हाम्रो संविधानको गन्तव्य

हाम्रो संविधानको गन्तव्य

२०७७ साल संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगिसकेछ। मैले भोट दिएर छानेका प्रतिनिधिबाट बनेको सरकार, मेरो बालमनोविज्ञानले समातेको साम्यवादी दर्शन र त्यसैको प्रेरणापुञ्जका रूपमा पहिलोपल्ट स्थापित बहुमत प्राप्त साम्यवादी सरकार, जसले आह्वान गरेको छ संविधान दिवसमा दिपावली गर्न। यो त साह्रै राम्रो कार्य। यो संविधान संसारको उत्कृष्ट, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीताजस्ता विशेषता भएको २०६२/६३ सालको आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको र जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान। कुनै विदेशी शक्तिले नचाहँदा नचाहँदै जारी भएको संविधान। यस्तो संविधान दिवसमा आह्वान गरिएको दिपावली किन नगर्ने यही सोचले एक दर्जनभन्दा धेरै मैनबत्ति जलाउने निधो गर्दै पसलतिर खोजीमा लागें। पसलमा मैनबत्ति पाउन गाह्रो भयो। एउटा व्यापारीले हाँसेर भने– ‘सर, मैनबत्ति, इन्भर्टरहरू अब आए भने मात्र नत्र यिनको दोहोलो त कुलमान घिसिङले काडेका थिए। उनी गएपछिका दुई चार साँझ हेरौं अनि ल्याउँला है।’ उनको कुरा मलाई बुझ्न गाह्रो भएन। मैनबत्ति बजारमा अभाव भए पनि दिपावलीको झिलिमिली लहराका बल्ने बत्ति किन्न बिजुली पसलतिर लागें। 

एक थान लहरो किनेर आउँदै गर्दा बाटामा मैले मान गरी बोलाउने दाजुलाई भेटें। उहाँले मलाई सोध्नुभयो– यो के ल्याएको ? मैले भने, हामीले ल्याएको त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको उत्कृष्ट संविधान त्यही संविधान दिवसको उपलक्षमा सरकारको आह्वानअनुसार दिपावली गर्न यो सामाग्री ल्याएको। उहाँले फेरि प्रश्न गर्नुभयो– यो संविधान ल्याउन संघर्ष त गरियो तर के पाइयो ? असन्तुलित वर्गीय खाडललाई गहिरो बनाउने जातीय समावेशी, निर्वाचनका नाममा अरबौं खर्च गर्नु पर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु बाध्य पार्ने लोकतन्त्र, राजनीतिलाई जागिरे पेशा बनाएर करको बोझ बोक्नु पर्ने संघीयता, हाम्रा मौलिक संस्कृति, पहिचान र गौरवलाई तिलाञ्जली दिनुपर्ने संस्कारको विकास, काम गर्ने मानिसको कहिल्यै मूल्यांकन नहुने र भजन मण्डलीबाट घेरिएको राज्यसत्ता, कुनै जिम्मेवारी पाउन करोडौंको ब्रिफकेश अगाडि चढाउनु पर्ने नियत र नियति, दलाल पुँजीवाद र तस्करबाट भित्री रूपमा चलेको राज्यको हरेक यन्त्र, न्याय हराएको वा बिक्री भएको वा तस्करीमा परेको परिपाटी,  के यही हो हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि ? यही हो हाम्रो संविधानको देन ? बाबु मेरो प्रश्नको जवाफ तैंले आज दिनु पर्दैन। जा आज दिपावली गर, भोलिपर्सी कुनै दिन दिए हुन्छ।

यी प्रश्नहरू मेरो दिमागमा नाच्न थाले। संविधान त कागजको टुक्रा, सम्झौताको दस्तावेज हो। संविधानसँग के रिस पोख्नु ? मेरो मनले यो पनि सम्झिरह्यो। तर माथिका प्रश्नको जवाफ ज्यादै बोझिलो लाग्यो। जुन संविधानको मर्म, भावना र प्रयोगसँग जोडिएका सवाल थिए। अब मलाई यसबेला आफैंभित्र विभिन्न प्रश्न तेर्सिन थाले। इतिहासका कालखण्डहरूको याद हुन थाल्यो। पञ्चायती व्यवस्था देशमा हुँदा व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न पाइँदैन थियो। बाहिरी संसार पनि जेलजस्तो थियो। यसैकाविरुद्ध भएको आन्दोलनले जनमत संग्रह गरायोे।

हामी पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा लागेका थियौं। मण्डले गुण्डागर्दी र दादागिरीका कारण खाएका कुटाइका चोटहरू चर्चर्‍याए। पुलिस यातना र राज्यसत्ताको प्रयोगहरू मनसपटलमा उत्रिए। विद्यार्थी संगठनका राष्ट्रिय सम्मेलनमा झापादेखि काठमाडौंमा भाग लिन आउँदा सत्ताको व्यवहारले रातभर अपरिचित घरको ट्वाइलेटमा बास बिताउनु परेको पनि सम्झिएँ। तर त्यसबेला भएको निष्ठा, इमान्दारिता, आदर्श पनि एकैपटक सम्झिएँ। त्यो परिवेश भत्काएर ल्याएको यो व्यवस्था हामी किन संविधान दिवस मनाउन कञ्जुस्याइँ गर्ने ? म दाजुले भनेको कुरामा सहमत भइनँ। यसबाट अघि बढें। २०४६ साल आयो। जनआन्दोलनमा हामी लाग्यौं। 

