बाजुरामा जातीय छुवाछुत कायमै : दलित स्वास्थ्यकर्मीले पाइनन् कोठा
फागुन ४, २०८० शुक्रबार १४:४६:८
बाजुरा : जिल्लाको खप्तडछेडेदह गाउँपालिका–४ की मोतीकला कुमारी सार्की सोही गाउँपालिकाको -७ को गुम्लागाउँ बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमी हुन् । गाउँपालिकाकी करार कर्मचारी मोतीकला दैनिक दुई घण्टा हिँडेर घरबाटै बर्थिङ सेन्टर आउजाउ गर्छिन् । आटीचौर स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गतको यो बर्थिङ सेन्टरमा उनले काम गर्न थालेको पनि ३ वर्ष भयो ।
मातिकला सार्कीको घरबाट गुम्ला गाउँ बर्थिङ सेन्टर पुग्न दुई घण्टा बढी समय लाग्छ। दैनिक घरबाटै आउजाउ गर्न टाढा भएपछि उनले बर्थिङ सेन्टर भएकै गुम्लागाउँमा कोठा लिएर बस्न खोजिन् तर उनलाई कोठा दिन कोही गाउँले तयार भएनन् ।
गर्भवती भएपछि घरबाटै आउजाउ गर्न बाध्य भएपछि कोठा खोज्दा गैरदलितले नदिएको दुखेसो उनले अन्नपूर्णलाई सुनाइन्। 'केही नलागेपछि केही महिना त बर्थिङ सेन्टरको सुत्केरी गराउने ठाउँमै बसेँ,त्यहीँ खाना पकाउने,सुत्ने गरेको थिएँ,'उनले स्वास्थ्य संस्थामा बस्दाको असहजता सुनाइन् । उनले स्थानीयलाई भुँइतलामा भएपनि बस्न दिनु भनेर अनुरोध गर्दा समेत कोठा नपाएको गुनासो गरिन्।
गुम्ला गाउँमा गैरदलितको बसोबास छ । गाउँमा केही व्यक्ति कोठा दिन तयार भए पनि अरु गाउँलेले दलितलाई कोठा दिनुहुन्न भनेर रोकेको मोतीकलाको भनाइ छ । आफूले कोठा नपाउँदा आउजाउमा समस्या भएको गुनासो उनले वडाध्यक्ष खगेन्द्र रावतसमक्ष राखेको बताइन् । वडा अध्यक्ष रावतले पनि कोठा खोज्न समन्वय गरिदिए पनि गाउँलेले भने दिन मानेन्।
वडाध्यक्ष रावतले भने आफ्नो गाउँमा विभेद नरहेको दाबी गरे । तर, मोतीकलालाई गाउँलेले किन कोठा नदिएका हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिएनन् । आटीचौर स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रमेश ओलीले पनि मोतीकलाले गाउँमा कोठा पाउन नसकेको बताए । स्वास्थ्य संस्थामै बस्ने व्यवस्था गर्न पनि ठाउँ अभावले समस्या भएको ओलीले बताए ।
खप्तड छेडेदहकै डोगडी स्वास्थ्य चौकीकी सिनियर अनमी दिपमाला सिलवालले पनि आफूले दलित समुदायको भएका कारण काम गर्ने सिलसिलामा विभेद भोगेको तितो सत्य बताइन्। । गाउँमा गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँच गर्न जाँदा जात लुकाए मात्रै बास बस्न पाउने गरेको उनी बताउँछिन् ।
खप्तडछेडेदह गाउँपालिका -१ काँडा गाउँमा जाँदा खान र बस्नमा समस्या भएपछि जात ढाँटेको दिपमालाले बताइन् । ‘दलित हुँ भनेपछि बास बस्न समस्या हुने,बाध्य भएर जात लुकाउने गरेको छु’,उनले भनिन् ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था आदिको आधारमा निजी र सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय ) ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर,बाजुरा जिल्लामा भने नागरिकलाई सेवा दिन घरघर हिँड्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै छुवाछुतबाट पीडित बनेका छन् ।
जिल्लामा जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना कानुनको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यस्ता विभेदका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन् र भएपनि गाउँमै मिलेमतोमा मिलाइने गरिन्छ।
'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
