नागरिकलाई ‘जीवन र स्वतन्त्रता’ मध्ये एउटा विकल्प रोज्न गरिएको आह्वानसँगसँगै नयाँ वर्ष २०७७ सुरु भएको छ। शासन सञ्चालनको अभिभारा सुम्पिएका नागरिकलाई उल्टै विकल्प रोज्न गरिएको आह्वानले लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। यसलाई राजनीतिमा आदर्शले वि श्राम लिएको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ। हो, कोरोना भाइरसले संसारलाई आतंकित पारिरहेका बेला जीवन पहिलो विकल्प हो। तर, जीवनबिना स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रताबिना जीवनको कल्पना गर्न सकिन्न। यो कोरोना भाइरस भगाउने विषयसँग जोडिएर आए पनि सरकारमा बसेकालाई भ्रष्टाचारी देख्नेहरूलाई दिइएको चुनौती पनि हो।
आज हामी ३० वर्षअघिको स्मरण गरिरहेका छौं। स्वतन्त्रताको लडाइँ संयुत्ताm रूपमा जित्दै गर्दा गणेशमान सिंहको भूमिका बिर्सेका छैनौं। त्यही लडाइँको मर्म बुझ्न नसक्दा लोकतन्त्र जपनामा मात्र सीमित भयो। त्यो लोकतन्त्रले जीवन र स्वतन्त्रतामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्थासम्म पुर्याउला भन्ने कल्पना गरिएको थिएन। ०६२÷६३ को पूर्ण लोकतन्त्र भनिएको आन्दोलन सफलतापछि त लोकतन्त्र झनै कमजोर बन्दै गयो। त्यतिमात्र होइन पूर्ण लोकतन्त्र ल्याउन सामेल भएका सशस्त्र संघर्षका नायकहरूले सधैं जपिरहने अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक शब्दले यति छिट्टै वि श्राम लेलान् भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन।
यतिबेला नागरिकसँगको प्रधानमन्त्रीको सीधा सम्पर्कको तार उनैका आसेपासेले चुँडाइदिएका छन्। स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा छरपष्ट भएको पफ्र्युमको ‘बास्ना’ मा प्रधानमन्त्रीले सुनपानीरुपी फिनेल हालिदिएपछि तार चुँडिएको संकेत मिल्छ। प्रधानमन्त्रीको पुरानो राष्ट्रवादी छविमा त्यसले नयाँ दाग लगाइदिएको छ। संकटका बेला खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरणका मूल्यबारे बजारमा उठेका प्रश्नले सरकारमाथि स्वाभाविक रूपमा नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ।
यतिबेला राष्ट्रवाद ‘कर्पोरेट राष्ट्रवाद’ मा परिणत भएको छ भने समाजवाद क्रोनी सोसलिज्ममा।
सम्बोधनमार्फत् जतिसुकै ओठ ढाके पनि यो विषयको छानबिनमा प्रधानमन्त्रीले सघाउने विश्वास बाँकी नै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि छानबिनको निवेदन परेको छ। सरकारले छानबिनको संकेत नगर्दासम्म उसले जनदबाबलाई खासै चासो दिने छैन। हो, आरोपितलाई चोखिने अवसर दिन पनि छानबिन हुनुपर्छ। मान्छे ठूलो होस् वा सानो ज्वरो नाप्ने यन्त्र एउटै हुन्छ। अख्तियारले आफूलाई त्यही यन्त्रको काम गर्ने हैसियतमा विकास गर्नुपर्छ— स्वतन्त्र निकायको पहिचान सुरक्षित राख्न र लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ भन्ने देखाउन पनि।
राष्ट्रवाद र जनविश्वास सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिा हो। राष्ट्रप्रतिको निष्ठाभाव र जनविश्वास गुमाएपछि राजनीतिको कुनै अर्थ रहन्न। राष्ट्रवाद मुलुकको प्राण हो भने जनविश्वास शासन सञ्चालनको अख्तियारी। यी दुवैलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्ने राजनीतिक दल र व्यत्तिाm मात्र सफल हुन्छ। त्यसैले राजनीतिलाई बुझ्न व्यत्तिाmको आफ्नै दृष्टिकोण वैज्ञानिक हुनुपर्छ भनिन्छ। यही वैज्ञानिक कला नहुँदा यतिबेला राष्ट्रवाद र जनविश्वास धर्मराएको छ। सिद्घान्तभन्दा व्यत्तिाmगत र पार्टीगत स्वार्थ प्रबल भएकैले राष्ट्रवादप्रतिको चिन्तन शिथिल भएको छ।
