परराष्ट्र नीतिका अधुरा पक्ष

नेपालको परराष्ट्र नीतिको चुरो भनेको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियता नै हो 

परराष्ट्र नीति भनेको कुनै पनि मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हितका खातिर बाह्य जगत्मा उसको प्रभाव विस्तार एवं प्रवद्र्धन गर्न तय गरेको राष्ट्रिय नीति हो भन्न सकिन्छ। राजनीतिशास्त्रीहरूले परराष्ट्र नीति के हो, कस्तो हुनुपर्छ र किन आवश्यक पर्छ भनी अनेक परिभाषा दिएको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा राजनीतिशास्त्री प्रा. रुथ्ना स्वामीले भनेका छन्, ‘परराष्ट्र नीति राज्यको अरू राज्यहरूसँगको अन्तरसम्बन्धलाई नियमित गर्ने व्यवहारको पुञ्ज हो।’ (हिरण्यलाल, नेपालको विदेश मामला)। उनको भनाइअनुसार राज्यहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा आपसी व्यवहारका अनेक आयाम हुन्छन्। ती आयाम वा व्यवहारका पुञ्जलाई राज्यहरूले पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा गतिशील बनाइरहेका हुन्छन्। त्यसरी गतिशील वा नियमित भइरहने व्यवहारका आयामद्वारा राज्य वा देशहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई निक्र्योल तथा निर्धारण गर्न सकिन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका पक्ष वा तिनका आयामले प्रभावित पार्दै ल्याएको बुझ्न सकिन्छ। वर्तमानसम्ममा उल्लिखित आयामभित्र अनेक व्यावहारिक उतारचढाव वा परिवर्तन उत्पन्न हुँदै आइरहेका छन्। २००७ सालभन्दा पहिलेसम्म भारत, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकासँग मात्र सीमित रहेको नेपालको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध हालसम्म एक सयभन्दा बढी मुलुकमा विस्तार भइसकेको छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य (अथवा, दीर्घकालीन उद्देश्य) के हो त ? यो प्रश्न नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एवं प्रशासनिक एकीकरणको महत्त्वपूर्ण चरण पूरा गरिसकेपछि भनेका थिए, ‘यो राज्य दूई ढुंगाको तरुल जस्तो रहेछ। चीन बादशाहसित ठूलो घा राख्नु। दषिनको समुद्रका बादशाहसित घाहा ता राष्नु. तर त्यो महाचतुर छ...।’ (दिव्योपदेश) घा को अर्थ सन्धि भन्ने बुझिन्छ। वर्तमानमा ‘तरुल’ शब्दको ठाउँमा दूई ठूला मुलुकबीचको पुल भन्नु उपयुक्त हुने विचार बढी प्रचलित भएको पाइन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको यस भनाइ (दिव्योपदेश) को मर्म नेपालको ‘राष्ट्रिय अस्तित्व’ को हो।

नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व सधैंका लागि संकटरहित अवस्थामा रहिरहनुपर्छ भन्ने महसुस गरी अर्थात् नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाप्रति दूरगामी चिन्तन गरी उनले त्यसो भनेका थिए। यस यथार्थलाई कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन। नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले दुइटा मुलुकबीचको व्यापारिक मार्ग, पुल वा ओहोरदोहोर गर्दा बिसाउने चौतारो (ट्रान्जिट) का रूपमा मात्र बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पृथ्वीनारायण शाहको भनाइको अन्तर्यलाई गौण सम्झनुजस्तो हुने देखिन्छ। त्यसको तात्पर्य राष्ट्रिय अस्तित्वलाई गौण ठान्नुसरह हुन जान्छ।

