संविधान संशोधन हुन सक्छ तर संविधान ‘भत्काउन’ खोज्यौं भने नेपाल फेरि वर्षौं वर्षसम्म अस्थिर हुनेछ, संविधानमा भन्दा बढी समस्या हाम्रो आचरणमा छ।
नेपाली, नेपालको माया छ कि छैन ?
तिम्रो छातिमाथि पनि नेपाल छ कि छैन ?
नेपाली, नेपालको माया छ कि छैन ?
-गोपाल योञ्जन
मेरो घरभित्र प्रवेश गरेपछि एकापट्टि भित्तामा संगीतकार, गायक तथा गीतकार गोपाल योञ्जनको काठमा कुँदिएको एउटा देशभक्तिपूर्ण गीतको माथिको अंश र उनको चित्र राखेको छु। त्यो गीतको कसीमा नेपाली समाज र राजनीतिलाई घोट्दा हामी सबैले चिन्ता गर्ने ठाउँ छ। पुर्खाहरूले छातिमाथि नेपाल बोकेर हिँडे, हामीले नेपालमाथि इच्छाअनुसारका परेड खेलेर हिँडेका छौं। राष्ट्रिय चिन्तन र हितका दूरगामी आवश्यकताले भन्दा हाम्रा कर्मलाई अस्थिर मनोगत चाहना वा स्वार्थले डोर्याएका छन्।
नयाँ संविधान बनेको भर्खर चार वर्ष भयो। संविधानको संशोधन खोज्नु एउटा कुरा हो। त्यो अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। तर, समाजको एउटा तप्का फेरि संविधान नै भत्काउन उद्यत देखिन थालेको छ। यो देशको समाज र राजनीति अचम्मैको छ। धैर्य छैन भनुँ भने नेपालीमा असाधारण धैर्य छ। त्यो धैर्य पानी पिउन हरेक दिन दुई घन्टा गाग्री बोक्ने गरेका या पाँच, छ वर्षका छोराछोरीलाई तीन, चार घन्टा हिँडाएर विद्यालय पठाउन बाध्य भएका नेपालीदेखि सहरका पढेलेखेका पेसाकर्मीसम्म अत्यन्तै उच्च छ। पाँच लिटर पेट्रोलका लागि ती दिनभरी चुपचाप लाइन बस्छन्, सहरको धुलोधुँवा सहन्छन् र विषादीयुक्त तरकारी खान्छन्। तर, धैर्य छ भनुँ भने तिनै नागरिक राजनीतिको स्वरूपका बारे भने यति अधैर्य छन् कि तिनले सक्ने भए सम्भवतः वर्षपिच्छे संविधान बदलिदिने थिए। राजनीतिका पात्र ठीक नभई राजनीतिको स्वरूप ठीक हुँदैन। तर, नेपाली जनता राजनीतिका पात्र उही राखेर बारम्बार राजनीतिको स्वरूप फेर्न उद्दत हुन्छन्।
राणाशासन अलि पुरानो कुरा भयो, छोडिदिउँ। पञ्चायतका कुरा पनि अब त पुरानै हुन लागिसक्यो। तर पनि पञ्चायत भोगेको पुस्ताबाट अहिले पनि कहिलेकाहीं ‘यो भन्दा त बरू पञ्चायत नै ठीक थियो’ भनेको सुनिन्छ। भन्न त जे भनिदिए पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक राजकाजको विश्वव्यापी आँखाबाट हेर्दा न पञ्चायतको स्वरूप ठीक थियो न त समग्रमा पञ्चायतका पात्र ठीक थिए। तुलनात्मकरूपमा हेर्ने हो भने मानिसका आआफ्नै मूल्यांकन होलान्। पञ्चायत ठीक भइदिएको भए विकासका दृष्टिले देश धेरै, धेरै माथि पुगेको हुने थियो। कुनै पनि देशको विकासको मूल मापन उसको आर्थिक वृद्धिदरबाटै हुने हो। त्यसरी हेर्दा पञ्चायतको सुरुका वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो। त्यो वृद्धिदर पञ्चायतका अन्तिम पाँच वर्षतिर लगभग पाँच प्रतिशत पुग्यो। तीस वर्षको शासनकालमा आर्थिक वृद्धिदर दुईदेखि पाँच प्रतिशतको बीचमा रहनु विकासको लक्षण होइन। व्यापक स्रोतसाधन, असाधारण प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदा हुँदाहुँदै पनि पञ्चायतको ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दुई सय डलरभन्दा माथि उठेन। जब कि सोही अवधिमा मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापानजस्ता