नेपाली कांग्रेस र उपनिर्वाचन

एउटा मित्रको पराजयमा अर्को मित्र खुसी हुने वा एउटा कांग्रेसको अवसानमा अर्को कांग्रेसले शान देख्ने मनोवृत्ति रह्यो भने कसैको हित हुँदैन, पार्टी पराजित हुन्छ

आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ । एक संघीय र ३ प्रादेशिक सांसदसहित एकैपटक ५२ स्थानको उपचुनाव हुन लागेको यो नै पहिलो अवसर हो । देशभरिका जनभावना र अभिमत प्रकट हुने भएकाले सरकार मात्र होइन, पार्टीहरूको लोकप्रियता नाप्ने मिटर वा लघु जनमत संग्रहका रूपमा समेत यो उपनिर्वाचन देखिएको छ । दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, महँगीले सीमा नाघेको अराजकता र आपराधिक गतिविधिलाई निर्ममताका साथ अन्त्य गर्ने र सुशासन, शान्ति, विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने आधार निर्वाचन हो भने यसलाई पूर्णता दिने सामथ्र्यको स्रोत पनि मतदाता र पार्टीहरू नै हुन् । वास्तवमा अगाडिका रूपरेखा र बाटा तय गर्ने मार्गदर्शक परिघटना पनि हो यो उपनिर्वाचन।

जटिल परिस्थिति

संसद्मा करिब दुईतिहाइ समर्थन पाएर पनि सरकार सिंगो राज्यसंयन्त्र बन्न र गति लिन सकेको छैन, फगत २५ जनाको एक हुल मन्त्रिपरिषद्को रूपमा देखिएको छ । प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भने पात्र को आउने र को जाने भन्ने जनसरोकारको विषय बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीका बोली वा निजात्मक मानसिकता र चाहनामा दोष दिने वा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नहोला । तर सरकार, राणा र पञ्चायतकालीन हुकुमी प्रथालाई हैकमी संस्करणमा पुनरुत्थान गर्न, राज्यशक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई मासेर ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को कम्युनिस्ट ढाँचा अपनाउन उद्यत् देखिन्छ ।

संवैधानिक अंग र लोकतन्त्रका आउटपोस्ट्हरूलाई आफ्ना लाचार आज्ञापालक बनाउन, नियम–कानुनको तर्जुमा र प्राथमिकताले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित र कस्दै लगेको हर्कतले संविधानप्रतिको निष्ठामा सत्ताबाटै स्खलन आइरहेको र संविधानको मौलिकतालाई कुण्ठित गर्ने नियत प्रस्ट भइरहेको छ । आमसञ्चार तथा मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र कार्यक्षेत्र, गुठी व्यवस्था, महालेखा नियन्त्रक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्ने खालका, संवैधानिक परिषद्को बैठक विधिमाथि असंवैधानिक संशोधनजस्ता संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेका अधिकांश विधेयकमा अन्तरनिहित यथार्थले सरकारको दिशा र दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मान्यता र पद्धतिविरुद्ध स्पष्ट देखिन्छ ।

यहाँसम्म कि सेवानिवृत्त कुनै राष्ट्रसेवकले सरकारको आलोचना गरेमा पनि निजको निवृत्तिभरण रोक्का गर्नेसम्मको निरंकुशता र एकदलीय हैकमीतन्त्र स्थापनाको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । सत्ताको शिखरमै भइरहेका यस्ता प्रवृत्ति र गतिविधिले नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रलाई नै आएको चुनौतीको अर्थमा लिएर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरू मन, वचन र कर्मले एकजुट हुनुपर्ने परिस्थितिको माग छ ।

दुईतिहाइ समर्थन भएर पनि सरकार आफ्ना जिम्मेवारीमा सफल हुन नसक्नु र सरकारविरुद्ध जनतामा निराशा, क्षोभ र आक्रोश बढ्नु भनेको जनताले विकल्प खोजेको अवस्थामा कांग्रेसको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका झन् बढ्नु हो ।

