संविधानले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सरकारलाई हिँडाउन कांग्रेसले जुन खालको दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा कांग्रेस असफल भएको छ।
संविधान निर्माण कार्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो। विभिन्न चुनौती झेल्दै, असन्तुष्टि कम गर्दै संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन सफल भएका छौं। पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल भयो। मुलुकमा फेरि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो। जुन विश्वमा विरलै हुने घटनामध्ये एक थियो। पहिलो संविधानसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समितिले पास गरेका विषयलाई समेटेर दोस्रो संविधानसभाले काम अगाडि बढायो। यही सहमतिअनुसार संविधान बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन सबै प्रमुख दलले संविधान निर्माणमा निकै ठूलो मेहनत गरे। त्यसैको परिणाम हामी संविधान जारी गर्न सफल भयौं। देशले अनिवार्य संविधान पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा काम गर्दै जाँदा संसद्मा रहेका अधिकांश दल एक ठाउँमा भए पनि हामीले तत्कालीन अवस्थामा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई समेट्न सकेनौं। तर पनि प्रयासहरू नभएका भने पक्कै होइनन्। यो संविधान क्रमिक रूपमा समयको मागबमोजिम संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले संविधान जारी गर्नुअघि संविधानसभामा बोलेका थियौं। विधेयक प्रस्तुतकर्ताको हैसियतले पनि संविधानमा सबैको भावना समेट्दै लैजाने कुरामा विशेष जोड दिएको थिएँ।
यो गतिशील लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको संविधान हो। संविधानका केही मौलिक पक्षबाहेक अरू सबै विषयमा परिवर्तन र संशोधन गर्न सकिन्छ। यो संविधानमै प्रस्ट भनिएको छ। संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, जो एकपटक लेखिसकेपछि कहिल्यै संशोधन वा परिमार्जन गर्न मिल्दैन। संविधानमा त्यति बेला पनि असन्तुष्टि थिए। ती असन्तुष्टि अहिले पनि यदाकदा छन्। आज संविधानका कतिपय विषय परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिए होलान्। सरकारले छलफल राखोस् भनेर कांग्रेसले निरन्तर भन्दै आएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। ती विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार मुलुकका तीन तहको निर्वाचन भइसकेको छ। तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन्। यसको मतलब संविधानको सहज कार्यान्वयन भयो भन्ने हो। संविधान निर्माणका क्रममा केही मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका थिए। तर, पछि उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिए। यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ। संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको भनेर बुझ्नुपर्छ। संविधान जारी हुँदै गर्दा आमनागरिकका अपेक्षा बढेका थिए। मुलुकको समृद्धि र विकास हुन्छ भन्नेमा नागरिकमा आशा पलाएको थियो। यो पाँच वर्षको बीचमा नागरिकका अपेक्षा सरकारले कति पूरा गर्न सक्यो। त्यो समीक्षाको विषय हो। संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका अधिकारहरूको कार्यान्वयन र त्यसको सुनिश्चिता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।
नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरू समयमा बन्न सकेका भए र उनीहरूले आफूलाई दिएको कार्यक्षेत्रबमोजिम काम गरेका भए त्यसको एउटा मूल्यांकन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो अवस्था रहेन। अहिले पनि धेरै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। काम गर्न सकेका छैनन्।
दोस्रो कुरा, संविधानले जनतालाई मौलिक हकका रूपमा राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको पनि सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानप्रदत्त नागरिकका आर्थिक अधिकार प्रचलनमा आउन सकेका छैनन्। जस्तै— रोजगारीको हक, आवासको हक, निःशुल्क शिक्षाको हक, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक आदि। यी अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकारले जति सक्रियता देखाउँछ, नागरिकले उत्ति नै धेरै सुविधा पाउँछन्। यी संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकार सफल देखिएको छैन।
सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश र केन्द्रमा गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। संघीय राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो भूमिकालाई जति प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने हो, त्यसमा पनि कमजोरी देखिएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका हुन् कि भन्ने भान नागरिक तहमा हुन थालेको छ। संघीयताको मर्म र सिद्धान्तअनुसार संविधानले दिएका अधिकारमा टेकेर प्रदेश सरकारले भूमिकालाई व्यापक बनाउनु जरुरी छ। त्यसो हुन सक्यो भने नागरिकलाई नजिकको सरकार भएको अनुभूति गराउँछ।