देशको प्रतिव्यक्ति आय केही हजारदेखि हजारौं डलर पुग्यो। पञ्चायतको ३० वर्ष विकास र सम्बृद्धिका दृष्टिले खेर गयो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतको स्वरूप भत्कायो, प्रजातन्त्र आयो। सो समयमा राजनीतिको स्वरूपमात्र भत्किएन राजनीतिका पात्रहरू पनि बदलिए। देशमा प्रजातन्त्र संस्थागत गरेर तीव्र विकास र सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने त्यो एउटा सुनौलो अवसर थियो। तर, देश यस्ता पात्रहरूको फेलामा पर्यो जसले २०४७ सालको संविधानले हालिदिएको प्रजातान्त्रिक जग नै खलबल्याइदिए। मूल समस्या प्रजातन्त्रको स्वरूपमा होइन, पात्रमा थियो तर २०४७ सालको संविधान नै भत्काउनुपर्छ भनेर माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे। २०४७ को संविधानमा कमजोरी थिएनन् भन्ने होइन। कमजोरी नभएको प्रजातन्त्र र संविधान संसारमा कहीं पनि हुँदैन। प्रजातन्त्र नै नभएको भए भिन्दै कुरा तर प्रजातन्त्र हुँदाहुँदै विचार र तर्कले जित्ने आँट नभएकाहरूले मान्छे मार्ने अभियान चलाए। एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मलाई जनयुद्ध गर्ने ठूलो रहर थियो।’ व्यक्तिगत रहरले मान्छे मार्ने अभियान चलाउने ? तर विडम्बना, काठमाडौंमा राजनीतिको विकृत नृत्य मञ्चन हुँदै गर्दा पहाडका कुनाकन्दराका गरिबले बन्दुकको नालीमा आफ्नो मुक्ति देख्न थाले। उनीहरूलाई त्यसैगरी नै बहकाइएको थियो।
त्यसैबीच दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजा ज्ञानेन्द्र गद्दीमा आसीन भए। उनले २०४७ सालको संविधानमा निहित कमजोरी सुधार्ने होइन, त्यो संविधान नै भत्काउने लक्ष्य लिए। बदलामा माओवादीसहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था नै भत्काइदिए। राजसंस्थासँगसँगै उनीहरूले राज्यको केन्द्रीकृत स्वरूप र राज्यसँग रहेको हिन्दु धर्मको सम्बन्धलाई पनि भत्काइदिए। २०४७ सालको संविधान नै नेपालको अविकासको मूल कारण रहेको कथ्य स्थापित भएको बेलामा नेपाली जनताले ती एजेन्डाको प्रमुख नेतृत्वकर्ता माओवादीलाई २०६४ सालको निर्वाचनमा जिताइदिए। माओवादी नेता प्रचण्डलाई भत्काउन अझै पुगेको थिएन। प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्नुको साटो उनलाई देशमा बाँकी रहेको लगभग एउटैमात्र दरिलो संस्था नेपाली सेना नै भत्काउनुपर्यो, जसमा उनी विफल भए।
सरकारको नेतृत्वबाट प्रचण्ड बाहिरिँदासम्म भत्काउनुपर्ने खम्बा लगभग सबै पहिचान भइसकेका थिए तर नयाँ संरचनाको पूर्ण विवरण स्पष्ट भएको थिएन। त्यस्तै अन्यौलका माझ २०७२ सालको संविधानले नयाँ संरचनालाई संस्थागत गरिदियो। तीव्र विवाद, विमति, विग्रह र अनिश्चयका माझ बनेको संविधानमा धेरैलाई धेरै कुरा चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक थियो तर संविधानसभाबाट बनेको संविधान ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्बाट अनुमोदन हुनु भनेको विश्वमै अभूतपूर्व उदाहरण हो। सबैलाई समेट्न नसकेको भन्दै नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने भारतको संविधान ६५ प्रतिशत सभासद्बाट अनुमोदित भएको थियो।
