चुनावी वाचा–पत्रदेखि बजेटसम्म
रास्वपाको वाचापत्र र सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका नयाँ र बजेट आवश्यक पर्ने क्रियाकलाप कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ।
संविधान पुनरावलोकन र जनअपेक्षा
आमनागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गरेमा नागरिक र सरकारकाबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। नागरिक र राजनीतिक पार्टीका बीचको विश्वसनीयता पनि बढेर जान्छ।
बजेट : गरिबको बिजुली र उपचारमा कर, धनीका हिरा-सुनमा सहुलियत
'उत्पादनमुखी र प्रगतिशील अर्थतन्त्र' को नारा दिँदै सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३…
बजेटमा वैदेशिक लगानीको वातावरण
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा गरेको बजेट भाषणले परिवर्तनको आभास दिइरहेको देखिन्छ।…
बालेनको हातमा आएको कूटनीतिक अवसर
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल एकपटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्…
गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र
नेपालको १८ वर्षको गणतान्त्रिक यात्रा उपलब्धिहीन छैन। हामीले एउटा युगबाट अर्को युगमा प्रवेश गरेका छौं।
गणतन्त्रका दुई दशक
राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण यो व्यवस्थामाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर यसको समाधान राजतन्त्र वा अधिनायकवादतर्फ फर्कनु होइन, बरु गणतन्त्रभित्रै रहेका कमजोरीलाई सुधार्दै यसलाई अझ बढी जनमुखी, पारदर्शी र समृद्घ बनाउनु हो।
भारतको दाबी : सिन्धु जल सन्धिको दुरुपयोग गर्दै पाकिस्तान
ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डा. राशिद वली जंजुआको पत्र ठ्याक्कै त्यही छनोटपूर्ण विस्मृतिबाट ग्रसित छ …
स्वास्थ्य उपचार नागरिकको संवैधानिक हक
संविधानद्वारा प्रत्याभूत आधारभूत अधिकारहरू—खाना, नाना र छानाजस्ता न्यूनतम जीवनोपयोगी आवश्…
अधिकमास : के गर्ने ? के नगर्ने ?
अधिक मास चलिरहेको छ। नेपाल पञ्चांग निर्णायक विकास समितिबाट स्वीकृति पाई प्रकाशित पात्रोहरूमा य…
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको मार्गचित्र
कांग्रेसमा एकातिर आन्तरिक विवाद, नेतृत्व संकट र जनअसन्तुष्टि छन् भने अर्कोतिर ऐतिहासिक विरासत, संगठनात्मक आधार र जनविश्वास।
परिवर्तनसँग डराइरहेको कांग्रेस
नेपालको राजनीति एउटा संक्रमणकालीन मोडमा उभिएको छ। प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेस विभ…
सिन्धु सन्धिमाथि भारतको कडा प्रतिवाद
यो लेख आफूलाई एक स्वतन्त्र नीति संस्थान र बहस तथा संवादका लागि एक विश्वसनीय मञ्च भएको दाबी गर्ने…
विश्वस्तरीय डाटा सेन्टरको सम्भावना
नेपालले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल पूर्वाधार रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
बदलिँदो नेपाली समाजमा यौनिकता
नेपाल आज केवल आर्थिक वा राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा मात्र छैन, यो गहिरो सामाजिक तथा जनसांख्यिकी…
दिल्लीसँग प्रधानमन्त्रीको ‘दूरी’ घटाउन रविको अग्रसरता
काठमाडौं : फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शक्तिश…
तिमी अरू जे बन्नू, तर शिक्षक नबन्नू !
निःसन्देह, शिक्षक भएर विद्यालय वा कलेजलाई राजनीतिक अखडा बनाउनु हुँदैन। शिक्षकको मूल भूमिका भनेको नैतिक तथा बौद्घिक रूपमा सक्षम नागरिक तयार गर्नु हो। शिक्षकको जिम्मेवारी पाठ्यक्रम अध्यापन गर्नु, विद्यार्थीको प्रगतिको मूल्यांकन गर्नु, सुरक्षित तथा समावेशी सिकाइ वातावरण निर्माण गर्नु र विद्यार्थीको बौद्घिक विकासमा सहजीकरण गर्नु हो।
वैचारिक विश्लेषणमा बजेट
बजेटको मुख्य लाभ ठूला व्यवसाय, सहरी मध्यमवर्ग र निजी पुँजीले लिने हो भने समाजवादउन्मुख लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन।