जुन सरकार लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको मूल्यमा आफैं बलियो हुने अतिआकांक्षाको अभ्यास गर्छ, त्यसले राज्यको सामथ्र्य र शक्तिलाई कमजोर त बनाउँछ नै, आफैं पनि अनिर्णायक, निरर्थक र असफल भएर जान्छ । त्यस्तो सरकारको औचित्य र सान्दर्भिकता क्रमशः विसर्जन हुँदै जान्छ । भूगोलको सुरक्षा र इतिहासको संरक्षण आजको चुनौती भएको छ । तर सीमा विवादमा सर्वदलीय सहमतिको राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गर्दा पनि सरकार मूकदर्शकजस्तो देखिँदैछ । जटिल राष्ट्रिय वातावरण र जिम्मेवारीबोधका बीच हुन लागेको यो उपनिर्वाचनको अर्थ र आयाम हामी लोकतन्त्रवादीहरूका लागि निकै व्यापक र महत्वपूर्ण छ ।

उपनिर्वाचनमा कांग्रेस

निर्वाचन जनतालाई केवल शासनको साक्षी बनाउने विधि किमार्थ होइन, जनतालाई शासनका सर्वोच्च निर्णायक बनाउने सार्वभौम विधि हो । पार्टी (हरू) प्रति जनता कहिले आक्रोशित हुन्छन् भने कहिले आकर्षित हुन्छन् । जनताको आकर्षण र आक्रोशको चापलाई जाँचिरहनु पार्टीको उत्तरदायित्वभित्रकै कर्तव्य हो । २०७४ का निर्वाचनहरूमा नीति, नेतृत्व र संरचनाको समन्वय नभएको, असंगठित र हचुवाशैली, नेतृत्वको स्वेच्छाचारी गतिविधि, कांग्रेसका लागि निर्वाचन पराजयमा मुख्य दोष थिए । पराजयभन्दा पनि जनताले कांग्रेसको स्थान र भूमिका फेरिदिए ।

फलाम बाहिरी प्रहारका लागि अजेय हुन्छ, तर आफैंबाट उठेको खियाले नराम्रोसँग गल्छ । इतिहासका अनेकौं कालखण्ड र घटनाचक्रद्वारा नेपाली समाजमा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थान बनाएको कांग्रेसलाई कुनै शक्तिले हराएको होइन । बाहिरी प्रहारको भूमिकाले कांग्रेस कमजोर होइन, झन् बलियो भएर आउने गरेको इतिहास साक्षी छ । कांग्रेसको समस्या पार्टी बाहिर होइन, पार्टीभित्रै देखिन्छ । कांग्रेसलाई जनताले नरुचाएर वा जनाधार स्खलित भएर वा बाहिरी प्रहारबाट विगतमा हारेको होइन, जति हार आफैंभित्रको अव्यवस्था, अपारदर्शी कार्यशैली र अन्तर्घातले गर्दा हुन गयो ।

अराजक र मनोमानी शैलीको राजनीति किमार्थ लोकतन्त्र होइन । कार्यकर्ताले औंल्याएको जरुरत र उहाँहरूको अभिमतलाई नबुझ्नु वा हस्तक्षेपद्वारा स्थानीय परिस्थितिलाई बिथोल्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन, पार्टी र कार्यकर्तामाथि आपराधिक खेलबाड हो । कटुसत्य भनौं– लोकतन्त्रको माला जपेर मात्र जनताले खोजेको लोकतन्त्रवादी भइँदैन । त्यसैले विगतका कमीकमजोरी, दोष र गल्ती यो उपनिर्वाचनमा दोहोरिन नदिनु हामी सबैको औचित्य र सफलताको द्योतक हो भने निर्वाचनमा खटिरहनुभएका तमाम कार्यकर्ता साथीहरूको पनि त्यति नै कर्तव्य हो । ‘अन्तरघात’ कै लागि पनि ‘माथि’ कसैको आड, इसारा वा अभयदान नभई सम्भव छैन । पार्टीभित्र एउटा मित्रको पराजयमा अर्को मित्र खुसी हुने वा एउटा कांग्रेसको अवसानमा अर्को कांग्रेसले शान देख्ने मनोवृत्ति रह्यो भने कसैको हित हुँदैन, त्यो बेलाचाहिँ पार्टी पराजित हुन्छ नै ।