नेपालका ख्यातिप्राप्त कूटनीतिज्ञ वा परराष्ट्रविद्हरूले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य मुलुकको अस्तित्वको जगेर्ना गर्नु हो भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रसिद्धि पाएका नेपालका शीर्ष कूटनीतिज्ञ प्रा. यदुनाथ खनालले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण छिमेकबाट गलतरूपमा बुझिने सम्भावना पनि रहन सक्ने उनको दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ; ‘नेपाल जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, त्यसले गर्दा यसको परराष्ट्र नीतिलाई छिमेकीहरूले गलत रूपमा बुझिदिने खतरा सदैव हुन्छ। आज पनि हिमालयको रणनीतिक महत्त्व छ...।’ (प्रा. जयराज आचार्य— यदुनाथ खनाल, जीवनी र विचार) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बाह्य जगत्बाट सर्वत्र स्विकारिएकै भए पनि भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालले सधैं राष्ट्रिय अस्तित्वको सुरक्षार्थ सजगतापूर्वक रहनुपर्ने विचार खनालको देखिन्छ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालिसकेका व्यक्तित्व प्रा. जयराज आचार्यले भनेका छन्, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिको एउटै लक्ष्य हो– हाम्रो राष्ट्रियताको संरक्षण तथा संवद्र्धन। हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वका दृष्टिले हेर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीतिका दुइटा तह छन्। पहिलो तह रणनीतिक। दोस्रो तह राजनीतिक र केही हदमा आर्थिक पनि। नेपालको भारत र चीनसितको सम्बन्ध रणनीतिक छ। पश्चिमी शक्तिहरूले पनि नेपाललाई रणनीतिक तहमै राखेका छन् र नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्छन्। यस सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट हुने गल्तीले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पारिदिन सक्छ। अतः यस सम्बन्धको कुशल परिचालन पनि हाम्रो राष्ट्रियताको जीवनमरणसित जोडिएको विषय छ।’ (प्रजातन्त्रको दिशाबोध, बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान) प्रा. आचार्यले पृथ्वीनारायण शाहको भनाइलाई महत्त्वका साथ स्मरणमा राखेर वर्तमानमा सापेक्षित केही विस्तारित सन्दर्भसहित उक्त भनाइ व्यक्त गरेका हुन् भन्ने बुझिन्छ। उनका अनुसार राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकी वा अन्य राष्ट्रसितको सम्बन्ध विस्तार वा अवलम्बनको नीति नेपालले लिनुपर्छ भन्ने रहेको महसुस गर्न सकिन्छ।

कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाइराख्न नेपालको जस्तो सामरिक भूस्थापन भएका मुलुकका लागि सरल नभएको बताउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्ने सामरिक लक्ष्य हुनुपर्छ भनेका छन्; ‘...राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्ने मात्रै नेपालको सामरिक लक्ष्य हुनुपर्छ। सामरिक र आर्थिक हित हुने वैदेशिक सम्बन्ध तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमताले मात्रै नेपालको भलो हुन्छ।’ (कूटनीति र राजनीति) पाण्डेका विचारमा पनि प्रथमतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने एवं शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको स्वार्थबाट मुलुकलाई जोगाइराख्न तदनुसारको परराष्ट्र नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको देखिन्छ।

साथै नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा दुई परस्पर विरोधी राजनीतिक दर्शनमा आधारित व्यवस्था अपनाएका भारत र चीनले भूपरिवेष्ठित नेपाललाई आआफ्नो सुरक्षा रणनीतिभित्र राखेर हेरेका हुन्छन् र त्यसबाट जोगिइरहने दूरदर्शितापूर्ण परराष्ट्र नीति चाहिन्छ भन्ने कुरा पाण्डेको भनाइमा रहेको सामरिक लक्ष्यले संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ। नेपालले लिने सामरिक नीति पनि मूलतः त्यही नै हो। नेपालले कसैसँग पनि समर अथवा युद्ध गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन।

उक्त केही भनाइमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा निर्देशित गर्ने मर्म सन्निहित छन्। ती भनाइको अन्तर्यभित्र एउटै तत्त्व छ– नेपालको राष्ट्रियता। राष्ट्रियताको प्रथम आधार भनेको राष्ट्रिय अस्तित्वको सार्वकालिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हो। यस अर्थमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्तित्व अभिन्न तत्त्व हुन्; जसलाई अलगअलग राखेर बुझ्न सकिँदैन। राष्ट्रियताका अनेक पक्ष हुन्छन् जस्तै– जनता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, लोकतन्त्र, परम्परा एवं संस्कृति, कला, भाषा, इतिहास, भौगोलिक सम्पदा आदि। यी सबैका निम्ति प्रथम अपरिहार्य आधार भनेको राष्ट्रिय अस्तित्व नै हो। यसरी विवेचनाको प्रयत्न गर्दा राष्ट्रियताको आधारका रूपमा राष्ट्रिय अस्तित्वलाई बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रिय अस्तित्वका आधारशिलाका रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता वा स्वतन्त्रताजस्ता सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, लोकतन्त्र, विधिको शासन, राष्ट्र अनि जनताको सार्वकालिक सुरक्षानुभूतिलगायतका पक्ष रहन सक्छन्। यसरी राष्ट्र हुनुको अर्थ राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियता, दुवैको अन्योन्याश्रित अस्तित्व रहिरहनुमा प्रतिविम्बित भइरहन्छ।

राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियताको चीरकालीन सुनिश्चित सुरक्षानुभूति प्राप्त हुने आधार निर्माण गर्ने दायित्व मुलुकको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व वा राज्यशक्तिमा केन्द्रित रहनु स्वाभाविक हुन्छ। नेपाल सरकारले अपनाएका आन्तरिक राज्यव्यवस्था सञ्चालकका नीति र कार्यक्रमहरूले मुलुकको आन्तरिक पक्षलाई निर्देशित गर्छन् भने सरकारको परराष्ट्र नीतिले बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र त्यसबाट प्रत्यावर्तन भएर आउने प्रभाव वा दुस्प्रभावलाई निर्देशित गर्छन्। त्यसो त आन्तरिक नीतिमा पनि परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने पक्ष रहन्छन्।

माथि उल्लेख गरिएका केही विचारका आधारमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै (मंसिर २०७७) प्रकाशमा ल्याएको (वेबसाइटमार्फत) नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर देखिएको महसुस गर्न सकिन्छ। यसको तात्पर्य नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सरकारले ठोस, प्रभावकारी र चीरकालीन सुरक्षानुभूति प्राप्त हुने गरी विदेश नीति अख्तियार गर्न सकेको पाइँदैन। चासो राखिएको छ तर त्यसका निम्ति स्पष्ट दिशानिर्देश भने पाइँदैन।

परराष्ट्र नीतिको दोस्रो बुँदामा (वर्तमान स्थिति शीर्षकअन्तर्गत) ‘परराष्ट्र नीति मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र वैदेशिक सम्बन्धसँग घनिष्ट रूपमा जोडिएको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले यसको सञ्चालनका लागि उच्च कूटनीतिक दक्षता, मनोबल र व्यावहारिक कार्यकुशलता आवश्यक पर्छ’ उल्लेख गर्दै ‘परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल अद्यावधिक गर्न र कार्यगत एकरूपता, सहजता र समन्वयका लागि’ पहिलेदेखि अहिलेसम्म नेपालले व्यवहारमा ल्याएको परराष्ट्र वा कूटनीतिक अभ्यासहरूलाई पनि आधार मानी यो नीति तय गरिएको उल्लेख छ। परराष्ट्र नीतिलाई अद्यावधिक गरिएको भन्ने कुरा त्यस बुँदाबाट पढ्न पाइन्छ। परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नका लागि चुनौती र अवसरका बुँदा पनि समावेश गरिएका छन्। तर ती बुँदामध्येको सातौं (३.१. चुनौतीहरू) मा राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियताका सम्बन्धमा लक्षित सन्दर्भ उल्लेख भएको देखिन्छ। ‘क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने’ भन्ने लेखिएको बुँदाले राष्ट्रिय अस्तित्वप्रति संकेत त गर्छ तर सुदृढ विचार प्रवाह गर्दैन। त्यसमा राष्ट्रिय हितलाई फोकस गरिएको भने देखिन्छ।

राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय हित फरक विषय हुन्। त्यस बुँदामा लेखिएका ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने’ भन्ने वाक्यांशले राष्ट्रियताप्रति सजग रहने भन्ने सामान्य आशय मात्र राख्छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अस्तित्वप्रति सरकारको सघन चिन्तन भएको कुरा उक्त वाक्यांशको आशयबाट झल्किँदैन।

यस्तै ४.१ बुँदामा परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता उल्लेख गरिएका छन्। त्यसअन्तर्गतको उपबुँदा १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि’ भन्ने उल्लेख छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियतालाई यस बुँदाले सिद्धान्ततः महत्त्व दिएको देखिए पनि यस बुँदाद्वारा लक्षित एवं यसमा अपेक्षित रहने विस्तृत कार्यनीति कतै प्रस्ट भएको पाइँदैन। परराष्ट्र नीतिको दूरदृष्टि शीर्षक बुँदामा पनि प्रायः माथि उल्लिखित विषय नै उल्लेख गरिएका छन्।

