यही हो विधिको शासन ?

विधिको शासनको सरल अर्थ हो– कानुनद्वारा हुने शासन। कानुनद्वारा हुने शासनमा कुनै पनि व्यक्ति वा सरकार कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। विधिको शासन कायम हुन निम्न विषय आवश्यक छ— कानुनी सर्वोच्चता, कानुन उपयोगमा स्वच्छता र पारदर्शिता, कानुनी हकको सुनिश्चितता, नीतिनिर्माणमा जनसहभागिता, शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको पालना, कानुनप्रति उत्तरदायी सरकार, सार्वजनिक हितको निम्ति जिम्मेदार प्रशासन अनि सक्षम स्थानीय तह आदि। यी विषय असल शासनका तत्तव पनि हुन्। विधिको शासन कायम भएको मानिन शासकले स्वेच्छाचारी र विभेदपूर्ण कानुन आफूखुसी निर्माण गरी जनताउपर जबर्जस्ती लाद्न मिल्दैन। पुरानो युगमा राजाको मुखबाट निस्केका वाणी नै कानुन मानिन्थ्यो। हब्स, लक, रुसोले शासक राजाको सम्प्रभुसत्ताको कुरा उठाएका छन्। तर, आधुनिक युगमा आएर कानुन बनाउने पद्धतिमा नै परिवर्तन आएको छ।

अहिले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा विधानसभाबाट बहुमतका आधारमा कानुन निर्माण गरी पारित गरिन्छ। जुन मुलुकमा अहिले पनि निरंकुश शासक वा सरकार छ त्यहाँ तिनै निरंकुश शासकद्वारा निर्मित कानुनको घोषणा आज पनि हुने गरेको पाइन्छ। तर, जहाँ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र छ त्यहाँको कानुन निर्माण जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट नै हुने गरेको छ। तथापि सरकारका तीनै अंगले कानुनले निर्देशित गरेको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको संविधानद्वारा प्रदत्ता अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकार होस् वा आम नागरिक कसैले पनि गैरकानुनी कार्य गर्न मिल्दैन। सरकारको सीमित अधिकारको अवधारणा भन्नाले संविधानले सरकारलाई जे–जति काम गर्न भनी अधिकारको सीमा तोकिदिएको हुन्छ, त्यसैको परिधिभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई अमेरिकाले पालना गर्दै आएको उदाहारण हामी पाउँछौं।

आधुनिक युगमा आएर विधिको शासनअन्तर्गत नागरिकको मौलिक हक वा मानव अधिकारको संरक्षणमाथि विशेष ध्यान पुर्‍याउने गरिएको पाइन्छ। त्यसको निम्ति प्रष्ट र उदार कानुन निर्माण गरी तिनै कानुनद्वारा नै मौलिक हकहरूको संरक्षण गरिएको हुन्छ। व्यक्तिको मौलिक हकलाई न राज्यले न त कुनै निकाय वा प्रभावशाली व्यक्तिले बिनाकारण अपहरण गर्न पाउने छैन। यदि बिनाकारण अपहरण भएमा त्यस्तो अधिकारको पुनस्र्थापना न्यायालयबाटै हुनसक्छ। जसलाई पुनरावलोकनको अधिकार भनिन्छ। यो विधिको प्रयोग स्वतन्त्र न्यायालयको दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्न जान्छ। त्यस्तै राज्यले पनि आम जनताको जिउज्यान, धन, आवास, परिवार, गोपनियता, सब कुराको सुरक्षाको जिम्मा लिएको हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १६, १७, १८, २०, २२, २३, २५, २८, ३५, ३६, ३७ ४२, ४३ द्वारा जनतालाई विविध हक प्रदान गरिएको छ। यी हकको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने काम राज्यको हो। हाम्रो संविधानको प्रारम्भिक कथनको भागमा नै विधिको शासनका बारेमा जिकिर गरिँदा, पाँचौं प्रकरणमा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार सरकारका तीन अंगको अधिकार संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको पाइन्छ। सरकारका तीन अंगबीचमा शक्तिको असन्तुलन वा खटपट भएमा एकले अर्काको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई रोक्ने पद्धतिको विकास आधुनिक युगमा भएको छ। नेपालमा विधिको शासनको प्रयोग कानुन वा संविधानअनुसार बहाल रहेको सरकारलाई स्वेच्छाअनुसारको काम गर्न बाधा भएमा तत्कालै संशोधन प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि संविधान तयार भएर पूर्णतः कार्यान्वयनमा नआइसक्दै संशोधनको कुरा उठ्न थाल्छ। अर्थात संविधानको धाराहरूको प्रयोग भई भूत तथा भविष्यलक्षित परिणाणको मूल्यांकनसम्म नगरी अध्यादेशमार्फत् तत्काल संशोधनको स्वरूप दिँदा भविष्यमा कस्तो परिणाम आउला भन्नेबारेमा विचार गरिँदैन। मुलुकमा अन्तरिम संविधान लागु हुनेबित्तिाकै यसको संशोधन नहुन सक्ने अवधिमा समेत अध्यादेशमार्फत् संशोधनमाथि संशोधन गरिने काम भएको थियो। यसरी एउटा निश्चित अवधिका लागि तयार भएको संविधानमा अध्यादेशद्वारा कयांैपटक संशोधनको रूप दिने कार्य भएको जगजाहेर छ।

