अंकगणितमा अडिएको सरकार !

अब मुलुक पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन कठिन छ। किनकि शासकीय शैलीका कारण सरकारले खुला समाजसँग रमाउन सक्ने हैसियत गुमाइसकेको छ। साढे दुई वर्षको अवधिमा सरकारी आडमा भएका अनेकौं काण्ड र कोभिड— १९ ले निम्त्याएको संकट सामना गर्ने भावी योजना र लकडाउनपछि नागरिकसँग फेस गर्ने कार्ययोजना नभएपछि सेना परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना देश पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सक्दैन भन्ने प्रमाण हो। सरकारले अझै पनि लकडाउनबाहेक कुनै विकल्प खोज्न सकेको छैन। तैपनि विकल्पका बारेमा बहस चलाउन चाहँदैन। संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्ने चाहना त्यसै पलाएको होइन।

नागरिकको दैनिक जीवनमा देखा परेका असहजता र पार्टीभित्रका असन्तुष्टि सम्बोधनमा पनि सरकार चुकेको छ। समाजको अन्तरविरोध र नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध नबुझ्ने शासक धेरै समय सत्तामा बसिरहन पनि हुँदैन। फेरि, सत्तामा बस्दैमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैधता पाइन्छ भन्ने पनि छैन। भेनेजुएलाको उदाहरण हेरौं। त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मडुरो कानुनद्वारा सर्वशक्तिमान् छन्। तर त्यहीं जनताको व्यापक समर्थनप्राप्त हुवां गाइडोको समानान्तर सरकार पनि चलिरहेको छ, यसले नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँदै आएको छ।

दस सातादेखि थुनिएर बसेका  श्रमिक, साना व्यवसायी र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको होला भन्नेबारे सरकार बेखबर छ। ‘पेटभरि भात खान पाए कस्तो होला ? ’ भन्ने नागरिक आवाज सुन्नै चाहिरहेको छैन। तैपनि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भन्ने डिङ हाँकिरहेको छ। कहाँ खर्च भइरहेको छ कोरोना कोषको पैसा ? यही अवस्था विद्यमान रहे झन्डै दुईतिहाइ मत दिने मतदाता अब अग्रपंक्तिमा उभिनेछन् सरकारको विकल्प खोज्न।

अर्कातिर बिग्रँदो सामाजिक सद्भाव सरकारका लागि अर्को चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। पछिल्लो रुकुम काण्डले समाज झनै आक्रोशित बन्दै गइरहेको छ। अब सरकार जोगाउनेभन्दा पनि नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध दिगो बनाउन हामी सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। समाज भाँडियो भने त्योभन्दा अभिशाप मुलुकका लागि केही हुने छैन, जो हिजो माओवादी संघर्षमा भएको थियो। थिल्थिलिएको त्यो समाज शान्त बनाउन गरिएको बलिदानी यति छिटै भुलिसकेका हौं ?     

रुकुममा हराएको मानवता खोज्न हैसियत राख्नेहरूको चेहराको मास्क अब खोलिरहन जरुरी छैन। दलीय शीर्ष नेतृत्वको मौनताले दलित समुदायको विश्वास गुमाइसकेको छ। यो विद्यमान राजनीतिक पुस्ता असान्दर्भिक पुष्टि भइसकेको प्रमाण हो। मौनताले रुकुमको नरसंहार ओझेलमा पार्ने काम भयो भने नेतृत्वको मात्र होइन, सिंगो संसद्को प्रभावकारिता समाप्त हुनेछ। रुकुम घटनामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने गृहमन्त्रीले यसलाई हाल अमेरिकामा भइरहेको जातीय द्वन्द्वसँग तुलना गरेर सामान्यीकरण गर्न खोज्नु एक भद्दा ठट्टाबाहेक केही हुन सक्दैन। आश्चर्य त केमा हुन्छ भने जातीय विभेदलाई ‘कुनै हालतमा नसहने’ भनिरहेका प्रधानमन्त्री आफ्नै गृहमन्त्रीको यस्तो ठट्टा सुनिरहन बाध्य देखिएका छन्। सायद उनलाई आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलनमा यी गृहमन्त्रीको सहयोगको बढी अपेक्षाले होला।

