घोषणामा बारुदी सुरुङमुक्त, यथार्थमा जताततै

हाम्रो मुलुक बारुदी सुरुङमुक्त घोषणा भएको १२ वर्ष नाघ्यो। तर, यही अवधिमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालका अवशेषका रूपमा रहेका बारुदी सुरुङ तथा अन्य विस्फोटक पदार्थबाट २…

समयमै ऐन संशोधन भएको भए शान्ति प्रक्रिया टुंगिसक्थ्यो

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय किन अल्झिरह्यो ?  द्वन्…

संक्रमणकालीन न्यायमा सधैं राजनीतिक दाउपेच

काठमाडौं : माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष भयो। त्यही द्वन्द्वको नेतृत्व…

टीआरसी विधेयक सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास : शीर्ष नेताबीच सोमबार पुनः छलफल हुने

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ। आइतबार बिहा…

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच त्रिपक्षीय भेटवार्ता

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले …

संक्रमणकालीन न्याय किन छिटो टुंग्याउनु आवश्यक छ ?

काठमाडौं : भारतको नयाँ दिल्लीमा २०६२ मंसिर ७ गते भूमिगत रूपमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको मा…

राष्ट्रसंघ बनोस् युद्ध–न्यायको साक्षी

संक्रमणकालीन न्यायको विषय हाम्रो देशमा लामो समयदेखि कचपल्टिँदै आएको छ। शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितिसकेको छ। सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी पार्टीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि त्यही दलका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री छन्।

पीडितलाई छैन भरोसा

नेपालगन्ज : अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा साथ खोजेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय …

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतक…

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन राजनीतिक सहमति भइसक्यो : प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय विधेयक टुंग्याउन राजनीतिक सहम…

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवा किन जाँदैछन् बालकोट ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज बा…

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउने प्रयासमा सभामुख

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) सत्ता पक्षको एक्लैको विषय नभएको बताउँदै आएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन : महरा

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत वि…

माओवादी केन्द्रले आज शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल ग…

‘सशस्त्र द्वन्द्व व्यक्तिगत नभई पार्टीगत थियो’

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू व्यक्तिगत रूपमा जानु हुँदैन। हामी जुन विचारबाट शान्ति प्रक्रियामा आयौं। त्यसको अक्षरस पालना गरी उत्पीडनमा परेकालाई न्यायको अनुभूति गर्ने गरी समाधान खोज्नुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्यायमा सकस

अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई अल्झाउन नमिल्ने आदेश दिएपछि अहिले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतको नजीरविरूद्ध : एमाले

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरूपण तथा म…

शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा टुंग्याउन दबाब

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गिरिजाबाबुको राम्रै सम्बन्ध रहेकाले प्रचण्ड पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन इच्छुक हुनुपर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

द्वन्द्वपीडितलाई पीडा थप्ने गरी विधेयक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको थियो। यस्तो व्याख्या लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड भएको पीडित बताउँछन्।

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.