‘प्रजातन्त्रको हत्या निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै !’ शीर्षकमा गएको फागुन सात गते यसै दैनिकमा पंक्तिकारको एउटा लेख छापिएको थियो। लेखको सार थियो, ‘अब प्रजातन्त्रको हत्या फौजी आक्रमण वा निरंकुश राजतन्त्रबाट नभई जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै हुनेछ। राजनीतिक दलका शीर्षनेताले व्यक्तिगत हित र उन्नतिलाई मात्र प्रजातन्त्र सम्झेका छन्, नागरिक हित र उनीहरूप्रतिको दायित्वलाई पूरै तिरस्कार। खोल त प्रजातन्त्रकै ओडिरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यसलाई सत्य साबित गरिदिएका छन्। निर्वाचित संस्थामाथि कुहिरो मडारिएको छ। प्रजातन्त्र उपभोग गरेवापत आफैंले विश्वास गरेर निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाटै नागरिकले नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने कस्तो राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका छौं हामीले ? यसको पछाडि बाहिर शक्ति छ कि आन्तरिक कारण मात्र हो ? अझै प्रधानमन्त्रीले दाबी गरिरहेका छन्, ‘नागरिक हितमा काम गर्नकै लागि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको हो।’ नेकपाभित्रका प्रतिपक्षीको रिस सिंगो मुलुक र प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यतामा असर पुर्याउने गरी आठ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधानको जग भत्काइदिएर पोख्नु कुनै पनि मानेमा क्षम्य हुन सक्दैन। भोलि लेखिने इतिहासले यो कदमलाई ऐतिहासिक भूल भएको प्रमाणित गर्ने नै छ।
हिजो संविधान बनाउने बेला कार्यकारी राष्ट्रपति कि निर्वाचित प्रधानमन्त्री (?) भन्ने प्रश्न उठ्दा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री उचित हुने निष्कर्षमा पुग्ने दलहरू आज मध्यावधिको सामना गर्न किन तयार भएनन् ? पाँचबर्से राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री निरंकुश हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नेहरू संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै अधिनायकवादी शैलीको विरोधमा चिसो सडकमा बस्न विवश छन्। योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ?
हिजो संविधान बनाउने बेला कार्यकारी राष्ट्रपति कि निर्वाचित प्रधानमन्त्री (?) भन्ने प्रश्न उठ्दा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री उचित हुने निष्कर्षमा पुग्ने दलहरू आज मध्यावधिको सामना गर्न किन तयार भएनन् ?
जारी भएको मितिदेखि लागू/अभ्यास गरिने भनेर संविधानमा लेखिएका विषय उल्लंघन गर्ने सिलसिला २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन घोषणाबाटै सुरु भएको हो। कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका त्यतिबेलैदेखि घाँडो हुँदै आएको हो। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कहिल्यै सकारात्मक नजरले हेर्न सकेन। ०५१ पछि ६ पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा र पछिल्लोपटक केपी ओलीले आफू असफल हुनुको दोष व्यवस्थापिकालाई बलि दिएर प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरे। सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसलाई राजाले माने पनि स्वीकृत भने गरेनन्। बाबुराम भट्टराईले भने संसद् (संविधानसभा) को आयु गुजारेर आफैं मर्न दिए, ब्युँताउने कोसिस गरेनन्।
व्यवस्थापिका मास्ने परम्पराले प्रजातन्त्रमाथि कुठाराघात त भयो नै; मुलुक नै अस्थिरताको चक्रव्युहमा फस्दै आयो। पछिल्लोपटक सरकारको स्थायित्व नहुँदाको पीर नेपाली नेतृत्वलाई भन्दा दुई ठूला छिमेकीलाई बढी पर्न थालेको सतहमै देखियो। भारत त सात सालदेखि खेल्दै /खेलाउँदै आएको हो, ०६२/ ६३ पछि चीनसमेत हस्तक्षेपकारी शैलीमा देखिन थालेको छ। यो नेतृत्व नालायक हुनुको परिणाम त हुँदै हो; तर उनीहरूकै कारण नेपाल विदेशीको खेलमैदान बन्ने अवस्थामा पुग्नु सुखद् सन्देश होइन।