सत्ताको स्वाद चाखिरहने एक वर्गले सत्ताबाट अहोरात्र पाउने सानसौकत र बिनापरिश्रम पाइने आर्थिक लाभ गुम्ने डरले अर्को वर्गलाई औंला ठाडो पारीपारी चुनौती दिइरहेको देख्दा नागरिकको नजरमा तिनीहरू गिरिसकेको अनुभव हुन्छ।

यथार्थमा हाम्रो मुलुकमा संविधानविद्ले संविधान तयार नगर्दै संशोधनको प्रश्न उठ्न थाल्ने गरेको छ। एउटा विचारधाराबाट गठन भएको सरकारले आफ्ना पालामा संविधान आफूखुसी संशोधन गर्ने र अर्को विचारधारा भएको सरकारको पालामा पुरानै धारालाई स्थापना गर्न खोज्दा त्यसले कस्तो असर पार्ला ? कानुनी राज्यमा यथार्थमा विद्यमान कानुन र नियमको पालना गरिन्छ। कानुन संशोधन त्यसबेला हुन्छ जब कानुन पुरातन र अन्सान्दर्भिक हुन्छन्। आमजनताले तिनको संशोधनको माग राख्छन्। त्यस्ता कानुन हुन्छन् जसलाई राखेर भावी दिनमा कुनै अर्थ रहँदैन। अथवा न्यायपालिकाबाट व्याख्याको सन्दर्भमा बदर घोषित भएका कानुन हुन्छन्। विधिको शासनमा जनहितका र राष्ट्रको हित हुने कानुनलाई सबैले सदैव पालना गर्नुपर्छ। तर, नेपालमा बारम्बार सत्तामा बस्नेहरूको हितार्थ कानुन संशोधन गर्ने प्रयास भएको देखिएको छ।

संविधानको धारा १९ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। जसमा सूचना तथा सञ्चारको सम्बन्धमा थुप्रै हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ तर तिनै हकलाई कानुन निर्माण गर्दा खोसिएको र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको भनाइ सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको छ। पञ्चायत कालमा २०१९ सालको संविधानमा सबै मौलिक हकको बारेमा यथार्थ माथिका धारा उपधारामा उल्लेख गरिएको थियो तर त्यही

तलका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ती माथिका धारालाई उपयोग गर्न संकुचन लगाएझंै, अहिले पनि त्यही स्वरूप सञ्चारसम्बन्धी ऐनमा दोहोरिएको छ। संविधानमा सञ्चारको हक छ तर अहिले यसको पूर्ण प्रयोगमा भने कानुनद्वारा नै धेरै विषयमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई मूर्ख भनेर त्यहाँका मानिसले लेखिरहँदा मुद्दा चल्दैन तर यहाँ सरकारको विरुद्ध मानहानिको परिभाषाभित्र नपर्ने कुरा लेखे/बोले पनि चित्ता नबुझेमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत साइवर अपराधको मुद्दा चलाएर धरौटी माग्न थालिएको छ।

यसपटक नेपालमा दुई आध्यदेश रातारात जन्मेर राष्ट्रपतिबाट तत्कालै स्वीकृति प्रदान भयो। सत्ताधारी दलभित्रैबाट पनि घनघोर विरोध भएपछि उत्ताm विधयेक फिर्ता लिइएको छ। संविधानको धारा २८४ अन्तर्गत स्थापित संवैधानिक प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि गठन गरिने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेताको उपस्थितिको विषयमा एउटा थियो भने अर्को दल फुटाउन र जुटाउन विषयमा पहिलेको भन्दा लचिलो बनाउने सन्दर्भमा थियो। ती दुवै अध्यादेशबाट कानुन र संविधानमाथि अघोषित रूपमा प्रहार गर्ने प्रयास भएको हो। यसबाट आम जनमानसमा राम्रो सन्देश पनि जाने थिएन। यी अध्यादेश वास्तवमा विधिको शासनविपरीतका थिए। सत्तामा रहनेहरूले आफूलाई इच्छा लाग्यो भन्दैमा जतिखेर जुन बेला पनि कानुन/संविधानलाई असर पर्ने गरी अध्यादेशबाट संशोधनको स्वरूप आफूखुसी दिनु उपयुक्त हँुदैन। परिणामतः अहिले मुलुकमा ती अध्यादेशको घोषणासम्मको अवस्थाले यतिखेर नहुनुपर्ने

