राज्यसत्ताले आफ्नो हितमा चाल्ने कदमकै कारण २०४७ साल र अहिलेको संविधान जनताबीच असफल भएको हो।
यो संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्दासमेत आमनेपालीको सर्वस्वीकृति त परै जाओस्, संविधानका लागि लडेका दलबीच पनि एकमत हुन सकेन। २०७२ असोज ३ मा संविधान घोषणादेखि आजसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई बेवास्ता गर्दै लग्ने प्रयास केन्द्रीकृत सरकारबाट भएको छ। संविधानलाई एकीकृत दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने कुनै जमर्को नभएसम्म यसको सफल कार्यान्वयन असम्भव छ। तत्कालीन आन्दोलनरत पक्षहरू मधेसी, थारू, जनजाति, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व यो संविधानबाट हुन सकेको छैन। पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको कार्यान्वयनबाटै यो संविधान एकीकृत एवं सर्वस्वीकृत दस्तावेज हुनसक्छ।
सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यसत्ताले आफ्नो हितमा चाल्ने कदमकै कारण २०४७ साल र अहिलेको संविधान जनताबीच असफल भएको हो। यसको कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट पक्षसँग अलग रहनेभन्दा पनि ऊसँग सहकार्य र सहमतिको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ। समानुपातिक र समावेशी रूपमा संविधान कार्यान्वयन नभएकै कारण संघीय राज्य प्रणालीको कार्यान्वयनमा सिंहदबार पूर्ण रूपमा असफल हुँदै छ। राज्यसत्ताको बाहुल्यमा रहेका स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको अधिकार बाँडफाँटमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपाकै नेतृत्वबीचको द्वन्द्व पर्याप्त हुँदैन र ? संविधानलाई एकमतका साथ निकट ल्याउन सबै जातिको भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, नागरिकता, राज्यसत्तामा पहुँचको समान व्यवस्था अपरिहार्य छ। पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ। समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसैले बहिष्कृतहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको विकल्प छैन।
संविधानका दर्जनौं धारा, उपधारामा संशोधन अपरिहार्य छ। यसका लागि मधेसवादी दलहरूले आफ्नो चारबँुदे संशोधन संसद्मै दर्ता गराइराखेका छन्। देशलाई संघीय बनाउन, जनतामा त्यसको कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कानुनसम्म निर्माण नगर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको छ। हाम्रा आठबुँदेदेखि अहिलेसम्मका विभिन्न मागको सम्बोधन गर्नै पर्छ। नागरिकताको निकास केवल सिंहदरबारमा केन्द्रित ठूला राजनीतिक दलबाट भन्दा पनि तिनै बहिष्कृतहरूको सहभागितामा हुनुपर्छ। नागरिकताले निकास नपाउनु सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या हो।
संविधानको मर्म र भावना भनेको सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिनु हो तर त्यो भएन। संविधानमा भएका अधिकार पनि खोसिएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरू, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमै पोखेको असन्तुष्टि पर्याप्त होइन। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानीय निकायमा नभएको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। केन्द्रीकृत मानसिकताबाट सिंहदरबारको राज्यसत्ता हट्नु नै संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त विकल्प हुनेछ।
सरकारले अन्तस्करणदेखि नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेशलाई स्रोतसाधनले सम्पन्न गर्न कानुन संशोधनको अधिकार दिनुपर्छ। बजेट, सुरक्षा, प्रशासनको उपयोगको अधिकार अझै प्रदेशले पाएको छैन। यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको संघीयताप्रति सत्ता प्रतिबद्ध नरहनु हो। सबै अधिकार केन्द्रमा राख्नु राम्रो होइन, यस्तो कार्यको अन्त्यकै लागि गणतन्त्र आएको हो। सबै कुराको सञ्चालन केन्द्रले गर्नुको मनशाय संघीय गणतन्त्र असफल गराउनु हो। संघीय गणतन्त्र असफल गराउने सिंहदरबारको खेल कुनै हालतमा सफल हुँदैन। यसो भएमा मुलुकले ठूलै क्षति बेहोर्नुपर्छ।
असंख्य धाराहरूका कारण पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको छ। त्यसैले एउटा विशेष टिम नै गठन गरेर यसको संशोधन गर्नु संविधान दिवसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। पाँच वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयनको बाधा, व्यवधान कहाँ कहाँ देखियो; त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा ठूलो थलोका रूपमा रहेको संसद् उपसभामुखको कार्य भनेको सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्नेसम्म हो। उपसभामुखले आफैं संसद् प्रारम्भ र अन्त्य गर्न सक्दैन। योभन्दा ठूलो संविधानको उपहास के नै हुन्छ र ? संसद्को प्रारम्भ र अन्त्य गर्न पनि उपसभामुखले पाउनु पर्छ। पछिल्लोपटक सत्तापक्षको द्वन्द्वका कारण जारी संसद्को अन्त्यका लागि संघीय संसद्का सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग परामर्शसमेत गरिएन। यो संविधान कार्यान्वयनको भावना हुनै सक्दैन। यस्ता कार्य गर्दा संविधानको मर्म र भावनाको ख्याल गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो।