शक्तिमा पुगेपछि मात्र व्यक्तिको चरित्र र इमानको सही परीक्षण हुन्छ भन्ने अब्राहम लिंकनको भनाइ नेपालको सन्दर्भमा मिल्दै आएको छ। जुन पार्टीका नेता सत्तामा भए पनि परिणाम यही नै आइरहेको छ, ०६२/६३ पछिका दिनमा। एउटा राजा फालेर धेरै राजा जन्माउने गणतन्त्रलाई मुलुक र समाजले पचाउन नसकिरहेको तथ्य स्वयं सरकारमा बस्नेहरूकोे अधिनायकवादी शैलीले पुष्टि गरिरहेको छ। यसको अर्थ राजा फेरि चाहियो भन्ने होइन, नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था हाम्रा लागि उत्तम हुन्छ। तर शासन नेपालीको चाहिन्छ, विदेशीको गीत गाउनेको होइन।

हो, कोरोना भाइरसले ओठतालु सुकाइरहेका बेला आफ्नो अक्षमता लुकाउन संसारभर शासकहरूले अधिनायकवादको आड लिंँदैछन्। नेपालमा पनि त्यस्तो खतरा देखिँदैछ। संकटमा शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गर्ने नभई रोग र भोकबाट नागरिकलाई जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ। त्यसका लागि ठूलो त्याग र संघर्ष चाहिन्छ, कोठे राजनीतिले संसार देखिन्न। हाम्रो समाज युरोप र अमेरिकी होइन। कोरोना सकिएपछि मुखमा लगाएको मास्क खोल्ने हिम्मत सरकारमा बस्नेहरूले गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेका गतिविधिले मास्क खोल्ने हैसियत राख्दैन। नागरिकले निर्वाचनमार्फत सरकारलाई दिएको वैधता समाप्तोन्मुख भए पनि कार्यशैलीमा सुधार गर्न सकियो भने अझै मास्क खोलेर हिँड्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ, केहीका लागि। तर कार्यशैली बदल्ने हिम्मत सरकारले गर्नै चाहँदैन।

सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूको हैसियत पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। बजेट बाँडफाँटमा आफूहरूले भनेको शीर्षकमा रकम नहालिएको भन्दै एकपछि अर्को मन्त्री अर्थमन्त्रीविरुद्ध खनिन थालेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाहेक अरूको सिफारिस बजेट निर्माणमा कामयावी नभएको स्पष्ट हुन्छ। नेपाली जनजीवनबारे अर्थमन्त्री जानकार रहेनछन् भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ। साथै, एकातिर सांसद विकास कोषका नाममा सांसदहरूलाई करोडौं रकम बाँड्न तयार अर्थमन्त्री विभिन्न स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुन थालेको पनि आभास हुन्छ। नत्र वातावरणीय स्वच्छताका हिसाबले राम्रो मानिएको बिजुली गाडीमा अचाक्ली बढेको भन्सार महसुललाई कसरी बुझ्ने ?     

कोरोनाले सत्ता लम्ब्याउन सहयोग गरे पनि अध्यादेशसिर्जित समस्या त्यत्तिकै सेलाउने छैन। पार्टी फुटाउन खोज्नु, केही कानुन खुकुलो बनाउनु र संकटका बेला सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुले सरकारको बाटोबारे सबै स्पष्ट छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो आत्मप्रशंसाको पुलिन्दाले मात्र लाज ढाक्न सम्भव छैन। लकडाउनलाई अवसरमा बदल्ने शैली क्षणिक तुष्टिका लागि मात्र हुनेछ भन्ने शासकहरूले बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुन्न। सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको उद्देश्य यसअघि गल्ती गर्ने ठेकेदारलाई सफाइ दिनकै लागि थियो। ओली १४ वर्ष जेल बसेको नागरिक हितका लागि नभई व्यक्तिगत हित र ‘क्रोनी सोसलिज्म’ फैलाउन रहेछ भन्नु पुष्टि नहोस्। व्यवहार तदनुकूलका देखिन्छन्। नागरिकले दिएको सरकार सञ्चालन अनुमतिलाई पितापुर्खाको अंशवापत पाएको सम्पत्ति नठानियोस्।