हाम्रो आफ्नो नैतिकता छैन, इमानदारी छैन, परिणाम दिने क्षमता छैन, सामान्य सुझबुझ छैन, दूरदृष्टि छैन। सधैं संविधानलाई चिथोरेर, कोपरेर बस्छौं। पात्रहरूको भ्रष्टता र कमजोरी हेर्दैनौं, सिर्फ दस्ताबेजमा समाधान खोज्छौं।
अपूर्णताहरू थिए तर न २०४७ सालको संविधान विकास र सम्बृद्धिको बाधक थियो न त २०७२ को संविधान नै वाधक छ। बाधक थिए त ती संविधान कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू थिए। ती पात्र राजनीतिक नेता र तिनले निर्माण गरेका दलहरू थिए, जसले कहिल्यै परिणाम दिन सकेनन् र आफ्ना कमजोरी छोप्न सधैं संविधानलाई या कुनै अर्को एउटा पात्रलाई दोष दिइरहे। यस पटक दुई प्रमुख दलहरू आफ्नो विफलताको दोष संविधानलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले ती आफ्नो बढ्दो अकर्मण्यताको दोष पूर्व राजामाथि दिन थालेका छन्। गत निर्वाचनमा ती दलले बोकेका मूल एजेन्डालाई झण्डै–झण्डै शतप्रतिशत जनताले समर्थन जनाउँदाजनाउँदै पूर्व राजाको चहलपहलबाट उनीहरू नतर्सिनुपर्ने हो तर तर्सिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको गत महासमिति बैठकमा धर्म निरपेक्षताबारे कडै र गणतन्त्रबारे अलि नरम विरोध सुनियो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संविधान संशोधन गरेर धर्र्म िनरपेक्षताको विषय पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी एजेन्डाले औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो। हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले गणतन्त्र जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुन आग्रह गरे। प्रचण्डले त बारम्बार अत्तालिएको मनस्थितिमा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
त्यही मौका छोपेर वर्तमान संविधान नरुचाउने शक्तिहरू सलबलाउनु स्वाभाविक हो। संविधानका निर्माता प्रमुख दलहरू मिलेर संविधानको बचाउ गर्दै देशलाई स्थिरता, शान्ति र विकासतर्फ डोर्याउनुपर्ने हो तर उनीहरू आफैं विभाजित, विषाक्त र विफल देखिएका छन्। आम सर्वसाधारणको मनोविज्ञान पनि बदलिँदै गएको देखिएको छ। गत निर्वाचनमा गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेका दलहरूलाई नै भोट दिने कयौं अहिले गणतन्त्रविरोधी भएका छन्। जहाँ गए पनि पूर्व राजाको वरिपरि बढेको भीड सम्भवतः त्यसैको संकेत हो। त्यसैगरी गत निर्वाचनमा धर्म निरपेक्षताकै पक्षमा भोट दिएकाहरू समेत त्यसबारे जनमतसंग्रहमा जान सकिने बताउन थालेका छन्। संघीयताको हालत पनि त्यस्तै छ। कोही संघीयताको खारेजी चाहन्छन्, कोही पहिचानसहितको संघीयता नभए देश नबन्ने भन्दै जातीय तिक्तता फैल्याइरहेका छन्। कोही कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री भएमात्र स्थिरता र विकास सम्भव हुने बताइरहेका छन्।
हाम्रो आफ्नो नैतिकता छैन, इमानदारी छैन, परिणाम दिने क्षमता छैन, सामान्य सुझबुझ छैन, दूरदृष्टि छैन। सधैं संविधानलाई चिथोरेर, कोपरेर बस्छौं। पात्रहरूको भ्रष्टता र कमजोरी हेर्दैनौं, सिर्फ दस्ताबेजमा समाधान खोज्छौं। पात्रहरू सही भइदिएको भए २०४७ सालको संविधानले कहाँनेर विकास र सम्बृद्धिको यात्रालाई रोकेको थियो ? पात्रहरू सही हुने हो भने २०७२ को संविधानले कहाँनेर विकास र सम्बृद्धिको यात्रालाई रोकेको छ ?
