मुलुक कोरोना भाइरसको प्रभावले आक्रान्त छ। प्रभावितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। तर यस्तो बेला प्रभावित ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न’ नागरिक सरकारको कोपभाजनमा परेका छन्। सरकार भाइरसप्रभावित नागरिकको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएको छ। संकट व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को गर्दै चुक्दै आएको सरकार आफ्नो उपचार आफैं गर्नु भनेर आम नागरिकको अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख भएको छ। महामारीमा सरकार झनै संवेदनशील बन्नुपथ्र्यो। आफ्नो क्षमता देखाउने बेला हात उठाएर युद्धमोर्चाबाट पछि हट्नु हारेको सन्देश हो। रणनीतिविनाको लडाइँले ल्याउने परिणाम पनि यस्तै हो। जनादेशमार्फत प्राप्त शासन चलाउने संख्यात्मक गणित कायम रहे पनि सरकारले वैधता गुमाएको संकेत पनि हो यो। नेकपाले यो यथार्थ बुझेर समय छँदै सरकारलाई करेक्सनको बाटो देखाएन भने त्यो उसैका लागि आत्मघाती हुनेछ। नत्र राज्यप्रति मात्र होइन राजनीतिप्रति नै जनताको विश्वास टुट्नेछ।
राज्यको आवश्यकता भनेकै आपतविपत्मा नागरिकलाई सघाउन हो। राजनीति पनि त्यसैका लागि परिकल्पना गरिएको हो। आम नागरिकले संकटमा गुहार्ने भनेको राज्यलाई नै हो। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी नभए संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले अँगालेको व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै संसद्को सर्वोच्चता हो। तर यहाँ संसद् सरकारको लाचार छायाजस्तै भएको छ। यो व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकका सरकार संसद्को वैशाखीबिना अघि बढ्दैनन्। तर यहाँ उल्टो छ, सरकारको वैशाखीविना संसद् चल्न सक्दैन। अरू दलका थोरै सांसद भए पनि उनीहरूबाट हुने आलोचनाकै डरले सरकार संसद्बाट भागिरहेको छ। यो नागरिकसामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र आफूले गरेका बाचामा अड्न नसक्दाको परिणाम हो। के नेकपाले पनि सरकारप्रति खबरदारी गर्ने हैसियत गुमाइसकेको हो ? नत्र नेकपा पाँच वर्ष भागबन्डा गरेर खानका लागि मात्र एकीकृत भएको सन्देश जानेछ।
नागरिक सचेत नहुने, सरकारले संवेदना गुमाउने र प्रतिपक्ष नबोल्ने भएपछि महामारी बढ्नुको विकल्प बाँकी रहँदैन। जनआवाज मुखरित गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष (वेटिङ सरकार) सुतिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पोखिएर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानिरहेको छ। खोइ त नागरिकको सहारा ?
नागरिकप्रति उत्तारदायी हुन र संकटको सामूहिक समाधान खोज्न नेकपाले संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ।
ठूलाठूला सपना देखाएर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको नेकपाले संकटमा धोका दिन नागरिकसँग मत मागेको थियो ? नागरिक असन्तुष्टिको पारो उकालो लागिरहेको ज्ञान भएर पनि सरकारले टेरपुच्छर लगाइरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्रोहबाहेक नागरिकसँग केही उपाय बाँकी रहने छैन। आज मात्र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सिएको होइन सरकारले। सरकार गठनको सर्तबाहेक बाँकी मुद्दामा संविधान उल्लंघन गर्दै आएको छ। संविधान, कानुन र अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई पनि सुन्न छाडेको धेरै भइसक्यो। कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने सरकार नै कानुन मान्दिनँ भनेपछि के गर्ने ? गणितको आधारलाई मात्र सबैथोक ठानेर ‘रुल’ गरिरहेको छ। संसद्मा धेरै संख्या भएको दलमाथि कसैले प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्ने मान्यताले शासन गरिरहेको छ। बलका अगाडि कानुनको कुरा उठाउन पाइन्न भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।
कानुन मान्दाको अवस्था हो उत्तरदायित्व भनेको। कानुनै नमानेपछि नागरिकमाथिको उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउनु बेकार भयो। कानुनलाई ‘ठूलो माछाले सानो माछा खान पाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यताअनुकूल व्याख्या गरिएपछि विरोधको कुनै अर्थ पनि रहेन। नागरिकका प्रश्नको उत्तर दिन आफूहरू बाध्य नहुने सरकारको अपमानजनक शैली के यो व्यवस्थाको स्थिरताका लागि सहयोगी बन्ला ?
कानुनी शासनकै वकालत गर्ने पार्टीभित्रकै प्रतिपक्ष पनि सरकारसामु निरीह छ। संघीयता आफ्नै बलमा आएको भन्ने मधेसकेन्द्रित दलहरू लाचार छन्। संविधान संशोधनबाहेक उनीहरूले अरू सबैथोक गौण देख्छन्। एमालेसँग विलय भएको त्यति ठूलो ‘माओवादी समूह’ पनि झर्ला र खाउँला भन्ने मान्यतामा मौन छ। नागरिककै मुक्तिका लागि भन्दै १७ हजार मान्छेको बलिदानी दिएर राजनीतिको मूलधारमा आएको माओवादी कित्ताका नेता–कार्यकर्ता सरकारका गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? कतै यही व्यवस्थाको बदनाम गराउने सरकारी शैलीको मतियार मात्र बनिरहेका त छैनन् ? अनि के हेरेर बसिरहेका छन् आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पहरेदार ठान्नेहरू ?
