प्रजातन्त्रमाथि राष्ट्रवादको छाया

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन यतिबेला चर्चामा छन्। युरोपका नेताहरू उपस्थित युरोपेली संसद्मा ४३ वर्षीय म्याक्रोनले केही समयअघि दिएको भाषणले सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। उनले भनेका छन्, ‘अब हामी युरोपको नेतृत्वमा रहेकाहरूले प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने न्यासनालिज्म (राष्ट्रवाद) त्याग्न सक्नुपर्छ।

युरोपको राष्ट्रवाद बचाउने हो भने प्रजातन्त्र त्याग्नुपर्छ, किनभने राष्ट्रवादकै कारण प्रजातन्त्र खतरामा छ।’ म्याक्रोनको उक्त भनाइपछि युरोपको नेतृत्वलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। के युरोपेली राष्ट्रहरूले प्रजातन्त्र रक्षाका लागि राष्ट्रवादलाई लगाम लगाउन सक्छन् त ?  यसले प्रजातन्त्रको वकालत गरिरहेका अन्य मुलुकको नेतृत्वलाई पनि चुनौती थपेको छ- राष्ट्रवाद ठूलो कि प्रजातन्त्र ?     

के हो राष्ट्रवाद ?     

आफ्नो राज्यप्रति निष्ठाको भावना हुनु राष्ट्रवाद हो। राष्ट्रवाद राष्ट्रको प्राण हो, मुलुकप्रति स्वतस्फूर्त रूपमा आउने मनोभावना पनि हो। यो पढ्ने वा पढाइने विषयबाट प्रेरित हुँदैन। नागरिकले राष्ट्रका नाममा संगठित हुने समान राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म राष्ट्रवाद स्थापना भएको मानिन्न। भावी पिढीलाई पनि नेपाली भएरै बस्न सक्ने अवसर प्रदान गर्न पनि अहिलेको पुस्ताले राष्ट्रवाद बलियो बनाउनुपर्छ।

एकजना विद्वान् बेनेडिक्ट एन्डरसन आफ्नो पुस्तक ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज’ मा राष्ट्रवाद भनेको काल्पनिक समुदायप्रतिको सहभावना र प्रेम हो भन्छन्। राष्ट्रवाद कसैले कसैलाई पढाउने वा पढ्ने विषय नभई कल्पनाको संसारमा स्वतस्फूर्त आउने वस्तु हो। तर यहाँ आफ्ना कमजोरी लुकाउने अस्त्रका रूपमा राष्ट्रवादको परिभाषा गरिन्छ। अहिले संसारको प्रचलनमा दुई प्रकारका राष्ट्रवाद देखिएका छन्। सिभिक्स नेसनालिज्म (नागरिक राष्ट्रवाद) र राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद।

नागरिक राष्ट्रवाद

नागरिक राष्ट्रवाद भनेको नागरिकले राष्ट्रप्रति स्वतस्फूर्त रूपमा देखाउँदै आएको आत्मीय भावना र प्रेम हो। यस्तो खालको राष्ट्रवादले हामी एक हौं भनी समुदायका सदस्य मिलेर अघि बढ्ने सन्देश दिन्छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको अनुसरण यो राष्ट्रवादभित्र पर्छ। दार्शनिक जिन ज्याक रूसोको परिभाषा पनि यस्तै खालको छ। यसभित्र नागरिक शासन, समावेशी शासन व्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र प्रेस र न्यायपालिका पर्छन्। नेपालको इतिहासमा आजसम्म बीपी कोइराला मात्र यो राष्ट्रवादको पक्षधर देखिन्छन्। उनी राजनीतिक करियरलाई दाउमा राखेर भए पनि राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रको रक्षासहित नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्थे। उनको मेलमिलापको नीति यसैको परिणाम थियो। त्यसैले त प्रजातन्त्र र राष्ट्रवाद बलियो बनाउन मधेसी, जनजाति र दलितलाई बीपीले बाँचुञ्जेल कांग्रेसको मनमुटु मानिरहे, छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम राखे।

राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद

राज्यले प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रवादलाई राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद भनिन्छ। शासकले आफूअनुकूलको शासन सञ्चालन गर्न र सबैलाई तदनुकूल हिँडाउन यस्तो राष्ट्रवाद प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छन्। भारतमा पाकिस्तानको विरोध गर्नेहरू सच्चा राष्ट्रवादीको परिभाषाभित्र पर्छन्। पाकिस्तान पनि भारतविरोधीलाई राष्ट्रवादी मान्छ। नेपालमा पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अभ्यास भएकै हो। उनको कार्यकालमा भारतको विरोध गर्नेहरू यो राष्ट्रवादको परिभाषाभित्र पर्थे। महेन्द्रको यो कलाले अहिलेको सत्तालाई पनि आकर्षित गरेको छ। नेपालमा अहिलेको ‘कम्युनिस्ट’ शासक वर्ग भारतको विरोध गर्नेहरूलाई मात्र राष्ट्रवादी मान्छ। नेपाललाई माया गर्नेभन्दा भारतको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रवादी कहलिएका छन्। महेन्द्रले मधेसका नागरिकलाई कहिल्यै पनि विश्वास गरेनन्। अहिलेको सत्ताले पनि उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन। यो महेन्द्रीय राष्ट्रवादको उदाहरण हो। नेपाल, भारत र पाकिस्तान नागरिक राष्ट्रवादबाट शिक्षित भए पनि दीक्षितचाहिँ राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवादबाट भइरहेका छन्।

सत्तारुढ दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाले केपी ओलीले मेलमिलापको नयाँ नीति बनाएर नागरिक राष्ट्रवादका पक्षमा लाग्ने हो भने उनको उचाइ मात्र बढ्दैन, व्यवस्था पनि सुदृढ हुनेछ। तर यसका लागि राजनीतिक चेत पहिलो सर्त बन्नुपर्छ।

कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रजातन्त्रभन्दा पहिलो सर्त व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रवादको वकालत गरेका थिए पहिलो लकडाउनताको सुरुवाती चरणमा। यतिबेला प्रजातन्त्रका खास–खास मूल्यमान्यता (कोर भ्यालु) माथि राष्ट्रवादले ‘डोमिनेट’ गरिरहेको छ नेपालको सन्दर्भमा पनि। नक्सामा सीमा कायम भयो भनियो, अयोध्या र झन्डाको विषय उठ्यो, त्यो विषय छाडियो। नयाँ विषय उठायो र पुरानो छाड्यो गर्दा अहिले सबै विषय ओझेलमा परेका छन्। नयाँ ढंगको यो बुझाइमा कांग्रेस, नेकपा, समाजवादीलगायतका राजनीतिक दल कत्तिको खरो रूपमा उत्रिन सके वा सक्छन् भन्ने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ।

राष्ट्रवादको लगामले मुलुकलाई फाइदा–बेफाइदा के हुन्छ भन्नेप्रति कुनै दलको चासो गएको छैन। नेकपा बहुमतमा छ भन्ने विषयलाई मात्र महत्व दिइएको छ र उसले कसरी शासन गरिरहेको छ भन्ने विषयप्रति खासै वास्ता गरिएको छैन। बहुमत र राष्ट्रवादको आडमा प्रजातन्त्र जोखिममा परेको त छैन ?   दल र नागरिक विभाजित हुने खालको राष्ट्रवाद हामीले अँगालेको संसदीय प्रजातन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन। वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको सांसदमोह, भ्रष्टाचारप्रति सहनशीलता र बिचौलियाको सानदार उपस्थिति राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र र नागरिक व्यवस्थालाई थप अस्थिर बनाउने कारक बनिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेस भावी पुस्ताले प्रजातन्त्रका लागि अब कहिल्यै आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्थ्यो ०६२÷६३ को आन्दोलनताका। तर आज त्योभन्दा पनि उन्नत भनिएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रजातन्त्र संकटमा छ। सत्ता ‘राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद’ बलियो बनाउने अभियानमा छ। नागरिकलाई पनि राष्ट्रवादी बन्न त्यही सत्ताको अन्धसमर्थक बन्नुपर्ने बाध्यता छ। आफूलाई खाँटी प्रजातन्त्रवादी भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यतातिर ध्यान दिएको त छैन नै, राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउन सत्तालाई सघाएर प्रजातन्त्र थप कमजोर बनाउँदै छ। सरकार प्रतिपक्षीसँग नडराउँदा नागरिकले पनि कांग्रेसलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन्। सत्तासँग भागबन्डाको सानो अंशियार बनिरहँदा नागरिकसँगको नैतिक विश्वास गुमेको कांग्रेस नेतृत्वले रुचाउन नसके पनि गगन थापाजस्ता युवा भने यसबारे जानकार देखिन्छन्।