यस्तै द्विपक्षीय सम्बन्धको नीति एवं रणनीति तथा कार्यनीतिका बुँदा पनि छन्। परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत रहने बहुपक्षीय सहयोग र विधिमा आधारित विश्वव्यवस्था, क्षत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति, प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिको हकहितको संरक्षण, सार्वजनिक कूटनीति, ट्र्याक टु कूटनीति, संस्थागत सुदृढीकरणलगायतका सम्बन्धित प्रमुख चासोका विषयमा नीति र रणनीतिबारे बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म जेजसरी व्यवहारमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छन्; त्यसैलाई बुँदागतरूपमा उल्लेख गरिए झैं देखिन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको चुरो भनेको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियता नै भएको हुँदा यसप्रतिको राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति, रणनीतिका सम्बन्धमा भने प्रस्तुत परराष्ट्र नीतिमा विशेष गृहकार्य गरिएको पाइँदैन। यी दुइटा विषय मूलतः नेपालका छिमेकी मुलुकहरूसितको पारस्परिक सम्बन्धको ऐनामा पुगेर प्रतिविम्बित हुन्छन्। निकट छिमेकी भारत र चीनसँगको अहिलेसम्मको नेपालको परराष्ट्रिय व्यवहारले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई आशंका र अनिश्चयताको धारमा पार्दै ल्याएको देखिन्छ। नत्र कहिले सिमानामा अतिक्रमण, कहिले नाकाबन्दी त कहिले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेपसम्मको प्रयास भइरहने अवस्था आइरहने थिएन। नेपालको आर्थिक उन्नति एवं बाह्य जगत्मा आफ्नो स्वाभिमानलाई उच्च राख्न सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्ध राख्ने कुरा त सामान्य कूटनीतिक सम्बन्धबाट पनि हुँदै आएको पाइन्छ। मूल कुरो भनेको राष्ट्रिय अस्तित्वको सार्वकालीन सुनिश्चितताको सामान्यीकृत प्रत्याभूतिको आधारशिलामा राष्ट्रियतारूपी गौरव खडा हुन सक्छ।

परराष्ट्र नीतिलाई प्रस्ट्याउने क्रममा ‘छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढ र विस्तार...’, छिमेकी मित्रराष्ट्र, छिमेकी मुलुकसँग सुदृढ बन्दै गएको सम्बन्ध, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलता... जस्ता ‘छिमेकी’ लक्षित प्रसंग विभिन्न बुँदा, नीति रणनीतिहरूमा उल्लेख भएका देखिन्छ। ‘छिमेकी’ शब्द सामान्य रूपमा अन्य मुलुकसँगको समानस्तरीय सम्बन्धकै धरातलमा प्रयोग भएको प्रतीत हुन्छ। जब कि नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ‘छिमेकी’ ले विशेष अर्थ बोक्दै आएको छ। पृथ्वीनारायण र अरू तीनजना कूटनीतिज्ञका विचार पनि सुरक्षा केन्द्रित नीतिमा बढी जोडिएका छन्।

२०३३ सालमा बीपी कोइराला नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियतामाथि संकट उत्पन्न भएको विश्लेषण गरी ज्यानको खतरा हुँदाहुँदै पनि प्रबासबाट नेपाल फर्किनुपरेका कुरा नेपालको राजनीतिको सामान्य ज्ञान हुने सबैलाई विदित भएकै हो। २०४६ सालयता छिमेकबाटै नेपाललाई अनेक विषयमा उल्झन र समस्या उत्पन्न गराइँदै रहेका प्रकरण विस्मृत भएका छैनन्। २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता त्यस्ता धेरै उल्झन नेपालले खेप्दै आएको छ। उत्तर वा दक्षिण दुवैतिर नेपालको सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति हुँदैन। तर सैद्धान्तिक रूपमा लेखिने र बोलिने कुरालाई व्यवहारमा पनि सधैं उत्तर—दक्षिण दुवैतिरबाट देखाइनुपर्छ। परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारअन्तर्गतको ६ नम्बर बुँदामा लेखिएका विषय यस सम्बन्धमा आकर्षित हुने देखिन्छन्।

विवादमा आएका कतिपय विषय नेपालका नीति निर्माता, सरकार र कार्यकारी निकायको अदूरदर्शिताका कारण उत्पन्न भएका छन् भने कतिपय अर्को पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण भएका छन्। यी र यस्ता परिस्थिति पुनः पुनः दोहोरिँदै जानाले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियताप्रति हुने अवमूल्यनको क्रम पनि दोहोरिँदै आएको पाइन्छ। यस्ता गम्भीर विषयलाई नेपालले आफ्नो तर्फबाट सामान्य रूपमा परराष्ट्र नीतिको बृहत् अवधारणामा मात्र उल्लेख नगरी छिमेकी नीतिको विशेष अवधारणा बनाई त्यस्लाई व्यवहारमा ल्याउन अग्रसर हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यसका निम्ति परराष्ट्र नीतिस्तरीय स्पष्टता हुन जरुरी छ।