संविधानका अनेकौं धारा र उपधारालाई अक्षर/अक्षर केलाउँदै व्याख्या गर्ने हो भने अवरोधभन्दा अरू केही देखिँदैन। यस्तै बाधा र व्यवधानले गर्दा राज्यमा जति पनि बहिष्कृतहरू छन्, उनीहरूले समानुपातिक र समावेशीका आधारमा स्थान पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूको भाषा र संस्कृतिलाई नै आघात पुर्याइएको छ। त्यसैले विज्ञसहितको विशेष समूह गठन गरी संविधानमा रहेको पुरानै संस्कार र संस्कृतिको समेत अन्त्य गरी वर्तमान संविधानलाई संघीयताको संजीवनी छर्कनुपर्छ। मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको विकल्पका रूपमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष प्रस्तुत आठबुँदे, त्यसपछिका सात, पाँच, चारलगायतका विभिन्न बुँदे सहमति हुँदै पछिल्लोपटकको गत जेठ १९ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन नै पर्याप्त हुन्छ। सो संशोधनलाई राज्यले गम्भीर भई हेर्ने कार्यसमेत गरेको छैन।
हामीले यो देशको संविधान शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा सञ्चालन भएको हेर्न चाहेका छौं। त्यसका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रण हुनैपर्छ, त्यो पनि भएको छैन। त्यसैको परिणाम आज सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीकृत राज्यसत्ता असफल भइरहेको छ। नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने समयमा पनि आफूहरूले प्रस्तुत गरेको संशोधन उपयुक्त निकास हो। त्योलगायत त्यसअघिका कयांै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा थन्किँदै हेर्ने कार्यसमेत गरिएको छैन। संसद्मा यदाकदा हेरिँदा पनि आफूहरूको पक्षमा पर्याप्त बहुमत नहुनाले अस्वीकृत हुँदै गएका छन्। सिंहदरबारले पहिलो चरणमा संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, कुल्चनु भएन, रोक्नु पर्यो। राज्यसत्ताले नै असल मनशायका साथ संविधान संशोधन गर्ने आँट गर्नु पर्यो। अन्यथा हाम्रो विकल्प फेरि पनि शान्तिपूर्ण अन्दोलन नै हो। त्यो भनेको संसद्देखि सडकसम्मको धर्ना नै हो। यो कार्य कोरोनाले उपयुक्त निकास लिनासाथ अघि बढ्छ। महामारीपछि मधेसवादी मात्र नभएर आमबहिष्कृतहरू सडकमा आउँछन्।
विज्ञसहितको विशेष समूहको गृहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनमा जान वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व लिनैपर्छ। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि मधेसी दलहरूसँग अहिलेसम्मको धेरै औपचारिक अनौपचारिक वार्ताका क्रममा हामीले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयन गर्न संशोधनमा प्रस्ताव राख्दै आएका छौं। सरकारले संविधानलाई आफ्नो स्वार्थमा विकल्प देख्ने अन्यथा निर्विकल्प रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएन। विश्वमा कुनै त्यस्तो संविधान छैन, जसलाई निर्विकल्प रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को भएको छ। त्यसलाई अविलम्ब संशोधन गराउँदै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
संविधान गीता, बाइबल, कुरानलगायतका कुनै धर्मग्रन्थ होइन; यसलाई संशोधनमा लैजानै पर्छ। तत्कालीन संविधान निर्विकल्प देखेकै परिणाम २०७२ को संविधान जन्मिएको कुरामा सिंहदरबार स्पष्ट छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जन्मिएको संविधानले द्वन्द्वलाई जारी राख्ने कार्य गरिरहेको छ। राष्ट्र र जनताको हितमा संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म हामी संविधान दिवसलाई बहिष्कार गर्छौं। जनआन्दोलन २०४६ र गणतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/६३ मा मधेसवादीलगायतको सहभागितामा आएको यो संविधानको सकारात्मक पक्षलाई भने हामीहरूले उपयोग गरेका हौं। व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, आफ्नै आत्मा परिवर्तन गर्न नसक्ने शीर्ष नेतृत्वका कारण संविधान सर्वस्वीकृत हुन सकेन। संविधानलाई सर्वस्वीकृत गराउन मधेसलगायतका बहिष्कृतहरूको संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नै पर्छ।
- संविधान निर्माता एवं जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता कर्णसँग संघीय ब्युरोले गरेको कुराकानी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
