जसपाको अल्झन-बल्झन

सत्ता समीकरणका लागि आएको अवसरसँगै जटिलता पनि उत्तिकै भएको देखिन्छ जसपाका लागि

पछिल्लो समयक्रमका राजनीतिक घटना एकपछि अर्को फेरिँदो छ। ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र संघमा भएको निर्वाचनबाट जनमतका आधारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बने। मधेसकेन्द्रित दल तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी चौथो र पाँचौं क्रममा रहे। संसद्मा पहिलो र तेस्रो हैसियत बनाएको पार्टीबीच वाम गठबन्धन मात्र भएन; पार्टी नै एकता गरेर नाम दिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)।

दुई पार्टी एक भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का लागि झन्डै दुईतिहाइनजिक जनमत थियो। त्यही जनमतलाई आधार मानेर नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरताको मात्र परिकल्पना गरिएन; त्यसपछि निर्माण भएको सरकारले विकास र समृद्धिको नयाँ युगमा मुलुक प्रवेश गरेको उद्घोष मात्र गरेन; नारा नै बनाएर अघि बढ्यो।

तर सत्तारुढ नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष र आन्तरिक किचलो तथा विवादका कारण यो बीचका उपक्रमले पुनः स्थिर भनिएको राजनीतिक परिदृश्य अस्थिरतामा धकेलिएको छ। पार्टीभित्र चुलिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला सर्वोच्च अदालतले फेरि एकताअघिकै अवस्थामा वैधानिक रूपमा उभ्याइदिएपछि सरकार निर्माण र समीकरणको सबालमा जनता समाजवादी पार्टीलाई निर्णायक बनाएको छ। यहीबेला जनता समाजवादी पार्टी आफ्ना तीन शर्त बोकेर तीनै दलका नेताहरूसँग सत्ता समीकरणका लागि दौडिरहेको छ। जसपाका तीन शर्त विगतमा भएका मधेस आन्दोलनमा उठेका माग र सोहीअनुरूप भएका थुप्रै सहमति र सम्झौतासँग अन्तर्सम्बन्धित छन्।

विगतका सहमति र सम्झौता

२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान ०६३ जारी भएपश्चात् सोही दिन साँझ संविधान जलाउँदै गर्दा सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित पक्राउ परे। त्यसैको विरोधमा तराईका विभिन्न ठाउँमा चक्काजाम भए। यसैको प्रतिरोध गर्ने क्रममा प्रहरीबाट चलाइएको गोली लागेर सिराहामा रमेश महतोले ज्यान गुमाए। महतोको ज्यानै गएपछि मधेसमा थप आन्दोलन सशक्त भयो। यो आन्दोलन माघ ५ गतेबाट १९ दिनपछि २४ गते रोकिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर मधेसी जनअधिकार फोरमसँग बाईसबुँदे सहमति गरेका थिए; जुन सहमतिका आधारमा संविधानमा संघीयता स्थापित गर्ने काम भयो। पुनः सहमति र सम्झौताका आधारमा धेरै कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तत्कालीन तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरमले संयुक्त मधेसी मोर्चाको नाम दिँदै आन्दोलनमा होमिए। यो आन्दोलन आठबुँदे सहमति र सम्झौतामा गएर टुंगियो भने मधेसकेन्द्रित दलका लागि यही आठबुँदे सत्तामा प्रवेश गर्ने पहिलो खुट्किलो बनेको थियो।

त्यसपछिका क्रमउपक्रम मधेसकेन्द्रित दलले यही बाईस र आठबुँदे सहमति र सम्झौताका मर्म र भावनालाई शर्त बनाएर सत्ता समीकरणमा सक्रियता देखाउने गरेका छन्। पछिल्लोपटक तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग समेत दुईबुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा समाजवादी फोरम सरकारमा प्रवेश गरेको थियो भने राजपाले समर्थन दिए पनि सहभागिता भने जनाएको थिएन। मुख्य शर्त कार्यान्वयन नहुनु तथा सत्ता साझेदारीमा सक्रिय सहकार्य नभएको भन्दै राजपाले तत्काल र समाजवादीले एक वर्षपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षीको कित्तामा उभिएका थिए।

अहिले दुई पार्टी एक भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ र निर्णायक बनेको जसपाले उही शर्त अघि सारेर सत्ता समीकरणमा सक्रियता देखाएको छ। अहिलेको शर्तलाई जसपाले तीन बुँदामा उल्लेख गरेको छ। संविधान संशोधन, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक र रेशम चौधरीको रिहाइ तथा थारू तथा मधेसी आन्दोलनका क्रममा सरकारले लगाएका झूटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने शर्तलाई उनीहरूले अघि सारेको देखिन्छ।

जसपाले खोजेको संविधानमा संशोधन

जसपाले वर्तमान नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै संशोधनको कुरा उठाएको छ। मधेस आन्दोलनलाई प्रस्तावनामा जोड्नुपर्ने उनीहरूको मागसँगै संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा नेपाल राज्यको बहुभाषी नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसैगरी धारा ११ को ६, धारा १४ मा नागरिकताका विषयमा उनीहरूले संशोधन चाहेका छन्। अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको उच्च ओहोदामा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्थामा पनि उनीहरूको संशोधनको माग हो।

