संविधानले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व सुम्पिएको छ। यसका अलावा विभिन्न १४ वटा सहायक जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको छ। संविधानले निर्धारण गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सायद एउटा मात्र निकाय होला नेपाली सेना। संविधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आए पनि नागरिकको विश्वास जित्नुपर्ने मुख्य चुनौती भने अझै विद्यमान छ।
निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था हुँदै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली सेनालाई हेर्ने नागरिक दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको छैन। मुख्य कुरा नेपाली सेनाबारे नागरिक ‘पर्सेप्सन’ (वैयक्तिक अनुभव) के देखिन्छ त भन्ने हो। सेनालाई अहिले पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। सेना भनेको दरबार (राजा) को हो भन्ने मनोभावना अझै कायम छ। दरबारको औचित्य समाप्त भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको त्यो ‘पर्सेप्सन’ मा भिन्नता आएको छैन। ०४६ को परिवर्तनअघि सेनालाई दरबारको सेनाका रूपमा हेरिन्थ्यो। दरबारले पनि मेरो सेना भन्ने गथ्र्यो। सेना भनेको दरबारकै सेवाकै लागि मात्रै हो भन्ने थियो। व्यवहारले पनि त्यस्तै देखाउँथ्यो। नेपालमा जारी हरेक संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको भन्ने उल्लेख हुँदै आएको छ। त्यो जिम्मेवारी उसले निर्वाह गर्दै पनि आएको हो।
सेनालाई देशको सेवासँग जोड्नुपर्नेमा दरबारको सुरक्षासँग मात्र जोडिँदै आयो। २०१७ सालमा नागरिकबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दरबारको आदेशमा सेनाले गिरफ्तार गरेर लगिदियो। त्यसले सेना दरबारको मात्र रहेछ भन्ने पुष्टि नै भयो। नागरिक सत्ताको सरोकार राखिएन। २०४६ को परिवर्तनले राजालाई संवैधानिक बनाए पनि नागरिक सरकारले सेनालाई शंकाको दृष्टिले हेरि नै रह्यो। त्यसपछि मात्र सेनामा लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो। सेना दरबारको होइन, देशको हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले क्रमशः ठाउँ पाउँदै आयो। दरबारले भने आफ्नै ठानिरह्यो, छोड्न चाहेन।
०६१ माघ १९ को घटनापछि पनि सेनाले मलाई पूर्ण साथ दिन्छ भन्नेमा राजा ज्ञानेन्द्र ढुक्क थिए। राजनीतिक अगुवामाझ सेनाले राजालाई साथ दिन्छ कि नागरिक उभारको समर्थन गर्ला ? भन्ने त्रास र बहस निरन्तर भइरहन्थे। सेनाप्रति सबैको शंका थियो तर २०६३ पछि सेनाको भूमिका तटस्थ देखिन थाल्यो। समाजको सबै वर्ग जनआन्दोलनका पक्षमा देखिएपछि उसले नागरिकलाई दबाएर राजाको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण बनाएको अनुभव हुन्छ। तत्कालीन सैनिक नेतृत्व सडकमा बख्तरबन्द (हतियारजडित) गाडी राखेर तर्साउन तयार भएजस्तो देखिए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सहभागीमाथि हिंसात्मक रूपमा उत्रने मनस्थितिमा नरहेको अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका थिए। त्यसपछि सेनाप्रतिको दलीय र नागरिक दृष्टिकोणमा थोरै परिवर्तन आउन थाल्यो। सेना नागरिक आन्दोलन दबाउन पूर्णरूपमा तयार नभएपछि नै होला वैशाख ८ मा राजा आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न बाध्य भए। तर विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेनन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मात्र माग भए पनि पछि सबैको बन्न पुगेको पुनर्स्थापनाको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइएपछि राजा हच्किए। सेनाको तटस्थता र दलहरूले अडान नछाडेपछि राजा वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भए। सेना साँच्चिकै राजाको पछि लागेको भए सायद त्यतिखेर परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्थ्यो। दरबारपरस्तको आरोप खेपिरहेको सेना त्यो घटनापछि नागरिकको पनि सेना भएको टिप्पणी हुन थाले। तर सेनाले खेलेको नागरिकप्रतिको त्यो सकारात्मक भूमिकाको व्याख्या आम नागरिकसामु अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो भूमिकाको व्याख्या नगरिँदा अहिले पनि सेना प्रजातन्त्रविरोधी हो, राजावादी नै हो भन्ने धारणा यद्यपि विद्यमान छ। त्यस पृष्ठभूमिका व्यक्ति आसीन सेनाकै कतिपय कार्यालयमा त्यस्तो प्रशासनिक शैली कायमै रहेको पनि बताइन्छ।