प्रा. आचार्य मात्र नभई नेपालका प्रायः अरू कूटनीतिज्ञले पनि भारत, चीनलगायत पश्चिमी शक्तिराष्ट्रका लागि पनि नेपाल रणनीतिक महत्त्व र चासो भएको मुलुकका रूपमा रहँदै आएको बताउने गरेका छन्। यस्तो रणनीतिक चासोलाई नेपालले चाहेर पनि घटाउन सक्दैन, त्यो रहिरहन्छ भन्ने विचार पनि पाइन्छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियतामाथि त्यस चासोले पार्ने प्रभाव सकारात्मक नहुने गरेको पाइन्छ। यस्तो यथार्थ व्यहोर्दै आइरहेको स्थितिमा प्रकाशमा ल्याइएको परराष्ट्र नीति केवल राजनीतिक नीतिका रूपमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। तर नेपालले सामना गर्दै आउनु परिरहेको छिमेकीलगायत पश्चिमी राष्ट्रको रणनीतिक चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा परराष्ट्र नीति मौनप्रायः देखिन्छ। यस्ता गम्भीर पक्षलाई परराष्ट्र नीतिका मस्यौदाकारद्वारा सर्वाधिक महत्त्व दिइएको भने देखिँदैन।

राजनीतिक रूपमा नीति तय गरिएपछि त्यसभित्र सबै कुरा अटाउँछन् भन्ने विश्वास मस्यौदाकारलाई भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो हो भने त्यसमा परिपक्वता देखिँदैन। अर्को कुरा, प्रथमपटक प्रकाशनमा ल्याइएको र ऐतिहासिक कार्य पनि भनिएको परराष्ट्र नीतिजस्तो गम्भीर विषयमा गृहकार्य गर्दा देशको कूटनीतिक जगत्का विशेष ज्ञाता वा सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयगत विज्ञता प्राप्त व्यक्तिसँग पर्याप्त छलफल भई त्यसको तयारी गरिएको जस्तो पनि प्रतीत हुँदैन। त्यस्तो छलफल भएको थियो भने नेपालले छिमेकी र अन्य मुलुकसँग अवलम्बन गर्ने रणनीतिक वा सामरिक सम्बन्धका बारेमा पनि नीतिगत स्पष्टता हुन सक्ने बुँदा वा अवधारणा थपिन्थे होला। अहिलेसम्म यसरी नल्याइएको परराष्ट्र नीति नेपाल सरकारले ल्याउन सक्यो भन्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन सन्तोष व्यक्त गरेको देखिन्छ त्यस सन्तुष्टिबाट मुलुकमा आत्मविश्वास भने बढेको वा बढ्न सक्ने देखिँदैन। मुलुकको आत्मविश्वास राष्ट्रिय अस्तित्वका साथै राष्ट्रियताप्रति रहने अन्त्यहीन सुरक्षाको प्रत्याभूतिको अवस्थाले मात्र बढाउँछ। यो सबैले बुझेको र बुझ्नुपर्ने यथार्थ हो।

एघारौं (क) को तेस्रो बुँदामा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने जोखिम तथा त्यसको न्यूनीकरणका उपाय लेखिएको पाइन्छ। माथि विवेचना गरिएका राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियतासँग बढी आकृष्ट हुन सक्ने पक्षका सन्दर्भमा ‘...बाह्य वातारण र विशेषगरी नेपालका छिमेक र नजिकको क्षेत्रमा ठूला भूराजनीतिक, सामरिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिवर्तन जोखिमका रूपमा रहन सक्ने देखिन्छ।’

उल्लेख गरिएको एवं उक्त अनपेक्षित स्थितिको न्यूनीकरणका सम्बन्धमा ‘छिमेक तथा समग्र विश्व वातावरणमा देखा पर्ने भूराजनीतिक, सामरिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धको विकासक्रमको निरन्तर सूक्ष्म अवलोकन र अध्ययन गरी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गरी जोखिमको न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने लेखिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियतामा पर्न सक्ने क्षतिको विषय आर्थिक सम्बन्धको विषयभन्दा धेरै माथिको र परराष्ट्र मामलामा सबैभन्दा गम्भीर विषय हो। यस्तो गम्भीर विषयसँग आर्थिक पक्ष जोडेर समावेश गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।

 नेपालले आफ्नो शिर उच्च रहने गरी विदेश नीति बनाएर कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई विशेष महत्त्व दिइनुपर्छ।

