स्थापित हुने नजिर

अहिले रिट निवेदनउपर भएको बहस सकिएको छ, अब फैसलाका लागि केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनका १४६ पूर्वसांसदले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएपश्चात अहिले बहसपछि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। यसभन्दा अघि पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नुभएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्चमा परेको रिट निवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको थियो। त्यहीब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा पुनः धारा ७६ को ३ र ५ हुँदै ७ मा पुगेर विघटन भएको छ। विघटनपछिमध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ तर त्यही विघटनको मुद्दा पुनः सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ७६(२) अनुसार २०७४ फागुन ३ गते बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन थियो। दुई दलले सरकार मात्र बनाएन २०७६ जेठ ३ गते पार्टी एकतागरेपछि सरकार धारा ७६(१) मा रूपान्तरण भएको थियो। जहाँ बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर तत्कालका लागि संघीय समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थन सरकारलाई थियो। करिब ३ वर्ष एकताका प्रकृयाहरू गुजारेपछि गएको फागुन २३ मा सर्वाेच्चको आदेशले दुई पार्टी एक भई बनेको नेकपाको वैधानिकता नरहेको पुष्टि गरेपछि पुनः पुरानै पार्टीमा दुई पार्टीको अस्तित्व पुग्यो भने सरकार गठनसमेत फागुन ३ कै स्वरूपमा पुग्यो।

पार्टीबीच चुलिएको विवादका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको ओली नेतृत्व सरकार धारा ७६(३) अनुसार बन्न पुग्यो। जहाँ संसद्मा कायम दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवाउन सक्ने प्रावधान छ। तर यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामार्फत विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान धारा ७६(४) मा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीमा पुनः सपथ खाएका केपी शर्मा ओलीले संसद््मा भएको दलहरूको समीकरणको आधारमा उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने जानकारी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको समय सीमामा दुईजनाको दाबी पेश भयो।

गठवन्धन बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षीदल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसद््मा कायम सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरू १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश भएको थियो। देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन विपक्षी गठवन्धनले दाबी पेश गरेलगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिएर १५४ सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू थिए। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समर्थन लिएर दुई पार्टीका सांसदहरूको संख्या सहित बहुमत दाबी गर्नुभएको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबीलाई मध्यनजर गर्दै उपधारा ५ अनुसारसमेत सरकार निर्माण हुन नसक्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा उपधारा ७ अनुसार संसद्् विघटनको घोषणा गर्दै कात्तिक र मंसिर दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तयसमेत गर्नुभएको छ। दुवै दाबीको आधार तथा समीकरण अस्पष्ट भएको र यही परिस्थितिमा सरकार गठन प्रकृया जटिलतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै राष्ट्रपतिले संसद्् विघटनको बाटो रोज्नुभएको थियो। तर संसद्् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सबै सांसदहरूले सर्वाेच्च अदालत पुगेर १४६ सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरे। अहिले सोही रिट निवेदनउपर भएको बहस सकिएको छ। अब फैसलाका लागि केही दिन कुर्नुपर्ने भएको छ।

उपधारा ५ को व्याख्या 
संसद्मा कायम ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुभएका ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने मनसाय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुभयो। विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको उपधारा ५ अनुसार सरकार निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

उपधारा ५ मा प्रष्ट लेखिएका यी शब्दहरूको व्याख्या आफूअनुकूल भइरहेको छ। यसले दलका नेताहरूको समर्थन जुट्न नसकेपछि बहुमत सांसदहरूको विश्वास लिएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुल्छ। उपधारा १, २ र ३ मार्फत प्रधानमन्त्री बन्नदलको नेता अनिवार्य हुनपर्ने प्रावधान छ। तर उपधारा ५ मा आइसकेपछि दलको नेता हुन आवश्यक छैन। सांसदको हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा रहेका बहुमत सदस्यको समर्थन उनलाई आवश्यक पर्ने भने देखिन्छ। वर्तमान दलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको अवस्थामा उपधारा ५ ले पु¥याइदिने प्रावधानको कल्पना गरेरै दलीय सहमतिमा यो प्रावधान राखिएको हो त ? उपधारा ५ मा गरिएको प्रावधानमा दलीय ह्वीप मात्र होइन, दलीय संख्या र उनीहरूको निर्णय भन्दा पर पुगेर सरकार निर्माणको बाटो खुल्ला गर्ने प्रावधान यो उपधाराको मर्म हो त ?