विकास ठप्प छ। नागरिकबाट उठेको कर सरकार पाल्नै ठिक्क छ। बजेटमा भनिएअनुसार कसैले सहयोग गरे मात्र त्यो पैसा विकासमा लगाउने हो। कोरोनाले संसारलाई हल्लाइरहेका बेला नेपालको विकास गर्न को आइदेला ? सरकारले नागरिकलाई कोरोना छलेर बाँच्न सिकाउने कि घरभित्र थुनिरहने ? सत्ता जोगाउनकै लागि लकडाउन संस्कृतिको विकास नहोस्। नत्र भोलि यसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक मूल्य निकै महँगो पर्ने छ। हामीलाई स्थिर बलियो मात्र होइन, कामयावी, जनमुखी र लोकतान्त्रिक सरकार चाहिएको हो। विद्यमान शासकीय संरचना शैलीले यो सम्भव छैन। दुर्भाग्यवश, यो सरकार संसदीय अंकगणितलाई आफ्नो राजनीतिक आधार मानेर बसेको देखिन्छ तर कार्यसम्पादनका अर्थमा यसले औचित्य गुमाइसकेको छ। नेतृत्वले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने ‘वैधानिकता’ ले मात्र ‘वैधता’ स्थापना गर्न सक्दैन। अंकगणितमा अडिएको वैधानिकता तासको घरजस्तो हुन्छ ( यो जतिसुकै बेला पनि ढल्न सक्छ। गत वर्ष बेलायतमा टेरेसा मेको बहुमतप्राप्त सरकारलाई कसले ढाल्यो ? आफ्नै पार्टीले होइन र ?     

सरकारको विकल्प त्यसै खोजिन्न। विपत्मा साथ दिने नागरिकको अपमान भएपछि विकल्पको खोजी हुने हो। दैलेखको क्वारेन्टिनले सरकारको वास्तविक अनुहार देखाएको छ। सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा पटक्कै गम्भीर भएन। कोरोना र भोकमरीबाट नागरिकलाई जोगाउने बेला हो यो लकडाउनलाई अस्त्र बनाएर सत्ताउन्माद देखाउने होइन, जुन काम सरकारले गरिरहेको छ। अब नागरिक झुक्याउने दिन सकिएको छ। व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यक्तिको प्रवृत्तिको चिन्ता थपिएको छ। नागरिकको वैधता गुमाइसकेको सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा के ल्यायो भन्नुको अर्थ छैन। आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन र रोजगारको कुनै योजना नभएको बजेटले संकटको सम्बोधन गर्न सक्दैन पनि।

अर्कातिर विदेशी हस्तक्षेप कम चुनौतीपूर्ण छैन। सधैं सन्तरूपमा प्रस्तुत हुने चीन नेकपा विवाद मिलाउन खुलेरै लाग्यो। राजदूतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतालाई भेटेर कुरा मिलाइदिँदा कोही पनि चुक्कसम्म बोल्न सकेन। सरकार र पार्टीका केही नेताको चर्को विरोध गरेर हिरो बन्न चाहनेहरू पनि त्यो मामलामा चुके। राष्ट्रवादको परिभाषा छिमेकीअनुसारको हुँदैन, राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ भन्न जति सजिलो छ तर राष्ट्रवादी भएर बाँच्न त्यति नै कठिन हुन्छ भन्ने दुई कित्तामा विभाजित नेताहरूबाट दुवै छिमेकीप्रति राखिएका टिप्पणीले स्पष्ट हुन्छ। कोही उत्तर र कोही दक्षिण फर्किएर मुलुक अस्थिर बनाउने काममा बल पुर्‍याइरहने हो भने हाम्रो पहिचान मेटिनेछ। मातृभूमिको रक्षार्थ पनि सर्त राख्ने नेताबाट हामी के अपेक्षा गर्दै छौं अझै पनि ? उत्तरले सरकार जोगायो र दक्षिणले पार्टी जुटायो भन्ने सन्देश सुन्नुपर्ने नागरिक बाध्यता अब समाप्त हुनुपर्छ।