धारा २८, १७(२), २८९, ३८ र ४० मा समेत संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उनीहरूले अघि सारेका छन्। साथै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने छ भन्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गर्न पनि भनिएको छ। संशोधनमा कतिपय प्रदेशको भूगोल तथा स्थानीय तहहरूको संरचना निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम राख्नुपर्ने भनिएको छ।

मुख्यगरी सीमांकन, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताका सबालमा संविधान संशोधनको माग उनीहरूले उठाएका हुन्।

लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक

पछिल्लो मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका बेला थुप्रै आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाए। ०७२ साउनदेखि तराई, मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी र तोडफोडको अनुसन्धान गर्न एउटा आयोग बनेको थियो। सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो।

सरकार निर्माण र सहकार्यका लागि तीनबुँदे शर्त जसपाले अगाडि सारे पनि पार्टीभित्रको विवाद भने तीनबुँदेमा मात्र केन्द्रित छैन।

गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षतामा बनेको आयोगले झन्डै ३ हजार २ सय ६४ उजुरी संकलन गरी ७ सय ९ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०७३ पुस १ गते हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापछि ०७४ फागुन ३ मा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्ष पूरा गरिसकेको छ। मधेसकेन्द्रित दलले पटकपटक संसद्मा समेत चर्को रूपमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने गरे पनि हालसम्म सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

रेशम चौधरीको रिहा र झूटा मुद्दा फिर्ता

प्रदेशको सीमांकन र नामांकनका सन्दर्भमा देशभर प्रदर्शन तथा आन्दोलन भए। अखण्ड प्रदेश तथा पहिचानका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै मेचीदेखि महाकालीसम्म चर्को रूपमा आन्दोलन भए। यसै सन्दर्भमा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै चर्किएको आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा लगाइएको निषेधाज्ञा हजारौंको संख्यामा सहभागी आन्दोलनकारीले तोडे।

आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोड्नेक्रममा तैनाथ रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ५ प्रहरी, २ सशस्त्र प्रहरी र १ नाबालकको ज्यानसमेत गएको थियो। यही अभियोगमा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीसहित थुप्रै आन्दोलनकारी बन्दी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। खासगरी रेशम चौधरीसँगै मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका अन्य थुप्रैको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत उनीहरूले शर्तका रूपमा उभ्याएका छन्।

सत्ताको खुट्किलो कि फुटको संकेत

सर्वाेच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुरानै स्थानमा पुर्‍याइदिएपछि एकाएक जसपा निर्णायक बन्यो। सरकार निर्माणका लागि सहकार्य गर्न सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगको समीकरण अभ्यास र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग भएको पटकपटकको भेटघाट यसबीचमा बाक्लो रूपमा जसपाले गरेको छ।

संसद्मा हाल कायम संख्यामा बहुमत पुर्‍याउन नेकपा एमालेका लागि जसपाको सिट पर्याप्त हुन्छ भने नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस समीकरणका लागि जसपा अनिवार्य साझेदारीमा रहनुपर्ने हुन्छ। तत्कालका लागि नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तर्संघर्षले ओलीसँगको सहकार्य सहज नभइरहेका बेला जसपा निर्णायक भएर उभिएको हो। तर जसपाका लागिसमेत यो सत्ता समीकरणको अभ्यास सहज भने देखिँदैन।

गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशपछि संकटमा परेका मधेसकेन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले रातारात एकताको घोषणा गरे। एकता घोषणा भए पनि पार्टीको तल्लो तहसम्म एकता गर्न नसकेको जसपाका लागि अहिले सत्ता समीकरणका लागि आएको अवसरसँगै जटिलता पनि उत्तिकै भएको देखिन्छ। सरकार निर्माण र सहकार्यका लागि तीनबुुँदे शर्त जसपाले अगाडि सारे पनि पार्टीभित्रको विवाद भने तीनबुँदेमा मात्र केन्द्रित छैन।

यसअघि सरकारमा सहभागी भइसकेका उपेन्द्र यादवसहित संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई तत्कालका लागि ओलीसँगको सहकार्य गर्न नहुने मुडमा रहेका बेला महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरू ओलीसँग नजिकिएका छन्। शर्त मानेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ओलीसँग समीकरण गरेर सरकार निर्माण गर्न सकिने संकेत उनीहरूले दिइसकेका छन्।

तत्कालीन राजपासँग संघीय प्रतिनिधिसभामा रहेको सिट संख्या ओलीका लागि बहुमत जुटाउन पर्याप्त हुने भएकाले पार्टी फुटाएर भए पनि सरकार निर्माण गर्न सकिने दाउमा नेकपा एमालेका नेताहरू रहेको बुझिन्छ। एकता भई बनेको जसपाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको जति साथ रह्यो अहिले सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक अवसर प्राप्त भएको जसपाका लागि फुटसमेत प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यले निर्माण हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।

झन्डै डेढ दशकअघि बाट उठाएको मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा मात्र उपभोग गर्ने या वास्तविक मधेसका भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहने जसपाका लागि सत्ता समीकरणका लागि मात्र निर्णायक हैन; अहिले आफूलाई मुद्दाकेन्द्रित राजनीतिक दलका रूपमा उभ्याउने पनि गतिलो र ऐतिहासिक तथा निर्णायक समय पनि हो।