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनका १४६ पूर्वसांसदले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएपश्चात अहिले बहसपछि अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ तर त्यही विघटनको मुद्दा पुनः सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ।

दलीय ह्वीप र दलको संख्याको आधारमा सरकार बन्न नसक्ने परिस्थितिको जटिलताको गाँठो फुकाउन आवश्यक छ भन्ने ठानेर यो व्यवस्थाको सिर्जना गरिएको हो ?यसरी दलीय संख्या र यसको निर्णयलाई पर धकेलेर बन्ने सरकार र यसले गर्ने निर्णय साथै आधारले हाम्रो दलीय व्यवस्थालाई चुनौति दिदैन र ? अनेक प्रश्न बहसका क्रममा मात्र उठेको छैन, अदालत बाहिर जानकारहरूले छलफल बहस गरिरहेका छन्। संविधानको व्याख्याता सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि यसको ठोस निरूपण हुने देखिन्छ।

स्वतन्त्र सांसदको हैसियत 
उपधारा ५ मा पुगिसकेपछि सांसदको हैसियतमा कुनै एक सदस्यले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने व्याख्या गरेको छ। कुनै एक सदस्य भन्ने शब्दले स्वतन्त्र व्यक्तिको परिकल्पना गर्दछ। स्वतन्त्र भन्नाले दलको ह्वीप निर्णयभन्दा टाढाको अवस्था जनाउँछ। दलसँग आवद्ध त्यही दलको निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचित सांसदलाई उपधारा ५ ले स्वतन्त्र सांसदमा रूपान्तरण गरिदिन्छ। धारा ७६ को ३ वटा उपधारा क्रमिक रूपमा दलीय सांसदको रूपमा उभिन्छ।संसद्लाई बन्दी बनाई सरकार निर्माणनै नहुने परिकल्पनाले उपधारा ५ मा स्वतन्त्र हैसियतले काम गर्ने व्याख्या हुन्छ।

कुनै दलबाट निर्वाचित नभई स्वतन्त्र हैसियतबाट निर्वाचनमा विजयी भई प्रतिनिधिसभामा सहभागी सांसदसमेत कायम छन्। संसदीय दलको परिधिभन्दा बाहिर सांसदको हैसियतमा उपधारा ५ ले व्याख्या गरेको पनि जनाइन्छ। उनको स्वतन्त्रताले भर गर्ने हो भने दलीय हैसियत गुम्छ भने उनको पछाडि लाग्ने सांसदहरूको गणना हुन्छ। यसर्थ जसरी स्वयं ओली अध्यक्ष रहेको दल र उहाँको समर्थनमा रहेका जसपासांसदलाई समेत लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ। उपधारा ५ को व्याख्या यसरी मिलान हुने हो भने स्वतः प्रधानमन्त्रीको दाबी पुग्छ र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ। 

निर्दलीयताको अभ्यास
दलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको बाटो खुल्ला गर्ने अवस्था के हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको होला र ? यताबाट पनि व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेको छ। यो व्यवस्थाले खुल्ला राजनीतिक दललाई प्रोत्साहित गर्छ। निर्दलीयताको अभ्यासलाई त हाम्रो थुप्रै आन्दोलनहरूबाट धुलिसाब बनाइसकेका छौं। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था होस् या त राजासहितको दलीय व्यवस्था यसले लोकतन्त्र र यसको मूल्य मान्यतालाई बोक्न नसक्ने भएरै पछिल्लो व्यवस्थाको ढोका खोलेका हौं। जहाँ हामीले दलीय अभ्यास र व्यवस्थाभन्दा बाहिरको नजीरलाई कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौं।

यही व्यवस्थामा उभिएको हामीले उपधारा ५ मा पुगेर किन निर्दलीय प्रावधानलाई समेट्न पुग्यौं भन्ने प्रश्नको व्यापकता पनि उत्तिकै छ। यो उपधाराले दलीय व्यवस्थालाईनै प्राथमिकता दिँदै उम्मेद्वारको स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्ने तर दलको निर्णय र ह्वीपलाई भने अस्वीकार गर्न नसक्ने विश्लेषण पनि धेरैको छ। यसो हँुदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी दुई दलको संसदीय दलको निर्णयको हैसियतमा राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरे। यो आधार बलियो बन्न सक्छ।

फैसलाले स्थापित गर्ने नजिर
संविधानको व्याख्याता सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसलानै संविधानको मर्म भावना ठहरिन्छ। दुवै पक्षका बहसकर्ता तथा एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले गरेको मिश्रित कानुनी आधारहरूको तर्कमा अदालतले गर्ने फैसलाले उपधारा ५ को नजीर स्थापित हुने देखिन्छ। स्वतन्त्र हैसियतको व्याख्या प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने सांसदमा मात्र कायम रहन्छ या उनका मतदाता संसद्मा कायम सदस्यहरूमा समेत रहन्छ। यसको निरूपण अदालतको फैसलामा निर्भर हुने भएको छ।

संविधानको संरक्षकको रूपमा सर्वाेच्च संस्थाको मान्यता रहेको राष्ट्रपतिको अधिकारलाई समेत उपधारा ५ को व्याख्याले केही नजीर स्थापित गर्ने देखिन्छ। राष्ट्रपतिको विवेकलाई कार्यकारीको रूपमा ग्रहण गर्ने वा संविधानतः पुनः संसद्को अंकगणितको परीक्षणका लागि संसद्प्रतिको उत्तरदायितामा बाध्यकारी रहने यसको व्याख्यालाई समेत फैसलाले कैद गर्नेछ।