्ले मात्र संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योगदान गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ। यति मात्र होइन, भोलि आफू सरकारमा जाँदा विगतको आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिकाबाट लज्जित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन।

मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। राज्यका हरेक अंग निकायहरूले नियमित र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। संसद् सरकारको ‘मातृ’ संस्था हो। संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार सदैव संसद्प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकारले लिने हरेक महत्वपूर्ण निर्णयहरू संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले संसद्लाई विश्वासमा लिएर सरकारले काम गर्न सक्दा मात्र सरकारको इज्जत, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता कायम हुनुका साथै नियमित र प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन हुन्छ। संसद्मा बहुमतप्राप्त दलले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ।

बहुमतप्राप्त दलको सरकारलाई सञ्चालन गर्ने काममा कहींकतैबाट अनावश्यक अवरोध हुनु हुँदैन। संसदीय अभ्यासलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा ‘बहुमतको निरंकुशताको मानसिकता’ सरकारसँग पनि रहनु हुँदैन। संसद्मा रहेको प्रतिपक्षलाई सम्मानपूर्वक सुन्ने र प्रतिपक्षका जायज सरोकारलाई जिम्मेवारीका साथ आत्मसात गर्ने प्रवृत्ति सत्तापक्षमा हुनैपर्छ। सत्तापक्षमा शासनको मानसिकता हुने भएका कारण सरकारलाई विधिको शासनको बाटोमा हिँडाउन प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एउटा विश्वसनीय र जिम्मेवार प्रतिपक्षले मात्र यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

सत्तापक्षले पनि बिर्सन नहुने के हो भने प्रभावकारी संसद्ले मात्र सरकारलाई सक्रिय, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सक्छ। संसद् प्रतिपक्षकै हो भन्ने मान्यता आत्मसात गर्दै संसद्लाई विश्वासमा लिँदा मात्र सरकार सञ्चालन सहज हुन्छ भन्ने महसुस सत्तापक्षमा हुन जरुरी छ। संसद्मा सरकारको आफ्नो किसिमको भूमिका हुन्छ भने प्रतिपक्षको पनि आफ्नै प्रकारको भूमिका हुन्छ। तर दुवैले संसद्मा आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा आआफ्नो लक्षमणरेखा नाघ्ने काम कसैबाट हुनु हुँदैन। संसदीय अभ्यासलाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा अगाडि बढाउने र बहुमतका आधारमा निकास दिनेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा विश्वासपूर्ण सहमति हुनैपर्छ। प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझाव आत्मसात गरी प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सक्ने सत्तापक्षले मात्र संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सही योगदान गर्न सक्छ।

अन्त्यमा, सबैले महसुस गर्ने गरी संसद्लाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके मात्र संसदीय शासन व्यवस्था सुदृढ हुन सक्छ। संसद्को प्रभावकारितामा सांसदहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्णायक हुन्छ। राजनीतिक रूपमा सुसंस्कृत, विधि र प्रक्रियामाथिको विश्वास, राष्ट्र निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता, कानुनसम्मत सोचाइ, राष्ट्रिय दृष्टिकोण, जागरुक, नैतिक र निष्ठावान्, बौद्धिक प्रवृत्ति, सहिष्णु र संसद्प्रति उत्तरदायी सभासद्ले मात्र संसद् प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ। आफ्नो निष्पक्षता र विश्वसनीय आचरण र व्यवहारका आधारमा पूर्णरूपमा विधि र प्रक्रियाको अवलम्बनद्वारा संसद् सञ्चालन गर्ने र कुनै पनि रूपमा सत्तापक्षको प्रतिछायाका रूपमा नदेखिने सभामुखले संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ।

जिम्मेवार र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरी विधिसम्मत निकासमा विश्वास गर्ने प्रतिपक्षले मात्र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सक्छ। संसद्प्रति उत्तरदायी, प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सक्ने र बहुमतको उन्मादबाट मुक्त सत्तापक्षले संसद्लाई सही र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउन सक्छ। जसरी संसद्ले निर्माण गरेका ऐन, कानुन सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी सांसदहरू र सिंगो संसद्को कानुनसम्मत आचरण र व्यवहारबाट मात्र संसद् मर्यादित र प्रभावकारी बन्न सक्छ। सांसद, सभामुख, सचिवालय, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष आदि सबैको रचनात्मक र विधिसम्मत व्यवहारबाट मात्र संसद् प्रभावकारी हुन्छ। प्रभावकारी संसद्ले मात्र संसदीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्ने भएका कारण प्रभावकारी, मर्यादित र विधिसम्मत संसदीय व्यवहार र आचरणमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। जनपक्षीय मुद्दाको सम्बोधन नगर्ने, शक्ति र स्वार्थसमूहको कुरा सुन्ने संसद्ले आफ्नो औचित्य कायम राख्न सक्दैन।

—भट्ट संसदीय मामलाका जानकार हुन्।