घण्टी बज्यो, बजिरहला ?
पुराना दलमाथि खतराको घण्टी बजेको तर्क गर्न थालिएको छ। नेताहरूले बानी नफेर्दा नागरिकले मत फेर्न थालेको देखिन्छ।
विकासप्रेमीमा पहाडमोह !
नेपालका गाउँपालिकाहरूमा अन्धाधुन्ध सञ्चालन गरिएको डोजरवादी सडक निर्माण नमुनाको गम्भीर समीक्षा ग…
दलहरू सच्चिने कि सक्किने?
राजनीति दीर्घकालीन हुनुपर्ने हो तथापि नेपालको राजनीति अल्पकालीन बनिदियो। तत्कालै उपभोग गरिहाल्…
रञ्जितालाई मन्त्री बनाएर हाम्रो मुद्दा कतै ओझेलमा त परेन?
धानले भकारी भरिन्छ। पानीले गागरी भरिन्छ। कुराले भरिने मनै त हो। भकारी भरिएपछि धान थन्काउन या…
आर्थिक स्थायित्वको चुनौती
केन्द्रीय बैंकबाट हरेक महिना प्रकाशित हुने आर्थिक परिसूचकहरू सरसर्ती हेर्दा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थ…
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि
नेपालमा करिब ३२ प्रतिशत व्यक्ति कुनै न कुनै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्छन्। सुर्तीजन्य पदार्थको प्र…
अखबारको रखवार
कोभिडकाल अखबारहरूका लागि परीक्षणकाल बनेर आयो। धेरै प्रकाशन बन्द भए, कैयौंको जागिर गयो।
समृद्धिको जरो सुशासन!
गरिक सधैं कल्याण (वेलफेयर), विकास (डेभलपमेन्ट) र सुशासन (गुड गभर्नेन्स) चाहन्छन्’, एन. चन्…
मिडियामाथि भ्रमको खेती
यतिबेला मूलधारका व्यावसायिक र स्वतन्त्र मिडियामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ। यी मिडियामा आएका क…
वितृष्णाले निम्त्याएको विकल्प
पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य र आवश्यकता सिद्ध गर्न सकेका छैनन्।
खाडीमा भेटौंला...!
मेरो भविष्य नेपालमा सुरक्षित छ ? भनेर सोध्ने सन्तानको उत्तार कता गएर खोज्ने ? खाडी, युरोप, वैदेशिक रोजगार भन्ने मानसिकताबाट हामीले सन्तानलाई कसरी जोगाउने ?
पर्यटनमा सम्भावनै सम्भावना
सरकारले योजना र नीति, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाले त्यसमा सहकार्य र नागरिकले साथ दिनुपर्छ।
लेखिँदैछन् अक्षरहरू
एउटै मूल नभिजे धरती
उठ्दैन देश नसुधारे मति
हरायो माटोको ममता
घरभित्र आगो लागेपछि
…
मातृमृत्यु दर अझै १५१ !
राज्यले पहल गर्दागर्दै पनि २६ प्रतिशत मातृमृत्यु घरमा भएको पनि तथ्यांकले बताउँछ।
स्वार्थको द्वन्द्व
भारतमा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। विकसित देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थामात्र होइन, स्थायी नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले रोजगारीमा असर
परिवर्तन र रूपान्तरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। त्यो भनेको हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा श्रमिकको रोजगारीमा पर्ने असरको बारेमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।
शीर्षनेताको मपाईंत्व
जनमत हेर्दा कांग्रेसको विकल्पमा रास्वपा उदाएजस्तो देखिन्छ। तर, कति टिकाउ हुन्छ ? यो हेर्न बाँकी छ।
नीतिदेखि नतिजासम्म
निर्माण व्यवस्थापनमा अव्यवस्था देखिन्छ। जनस्तरसम्म पुगेको अव्यवस्थाले विकास संस्कृति नकारात्मक बनाएको छ।