संविधान पालना गर्न नपर्ने, अदालतको आदेश मान्नु नपर्ने, महामारीका बेला जनस्वास्थ्य ऐन मान्नु नपर्ने, जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु नपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई बचाउनुपर्ने, बिचौलिया र ठेकेदारले भनेअनुसार काम गर्नुपर्ने कस्तो खालको समाजवादको अभ्यास गर्दै छ सरकार ? नागरिकले कानुन उल्लंघन भयो भन्दा, यसकारण भएको छैन भनेर प्रतिवाद गर्न सरकार उचित ठान्दैन। नागरिकप्रति उत्तरदायी नहुने गणित मात्र शासन सञ्चालनको आधार हुन सक्दैन। नागरिकसामु जेसुकै गर, तर म केही पनि गर्दिनँ भनेपछि विद्रोह जन्मिनेछ। म राम्रो बाँकी सबै नराम्रा भन्ने सरकारी नेतृत्वको अहंकारले मुलुक क्रमशः अस्तित्व मेटाउने सँघारमा पुगेको छ। यही गति र शैलीमा सरकार अघि बढ्यो भने नागरिकसामु शान्तिपूर्ण विद्रोहको विकल्प बाँकी रहने छैन।
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दाहसंस्कार आफैं गर्नु भनेर सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्वबाट हात झिकिसकेको छ। यस्तो नैतिक मूल्य र मान्यतामा पनि गणितको फुइँ लगाएर कतिञ्जेल शासन चलाउने ? कहिलेसम्म सहने ? अनि नागरिकसँग विद्रोहको विकल्प बाँकी रहन्छ र ?
हो, विद्रोह कसले गर्ने त ? सात सालको क्रान्तिबाहेकका विद्रोहमा वामपन्थी शक्ति अग्रभागमा देखिन्छन्। यतिबेला त्यो शक्ति सरकारमा छ। राज्यका सबै निकाय उनीहरूका कब्जामा छन्। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकादेखि राज्यका सबै अंग आफूहरूको निर्देशनमा चल्ने भएपछि विद्रोह कसरी होला भन्ने अल्पज्ञान पनि शासकसँग हुन सक्छ। हो, यस्तोबेला सडक विद्रोह गर्न कसैलाई पनि सजिलो छैन। त्यसैले त विद्रोहका स्वर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट भइरहेका छन्। गच्छेअनुसार समर्थन र आलोचना गरिएको छ। सरकारलाई तातो पानी खन्याउँदा पनि पोल्दैन। व्यंग्य वाणले दुख्दैन। के गर्ने दुख्नुपर्नेलाई नदुखेपछि र नपोलेपछि ?
संविधान उल्लंघन भएको भनेर संविधानविद् बोलिरहेका छन्, नागरिक समाजका अगुवा पनि भट्याइरहेका छन् तर सुनुवाइ हुँदैन। हामीले बोलेको सुन्नुपर्ने मान्छेले सुनेको छैन भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ। एक दिन त्यस्तो समय आउने छ, जतिबेला एउटा ‘लेबलमा’ पुगेपछि सत्ताले सुन्नैपर्छ। नागरिकसामु घुँडा टेक्नैपर्छ। घुँडा टेकाउन पनि विद्रोहमा जानैपर्ने दिन आउनेछ।
विद्रोहको पर्यायवाची वामपन्थी शक्ति नउठे पनि नागरिक आफैं अघि सरेर विद्रोह गरे भने त्यसले राजनीतिकर्मी कसैलाई बाँकी राख्ने छैन। त्यसअघि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन पनि संसद्को बैठक बोलाएर उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। कठिन अवस्थामा संसद् बैठक राखेर त्यहींबाट सामूहिक समाधान खोज्न नेकपाले नै तत्काल संसद् बैठक आह्वान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ। नत्र ‘रअ’ का प्रमुखको नेपाल आगमन र माधव नेपालले भनेझैं दसैंपछि सरकार ढल्छ भन्ने कथन संयोगमात्र नभई वास्तविकतामा परिणत हुनसक्छ। त्यस्तो बेला गणितको हिसाबकिताब इतिहास लेख्नेलाई मात्र काम लाग्नेछ।
सरकारको शासकीय शैली विद्रोह निम्त्याउने खालका छन्। साँच्चिकै सडक विद्रोहको उद्घोष मात्रै भयो भने त्यसले सरकारलाई पोल्न र दुख्न थाल्नेछ। संविधानतः नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन भनिरहँदा र क्रियाकलाप त्यसविपरीतका गरिँदा सिंगो लोकले के भनिरहेको छ र भोलि अवसानपछि मेरो इतिहास कस्तो लेखिएला भन्ने अलिकति सोच र चिन्तन सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग हुनैपर्छ। दुर्गा भवानीले ‘मोक्षको द्वार कर्म हो’ भन्ने ज्ञान र सद्बुद्धि शासक र राजनीतिकर्मीलाई प्रदान गरुन्। सबैमा विजयादशमीको शुभकामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
