घर, भवन बनाउन होइन, ठूल्ठूला पूर्वाधार बनाउन सिमेन्ट अनिवार्य चाहिन्छ। सिमेन्टबिना निर्माणका काम सम्पन्न हुँदैनन्। नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको सम्भावना प्रचुर छ।
स्वदेशमा पूर्वाधार निर्माणको गति अनिवार्य बढाउन आवश्यक छ। सिमेन्ट स्वदेशमा मात्र होइन विदेशमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ।
सिमेन्ट उत्पादन गर्न नेपालमा चुनढुंगा प्रशस्त छ। पछिल्लो समयमा सिमेन्टको उत्पादन क्षमता मागभन्दा बढी भएको छ। उद्योगी पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘अब माग कस्तो हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, कोरोनापछि निर्माणका काम द्रुर्तगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।’
सिमेन्टमा शतप्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अपार्टमेन्ट, भवन, पुल, सडक, विमानस्थललगायत पूर्वाधार निर्माणको गति बढ्दा पनि माग धान्न सक्ने क्षमता छ। अहिले उत्पादनको पूर्णक्षमता उपयोग हुन सकेको छैन। स्वदेशमा पूर्वाधार निर्माणको वातावरण बन्नुका साथै निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्।
नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्टको उत्पादन बढाउन राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। सिमेन्टमा निजी क्षेत्रले व्यापक लगानी गरेको छ। जसले गर्दा आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यातसमेत हुन थालेको हो।
तर, यो वर्ष सकसपूर्ण छ। निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा सिमेन्टको खपत कम भएको छ। पुँजीगत नहुनु, बैंकले कर्जा लगानी नगर्दा निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उत्पादनको काम द्रुतगतिमा अघि बढाउन सकेका छैनन्।
सिमेन्ट उत्पादनमा शिथिलता आएको छ। विगतका तुलनमा माग पनि कम आएको छ। अहिलेको स्थिति भयावह भए पनि सिमेन्ट निर्यातको प्रचुर संभावना रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा नेपालबाट दैनिक सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ। अर्घाखाँची र पाल्पाली सिमेन्टले दैनिक सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका छन्। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म ४२ करोडको सिमेन्ट निर्यात भएको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको अर्घाखाँची ब्रान्डको सिमेन्ट र आरएमसी ग्रुपको कम्पनी पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट निर्यात भएको हो।
९ महिनामा ४२ करोड ३२ लाखको सिमेन्ट र क्लिंकर निकासी भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ गत माघ झन्डै १७ करोडको सिमेन्ट निर्यात भएको फागुन र चैतमा मात्रै २५ करोड बढीको निर्यात भएको हो।
हालसम्म पौने २४ करोडको क्लिंकर र साढे १८ करोडको सिमेन्ट निर्यात भएको हो। यो वर्ष २ लाख ७२ हजार ३ सय २८ टन क्लिंकर र १ लाख ९२ हजार १ टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ।
यसरी डेढ दशकदेखि निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेका उद्योगका कारण देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यात हुन थालेको हो। नेपालमा ४ दशकअघि सिमेन्ट उत्पादन सुरु भएको थियो।
सरकारी स्वामित्वमा हिमाल सिमेन्ट स्थापना भएको थियो। हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट सरकारी स्तरबाट खुले पनि नेपालको माग पूरा गर्ने गरी उत्पादन हुन सकेन। जसले गर्दा लामो समयसम्म सिमेन्ट आयात गर्नु परिरह्यो।
सरकारी स्तरमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिए पनि क्षमता बढाउन सकेनन्। जसले गर्दा सरकारी उद्योग अघि बढ्न सकेन। अहिले पनि सरकारी स्तरबाट सुरु भएका उद्योगी धराशायी अवस्थामा छन्। बेलाबेलामा बन्द हुने गरेका छन्। घिटिघिटी चले पनि प्रभावकारी रूपमा उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यतिबेला निजी क्षेत्र पनि स्थापित हुन सकेका थिएनन्।
जब डेढ दशकमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो। सिमेन्ट उत्पादनमा नयाँ आयाम लियो। ठूला लगानीका उद्योगहरू स्वदेश भित्रिए। सिमेन्टमा विदेशी लगानी पनि बढ्दै गएको छ। बिजुलीपछि निर्यातको संभावना राम्रो भएको क्षेत्रमा सिमेन्ट परेको छ। अब यसको उत्पादन बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक मात्रामा बिक्री गरी व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्टमा निजी क्षेत्रमा लगानी बढेसँगै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको दावी गर्छन्। १५ वर्षअघि निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी गरे पनि १० वर्षपछि मात्रै उद्योगले गति लिएका छन्।
