प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई साँच्चिकै राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेको सन्देश दिने हो भने नागरिक राष्ट्रवादका पक्षमा उभिनुपर्छ
नेताभन्दा मुलुकले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्था बलियो भए लोकतन्त्र मतबुत हुन्छ भन्ने उदाहरण अमेरिकी निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। व्यवस्थाका अगाडि व्यक्तिका आकांक्षा केही पनि होइन रहेछन् भन्ने प्रमाण डोनाल्ड ट्रम्पको पराजय काफी छ। संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रको प्रमुख भए पनि आफूले जे गर्यो त्यही नै अन्तिम सत्य हुँदो रहेनछ भन्ने चेतना यतिबेला ट्रम्पलाई भएको हुनुपर्छ। व्यक्ति जतिसुकै राष्ट्रवादी भए पनि ऊ सिंगो राष्ट्र हुन सक्दैन। ‘म नै राष्ट्र हुँ’ भन्नेहरू पराजित भएको चार शताब्दीभन्दा बढी बितिसकेको छ। हाम्रोजस्तो परनिर्भर राष्ट्रका लागि त यस्तो शैली अभिशापसिद्ध हुनेछ। कतै हामी पनि ट्रम्पको मार्गमा हिँडिरहेका त छैनौं ?
अमेरिकामा राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवादले हारेको छ भने नागरिक राष्ट्रवाद विजयी भएको छ। प्रजातन्त्रमाथि राष्ट्रवादको छाया क्षणिक हुन्छ भन्ने तथ्य अमेरिकीले नै पुष्टि गरिदिए। हो, राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद त्याग्न सकेको भए ट्रम्प विजयी हुन सक्थे।
गएको २१ भदौमा पंक्तिकारले ‘प्रजातन्त्रमाथि राष्ट्रवादको छाया’ शीर्षकमा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको थियो। राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवादका कारण प्रजातन्त्र खतरामा छ भन्ने त्यो आलेखको सन्देश थियो। अमेरिकामा राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवादले नागरिक राष्ट्रवादलाई ओझेलमा पारेको थियो। निर्वाचनले नागरिक राष्ट्रवादका पक्षमा परिणाम दिएपछि नेपालमा पनि उत्साह थपिएको छ। नागरिक राष्ट्रवादले नागरिक शासन, समावेशी शासन व्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता अँगालेको हुन्छ। जुन राष्ट्रवादले नागरिकले राष्ट्रप्रति स्वतस्फूर्त आत्मीय भावना र प्रेममात्र दर्शाउँदैन समुदाय मिलेर अघि बढ्ने सन्देश पनि दिन्छ। यस्तै नागरिक राष्ट्रवाद खोजेको हो हाम्रो समाजले पनि।
हो, हामी पनि आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न जेसुकै गर्न तयार हुनेहरूबाट सजग भएनौं भने अझै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ। त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न चाहनेहरूले अमेरिकी निर्वाचन परिणामको दृष्टान्त हेर्न र बुझ्न जरुरी छ। अनुदार र आत्मरतिमा रमाउने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई अमेरिकी नागरिकले ठूलो पाठ पनि सिकाएका छन्। निर्वाचन परिणाम ट्रम्पको विपक्षमा जानुमा उनको शासकीय शैली मात्र जिम्मेवार थिएन, प्रतिपक्षी दलको सशक्त भूमिकाले पनि उत्तिकै काम गरेको छ, जुन दल विजयी बने पनि लगातार दुई कार्यकाल शासन गर्ने (अपवादबाहेक) यसपटक परम्परा तोडिएको छ। व्यवस्थाका अगाडि व्यक्ति छायामा पर्दोरहेछ नागरिकको विश्वास हासिल गर्न नसक्दा, झन् अमेरिका त आफूलाई संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र ठान्छ। जसले प्रजातन्त्रको पाठ संसारलाई सिकाउनुपर्ने अभिभारा बोकेको दाबीसमेत गर्छ।
नागरिक आवाजलाई वास्ता गरिएन, एकोहोरो हिसाबले हिँडियो, राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र, न्यायिक क्षेत्र, प्रशासनिक तथा हरेक नीतिनिर्माण तहको ठेक्का र विशेषज्ञताको साँचो शासक आफैंंले लिन्छ भने त्यस्ता शासकले ट्रम्पको हालत बेहोर्नुपर्ने छ। नेपाल पनि त्यसको अपवादबाट मुक्त छैन। नागरिकमा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दो छ। नेकपाको सरकार बनेपछिको झन्डै डेढ वर्षसम्म सरकारको विरोध गर्दा उल्टै जाइलाग्नेहरू यतिबेला सरकारसँग आक्रोशित छन्। हिजो निर्वाचनताका पार्टीका कार्यकर्तामात्र होइन, आमनागरिकले दुई पार्टी एकताले सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै नेकपाका पक्षमा खुलेर मतदान गरे। अब मुलुकमा स्थिरता आउने छ। हो, राजनीतिक स्थिरता भने आयो तर सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक एकता झनै खल्बलियो। अर्थतन्त्र साँघुरिँदै गयो। एकताले ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने सन्देश मात्र दिएको प्रमाणित यतिबेला हुँदैछ। एकता र अनेकताबीच कुनै भिन्नता नहुनु नागरिकमाथिको विश्वासघात हो।