राजनीतिक उथलपुथल देखिएको छ। यसरी यतिखेर अब कसले कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भन्ने सत्ताधारी दलभित्रै चर्चा चलेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ एकमना सरकार गठन गर्ने दलभित्रै वर्तमान सरकार बहालीबाट एकसूत्रीय लाभ उठाउने पक्षधर र सरकारलाई पदच्युत गराउन चाहने पक्षबीच आपसी द्वन्द्व खुला रूपमा देखिएको छ। यसरी सत्ताधरी दलभित्रै विविध गुट र उपगुट खडा भएका छन्। जुन एउटै राजनीतिक दलभित्र त्यस्तो हुन नपर्ने हो। नेपालमा पद र पैसाको मोहले मानिसलाई कतिसम्म विक्षिप्त बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्टसँग देखियो।

आजभोलि सत्ताको स्वाद चाखिरहने एक वर्गले सत्ताबाट अहोरात्र पाउने सान सौकत र विना परि श्रम पाइने आर्थिक लाभ गुम्ने डरले अर्को वर्गलाई औंला ठाडो पारीपारी चुनौती दिएकोसम्म देखियो। त्यति मात्र होइन अझ टेलिभिजन, सञ्चारमाध्यम र अनलाइनबाट एकले अर्कोलाई ललकारेको देख्दा यी व्यक्तिहरू यही मुलुकका वर्तमान र पूर्व राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधि हुन्/ होइनन् भनी सोच्न विवश बनाएको छ।

आफ्नो पौरख र क्षमताले पद नपाएकाहरू, शक्तिकेन्द्र धाएर चाकरी/ चाप्लुसीकै भरमा उच्च पद हासिल गर्नेहरूले नियुक्तिकर्ताको दीर्घायुका निम्ति पदमा नरहँदा त त्यतिको भरथेग गर्न सक्दा रहेछन् भने पदमा हँुदा विरोधीलाई दबाउन झन् कति गरे होलान् अनुमान गरांै ? यसबाट के देखिन्छ भने अहिलेको लोकतन्त्रमा कुनै संस्था र कुनै सरकारी निकाय सत्ताधारीले भनेजस्तो स्वतन्त्र छैनन्। प्रत्येक निकायका पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू अधिकांशलाई पदीय लोभ, मोह र मायाले गाँजेको हँुदा लम्पसारवादको अनुयायी बन्न पुगेको देखिन्छ। तिनले तिनै सत्ताधरीहरूको सेवामा समय व्यतित गरी आफ्ना हकमा मेवाको स्वादसम्म लिने हुन्। मुलुक न राजाको शासनमा सुध्रिएको हो न त जनताको छोराहरूलाई राजा बनाउँदा नै सुध्रिन सक्यो। तर, यतिखेर सत्ताधारी दलले अपहरण र आपसी द्वन्द्वको मल्लयुद्ध नगरी पूर्णतः मुलुकको विद्यमान अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने थियो।

यतिबेला संसारभरी कोरोना संक्रमण वृद्धि हँुदै गएको छ। हामीले जति भने पनि हाम्रो मुलुकमा कोरोनाको प्रभाव कम देखिनुको श्रेय दुई छिमेकी मुलुकको प्रयासको अतिरिक्त हामीकहाँ भएको लकडाउनलाई जान्छ। तर, जबसम्म नियन्त्रण गर्ने औषधि बन्दैन तबसम्म कोरोना अन्त्य हुँदैन। जब एकपटक संक्रमण भएको व्यक्तिलाई फेरि दोस्रोपटक संक्रमण भएर मरेको भन्ने उदाहरण छन् भने त्यसको तत्काल अन्त्य छैन। एकतिर विदेशमा गएका नेपाली मरेकामरै छन्। विदेशमा हुनेहरू पनि लकडाउनका कारण रोजगारी गुमेको अवस्थामा छन्। तिनीहरूले कसरी गुजारा गरिरहेका होलान् ? भारतमै पनि नेपाली अलपत्र परेका छन्।

यतिबेला राज्य भएको महसुस गराउने हो भने यस्ता मानवीय र संवेदनशील विषयमाथि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो। यी सबै कुरा छाडेर ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँ’ मा भनेजस्तो हामी गलत राजनीतिक अभ्यासमा समय व्यतित गरिरहेका छौं। के भनिरहेको होला स्वाभिमानी नेपालीले ? संसारभरी मानिसहरू जीवनरक्षाको निम्ति त्राहीमाम रहेका बेला हामीकहाँ सरकार, राजनीतिक दल फुटाउन र सत्ता जोगाउन अध्यादेश जारी गर्ने, सांसद र सत्तापक्षधर पूर्वकर्मचारी अपहरण र राजनीतिक दल सत्ताको भागवण्डाको जोडघटाउको खेलमा जुटेको देखिन्छ। यथार्थमा यी विषय विधिसम्मत पनि होइनन् र यसरी भएको शासनलाई विधिको मानिँदैन। यतिखेर जनतालाई संविधानले दिएको जीवनको सुरक्षासम्बन्धी हक, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारीसम्बन्धी हकको बहाली गराउन जरूरी छ। ती आम जनताका हक बहालीका निम्ति सरकार प्रतिपक्ष आम चेतनशील नागरिक एकजुट हुने यो बेला हो।