नेतृत्वले सहमतिमा स्थापित गर्न खोजेको भन्दा सामाजले मान्यता दिएका विषयको मूल्य प्रधान हुँदै आएको छ। सामाजिक मूल्यमान्यताको औपचारिक अभिव्यक्तिलाई नै कानुनमा लिपिबद्ध गर्न छाडेर हामीले बाहिरी अभ्यास र शक्तिका आडमा कानुन बनाउने धृष्टता गर्यौं। नेपाली समाजको प्रधानतालाई स्वीकार गर्न सकेनौं। कानुन (संविधान) बनाउँदा समाजमा चलिआएका परम्परालाई नै औपचारिकता दिनुपथ्र्यो। ‘चोरी गर्नु अपराध हो’ भन्ने कुरा समाजले स्थापित गरेको होइन र ? मुलुकी ऐनमा त पछि मात्र त्यसलाई राखिएको हो। सामाजिक मूल्यमान्यता स्थापित नगरी कानुन लागू हुन सक्दो रहेनछ भन्ने पाठ हामीलाई लामो राजनीतिक अस्थिरताले सिकाएको छ। संविधान असफल हुनुको प्रमुख कारण समाजलाई मान्यता नदिएर रहेछ भन्ने कुरा अब पनि नेतृत्वले बुझेन भने जतिवटा संविधान बनाए पनि मुलुकमा स्थिरता आउन सक्दैन।
कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो। ओलीबाट भएको संसद् विघटनको निर्णयबाट आश्चर्य हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। मूल कारण राजनीतिको जरामै पुगेर खोज्नुपर्छ। नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कारको विकास नै नभएपछि कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ संविधानको रक्षा, सुशासन र स्थिरताको ? समाजमा स्थापित मूल्यमान्यता कानुनले नभई संस्कारले स्थापना गर्ने हो। राजनीतिशास्त्रले सिकाएको पाठ नै यही हो। आफू असफल भएपछि घरमै आगो लगाउने शैलीबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौं र ? गिरिजादेखि ओलीसम्म ६ जनैले संसद् विघटन गर्दा बेग्लाबेग्लै कारण देखाए तर राजनीतिको जरोमा पुग्ने हो भने एउटै कारण देखिन्छ- राजनीतिक संस्कारकै अभाव। ओलीलाई मात्र गाली गर्नुको कुनै तुक छैन; यो त निरन्तरताको उपज मात्र हो।
संसद् विघटन हुनुमा आधारभूत र तात्कालीन गरी दुइटा कारण देखिएका छन्। आधारभूत कारण भनेको कार्यपालिकाद्वारा सधैं व्यवस्थापिकाको मान्यता अस्वीकार र तात्कालीन कारण माधवकुमार नेपालको भूमिका। यहाँ ओली र प्रचण्डको भूमिका भनेको ‘प्रयोग’ हुनु मात्र हो। ‘शासकका वरिपरिका मानिसको हैसियत हेरेर शासकको बृद्धि र क्षमता आकलन गर्न सकिन्छ’ भनेजस्तै ओलीको सचिवालय उनको पदलाई दुरुपयोग गराउन बढी जिम्मेवार छ।
प्रचण्ड पद नपाएको झोकभन्दा पनि माधव नेपालबाट प्रयोग भएको देखिन्छ यसपटक। ओली र नेपाल कहिल्यै मिल्न सकेनन्। ओलीको कमजोरीको मौका हेरेर खुट्टा तान्ने ध्याउन्नमा रहेका माधव उनको शासकीय क्षमता पूर्ण असफल भएपछि प्रचण्ड तुरुप प्रयोग गर्न सफल भए। दुई पार्टी एक भए पनि एउटा समूह मात्र हावी भएको भन्दै माधवले तपाईंको औचित्य पुष्टि हुन सकेन, तपाईंको पछाडि हामी छौं, अघि बढ्नुहोस् भनेर प्रचण्डलाई उचाल्ने काम गरे, जसको प्रतिफल अठा्रबुँदे आरोप पत्र पार्टीमा दर्ता गरियो। जसको परिणाम आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत रहेको संसद् विघटनसम्म पुग्यो। नेपाल–प्रचण्डको अभियोगले पार्टी मात्र विभाजित हुने अवस्था उत्पन्न भएको थियो तर ओलीको कदम मुलुकलाई नै अस्थिरतामा धकेल्न जिम्मेवार बन्ने सम्भावना बढ्दो छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र सत्तालिप्साको खेलको फैसला गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको काँधमा पुगेको छ। हरेक राजनीतिक निर्णयको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी अदालतमा पुग्नु राजनीतिक नेतृत्व असफल हुनुको प्रमाण हो; जसको अभ्यास यसअघि खिलराज रेग्मीलाई प्रयोग गरेर भइसक्दा पनि नेतृत्वले नचेत्नु मुलुककै लागि विडम्बना हो। जबसम्म जनप्रतिनिधिमूलक थलो व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई कार्यपालिकाले बुझ्दैन त्यतिबेलासम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ। राजनीतिक संस्कारको विकास नभएसम्म जननिर्वाचित संस्थालाई कुहिरोले छाड्ने छैन। यो राजनीतिक पुस्ता रहुञ्जेल त्यो सम्भव पनि देखिँदैन।
