गण्डकीको आमसञ्चार विधेयकमा एमालेको संशोधन प्रस्ताव
प्रेस रजिस्ट्रारलाई मनासिब कारणबिना हटाउन नहुने, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार पनि दिनुपर्ने
असोज ७, २०८० आइतबार २१:३८:२८
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारले दर्ता गराएको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, सचेतक देवका पहारी र सांसद सुधीरकुमार पौडेलले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। तीनै जनाले प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार संशोधन बुझाएका छन्।
विधेयकमा प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यावधि ४ वर्ष प्रस्तावित छ। त्यतिका समयका लागि नियुक्त रजिस्ट्रारलाई सरकार फेरिँदा फेरिने अवस्था आउन नहुने भनी सांसद पहारीले संशोधन दर्ता गराएकी हुन्। प्रमुख सचेतक नेपालीले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सचिवको संयोजकत्वको सट्टा मन्त्रीको संयोजकत्वको समिति गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
११ औँ तहको प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सोही तहको सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्न नहुने भएकाले संशोधन आवश्यक देखिएको उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सांसद नेपालीले प्रेस रजिस्ट्रारलाई जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारसमेत दिइनुपर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्।
‘सञ्चार माध्यम वा यस विधेयकमा गठन हुने विभिन्न समितिहरूमा समावेशिताको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,’ नेपालीको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित आमसञ्चार माध्यमहरूलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।’
विज्ञापनहरूको अनुगमन समिति मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा नभई प्रेस रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा गठन गर्नुपर्ने मागसहितको संशोधन प्रस्ताव पनि सांसद नेपालीले गरेका छन्।
सांसद पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा स्वतन्त्र पत्रकारको परिभाषा विधेयकमै गरिनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त संशोधन प्रस्तावमा एफएम रेडियोहरूलाई इजाजत दिनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीको अधिकार संघीय सरकारमा भएको हुँदा दर्ताका लागि इजाजत दिनेभन्दा पनि सिफारिस दिने लेखिनुपर्ने उल्लेख छ। इजाजत पाएकाको सूचीकृत चाहिँ प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गर्नुपर्ने पनि उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
एमालेकै अर्का सांसद तथा पूर्वकृषि मन्त्री वेदबहादुर गुरुङ श्यामले प्रदेशमा बिउ, बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन हालेका छन्। स्थानीय बिउ बिजन व्यवस्थापन समिति गठनको प्रावधान विधेयकमा भए पनि कस्तो समिति बन्ने नदेखिएकाले थप व्याख्या गर्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
