रातोढुंगा सबस्टेसन तयार

रातोढुंगा सबस्टेसन तयार
सुन्नुहोस्

बेनी : म्याग्दीको तीन स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माण भएकोे छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ मोहनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ रातोढुंगा जोड्ने २२ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन र रातोढुंगामा ३३÷११ केभी क्षमताको सवस्टेसन निर्माण भएको हो। 

प्रसारण लाइन र सवस्टेसनको परीक्षण सफल भएको निर्माण कम्पनी ए टु जेड इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि पद्यसागर लुइँटेलले जानकारी दिए। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले गरेको परीक्षण माघ १६ गते सकियो,’ उनले भने, ‘सवस्टेसन वरपरका जग्गाधनीको विवादका कारण सवस्टेसन चार्ज र सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ।’ 

वितरण लाइनमा जोड्ने वातावरण भएमा एकै दिनमा सञ्चालन गर्न सकिने लुइँटेलले बताए। गत पुस महिनाको २९ गतेदेखि परीक्षण सुरु गरिएको थियो।

रातोढुंगामा रहेको सवस्टेसन नजिकैका जग्गाधनीले ३३-११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको ५ टावर सार्न माग गर्दै तातोपानी र दरवाङतर्फ जाने ११ केभी क्षमताको वितरण लाइनमा जोड्न दिएका छैनन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजना, निर्माण व्यवसायी र प्रभावित जग्गाधनीसँग छलफल गरेर सबस्टेसन चार्ज र प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको बताए। 

प्राधिकरणमार्फत ए टु जेड इन्जिनियरिङले सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सवस्टेसन र प्रसारण लाइन सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य थियो। सुरुवाती चरणमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित बनेको थियो। 

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीलगायतले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन पहल गरेका थिए। पछिल्लो विवाद समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना, प्रशासन र गाउँपालिकासँग सहजीकरण गरेको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.