थापा भन्छन्, ‘जब सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो तब आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको हो, अहिले त निर्यात पनि हुन थालिसक्यो।’ कुनै समयमा ८५ प्रतिशत सिमेन्ट आयात हुन्थो। दशकमै आत्मनिर्भर भई निर्यात क्षमता बढ्दै जानु खुसीको क्षण भएको थापा बताउँछन्।
देशमा निर्माण र पूर्वाधार हुन धेरै नै बाँकी छ। सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छ। सिमेन्टको माग स्वदेशमै ह्वात्तै बढ्न सक्छ। यसका साथै सीमा आसपासका सबै सहरमा निर्यात गर्न सकिने उद्योगीहरू बताउँछन्।
खानीसम्म सडक निर्माण, करमा छुट, बिजुली पहुँच तथा निर्यातमा सुविधा दिनुपर्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघले लबिङ गर्दै आएको छ। उद्योगी मुरारका ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान वर्षको अन्त्यमा मात्र नभई हरेक महिनाको अन्त्यमा दिनुपर्ने बताउँछन्।
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर बढ्दै गएको छ। उत्पादन क्षमता चाहिनेभन्दा बढी नै छ। माग बढ्दासाथ उत्पादन पनि बढ्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ग्रेडको व्यवस्था गरिएकाले नेपाली सिमेन्ट प्रयोगमा आकर्षण बढ्दै गएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। खानीसम्म पुग्न पहुँचमार्ग बनाएर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। ८ प्रतिशत अनुदान दिएर सहुलियत दिएको छ। सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनमा पनि सहयोग गर्छ।
२०४४ सालमा ६ अर्ब ३० करोड लगानीमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो। आक्कलझुक्कल नाफा कमाए पनि धेरै वर्ष घाटामै देखिन्छ। चार दशकअघि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले पनि गति लिन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले छोटो समयमै नाफा कमाउँदा उस्तै उस्तै मूल्य पर्ने सरकारी संस्थानका उद्योगले घाटा खाइरहेका छन्। चरम अनियमितता, लथालिंग व्यवस्थापन, कमजोर बजार रणनीतिका कारण सरकारी उद्योग भद्रगोल अवस्थामा पुगेका हुन्।
सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नहुँदै उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टले पकड जमाइसकेका थिए। उदयपुरको गैंडा र हेटौंडाको शक्ति ब्रान्डका सिमेन्टको चर्चा अहिलेसम्म रहे पनि समस्याको भुमरीमै फसेका छन्। सिमेन्टले लगानीकर्तालाई आकर्षक मुनाफा दिएको छ।
अघिल्लो वर्ष ८३ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएकोमा गत वर्ष १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। अहिले देशभर ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। सरकारीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा र बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा आन्तरिक खपत निकै नै न्यून छ। कतिपय उद्योग सिमेन्टको माग कम भएर उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
सिमेन्ट उद्योगमा २ खर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ। छोटो समयमै सिमेन्टमा विश्वमै दु्रतगतिमा उल्लेख प्रगति गर्न सफल भएको अध्यक्ष थापा दाबी गर्छन्। चार दर्जन उद्योगमध्ये १५ वटाले सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादन गर्छन्। उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ करोड टनभन्दा बढी छ।
सरकारले कात्तिकमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मार्फत ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि उद्योगीहरू उत्साहित भएका छन्। वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थाले पनि उद्योगलाई राहत पुगेको छ।
तानसेन र अर्घाखाँची ब्रान्डले भारतबाट गुणस्तर चिह्न लिएर निर्यात सुरु गरेका हुन्। अन्य उद्योगले पनि लिएर निर्यात गर्न उक्त प्रक्रियामा सामेल हुँदैछन्। जगदम्बा, सर्वोत्तम, सौर्य लगायतका सिमेन्ट उद्योग निर्यातको तयारीमा छन्।
उद्योगी मुरारका राज्यले कर प्रणालीमा सहज गर्न नसक्दा निर्यातमा झन्झट भएको बताउँछन्। डेढ प्रतिशत कर पर्ने गरेको छ। भारतबाट आएको ट्रकमै सिमेन्ट हाल्ने वातावरण बनेमा निर्यात सहज हुने उद्योगी सुझाउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