यो सरकार संसदीय अंकगणितलाई आफ्नो राजनीतिक आधार मानेर बसेको देखिन्छ तर कार्यसम्पादनका अर्थमा यसले औचित्य गुमाइसकेको छ। वैधानिकता’ ले मात्र ‘वैधता’ स्थापना गर्न सक्दैन। अंकगणितमा अडिएको वैधानिकता तासको घरजस्तो हुन्छ, यो जुनसुकै बेला पनि ढल्न सक्छ।

एमसीसीप्रकरण निल्नु न ओकेल्नु भएको छ। पास गरे चीन दुःखी हुने नगरे अमेरिका चिढिने। भारतले त नेपालीलाई नै प्रयोग गरेर सबैतिरबाट च्याप्दै र पेल्दै आइरहेको छ। पूर्वराजदूत श्यामशरण संविधान संशोधन हुन नदिन काठमाडौंमै डेरा जमाएर बसेका हल्ला सत्य सावित नहुन्। योगी आदित्यनाथका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको कारक हाम्रै विभाजित मनस्थिति हो। नागरिकताको विवाद हाम्रै कार्यशैलीको परिणाम हो। बलियो सरकार हुँदा पनि मुलुक चौतर्फी आक्रमणको सिकार हुनुपर्ने विवशताको कारक पनि हामी नै हौं। नत्र शीर्षनेता किन मौन बसिरहेका छन्? दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि स्वाधीनता गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ। के अब पनि विभाजित मनस्थिति कायम राखिरहने कि मुलुकको स्वाधीनता रक्षामा एक हुने ?     

कूटनीति सञ्चालनमा आत्मसम्मान, राष्ट्रिय एकता र प्रशासनिक कुशलता चाहिन्छ। दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धमा मात्र होइन, विश्वमा प्रस्तुत हुने कूटनीति एउटै हुनुपर्छ। देशपिच्छे र दलैपिच्छे फरक कूटनीति रहेसम्म छिमेकीले हेपिरहन्छन्। नेपालजस्तो देशले ठूला र बलिया देशका बीचमा बसेर राष्ट्रियताको अवधारणाको दुरुपयोग गरी तथाकथित राष्ट्रवाद समाउनु घातक हुनेछ, जो अहिले भइरहेको छ। राष्ट्रवाद कपिलवस्तुको तरकारीमा देखिनुपथ्र्यो। स्वदेशमा उत्पादित तरकारी फाल्न लगाएर भारतीय तरकारीसँग सम्झौता गर्ने हाम्रो राज्यसंयन्त्रले किसानका पक्षमा वकालत गर्छ भनेर अब पनि विश्वास गर्ने ठाउँ बाँकी छ र ? यही हो राष्ट्रवाद ? सिनेमामा झैं नायकको जित होस्, कति मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाइरहने खलनायकको जित हेरिरहने ?     

वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सान्दर्भिकता सकिएको संकेतका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। किनकि यसअघिका अस्थिर सरकार हुँदा पनि राजनीतिक पात्र समाजको नजरमा यतिसारो गिरेका थिएनन्, आन्तरिक तथा बाह्य मामलामा। इतिहासमा नालायक प्रमाणित भइसकेका शीर्षलाई अघि सारेर हिँडिरहने हो भने दोस्रो पुस्ता पनि असफल हुनेछ। दोस्रो पुस्ताले व्यवस्था र मुलुकको प्रतिष्ठा कायम राख्न कठोर मनसहित अघि बढ्नुपर्छ। सरकार स्वयं फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने मन्त्रबाट निर्देशित देखिन्छ। युवा पुस्ताले छिटै यसलाई चिरेर चुनौती दिने हिम्मत गरेन भने साँच्चिकै स्वाधीनता गुम्ने छ। आर्यघाटको यात्रा अघिसम्म पार्टी भजाएर अस्थिरतामा रमाइरहने नेतृत्वलाई काँध हालिरहने कि विकल्प खोज्ने भन्ने जिम्मेवारी युवा पुस्ताकै काँधमा आइपुगेको छ। सीमित व्यक्ति जोगाउने पुरुषार्थी ठहरिने हो कि मुलुक जोगाउने ? यसको छिनोफानो छिट्टै हुनुपर्छ, नत्र इतिहासले माफ गर्ने छैन।