अहिले फेरि सेनामाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सेनासँग सेटिङ मिलिसकेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन त्यसैको परिणाम हो भन्ने धारणा सार्वजनिक नै भए। १९ माघमा बख्तरबन्द गाडीको नियमित अभ्यासलाई त्यसैसँग जोडिएर हेरियो पनि। यस्तो हल्ला कहाँबाट किन फैलाइएको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। कतै सत्ताले नै यो हल्ला फैलाएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि नउठेका होइनन्। नेपाली सेना संविधानविरोधी र अस्थिरता चाहने तत्वका गतिविधिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीप्रति पक्कै पनि संवेदनशील छ। किनकि त्यो उसको धर्म मात्र होइन जिम्मेवारी पनि हो। दरबारको मात्र हो भन्ने आरोपबाट मुक्त भएको नेपाली सेना कुनै व्यक्तिविशेषको चाहना पूरा गर्ने सेटिङमा सम्मिलित भयो होला भनेर विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार अहिलेसम्म भेटिएको छैन।
सेना नागरिक नियन्त्रणमा छ भन्ने म्यासेज आम नागरिक तहसम्म पुर्याउन सकियो भने अहिले आएका सरकार—सेना सेटिङका कुरा आफैं निस्तेज भएर जान्छन्।
यहाँनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ, सैनिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्दैन। उसले सिंगो सैनिक संगठनको संस्थागत स्वार्थ मात्र हेर्छ। सेनाको शक्ति कसरी बढाउने र संगठनलाई मुलुक नागरिकको अपरिहार्य शक्ति कसरी बनाउने भन्ने ध्येय हुन्छ सैनिक नेतृत्वको। यहाँ हरेक संस्थाको नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रचलन छ। समाज सेवा दायित्व भएको राजनीतिज्ञले राजनीतिलाई पेसा बनाइरहेको हुन्छ। उसबाट नियुक्त व्यक्ति देश र जनताप्रति बफादार हुनुपर्नेमा नियुक्तिकर्ता र आफ्नो स्वार्थलाई मात्र प्रधान ठान्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री होस् या नेता सबै व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति गरिरहेको छ। आज राजनीति जुन ठाउँमा पुगेको छ त्यसमा नेतृत्वको स्वार्थबाहेक जनस्वार्थ रत्तिभर जोडिएको छैन।
सेनाको संख्याबारे पनि कुरा उठिरहन्छ। एक लाख सेना किन चाहियो ? छिमेकी चीन र भारतसँग लड्नु छैन। उनीहरूले हमला गरे भने प्रतिवाद गर्ने क्षमता हामी राख्दैनौं भने धेरै सेना किन पालिरहने भन्ने तर्क आन्दोलनका क्रममा नागरिक समाजबाट उठिरहेका छन्। सेनाको आकार र स्वरूप सशस्त्र संघर्षकालमा राज्यकै आवश्यकताका आधारमा सिर्जना गरिएको हो। त्यसो भनेर संख्या घटाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ पनि सचेतता अपनाउन जरुरी छ। हो, सेना शक्तिशाली भयो भने त्यसको नेतृत्वको महŒवाकांक्षा बढ्न सक्छ। महŒवाकांक्षा बढाउनु हुँदैन। त्यसो भनेर सेनाको शक्ति खुम्च्याउन खोज्नु कुनै पनि मानेमा उपयुक्त हुँदैन मुलुकको भविष्यका लागि पनि। दलीय राजनीतिले थिलोथिलो भएका बेला सेनाको संख्याका नाममा विवाद उचाल्नु समय सान्दर्भिक होला र ? त्यसो त राजनीतिमा कसको पल्ला भारी होला, अब कसरी मुलुक अघि बढ्ला र नागरिक समाजको आफूप्रतिको दृष्टिकोण के छ भन्नेबारे उसले पक्कै गम्भीर विश्लेषण गरिरहेको हुनुपर्छ।