आर्थिकभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रियता हो। जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणको विवरणमा छिमेकलाई फोकस गर्न खोजिएको भए पनि नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक एवं रणनीतिक तहको सम्बन्धलाई आत्मविश्वासपूर्ण ढंगमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन। जोखिम आइपरेमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरी सुझबुझपूर्ण ढंगले न्यूनीकरण गरिने भन्ने कुराले कुनै विशेष सतर्कता अपनाइएको भन्ने बोध हुँदैन। ट्र्याक टु कूटनीतिको बुँदामा पूर्वकूटनीतिज्ञ, प्रबुद्ध व्यक्तिदेखि लिएर सञ्चारकर्मीलाई पनि उपयोग गरिने भन्ने उल्लेख छ। तर प्रकाशित सामग्रीकै तयारीमा पनि जानकार राजनीतिज्ञसहित उनीहरूलाई उपयोग गरी प्राप्त आवश्यक परामर्शलाई समावेश गरेर यसलाई प्रकाशित गर्न सकिन्थ्यो होला। नेपालले आफ्नो शिर उच्च रहने गरी विदेश नीति बनाएर कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई विशेष महत्त्व दिइनुपर्छ।

परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रियता सर्वाधिक महत्त्वका विषय हुन्। यस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सामान्य निरन्तरताकै विवरणभित्र पार्नुले यी विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको जस्तो प्रतीत हुँदैन। नेपालका समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वले नै सामान्य कूटनीतिक मर्यादालाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रको मर्यादालाई अवमूल्यन गर्दै आएका उदाहरण कैयन् छन्। यसबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रको व्यक्तित्वमाथि नै क्षयीकरण गर्न सघाउ पुगिरहेको महसुस हुन्छ। वास्तविक अर्थमा नेपालले ‘सुनिन र देखिन’ राष्ट्रिय अस्तित्व र राष्ट्रिय मर्यादासँग जोडिएका विषयमा आफूलाई बाह्य जगत्सामु सगर्व उभ्याउन सक्नुपर्छ। त्यसका निम्ति सदाकाल नेपाल र नेपालीको सुनिश्चित सुरक्षानुभूति भइरहने विदेश नीतिको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै जान सक्नु श्रेयस्कर हुनेछ।

परराष्ट्र नीतिलाई विषयगत वा क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न शीर्षक दिइएको पाइन्छ। त्यसमा संरचनागत सुदृढीकरण परराष्ट्र नीतिको प्रावधिक तयारीको कुरा भएकाले नीतिअन्तर्गतकै बुँदामा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन। त्यसलाई परिशिष्टमा उल्लेख गरे हुन्छ। त्यस्तै विविधतामा आधारित विश्व व्यवस्था भनेको परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा विचारणीय रहिरहने अन्तर्राष्ट्रिय मामला हो। समसामयिक विश्व परिस्थितिलाई परराष्ट्र नीतिका सञ्चालनका क्रममा स्वतः ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था सधैं विद्यमान रहन्छ। यस बुँदालाई पनि परिशिष्टमा स्मरणका लागि राख्न सकिएला। यस्तै ‘रणनीति’ सधैं आन्तरिक विषय हुने हुँदा त्यसका सबै पक्षलाई प्रकाशमा ल्याउन उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। विषयगत रूपमा धार्मिक कूटनीति, पर्यटन कूटनीति, सांस्कृतिक कूटनीति जतिवटा शीर्षक थपेर नीति, रणनीति वा कार्यनीति भनेर बुँदा थपे पनि हुन्छ, तर तिनको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व एवं उपादेयतालाई सघन बनाउँदै राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुने आधारका रूपमा अपनाउन र अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ।

परराष्ट्र नीति सम्बन्धि कुनै जानकार नभएर सामान्य नेपाली नागरिक मात्र हुनुको हैसियतमा हाल प्रकाशित नीतिका बारेमा आफ्नो सामान्य बुझाइलाई यस आलेखमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास मात्र पंक्तिकारले गरेको हो। यस सम्बन्धमा अरू केही विज्ञले पनि यसका कमीकमजोरीबारे प्रकाश पार्दै आएको देखिन्छ। यसर्थ सरकारद्वारा प्रकाशित यस नीतिमा पुनः पर्याप्त छलफल गरी अन्तिम रूप दिनु जायज होला। मुलुकका सन्दर्भमा राष्ट्रिय अस्तित्व एवं राष्ट्रियताका विषय सबैभन्दा माथि रहन्छन् भन्ने यथार्थलाई सरोकारवाला पक्षले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ नै।