द्वन्द्वपीडितको घाउ झन् जर्रिंदै

काठमाडौं  : सवाल १ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही महिना अघिसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याइ हाल्ने रनाहामा देखिन्थे। तत्कालीन प्र…

द्वन्द्वपीडितको पीडा : अदालत भनिरहन्छ, सरकार टारिरहन्छ

काठमाडौं : विश्व मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर गत मंसिर २५ गते द्वन्द्वपीडितहरूलाई बालुवाटार…

सरकार छिटो फेरिन्छन्, प्रतिबद्धता भुलिन्छन्

डेढ वर्षमा चार सरकार। चारवटै सरकारले जनताबीच ल्याएका थिए– साझा कार्यक्रम। तर, छिटोछिटो सत्ता फेरिएका कारण कुन बेला के प्रतिबद्धता गरिएको भनेर फर्केर हेर्ने फुर्सद पनि कसैलाई छैन। सत्तामा पुग्ने बेला दलहरू विकास, समृद्धि, सुशासनको संकल्प गर्छन्, सत्तामा पुगेपछि आफ्नै बाचा बिर्सन्छन्। त्यसैकारण जानकारहरू ‘साझा कार्यक्रमका नाममा जनतालाई झुक्याउने’ काम मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्।

टीआरसी विधेयक : प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक भेटवार्ता तीब्र बनाएका छन्…

संक्रमणकालीन न्यायमा एमाले आशंकित

सत्तारूढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्याय आफू अनुकूल टुंग्याउन खोजेको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको छ। पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकको सजाय घटाउने निहित स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रहेको विश्लेषण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय, चार मुद्दामा गलफती

काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्ब…

‘पीडितलाई पेलेर संक्रमणकाल टुंगिँदैन’

बेइमानीको शृंखला  शेरबहादुर देउवाजीले डेढ वर्ष कुर्सीमा विराजमान भइसकेपछि चुना…

द्वन्द्वपीडित प्राथमिकतामा परेनन्

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। …

घोषणामा बारुदी सुरुङमुक्त, यथार्थमा जताततै

हाम्रो मुलुक बारुदी सुरुङमुक्त घोषणा भएको १२ वर्ष नाघ्यो। तर, यही अवधिमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालका…

समयमै ऐन संशोधन भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुंगिसक्थ्यो

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय किन अल्झिरह्यो ?  द्वन्…

संक्रमणकालीन न्यायमा सधैं राजनीतिक दाउपेच

काठमाडौं : माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष भयो। त्यही द्वन्द्वको नेतृत्व…

टीआरसी विधेयक सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास : शीर्ष नेताबीच सोमबार पुनः छलफल हुने

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। आइतबार बिहा…

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच त्रिपक्षीय भेटवार्ता

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले …

संक्रमणकालीन न्याय किन छिटो टुंग्याउनु आवश्यक छ ?

काठमाडौं : भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते भूमिगत रूपमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको मा…

राष्ट्रसंघ बनोस् युद्ध–न्यायको साक्षी

संक्रमणकालीन न्यायको विषय हाम्रो देशमा लामो समयदेखि कचपल्टिँदै आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितिसकेको छ। सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी पार्टीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि त्यही दलका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री छन्।

पीडितलाई छैन भरोसा

नेपालगन्ज : अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा साथ खोजेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय …

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतक…

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन राजनीतिक सहमति भइसक्यो : प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय विधेयक टुंग्याउन राजनीतिक सहम…

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवा किन जाँदैछन् बालकोट ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज बा…

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयासमा सभामुख

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताउँदै आएको छ।

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.