यही अवस्था विद्यमान रहे समावेशी शासन व्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हालत के होला ?   सरकारका गतिविधिले प्रजातन्त्र संकटमा परिसकेको छ। सरकारका गतिविधि सत्ता कब्जातर्फ लक्षित देखिन्छन्। राज्यका तीन अंग सत्तासीन नेकपाको कब्जामा छन्। व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायामा छ। न्यायपालिका सरकारको विरोधमा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्षम नभएजस्तो देखिन्छ।

आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार भन्ने कांग्रेस र नेकपाभित्र थोरै भए पनि प्रजातन्त्रको वकालत गर्नेहरूले यसतर्फ चासो देखाएका छैनन्। दुवै दलका विभाजित नेताहरू अनिश्चित महाधिवेशनबाट कसरी नेतृत्व आफ्नो कब्जामा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै सारा शक्ति खर्चिइरहेका छन्। लिनु र दिनुलाई मात्र प्रजातन्त्र ठान्दा नेतृत्वले जनविश्वास गुमाइसकेको छ। यो प्रजातन्त्रका लागि शुभ होइन। राष्ट्रवादलाई अगाडि राखेर प्रजातन्त्र कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अयोध्याबारेको भाषण र नयाँ पार्टी खोल्ने प्रयास राष्ट्रवादको आवरणका अनावश्यक कदम हुन्। नक्साकै कुरा गर्दा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको ३० वर्ष पूरा भयो तर आजसम्म यो विषय किन उठेन ?   महाकाली सन्धि गर्दा यो कुरा किन उठाइएन ?   पार्टीमा संकट उत्पन्न भएका बेला आफ्नो धुमिल छवि जोगाउन राष्ट्रवादी देखिन खोज्ने शैली राजनीतिक हुन सक्दैन। नक्सा सार्वजनिक गरेर बढी राष्ट्रवादी भएको देखाउन खोजियो। राजा महेन्द्रले पनि यस्तै शैली अपनाउने गर्थे। बीपी कोइरालालाई थुनेपछि विरोध बढी हुन्छ भनेर राष्ट्रवादको नारा ल्याउँथे। प्रजातन्त्र दबाउन राष्ट्रवादको नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस हुन्थ्यो। अहिले त्यही इतिहासको पुनरावृत्ति भइरहेको छ।

राष्ट्रवादका नाममा प्रजातन्त्रको प्रहार अहिलेको चेतनशील समाजलाई मान्य हुन सक्दैन। अहिले प्रजातन्त्र त चुनावी नारामा मात्र बन्दी भएको छ।

यहाँनेर अब्राहम लिंकनको स्मरण हुन्छ- प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि जनताद्वारा जनताको शासन हो। यो सूत्र आजको नेपाली सन्दर्भमा ‘फर द पार्टी, अफ द पार्टी, बाई द पार्टी’ मा रूपान्तरण भएको छ। यो भनेको राष्ट्रवादको आवरणमा प्रजातन्त्र सक्ने काम हो। यसमा नेकपा बढी सक्रिय छ भने कांग्रेस आगोमा घिउ थप्ने काममा उद्यत् छ।

प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै नागरिकको अर्थपूर्ण र वास्तविक सहभागिता भन्ने बुझिन्छ। दैनन्दिन अभ्यासको एउटा भाग हुनुपथ्र्यो प्रजातन्त्रको अभ्यास पनि। तर आम नागरिकलाई प्रजातन्त्र पाँच वर्षमा एक दिन मात्र आउँछ- मतदान गर्ने दिन मात्र। अमत्र्य सेनले प्रजातन्त्र भनेको स्वतन्त्रता हो भनेका छन्। प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता स्थायी रूपमा गर्नुपर्छ÷हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। विद्वान् आइरिस योङ प्रजातन्त्र भनेको समावेशीकरण हो भन्छिन्। देशको नागरिकले दलको सदस्य भए पनि नभए पनि नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सहभागिता पाउनुपर्छ। नेपालमा आइरिसको परिभाषाको ठीक विपरीत हुन्छ। दलको सदस्य भएन भने नीतिनिर्माण तहमा मात्र होइन, नागरिककै परिभाषाभित्र पर्दैन। नीतिनिर्माण तहमा दलको सदस्य नभएको व्यक्ति छैन।