सेनामा यसअघि कहिल्यै नभएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र भ्रष्टाचारमा छानबिन सुरु गरिएसँगै सुधारका देखिनलायक काम थाले पनि नागरिकको हेराइमा सेनाप्रतिको दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन। यो हुनुको प्रमुख कारण ‘कम्युनिकेसन’ को अभाव नै हो। सेना हिजो दरबारको मात्र भन्ने थियो तर आज दरबार नभएपछि देश र जनताको हो भन्ने विश्वास दिलाउन पनि नागरिकसँगको संवादलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसका लागि सेनाभित्र ‘पब्लिक कम्युनिकेसन विङ’ स्थापना हुनुपर्छ किनकि आफ्नो प्रचार आफैंले गर्दा लोकतन्त्रीकरणमाथि अन्याय हुनसक्छ। सेना देश र नागरिकको हितमा दृढ छ भन्ने ‘म्यासेज’ दिएर मात्र हुँदैन त्यसको ‘म्यासेजिङ’ निरन्तर गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको नागरिक तहसम्म ‘म्यासेज’ प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने हो। नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण यतिबेला सेना तटस्थ छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। तर सेनासँगकै सेटिङमा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो भन्ने सन्देश फैलाइरहँदा सेनाले यसकारण हाम्रो कसैसँग सेटिङ छैन भन्ने सन्देश आम सर्वसाधारण तहसम्म पुर्याउनुपर्छ अनि मात्र सेनामा लोकतन्त्रीकरण भएको आभास दिलाउन सकिन्छ। माघ १९ को बख्तरबन्द गाडी प्रदर्शन सूचना दिएरै गरिएको भए पनि नागरिक अगुवाका नाममा भएका प्रदर्शनमा त्यसलाई सरकारसँग जोडेर हेर्ने शंकाको सुविधा उपलब्ध भयो, जुन हुनु हुँदैनथ्यो।
यहाँनेर राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको स्मरण हुन्छ। उहाँलाई प्रायशः सोधिने गथ्र्यो, ‘तपाईं साहित्य र शैलीका कुरा गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेको ?’ घिमिरेको जबाफ हुन्थ्यो, ‘बोली साहित्य हो भने नबोल्नु त्यसको शैली हो।’ यहाँ देखाउन खोजिएको आफू नबोलेर पनि म्यासेज दिन सक्नुपर्छ।
अनौपचारिक कम्युनिकेसन एकलकाटे हुन्छ। विश्वास दिलाउन पनि समय लाग्छ। आफ्ना म्यासेज प्रस्तुत गर्न कम्युनिकेसनका संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै पनि विषयवस्तुलाई नागरिकले बुझ्ने शैलीमा विश्लेषणात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकियो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। सेनाबारे कुनै विषयमा आलोचना भयो भने उसले खण्डन गर्छ। खण्डन कुनै व्यक्ति, संस्था वा समूहप्रति लक्षित हुन्छ। आम सर्वसाधारण तहमा त्यसको प्रचार पुग्दैन। खण्डन शैलीले सेनाको प्रभावकारिता बढाउन सघाउँदैन। प्रचारलाई प्रपोगान्डा शैलीमा होइन कम्युनिकेसन शैलीमा ढाल्नुपर्छ। किनकि सेना, बुद्धिजीवी र आमसर्वसाधारणले बुझ्ने शैली फरक–फरक हुन्छ। सेनाको विरोधमा कसैले केही लेख्यो भने चित्त बुझेन भनेर रियाक्टिभ हुने होइन, प्रोएक्टिभ हुने शैलीको विकास आवश्यक छ।
सेना नागरिक सरकारको कानुनसम्मत आदेश मान्छ तर त्यसो भनेर नागरिक प्रतिनिधिले राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने धृष्टता गर्नु हुँदैन, जो प्रहरीमा भइरहेको छ। सेना नागरिक नियन्त्रणमा छ भन्ने म्यासेज आम नागरिक तहसम्म पुर्याउन सकियो भने अहिले आएका सरकार सेना सेटिङका कुरा आफैं निस्तेज भएर जान्छन्।
सेनाको लोकतन्त्रीकरण भन्ने शब्द शान्तिसम्झौतामा उल्लेख भएको छ। तर लोकतन्त्रीकरण भनेको के हो त भन्ने व्याख्या भएको छैन। नेपाली सेनाको भूमिकामा पनि परिवर्तन आएको छ। ऊ लोकतन्त्रीकरणको बाटोमा छ तर नागरिक तहमा त्यो खालको प्रचार पुगेको छैन। लोकतन्त्रीकरण शब्दको प्रयोग त भयो तर नीतिनिर्माताले यसबारे कुनै व्याख्या गर्न चाहेन। अब संविधानविद्, नागरिक समाज र सुरक्षा निकाय बसेर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत हेरी सेनाको लोकतन्त्रीकरणका विषयमा साझा धारणाको विकास गर्न ढिला भइसकेको छ। सेनाप्रति सबैको बुझाइ एउटै बनाउन पनि नागरिकप्रतिको संवादलाई तीव्रता दिनुपर्छ। यसो भयो भने सेनालाई भरपर्दो राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिनेछ। संसद् विघटन, अदालतले गर्ने संविधानको व्याख्या, सडक आन्दोलन, दलहरूबीच धु्रवीकरण भइरहेका बेला बाहिरी शक्तिले खेल्दा सुरक्षा खतरा आउन लाग्यो भने सैनिक संगठनको औचित्य त्यतिबेला पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ, जतिबेला सेनाका बारेमा अहिले भए÷गरिएका टिप्पणी फिका हुन जानेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
