काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग रुष्ट भएका छन्। संविधान संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर उनी डेढ वर्षअघि सरकारमा सहभागी भएका थिए। तर सरकार र सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको पहल नगरेको र सरकारले गरिरहेका विभिन्न नियुक्तीमा समेत उनलाई कुनै भागबन्डा नदिँदा उनी आफ्नै पार्टीको दबाबमा परेका छन्।
आफूसँग छलफल नगरी प्रदेश २ मा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि यादव मंगलबार अचानक जनकपुर पुगेर मुख्यमन्त्री तथा पार्टीका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतसँग छलफल गरे। उनले प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका प्रदेश प्रमुख विजय यादवसँग समेत छलफल गरे। छलफलपछि उनी बुधबार काठमाडौंमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भए।
पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा उनले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले आफूसँग छलफल नगरेको जानकारी गराए। उनले संघीय परिषद् र केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको समीक्षा गरेर ठोस निर्णयमा पुग्ने बताए। बैठकमा उपनिर्वाचनबारे पनि छलफल भएको समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले बताए। बैठकले केन्द्रिय समिति र संघीय परिषद्मा पेस गर्न राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा केही नेतालाई दिएको छ। तराई–मधेसका जिल्लामा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा राजपासँग तालमेल गर्ने निर्णयसमेत समाजवादी पार्टीले गरेको छ। मंगलबार राजपाले समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री यादवसँग सल्लाह त गरेनन् नै उनको समाजवादी पार्टीबाट बनाइएका प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई समेत हटाए तर नयाँ नियुक्तीमा कसैलाई समेटेनन्। कायस्थ प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख थिए। अहिले सरकारले तिलक परियारलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको छ। प्रदेश २ मा समाजवादी–राजपाको संयुक्त सरकार भएकाले त्यहाँको प्रदेश प्रमुख नियुक्तीामा यादवको चासो छ।
पछिल्लो समय समाजवादीमा सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने आवाज निकै मुखर भएको छ। कात्तिक २८ मा बस्ने केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद्को बैठकले त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने नेताहरूले बताएका छन्। खासगरि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति एकीकरण गरेपछि समाजवादीभित्र सरकारबाट बाहिरिन दबाब बढ्दै गएको छ। एक पदाधिकारी नेताले सरकारमा सहभागी भए पनि सत्तारुढ नेकपाले समाजवादी पार्टीसँग प्रतिपक्षी पार्टीको जस्तो व्यवहार गरेको बैठकमा चर्चा भएको बताए।
यसबारे तत्कालै कुनै ठोस निर्णय पार्टीले गरिसकेको छैन। सहमहासचिवसमेत रहेका नेता अधिकारीले आफूहरू संविधान संशोधनको एजेन्डासहित सरकारमा गएकाले सरकार संशोधनमा उदासीन देखिएको पार्टीको ठहर रहेको बताए। ‘हामीले नियुक्तीभन्दा पनि संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले यसबारे संघीय र केन्द्रीय समिति बैठकमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न लागेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
