चेतनाविहीन ब्युँझाइ
प्राचीन मगध राज्यका राजा धनानन्दले महामन्त्री सकटारलाई बोलाएर सोधे, ‘कुनै भ्रष्टाचारीको हात मगधको राज्यकोषसम्म पुगेको छ भन्ने थाहा छ कि छैन ?’ महाम…
नेपाल–भारत सम्बन्धका उतारचढाव
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। पहिल…
तरल राजनीति
मुलुकको राजनीति नै तरल अवस्थामा छ। संसद् (प्रतिनिधिसभा)मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। त्यसकारण र…
राजनीतिको चरित्र
मुलुकको राजनीति अस्थिर, दलतन्त्र, कुशासन र बेथितिमा रुमल्लिएको छ। ‘प्रचण्ड’ को नेतृ…
रहस्यमय गठबन्धन
त्रिशंकु संसद्मा राजनीतिक समीकरण भत्किनु वा बन्नु अनौठो होइन। तर, त्यसका पछाडि सैद्धान्तिक आधार …
निर्विकल्प सहमति
मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको स्थितिमा छ। यो अवस्थामा दलहरूबीच एउटा सहमतीय प्रक्रियाबाट राजनीतिको फर…
इमानको खडेरी
इमान्दारले कहिलेसम्म सजाय पाउने ? भ्रष्ट सोचविचार, चिन्तन भएकालाई ठूला मान्छे किन बनाउँछौं ? पर…
ए युवा! हे युवा!
नेपालको ‘नो नट अगेन’ आएको ६ महिना कटेको छ। उक्त अभियानको पोस्टरका ६ मध्ये ४ नेता…
परिणामको प्रतीक्षा
संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सानदार रूपमा विश्वासको मत दिएको छ। सरकारको घडीको सुई पनि सोमबारद…
विभेदले थलिएका विपन्न–दलित
विभेदको अप्राकृतिक प्रदूषणले समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ। विपन्न दलितलाई झन् वर्षौंदेखि थलाएको छ।
विश्वासपछिको अविश्वास
दलबीच हुने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र सहकार्य लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो। तर, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनु पर्छ।
दलित अधिकारमा राज्यको भूमिका
दलित समुदायको पक्षमा व्यवस्था भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सँगै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि यो विषयमा आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ।
सार्थक खुसी
उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएका देशहरू सबैभन्दा खुसी छैनन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। खुसीको सम्बन्ध कानुनी शासन, सार्वजनिक सेवा र नागरिकको दैनिक जनजीविकाको व्यवस्थापन सँग हुन्छ।
महासन्धिमा कैफियत, छुवाछूत यथावत्
आशा गरौं, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्पन्न हुने दिवसमा जातीय विभेद रोक्न र सामाजिक रूपान्तरणका लागि हस्तक्षेपकारी घोषणा हुनेछ।
विद्यार्थी संगठनको औचित्य
शैक्षिक संस्थामा हुने कुनै पनि खालको राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्नुको विकल्प छैन ।
एसईईमा उच्च अंक !
एसईई प्रत्यक्ष हेर्दा विद्यार्थीका लागि जस्तो लाग्छ। परोक्षरूपमा भने राज्यले विद्यालय शिक्षाको नीति–नियम कार्यक्रम जाँच्ने कसी पनि हो।
विश्वासको संकट
आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिवर्तनका सन्दर्भमा सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं भन्ने आरोप हामीमाथि छ। जसमा कतिपय कोणबाट प्रश्न उठेका छन्।
किन कराउँछ कान ?
त्यस्ता ध्वनिहरू सुन्नु, जुन शव्द वस्तुत उत्पन्न नै भइरहेको छैन। यही हो कान कराउनु वा बज्नु भनेको।…
दलितको समावेशीकरण खै ?
श्रमजीवी, मजदुर तथा दलितलाई जनाधार मान्ने नेताहरूसँगै सोधौं– दलितको समावेशीकरण खै ? यसको जवाफ नदिनु पार्टी र नेताहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा दलितलाई अवसर दिएर सम्मान दिनु हुन्न भन्ने सामन्तवादी मानसिकता अझै जीवित राख्नु हो।
अर्थतन्त्रमा चुनौतीभित्रका सम्भावना
बैंक ब्याजदर र अन्य कारणले यो वर्ष महँगी उच्च हुँदा उपभोगमा कमी आएको छ। उद्योगको क्षमताको ३० लेखि ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती भएको छ। लक्ष्य असुली गत वर्षभन्दा पनि कम छ। राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न सकेको छैन।