प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण बन्नुपर्ने न्यायपालिका, अख्तियार, निर्वाचन आयोगजस्ता संस्थामा समेत दलकै कोटामा नियुक्त भएकाहरूको वर्चस्व छ। नियुक्तिमा दलीयकरणको असर विकास कार्यक्रम र सेवासुविधामा समेत परेको छ। कुनै पनि दलमा नलाग्ने धार यतिबेला ठूलो संकटमा परेको छ। प्रजातन्त्रको अनुभूति हुनुपर्ने ग्रासरुटको मतदाता दलको सदस्य छैन भने उसले दुःखमा समेत राहतबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। दलको सदस्य नभए पनि हरेक नागरिकले राज्यको सेवासुविधा पाउनुपर्छ। जसको उन्नति र प्रगतिको जिम्मा लिएर दलहरू राजनीतिक मैदानमा ओर्लिएका छन्, त्यही वर्गले यस्तो अमानवीय क्रियाकलाप बेहोर्नुपर्छ भने मुलुकमा प्रजातन्त्र छ भन्ने आभास कसरी दिलाउन सकिन्छ ?   यही अवस्था विद्यमान रहने हो भने अब म दलको सदस्य हुन चाहन्न, तर प्रजातान्त्रिक अधिकार चाहिन्छ भनेर चेतनशील नागरिकले आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ।

यसो भनेर निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन। समस्याको समाधान के त ?  यहाँनेर फेरि राष्ट्रियता (राष्ट्रवाद) र प्रजातन्त्रको साइनो जोड्न आवश्यक छ। अहिले प्रचलनमा रहेको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद होइन, बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई आधार मान्ने हो भने समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ। त्यसका लागि राज्यले विनाभेदभाव सबैलाई समान सेवा र अधिकार दिनुपर्छ। नागरिकलाई निष्पक्ष सेवा दिएर उनीहरूको ‘कल्पना’ मा पर्न सक्नुपर्छ ताकि राज्यप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकून्। सत्तारुढ दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाले केपी ओलीले मेलमिलापको नयाँ नीति बनाएर नागरिक राष्ट्रवादका पक्षमा लाग्ने हो भने उनको उचाइ मात्र बढ्दैन, व्यवस्था पनि सुदृढ हुनेछ। तर यसका लागि राजनीतिक चेत पहिलो सर्त हुनुपर्छ दलीय नेतृत्वमा। किनभने यतिबेला प्रजातन्त्र हारिरहेको छ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनको प्रसंगलाई यहाँनेर फेरि जोड्न आवश्यक हुन्छ। उनले भनेअनुसार राष्ट्रवादका कारण प्रजातन्त्र खतरामा होइन, दुवै सँगसँगै मिलेर जानुपर्ने अवस्थाको नागरिक चाहनाको सम्बोधन आवश्यक छ। यसका लागि समान दृष्टिकोण राख्नेहरूको एकता हुनुपर्छ। राष्ट्रियता बलियो नभएका मुलुकमा समस्या आइरहन्छन्। किनकि हाम्रा दलहरू भागबन्डामा एक देखिए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा विभाजित भएकाले सच्चा राष्ट्रवाद हारिरहेको छ भने प्रजातन्त्र संकटमा परेको छ। व्यक्ति तथा पार्टी स्वार्थका लागि विदेशीको आड खोज्नेहरूको बाहुल्य भएकैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कमजोर बनेको स्विकार्न ढिला गर्नु हुन्न। समूहमा बस्ने र एक्लै चोखिने नेतृत्वका क्रियाकलापका कारण पार्टी व्यवस्था, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र संकटमा परेको हो। गणतन्त्र, नेपाल निर्माणको योजना र खाकासहित आउन नसक्नुको परिणाम आज नागरिकले भोग्नुपरेको छ। सबै शक्ति एक भएर कम्तीमा ‘मुलुक’ लाई पहिलो सर्त बनाउने हो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै सुदृढ हुनेछ।