 जिम्मेवारी

जसले आफ्ना घरपरिवारलाई सशक्त, एकतापूर्ण, निर्णायक र प्रभावकारी बनाउन सक्छ त्यसको सामथ्र्य, हैसियत र प्रभाव स्वतः बढेर जाने उदाहरण पार्टी संगठनमा पनि चरितार्थ हुन्छ । आफ्नो घर जता हेर्‍यो उतै भताभुंग अवस्थामा छोडेर वा आआफ्नो स्वार्थका आत्मघाती खेललाई प्र श्रय दिएर लोकतन्त्रको ओठेमन्त्र मात्र जप गर्ने हो भने त्योभन्दा क्रूर खेलबाड अरू हुनै सक्दैन । महाधिवेशन, पार्टीलाई लोकप्रिय, सुसंगठित र सशक्त बनाउने माध्यम हो । तर पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कुरामै जब सकस अनुभव हुन थाल्छ त्यसबेला परिस्थिति विसंगत अवस्थामा भएको अर्थ लाग्छ ।

दुईतिहाइ समर्थन भएर पनि सरकार आफ्ना जिम्मेवारीमा सफल हुन नसक्नु र सरकारविरुद्ध जनतामा निराशा, क्षोभ र आक्रोश बढ्नु भनेको जनताले विकल्प खोजेको अवस्थामा कांग्रेसको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका झन् बढ्नु हो । एउटा आवधिक निर्वाचन हारेको हो, संस्था, इतिहास, जनाधार, सामाजिक स्थान, राजनीति र यसको छवि हारेको छैन भन्ने विजयी र सकारात्मक मनस्थिति बोकेर निर्वाचनका लागि जनताका बीच क्रियाशील हुनुपर्छ । कांग्रेसलाई आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनात्मक रूपमा बलियो बनाएर शक्ति सञ्चय गर्दै विस्तृत लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्दै मुलुकलाई विधिको शासन, शान्ति, विकास र समृद्धितिरको यात्रा सुचारु गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ ।

निर्वाचन पद्धतिमै पनि सुधार र प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने महसुस हुन थालेको छ । निर्वाचनमा नवधनाढ्य, भ्रष्ट, तस्कर र ठेकेदारहरूको पैसाको बढ्दो बोलवालाको सीमा छैन । आर्थिक अनुशासन समाप्त हुँदै हामी विकृतिको पराकाष्ठातिर उन्मुख छौं । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, शासकीय विकृति र विधिविहीनता आमचरित्र बनेको छ ।

गलत परम्परा बसालियो भने आगामी पुस्ताले कसरी राजनीति र निर्वाचनमा सरिक हुने ? यसको समाधान खोज्न सर्वदलीय सहमतिसहित व्यापक सुधार गर्न सकेनौं भने स्वच्छ र पारदर्शी लोकतन्त्रका लागि यो गम्भीर चुनौती हुनसक्छ र निर्वाचन भ्रष्टाचारको जननी बन्ने खतरा छ । जनतामा पार्टीहरूको छवि सुधार्न पार्टीभित्रै सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जरुरी छ ।

हामी सबै एउटै डुंगाका यात्रीजस्तै इतिहासकै अति संवेदनशील कालखण्डमा छौं । अगाडिको दिशामा लोकतन्त्रको समष्टिगत संवद्र्धन र संरक्षणका लागि थप चुनौतीहरू हाम्रो साझा अग्निपरीक्षाका रूपमा खडा छन् । अन्धकारले अन्धकार हटाउँदैन, प्रकाशकै जरुरत हुन्छ । अतः प्रत्येक कार्यकर्ताले आफ्ना विमति, अनमेल वा आग्रहलाई थाँती राखेर यो उपनिर्वाचनमा पथप्रदर्शक प्रकाश बन्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, यो उपनिर्वाचन नेतृत्वदेखि जनस्तरसम्म सिंगो पार्टीको अनुशासन र होसियारीको पनि परीक्षा हो । कांग्रेसले आफूभित्रका तमाम मत विभाजन, मन विभाजनलाई पूर्णरूपमा बिर्सेर निर्वाचनको बेडा पार लगाउने एकसूत्रीय कार्यक्रममा समर्पित हुने घडी आएको छ ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।