मैले धेरै पटक भनेको र लेखेको छु, संसारमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता भएका देशले नि विकास गरेका छन्, नभएकाले पनि विकास गरेका छन्। संसारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री भएका देशले पनि विकास गरेका छन्, नभएकाले पनि विकास गरेका छन्। संसारमा पहिचानमा आधारित संघीयता भएका देशले पनि विकास गरेका छन्, नभएकाले पनि विकास गरेका छन्। हामीलाई चाहिँ हरेक केही महिना र केही वर्षमा सरकार र संविधान भत्काउने हतारो हुन्छ। के भएको यस्तो ? यसैगरी हुन्छ विकास ? पञ्चायतको ३० र बहुदलको ३० गरेर ६० वर्ष भइसक्यो यसरी गुजारेको। अहिलेको समस्या संविधान हो कि, कुनै आर्थिक पारदर्शिताबिना जीवन र पार्टी चलाउने नेताहरूको प्रवृत्ति हो ? अहिलेको समस्या संविधान हो कि, काठमाडौं पसेर कुनै उद्यमबिना सिंगापुर र अमेरिका सयर गर्ने नेतृत्व हो ? अहिलेको समस्या संविधान हो कि नेतृत्वको नैतिक क्षयीकरण हो ? अहिलेको समस्या संविधान हो कि, नेता र विचौलियाबीचको साँठगाँठ हो ?
अर्काको बगैंचाको घाँस सधैं हरियो भने झैं आफूसँग जे छैन, त्यो खोज्न मजा आउँछ। भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउन स्वाद आउँछ। परिवर्तनका उग्र आवाज उठाउन सजिलो छ। त्यो कर्णप्रिय, युट्युबप्रिय, सामाजिक सञ्जालप्रिय सुनिन्छ। पुरानो नभत्काई नयाँ निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने खासगरी वामपन्थीहरूको एउटा कथन छ। यो देशमा गैरवामपन्थीहरू पनि सो कथनबाट राम्रैसँग प्रभावित भएका छन्। परिणामस्वरूप हाम्रो समाज र राजनीति सधैं भत्काउन उद्यत हुन्छ र त्यसैमा गर्व गर्छ। भत्काउनुलाई नै ऊ साहस, सिर्जना र परिवर्तन भन्छ। तर त्यसपछि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा ऊ सधैं अलमलिन्छ। परिणाम, नेपालको नियति बन्छ।
अहिले जो संविधान भत्काउन उद्यत छन् र तिनको पछाडि जो होमा हो मिलाउँदै दौडिएका छन् तिनले बुझे हुन्छ, यो संविधान भत्काउँदा त्यसले फेरि वर्षौं वर्षसम्म नेपाललाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने छ। हो, यो संविधानमा धेरैलाई चित्त नबुझेका धेरै विषयहरू छन्। तिनलाई सम्बोधन र संशोधन गर्दै जाऊँ। तर फेरि पनि भनौं, समस्या संविधानमा भन्दा बढी भष्ट, असक्षम र दूरदृष्टिहीन नेताहरूमा छ। संविधानको खाका बदल्दैमा नेताको मानसकिता बदलिँदैन। जबसम्म हामी यति बुझ्दैनौं, तबसम्म देश खोक्रो रहिरहने छ, सीमित नेता र विचौलियाको रजाईं चलिरहने छ। दुईतिहाइको सरकारले पनि केही गर्न सक्ने छैन।
फेरि अर्को सडक आन्दोलन गरेरै संविधान भत्काउन खोज्ने हो भने भिन्दै कुरा। अन्यथा, संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेकका सबै विषय परिवर्तन हुन सक्ने ठाउँ दिएको छ। जनमतसंग्रहको व्यवस्था पनि गरेकै छ। कसैलाई त्यो उपभोग गर्ने मन छ भने आफ्ना एजेन्डा जनतामा लिएर गए भइहाल्यो। आँट छ भने जनताको मन जिते भइहाल्यो। जनता सर्वशक्तिमान छन्, तिनको चाहनालाई अन्तत्वोगत्वा कसैले रोक्न सक्दैन। तर पद्धतिभन्दा बाहिर बहेको हावाको झोकासँगै फेरि आम सर्वसाधारणमात्र होइन, कयौं नागरिक अगुवाहरू समेत बहकिन थालेको देखिएको छ। त्यो नेपालका लागि शुभसंकेत होइन। त्यसबाट नेपाल र नेपालीको हित हुन सक्दैन। हामीले भत्काउन जान्ने, बनाउन नजान्ने राजनीति गरेको दशकौं भयो। अब बनाउन जान्ने, विगार्न नजान्ने राजनीति गर्न जरुरी छ।
—मिश्र साझा पार्टीका संयोजक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
