नपुरिएको द्वन्द्वको घाउ

नपुरिएको द्वन्द्वको घाउ
सुन्नुहोस्

एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन बन्नुअघि अघिल्लो दिनसम्म एमाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषयमा फरक मत राखिराखेको थियो । त्यही विषय टुंगोसमेत लगाउने गरी माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य तोडी नयाँ गठबन्धन बनाएको थियो । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याइहाल्ने हतारोमा देखिन्थे । तर अहिले भने संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर उनी सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमात्रै ध्याउन्नमा छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष भयो । तर, संक्रमणकालीन न्यायको विवाद जस्ताको तस्तै छ । द्वन्द्वमा लागेका घाउमा खाटा बस्न पाएको छैन । बरु उकुच परेको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक अलपत्र छ । द्वन्द्वमा १७ हजार जना मारिए । बेपत्ता र अंगभंगसहित प्रत्यक्ष पीडित ६४ हजार छन् । आयोगमा उजुरीको चाङ छ । तर गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्मा पीडितले न्याय महसुस गर्ने गरी टुंगोमा पु¥याउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू राज्यका कतिपय संस्थाबीच समझदारी कहिले बन्छ र कहिले भत्किन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल तीन पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसक्दा पनि यो विषय अल्झिएको अल्झियै छ । जुन खालको तत्परता र दृढता उनी स्वयंमा हुनुपर्ने हो त्यसकै पनि अभाव देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्ले बहुमतबाट भन्दा पनि सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने हो । तर कहिले कुनै दलसँग सत्तामा र कहिले कुनै दलसँग गरी दाहालले कोल्टे फेरेको फे¥यै गरेर पनि यो लगायत मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेका छन् । यो विषय कुनै खास दल विशेषको अहम् तुष्टिको साधन बन्नु हुँदैन । द्वन्द्वका खास पीडित जनता हुन्, चाहे ती राज्यबाट पीडित बनाइएको होऊन् वा विद्रोही माओवादीबाट । आजको राज्यको कर्तव्य ती दुवैथरीलाई समान व्यवहार गरी न्याय दिलाउनु हो ।

विद्रोही माओवादी सत्ता रजगजमा रमाइरहने तर उसले गरेको सशस्त्र संघर्षकै विषय टुंगो नलाग्नु भनेको शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुनु हो । द्वन्द्वको बिउ बाँकी राखेर समृद्धिको यात्रा सम्भव हुँदैन । तसर्थ पीडितले न्याय महसुस गर्ने गरी, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत आत्मसात् गरेर संक्रमणकालीन न्यायको 
विषय टुंगो लगाउनुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.