काठमाडौं : ढुवानी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। निगमले समय सुहाउँदो ढुवानी भाडा समायोजन नगरिदिएको भन्दै महासंघले मंगलबार र बुधबार इन्धन आपूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने पीडीओ समेत बहिष्कार गरेका छन्। यसले गर्दा ट्यांकरमार्फत हुने मट्टितेल, पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति मंगलबारदेखि अवरुद्ध छ।
निगमकाअनुसार ८ सय ट्यांकरले दुई दिनमा करिब १ हजार ७ सय किलोलिटर इन्धन आपूर्ति गर्न पीडीओ बहिष्कार गरे। ढुवानी व्यवसायीहरूले भैरहवा, थानकोट, अमलेखगञ्ज र विराटनगरस्थित निगमको प्रादेशिक डिपोबाट इन्धन आपूर्तिका लागि पीडीओ नबुझेर आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध गरेका हुन्। ‘यो दुई दिनमा उनीहरूले पीडीओ बुझेर इन्धन आपूर्ति नगर्दा करिब २ करोड लिटर इन्धनको नियमित आपूर्ति हुन सकेन्,’ निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भने । ढुवानी व्यवसायीले उठाएको मागको विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। निगमले २०७५ असोज २ गते अन्तिम पटक ढुवानी भाडा दर समायोजन गरिएको जानकारी दिएको छ।
२०७३ सालदेखि ढुवानी भाडादर समायोजन नभएको दाबी गर्दै महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले माग सुनुवाइ नहुँदा पीडीओ बुभ्mने काम नभएको बताए। ‘२०७३ सालदेखि ढुवानी भाडादर समायोजन भएको छैन,’ बोहराले भने, ‘हामीले यो विषयमा त्यो बेलादेखि पटक–पटक माग राख्दा पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएन। बाध्यतावशः पीडीओ नबुझ्ने अवस्थामा पुगेका छौं।’ सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा साउन १ गतदेखि २८ प्रतिशत वृद्धि गरी नयाँ भाडादर तोके पनि निगमले हालसम्म उक्त भाडा दर समायोजन नगरेको भन्दै महासंघले बिहीबारदेखि देशभरकै ट्यांकर सञ्चालनमा नल्याउने घोषणा गरेको छ।
१८ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म ढुवानी भाडादर वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै महासंघले पछिल्लो समयमा एक ट्यांकरबापत राजस्व २० हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको बताएको छ। यस्तै भारतीय दूताबासबाट ट्यांकरका लागि लिइने एम्बेसी पर्मिटको शुल्क पनि करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। इन्धन लिन भारत जाने ट्यांकरको हकमा भारतीय दूतावासबाट एम्बेसी पर्मिट लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एउटा ट्यांकरले १ पटक यस्तो पर्मिट लिँदा ३ महिना अवधिका लागि मान्य हुन्छ। पहिले एक पटक यस्तो पर्मिट लिँदा ४ हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो।
तर, अहिले यसमा वृद्धि भएर १४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। ‘भाडादर समायोजन नभए बिहीबारदेखि ट्यांकर सञ्चालनमा ल्याउँदैनौं। पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध हुन नदिन हाम्रो सम्पूर्ण ट्यांकर र चालक निगमलाई जिम्मा लगाउन तयार छौं,’ बोहराले भने, ‘निगमले आफंै पीडीओ लिएर भारतबाट आफैं इन्धन ल्याउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार २०७३ मा आनन्द रेग्मी नेतृत्वमा गठित ढुवानी भाडा सम्बन्धित समितिले पनि डिजलको मूल्य वृद्धि हुँदा दर बढाउने र डिजेलको मूल्य घट्दा ढुवानी दर नघटाउने निर्णय दिएको थियो। यस्तै अन्य खर्चको हकमा वर्षमा १ पटक भाडादर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