अब के होला त ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेकाले सबैको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित छ। अब के होला त ? संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प छैन भन्नेहरूको बाहुल्य देखिएको छ, सडकदेखि सबैजसो पार्टी कार्यालयसम्म। अबका परिदृश्यलाई तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो परिदृश्य : न्यायालयबाट विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना। संसद् पुनस्र्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। नयाँ सरकार गठन हुन्छ। संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। प्रस्ताव पारित भएपछि झलनाथ खनाल नयाँ राष्ट्रपति चुनिने सम्भावना देखिन्छ। प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा नेकपा विभाजनपछिको परिदृश्य र समीकरणले निर्धारण गर्छ; जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि दुई वर्ष जेनतेन चलाउने काम हुन्छ। त्यसपछि नयाँ निर्वाचनको वातावरण बन्ने छ। ससर्ति हेर्दा यो उचित विकल्पमध्येमा पर्छ।
दोस्रो परिदृश्य : विघटनको मुद्दालाई अदालतले विलम्ब गरिदिने सम्भावना। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने मान्यताले ठाउँ पायो भने त्यो न्याय माग्न जानेलाई घात भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई भने खेल्ने ठाउँ दिनेछ। निर्वाचन अनिश्चित बनाइदिने। अदालतले विलम्ब गरिदियो भने तोकिएको वैशाखमा निर्वाचन सम्भव हुँदैन। सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि निर्वाचन आयोगले एक सय २० दिनको समय माग्छ; त्यो सम्भव हुँदैन। चुनावको मिति मंसिरमा सार्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो भने नागरिक आक्रोशित भई सडकमा आउनेछन्। यस्तो संकट सिर्जना भयो भने सरकारले संकटकाल लागू गर्छ। संकटकालमा चुनावको सम्भावना झनै टरेर जान्छ। यसले मुलुकलाई झनै अस्थिरतातिर लैजान्छ।
तेस्रो परिदृश्य : न्यायालय पर्ख र हेरको स्थितिमा जान पनि सक्छ। सडकको आक्रोशलाई मत्थर पार्न जेठमा गर्ने भनी चुनावको मिति सार्ने काम भए पनि असम्भव हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा संकटकाल लागू नहुन सक्छ। चुनाव मिति मंसिरमा सर्छ। यो भनेको सरकारको आयु थप्ने काम मात्र हो, ओलीले चुनाव जित्ने सम्भावना नहुने भएपछि टालटुले नीति अपनाएर मंसिरसम्म धानिने काम हुन सक्छ। चुनाव भएछ भने कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था छैन। ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बन्छ, फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्छ।
सर्वोच्च अदालत कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अख्तियारप्राप्त संस्था मानिन्छ। पछिल्लोपटक रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा अदालतप्रति आलोचना भयो। त्यसो त एउटा जुवा मुद्दामा पनि ‘तासजस्तो खेलमा बुद्धिको आवश्यकता पर्छ’ भनेर सहानुभूति दिइँदा अदालतप्रति आलोचना नभएको होइन। तैपनि अदालतप्रति विश्वास मरेको छैन।
ओलीसँग प्रधानन्यायाधीशको पनि मिलेमतो भएको आरोप नलागेको होइन। इमानदार छवि भएका ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई विघटनको बहस मुद्दामा समावेश नगरिनुले शंकाको सुविधा दिएको छ। ओलीको विघटन मुद्दा सदर हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। किनकि ओलीले धेरैलाई दिने गरेका आश्वासन कमजोर धरातलमा उभिएको इतिहास भएकाले सबैतिरबाट कमजोर बन्दै गएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई ठीक भनी परिभाषित गर्न निकै कठिन छ। ओली कदमलाई सदर भनेर फैसला गरियो भने पनि त्यसपछिको परिस्थिति सम्हाल्न ठूलो सकस पर्ने छ। त्यसले संविधानको अपव्याख्या मात्र हुँदैन; अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक हुनेछ। भरपर्दो संस्थामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसले मुलुकको स्वाभिमानमा चोट पुग्न सक्छ। यतिबेलाको कार्यभार भनेको व्यक्तिगत व्यापार चम्काउने प्रजातन्त्र होइन; संविधानको रक्षा पहिलो दायित्व हो। त्यसका लागि नागरिक निगरानी अति आवश्यक छ किनकि नेतृत्वले त विश्वास गुमाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