ओलीलाई मात्र नंग्याउन खोजेर न प्रचण्डको भलो हुन्छ, न पार्टीको न त सिंगो मुलुकको। जबसम्म नागरिकले पत्याउने वैकल्पिक एजेन्डासहित प्रचण्ड अगाडि बढ्न सक्दैनन् तबसम्म उनको गिरेको नूर माथि उठ्ने छैन।
पार्टी एक भएपछि दुवै पक्षको एउटै साझा लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ। सिंगो शक्तिलाई त्यो लक्ष्य र उद्देश्य हासिलमा उपयोग गर्नुपर्छ। निर्वाचनअघि दुई पार्टी एक हुने भनेर साझा एजेन्डा तय भयो। दुई ठूला पार्टीको एकतापछि अपार शक्ति हासिल हुन्छ अनि मुलुकले समृद्धिको मार्ग पच्छ्याउँछ भन्ने विश्वासमै नागरिकले झन्डै दुईतिहाइ मत दिए। तर नागरिकको त्यो विश्वासमाथि आघात पुर्याउने काम भयो। नेतृत्वका लागि शक्ति हासिल गर्नुबाहेक त्यो एकताको कुनै मतलब भएन। पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई दुईतिहाइनजिकको सरकारले वास्तै गरेन। सबैथोक मै हुँ भनेर अरूलाई वास्ता नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले न शासकको हित हुन्छ न पार्टी न त मुलुककै।
यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली एक्लिएको अनुभव भइरहेको छ। सत्ताको तालाचाबी उनैसँग छ, त्यो भनेको क्षणिक शक्ति हो। शासनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नागरिकको विश्वाससहित राजनीतिक रूपमा पनि बलियो हुनुपर्छ। तर ओलीले आफ्नै नेतृत्वको पार्टीको विश्वाससमेत गुमाएको अवस्था छ। आफूहरूले भनेको ओलीले केही पनि मानेनन् भन्दै पाँच शीर्षनेता उनको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूमा पनि भागबन्डाबाहेक रचनात्मक संस्कारको पूर्णतः अभाव छ। ओली पञ्च भलाद्मीको एकता छिन्नभिन्न पार्ने दाउमा मात्र देखिन्छन्। माधव नेपालसँगको आइतबारको बालुवाटार बैठक त्यसैका लागि थियो। हिजो माधवबाट स्वास्थ्य लाभको कामना अस्वीकार गरेका ओली आज उनैको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले सैद्धान्तिक धरातल निकै खस्किएको आभास हुन्छ। ओली आफैंले निर्माण गरेको धरातलमा आफैं फस्दैछन्। ओलीको एउटै माग छ– सबैले मलाई विनासर्त साथ दिनुपर्यो। निर्वाचन हारेका ट्रम्प शैलीले सबैको समर्थन बटुल्न सकिँदैन भन्ने चेत उनमा अझै पलाएको छैन। आफूप्रति किन अविश्वास बढ्दो छ भन्ने विषयमा उनी प्रवेशै गर्न चाहँदैनन्। यो ओलीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यो शैलीमा सुधार आएन भने उनको अबको बाटो झनै कष्टकर हुनेछ।
छिमेकी भारत पनि ओलीप्रति उदार छैन यतिबेला। हिजो निर्वाचनको पूरै परिणाम नआउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई बधाई दिन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल पठाए। प्रधानमन्त्री चुनिएपछि मोदीले टेलिफोनमै बधाई दिए। मोदीसँग सीधै कुरा गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए ओली। पछिल्लोपटक भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा मोदी र ओलीबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। तर यतिबेला मोदीसँग सीधै कुरा गर्ने हैसियतमा छैनन् ओली। मोदीले रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई दूतका रूपमा ओलीलाई भेट्न पठाए। गुप्तचर प्रमुख गोयल आए÷गएको विषय प्रचारमा आउनु हुँदैनथ्यो। ओलीले पनि गोयल आएको कुरालाई आफू पारदर्शी भएको सन्देशका रूपमा प्रचार गरे। आफूसँग सीधै कुरा गर्ने हैसियतका ओलीलाई कर्मचारीको तहमा कुरा गर्न पठाएर मोदीले नेपालकै अपमान गर्न खोजेका त हैनन् ?