संविधान जारी हुँदै गर्दा आमनागरिकका अपेक्षा बढे। मुलुकको समृद्धि र विकास हुन्छ भन्नेमा नागरिकमा आशा पलाए। पाँच वर्षका बीचमा नागरिकका अपेक्षा सरकारले कति पूरा गर्न सक्यो, यो समीक्षाको विषय हो। संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका अधिकारको कार्यान्वयन र त्यसको सुनिश्चिता गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।
पाँच वर्षको बीचमा नागरिकमा जुन खालका असन्तुष्टिहरू देखिए, यी विषय संविधानसँग नभई सरकारसँग जोडिएका प्रश्न हुन्। संविधानले त नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न सार्वभौम नागरिक बनाएको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको सरकार हो। राज्य हो। संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार जसरी लाग्नुपथ्र्याे, त्यसमा कमी भएकै छ। यो कुरा सरकारले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकारले यो अवधिमा जनताको पक्षमा उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन। जनताको आर्थिक अधिकारलाई सरकारले प्रचलनमा ल्याउन नसकेसम्म जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सक्दैन। त्यसैले सरकारले मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका अधिकारलाई ध्यान दिनैपर्छ।
तिनीहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष जोड र पहल गर्नु आवश्यक छ। नत्र संविधानले जति अधिकारसम्पन्न बनाए पनि सरकारले त्यसको उपयुक्त कार्यान्वयन गर्न सकेन भने नागरिकको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। अहिलेको नियति यही हो। संविधान जारी हुँदै गर्दा सबैले ऐतिहासिक संविधान भन्यौं। नागरिकहरूले घरघरमा दीपावली मनाए। तर आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार ठीक ढंगले अगाडि नबढेको हो कि भन्ने आशंका सर्वत्र उत्पन्न हुन थालेका छन्। संविधानको सही कार्यान्वयनका लागि राज्य सञ्चालन गर्नेहरू पनि राम्रो हुनुपर्छ। संविधानअनुसार निर्वाचन भयो। संविधानअनुसार अहिलेको सरकार बनेको हो। तर, सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत काम गर्न थालेको हो कि भन्ने शंकाहरू उब्जिन थालेका छन्। सरकारको कार्यशैलीले अनेकौं प्रश्न खडा भएका छन्।
संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। यसो हुनुमा सरकार जिम्मेवार छ। सरकार अहिले संवैधानिक निकायहरूलाई नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न खोजिरहेको छ। कहाँसम् मभने स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत आफूअनुकूल संस्थाको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको छ। यी विषयले पनि संविधानको गरिमा र त्यसको भावनामाथि गम्भीर प्रहार हुने काम भएको छ। यसले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाउने काम भएको छ। कतै सरकार संविधान नै असफल बनाउन लागिपरेको त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ।
पछिल्लो समय निकै बहसमा आएको विषय धर्म पनि हो। संविधानमा धर्म निरपेक्षतालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ। सरकारले सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। सनातन हिन्दू संस्कृतिको प्रतीकका रूपमा देखिएको गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ। अनेक ढंगले धर्म परिवर्तन गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ भनेर धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्थामा संविधानमा प्रस्ट उल्लेख छ। संविधानका ती प्रावधानमा सरकारले ध्यान नदिँदा धर्मसम्बन्धी विषयमा अनेकौं कोणबाट प्रश्न उठेका हुन्। संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नेदेखि यसको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गर्नेमा कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ।
निर्वाचनपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। अवश्य पनि सरकार संविधान कार्यान्वयनभन्दा यसको उल्लंघन गर्न उद्यत भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यहीअनुसार नभएको कुरा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। संविधानविपरीतका सरकारका कामकारबाहीविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने र जनदबाबमार्फत सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने काम प्रतिपक्षी दलको हो। संविधानले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सरकारलाई हिँडाउन कांग्रेसले जुन खालको दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा कांग्रेस असफल भएको छ। सरकारले संविधानबमोजिम जनताको हितमा काम गर्न नसक्नु र प्रतिपक्षले पनि जनताका आवाजलाई उठाउन नसक्दा जनताका गुनासो स्वाभाविक ढंगले बढेका छन्।
संविधानसभा मस्यौदा समिति सभापति सिटौलासँग राधा खनालले गरेको कुराकानी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