यतिबेलाको प्राथमिकता नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउनु छ। भोकबाट जोगाउन सक्ने संकेत देखिएका छैनन् किनकि गरिखाने माध्यमसमेत लकडाउन भएको छ। यो अवस्था लम्बियो भने भोलि हुँदाखाने र हुनेखानेबीचको विभाजनको रेखा झन् गहिरिन सक्छ। त्यसको परिणाम कठोर हुनेछ। त्यसैले हुँदाखानेको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
यतिबेला दुइटा विषयका बहसले बढी ठाउँ ओगटेका छन्। राष्ट्रवाद र समाजवाद। यी दुइटै सिद्घान्तप्रतिको प्रतिवद्घता र तदनुकुलको व्यवहार राष्ट्रिय अपेक्षा हुन्। वर्तमान सत्तााको लक्ष्य भनौं या गन्तव्य समाजवाद नै हो। त्यो गन्तव्यमा पुग्न सत्ताारुढ दल सामाजिक संस्था हुनुपथ्र्यो तर कम्पनीका रूपमा विकास भइरहेको छ। सामाजिक संस्था बन्न सकेको भए राष्ट्रवाद सदृढ हुन्थ्यो। किनकि सामाजिक संस्थालाई आम नागरिकको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने दायित्व हुन्छ। कम्पनीहरूले भने बिजिनेश मात्र गर्छन्। निश्चित व्यत्तिाm र समूहको मात्र भलो चाहन्छन्। त्यहाँ सेयर होल्डरहरूको हितमात्र हेरिन्छ। कम्पनीकरणले राष्ट्रवादको एजेन्डा पार्टीभित्रै खुम्चियो। यो लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
यतिबेला पार्टीरुपी कम्पनीभन्दा बाहिरका मान्छेको कुनै हैसियत छैन। किनकि कम्पनीकरणमा सकेसम्म थोरै सप्लायर्ससँग काम गर्न रुचाइन्छ। धेरैसँग डिल गर्दा लिकेज हुने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। नयाँ सरकार बनेपछि यस्तो काम यती होल्डर्सले गर्दै आएको थियो तर अहिले ओम्नी अगाडि आएको छ। यो आईटी कम्पनी हो, जसको औषधिजन्य वस्तुसँग कुनै औचित्य, सरोकार र दक्षता छैन। यसले सूचनाको काम पाइरहेको छ। त्यो उचित थियो किनकि उसको विशेषज्ञता त्यसैमा हो भन्ने सुनिन्छ। कुन औषधिको के काम भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन पनि। काम गर्न सहज हुने भएकैले ओम्नीसँग कारोबार गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हुनुपर्छ। पार्टीको कम्पनीकरण (कर्पोरेट र्यासनालिज्म ) मा यस्तै हुन्छ।
संसारका पुँजीवादी मुलुकलाई हिजो कम्युनिस्टहरू गाली गर्थे। ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ जारी रहेसम्म समाजवादमा पुग्न सकिन्न, सर्वहाराको हित पनि हुँदैन। यसलाई ढालेपछि मात्र समाजवाद आउँछ। क्रोनी क्यापिटालिज्म भनेको आसेपासे पुँजीवाद (आफ्ना वरिपरिकाको हितमा मात्र काम गर्ने) हो। नेपालमा समाजवादको लक्ष्यमा हिँडिरहेको दाबी गर्ने सरकार पनि त्यही काम गरिरहेको छ। संसारमै नयाँ ‘क्रोनी सोसलिज्म’ को अभ्यास नेपालले यतिबेला गरिरहेको छ। समाजवादको नाम बेचेर ‘क्रोनी सोसलिज्म’ अँगाल्ने अभ्यासको प्रतिफल भनेको हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको खाडल गहिर्याउनु मात्र हो। कोरोना भाइरसका कारण सबै गतिविधि ठप्प भएको मौका पारेर यस्तो खाडल गहिरो बनाउने काम गर्ने सत्तााले समाजवादको यात्रालाई सुरक्षित अवतरण गराउला भनेर कसरी पत्याउने ? हामी नागरिक सम्प्रभु हौं भनेर गर्व गरिरहँदा अस्तित्व नामेट त हुने होइन ?