कुनै पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको इगो र स्ट्यान्ड हुनुपर्छ। मान्छे सानो वा ठूलो जे भए पनि ज्वरो नाप्ने यन्त्र एउटै भएझैं एसियाकै सबैभन्दा पुरानो सार्वभौम मुलुक नेपाल सानो भए पनि स्वाभिमान कुनै पनि ठूलो राष्ट्रको भन्दा कमजोर छैन भन्ने मोदीले पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालको प्रधानमन्त्री पनि त्यही रूपमा प्रस्तुत हुने हिम्मत गर्नुपर्छ, जुन अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीमा देखिएको थियो। आफ्नो निश्चित बटमलाइन भएन भने सबैका सामु भकुन्डो भइन्छ भन्ने चेतनाको विकास हुनुपर्छ।
सत्तासीन नेकपाका प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डमा पनि सिद्धान्त र दृष्टिकोणको पूर्णतः अभाव रहेछ। उनको कुनै लक्ष्य नै रहेनछ। प्रचण्डको ओलीप्रति एउटै मात्र इगो देखियो ‘एक्लै खान खोजे। सत्ता कसरी आफ्नो हात पार्ने।’ त्यसबाहेक नेकपाको विवादभित्र कुनै अन्तर्य देखिएन। आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भन्ने विषय प्रचण्डमा पनि देखिएन। नागरिक र पार्टीका कुशल संगठकले पत्याउने दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्यो। जो बाइडेनले अमेरिकामा ट्रम्पलाई एकोहोरो गाली मात्र गरेर जितेका होइनन्। ट्रम्पले यहाँनेर यति बिगारे, उनको शैलीले अमेरिकालाई यति नोक्सान भयो, म आएर सुधार्छु भन्ने नयाँ पत्याउने एजेन्डा दिएरै बाइडेनले जितेका हुन्। विकल्पविनाको ओलीको विरोधले प्रचण्डलाई फाइदा पुर्याउँदैन। ओलीलाई मात्र नंग्याउन खोजेर न प्रचण्डको भलो हुन्छ, न पार्टीको न त सिंगो मुलुकको। जबसम्म नागरिकले पत्याउने वैकल्पिक एजेन्डासहित प्रचण्ड अगाडि बढ्न सक्दैनन् तबसम्म उनको गिरेको नूर माथि उठ्ने छैन। पार्टीमा बहुमत आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गरे पनि अल्पमतको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। दोस्रो पुस्ताका जन्तीबाट फुटको सँघारमा रहेको पार्टीलाई मेलमिलापको क्षणिक टालो हालेर जोगाए पनि कुनै दिन महाधिवेशन भयो भने सैद्धान्तिक बहसले प्रवेश पाएपछि प्रचण्ड ‘एमाले’ बाट बाहिरिनुपर्ने छ। यहींभित्र बसेर संघर्ष गर्ने हो भने सैद्धान्तिक धरातल बलियो बनाउने हिम्मत गर्नुपर्छ, फेरि जंगल जान्छु भनेर लगाएको घुर्की अब बासी भइसक्यो। किनकि प्रचण्डसँग जनमत बटुल्ने क्षमता सकिएको रहेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई साँच्चिकै राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेको सन्देश दिने हो भने राज्यप्रवर्धित राष्ट्रवाद छाडेर नागरिक राष्ट्रवादका पक्षमा उभिएको घोषणा गर्नुपर्छ। स्वस्थ आलोचनालाई स्विकार्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। संसद्को बैठक आह्वान गरेर अबको विकल्पसहित नागरिक हित र मुलुकको स्वाभिमानलाई पहिलो सर्त बनाएर मेलमिलापको नयाँ नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्ने जिम्मा संसद्लाई दिने घोषणा मात्र गर्ने हो भने ओलीको गिर्दो साखले फेरि उचाइ लिनेछ। पार्टीमा देखिएको धु्रवीकरण पनि स्वतः निस्तेज हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
