एमालेको पुनर्स्थापना कि पुनर्गठन ?
नेकपा एमाले विचार, संगठन, नीति र नेतृत्वको सवालमा बलियो पार्टी हो। तर गत भदौ २३ र २४ गतेको …
वालेन्द्र, संसद् र कांग्रेस
जब समाजले व्यक्ति होइन, प्रक्रिया; आवेग होइन, विधि र नायक होइन, संस्था रोज्न सिक्छ– लोकतन्त्र परिपक्व हुनथाल्छ।
राज्यले बिर्सेका कारागारभित्रका नागरिक
न्याय केवल कानुनी प्रक्रियामात्र होइन, सभ्य समाजको नैतिक आधारशिला पनि हो। कुनै पनि राज्यको वैधत…
रास्वपा पनि पुरानैको बाटोमा
नेपालगन्ज : ३७ वर्ष भयो, पञ्चायती व्यवस्था ढलेको । राजतन्त्र पतन भएको पनि  …
कहाँ छ बाआमाहरूको खुसी ?
हरेक वर्ष जुन १५ अर्थात् असार १ गते विश्वभर ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहारविरुद्ध चेतना दिवस मनाइन्छ। स…
दुर्व्यवहारले वृद्धवृद्धाको दुर्दशा
आमाबुबाको काँप्ने ओठबाट निस्कने आशीर्वाद नै संसारको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। यत्ति बुझे जीवन सार्थक बन्छ।
भूराजनीतिक यथार्थमा भूरणनीतिक प्रश्न
विश्व राजनीति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइहेको छ। तीन दशक बढीदेखि उभिएको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बह…
स्वास्थ्य बिमा सेवामा आर्थिक मापदण्ड
स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पताल जस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ।
जब मन अशान्त बन्छ... !
मानिसको अस्तित्व मुख्यतः तीनवटा अभिन्न तहमा निर्माण भएको हुन्छ– मन, शरीर र ऊर्जा। यी तीनै …
थलिएको निर्माण, रोकिएको विकास
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८ देखि १३ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउने र लाखौं श्…
सरकार ! मल कहिले आउँछ ?
राज्य गम्भीर बनेर मल समयमै खेतसम्म पुर्याओस् नत्र भोको पेट र रित्तो खेत बोकेर देश कहिल्यै समृद्धि बन्न सक्दैन।
आप्रवासी कामदार : वाचा कि सुरक्षा
देशको अर्थतन्त्र धानेका कामदार र उनीहरूका परिवारलाई नीति, बजेट र कूटनीतिले संरक्षण गर्नुपर्छ।
कि सरकारीमा जाऊ कि तिर जरिवाना !
समता कर थोपरेर होइन, अवसर र गुणस्तर विस्तार गरेरमात्र प्राप्त हुन्छ। जब राज्यले आफ्ना विद्यालय र अस्पतालहरूलाई सबल, सुशासित, जनप्रिय र विश्वस्तरको बनाउँछ, तब नागरिक गर्वका साथ सरकारी सेवामा आकर्षित हुनेछन्।
बजेटको बाटो : गरिबी कि मध्यम वर्ग
सही बाटो भनेको गरिबी घटाउँदै, उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै व्यापक र दिगो मध्यमवर्ग निर्माण गर्नु हो।
कुपोषणको गम्भीर चुनौती
नेपालीले खाने दैनिक खानामा प्रायजसो ७० प्रतिशत खाना कार्बोहाइड्रेटमात्र हुन्छ जसले गर्दा कुपोषणले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर र चुनौतीपूर्ण समस्याको रूपमा खडा भएको छ। यो समस्याको समाधान गर्न तीनै तहमा सरकारले नीति योजना कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा मानिसको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ।
संवादको कूटनीतिक बाटो
सीमा व्यवस्थापनका लागि अझ प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु दुवै पक्षका लागि लाभदायक हुन सक्छ, जसले नागरिक र धार्मिक गतिविधिलाई राजनीतिक विवादबाट अलग राख्न मद्दत गर्नेछ।
व्यावसायिक संकटमा ‘सुपरफुड’
यस रैथाने ‘सुपरफुड’को पुनरुत्थानका लागि केवल स्थानीय तहका छिटफुट प्रयासमात्र पर्याप्त हुँदैनन्। बिउ संरक्षण, अनुदान, आधुनिक यान्त्रीकरण र बजारीकरणलाई समेट्ने गरी बलियो राष्ट्रिय नीति र कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेटको सुनिश्चितता आवश्यक देखिन्छ।
तातिँदो हिमाल, बढ्दो जोखिम
भौगोलिक रूपमा अति संवेदनशील तथा जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपालको हिमाली क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ।
कचौरा थापेर कहिलेसम्म बस्ने ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति न्यून आय भएका, मानव सम्पत्तिको न्यून स्तरको विक…