उत्पादन प्रक्रियामा आम नागरिकको नियन्त्रण हुने र सरकार पनि पुँजीपतिहरूको प्रभावबाट मुत्ताm भएर सर्वसाधारणको सम्मतिअनुसार चल्ने परिकल्पनालाई समाजवादको सामान्य आदर्श मानिन्छ। अथवा लोककल्याणकारी समाज (जहाँ मानिसका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा होउन्) स्थापनालाई समाजवाद भनेर अथ्र्याइन्थ्यो। तर, यतिबेला ‘क्रोनी सोसलिज्म’ को मान्यतालाई राज्यसञ्चालनको आधारभूत आवश्यकता बनाइएको छ। यसैलाई शिरोधार्य गरिरहनुपर्ने अवस्थाले भोलिको नेपाल हाँक्ने सपना देखिरहेको सत्ताारुढ दलकै युवालाई किन पोलिरहेको छैन ?
हो, भ्रष्टाचार पहिले पनि थियो। अघिल्ला सरकारहरूले भ्रष्टाचाररुपी बिरुवामा पानी हाल्दै गएर हुर्काए। अहिले त्योभन्दा एककदम अघि बढिएको मात्र हो। जसलाई लुटको संज्ञा दिँदा पनि फरक पर्दैन। लुटतन्त्र स्थापित भएपछि लुकेर हुने काम निर्धक्क गरे पनि भयो। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधन लुटतन्त्रलाई वैधानिकता दिनुबाहेक नागरिक हितमा फलदायी देखिएन। लुट्नलाई मैदान फराकिलो बनाउने काम भयो। ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द प्रकरणमा संरक्षणवादले काम गरेको छ। ठेक्का रद्द मात्र होइन धरौटी नै जफत हुनुपथ्र्यो, यदि अनियमितताको गन्ध थिएन भने। उसलाई डर हुन्थ्यो। सरकारले समर्थन गरिदिएपछि खुलमखुला भयो। उल्टो सरकारलाई सघाइरहेको कम्पनीलाई किन गाली गर्ने भन्ने निर्णयले प्र श्रय पायो। यो अवस्थामा न राष्ट्रवाद रह्यो न समाजवाद। राष्ट्रवाद कर्पोरेट राष्ट्रवादमा परिणत भयो, समाजवाद क्रोनी सोसलिज्ममा। हिजो क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई प्र श्रय दिइएको भन्दै घृणा गरिएका ठूला राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कुन रूपमा अघि बढ्ला क्रोनी सोसलिज्मको अभ्यासलाई संस्थागत गरिएपछि ?
अबको संसारको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास लेखिँदा कोरोनाअघि र पछि भनेर सम्बोधन हुनेछ भने कोरोनाकालको नेपाललाई संकटमा क्रोनी सोसलिजम अभ्यास गर्ने मुलुकको संज्ञा दिइनेछ। के यही अभ्यासको निरन्तरतालाई साथ दिइरहने कि समाजको हरेक क्षेत्रमा विद्यमान वर्गभेद मेटाउने उद्देश्यमा अघि बढ्ने ? नयाँ वर्षले सबै दलका युवानेतासँग यही प्रश्नको उत्तार अपेक्षा गरेको छ।
हो, हामी नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् शासन सञ्चालन गर्ने विकल्पको खोजीमा जानै सक्दैनौं। सके यिनैलाई सुधार्ने, नसके नयाँ फेर्ने। फेरि पनि हामीसँग एउटै विकल्प छ, जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् शासन सञ्चालन गर्ने र प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्र हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