२०४६ चैत २७ गते सबैले अबीर लगाएर सडकमा उफ्रिएको बेलामा माग पूरा नभएको  मान्यताका आधारमा स्व. रामनाथ ढकाल र म अबीरजात्रामा सामेल भएनौं। तर पनि त्यसलाई मान्नु पर्ने बाध्यता थियो। संविधान बन्यो, हामीले उत्कृष्ट भन्यौं। संविधानभित्र त्रुटि खोज्दा झलक्क कतै थिएन। तर, प्रयोग गर्दा संविधानका धाराहरू कतै सांसद खरिद बिक्रीमा, कतै दासढुंगाको दुर्घटनामा, कतै महाकालीको मुहानलाई ‘महान् सन्धि’ गर्ने नाममा साटियोे। अनैतिक आचरण बुझेको सूरा र सुन्दरीसँग पनि संसदीय अंकगणितले संविधानको प्रयोग गरियो। क्रान्तिको रापतापले त्यसबेला धेरैलाई आकर्षित गरायो र संविधान च्यात्न बल भयो। कतै प्रयोग हुन नसक्ने धारा १२७ को त्यसबेला शक्तिको आडमा दुरूपयोग पनि भयो। सबैतिरको जोडघटाउ मिल्यो, उत्कृष्ट संविधान १६ वर्षको कलिलो उमेर मै च्यातियो।

संविधान आफैंले कसैलाई राष्ट्र र जनताप्रति घात गर भनेर भन्दैन तर त्यही संविधानमा टेकेर त्यसको प्रयोग गर्दा राष्ट्र र जनताप्रति घात गर्छ, शक्तिको दुरूपयोग गराउँदा/गर्दा संविधान बोल्न सक्दैन र चिन्न पनि सक्दैन भने त्यो संविधान जनता र देशका लागि हुन्छ कि हँुदैन ? यो प्रश्नको जवाफ संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आमबौद्धिक समुदायले खोज्नु पर्ने बेला भएको देखिन्छ।

एउटा संविधान च्यातेर अर्को संविधानमा प्रवेश गरेका छौं। संविधान जारी भएको पाँच वर्ष मात्र बित्दैछ। समावेशी लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा यसलाई अत्यन्त राम्रो भनेर सायद मैले पनि धेरै ठाउँमा पढाएँ। जब मेरो हातमा मिखायल दिमित्रिकोभको एउटा लेख हात पर्‍यो। उनले लेखेका रहेछन्, यो माक्सवादी दर्शनको सबैभन्दा धारिलो हतियारको रूपमा समाजमा स्थापित वर्गसंघर्षको सिद्धान्तलाई भुत्ते बनाउन पश्चिमा पुँजीवादी साम्राज्यवादीले कल्पना गरेको षडयन्त्रको औजार हो। उनको त्यो लेखाइ आफूलाई साम्यवादी हुँ भन्ने नेपालका नेताहरूको मनमा किन परेन यो मलाई थाह छैन, मेरो उमेरको १३÷१४ वर्षको टेकाइदेखि छाप परेको मेरो दिमागको माक्र्सवादले यसलाई आज बलियोसँगले समातेको छ। संघीयता हाम्रो संविधानको अर्को विशेषता, आज धेरै मानिसमा यो राजनीतिलाई जागिर बनाउने र जनताको टाउकोमा करको बोझ थप्ने एउटा औजारको रूपमा बौद्धिक र सर्वसाधारणमा परिभाषित हुन थालेको छ।

न्याय सम्पादन, आर्थिक अपचलन, राज्यसत्ताको दुरूपयोग, योग्य, निष्ठा र समर्पण भएर काम गर्ने कर्मशील हातहरूलाई पन्छाएर नातागोता, चाकडी, चाप्लुसीले संविधानलाई विरूप बनाउँदै लगेको छ। एकजना राजदूत भइसकेका व्यक्तिले ‘भारी ब्रिफकेश अगाडि राखेपछि प्रभुले मलाई राजदूतको आशिर्वाद दिनुभयो’ भन्ने र एउटा वडाध्यक्षले चुनावमा करोडौं खर्चिनु पर्ने, तलदेखि माथिसम्म्को कार्यकर्तामा यस्तै गर्ने परिपाटीको विकासले जनताले संविधानलाई कसरी बुझ्ने ? यो प्रश्न यसबेला मेरो दिमागमा टाँसिएको छ। अब  यसबेला दाजुले मलाई माथि तेस्र्याएको प्रश्नको जवाफमा घोत्लिरहेको छु र थप अर्को प्रश्न अगाडि तेर्सिएको छ– संविधान आफैंले कसैलाई राष्ट्र र जनताप्रति घात गर भनेर भन्दैन तर त्यही संविधानमा टेकेर त्यसको प्रयोग गर्दा राष्ट्र र जनताप्रति घात गर्छ, शक्तिको दुरूपयोग गराउँदा÷गर्दा संविधान बोल्न सक्दैन र चिन्न पनि सक्दैन भने त्यो संविधान जनता र देशका लागि हुन्छ कि हँुदैन ? यो प्रश्नको जवाफ संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आमबौद्धिक समुदायले खोज्नु पर्ने बेला भएको देखिन्छ। 

अहिलेको संविधानले जनतालाई सचेत हुने, बुझ्ने र धारणा बनाउने अवसर दिएको सकारात्मक पक्षले जनताको चेतना स्तरको विकासको परिवेशमा संविधानको प्रयोग गर्ने गराउने राज्यसत्ताको जिम्मेवारी पाएकाहरूले जनभावनालाई संविधानको प्रयोग गर्दा उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न नसकेका र दलाल चरित्रको वर्तमानको विकासले संविधानको आयु अन्य संविधानभन्दा पनि छोटो हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.