लगानीलाई कानुनी प्रबन्ध

नेपाल र नेपालीलाई समृद्धिको भोक चर्कै लागेको छ। त्यो भोक पूरा गर्ने भनेको आर्थिक अवस्थाको सुधारले हो। त्यो सुधार भनेको मुलुकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको…

ओहोदा सरकारी, आम्दानी अकुत

१९ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुनील पौडेलविरुद्ध अख्तियारले थरीथरी मुद्दा लगाएको छ । म…

हाइड्रोको नाममा भूमाफियाको रजगज

विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालले मुख्य आम्दानीको स्रोत जलविद्युत्लाई बनाउन सक्छ। धमाधम सरक…

प्रदेशलाई औचित्य साबित गर्ने अवसर

संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशहरूको जग हल्लिन थालेपछि प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथ…

अपांगता भएकालाई हेलाहोचो !

राष्ट्रका नागरिक सक्षम र सबल हुनु आवश्यक छ।  स्वस्थ र सबल नागरिकहरू राष्ट्रको उन्नतिका आधारमा…

नपुरिएको द्वन्द्वको घाउ

एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन बन्नुअघि अघिल्लो दिनसम्म एमाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका व…

राजनीतिक दलहरूको खस्किँदो नैतिकता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वार्थका लागि जुनसुकै तह र हदसम्म झर्न स…

बन्द गरिएको संसद्

सार्वभौम जनताको सर्वाेच्च थलो संसद्लाई बन्द गरेर सत्ताले गतिलो सन्देश दिएन।

निर्माण गुणस्तरीय होस्, भुक्तानी नरोकियोस्

एकातिर ठेकेदारहरूले कामै गरेनन् भन्ने पनि गरिन्छ, अवस्था धेरैतिर त्यस्तो छ नै। अर्काेतिर काम गरे…

आर्थिक वृद्धि लक्ष्य : फलामको च्युरा

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको । तर, लक्ष्य हाँसिल गर्न…

संसद् नै बन्धक नहोस्

संसद्लाई नै अवरुद्ध गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निषेध गर्न खोज्नु कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिन्न। संसद् छलफलको थलो हो, त्यहीं छलफल गरेर सत्ता र प्रतिपक्षले आजकोनिकास निकाल्न सक्नुपर्छ।

निरन्तर संवैधानिक जटिलता

प्रदेशहरूमा जसरी वर्ष दिनभित्र पटकपटक गठबन्धन र सरकार परिवर्तन भएको भयै छन् र न्यायिक निरूपण आवश्यक पर्ने संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ, यसले संघीय व्यवस्थाको गरिमा घटाएको छ।

उद्योगबिनाका आर्थिक क्षेत्र

नारामा जति समृद्धिका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र उकालो नलागेसम्म ती नारामै सीमित हुन्छन्। अर्थतन्त्रलाई…

अस्थिर प्रदेशहरू

६० को दशकतिर दलहरूबीच संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने र सत्ताका केन्द्रकृत अधिकार स्थानीय स्तर…

वन्यजन्तु अपराधमा निमुखा समात्ने बहादुरी

गएको वर्ष दिनमा वन्यजन्तु अपराधका १६ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए। १४ वटामा दोषी ठहर भएकाहरूको व…

लगानी सम्मेलनको औचित्य

विदेशी लगानी भित्र्याएर पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले दुईवटा लगानी सम्मेलन आय…

विद्रूप लैंगिक असमानता

मुलुकको जनसंख्यामा महिला पुरुषभन्दा धेरै छन् । तर पछिल्लो १२ महिनालाई आधार मान्ने हो भने अब पु…

कानुन निर्माणमा बेवास्ता, सत्तामा मस्त

सामान्य अवस्थामा संसद्को अधिवेशन वर्षमा दुईपटक चल्छ । बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ । हिउँद…

सडक दुर्घटनाको भयावह

काठमाडौंबाट गोरखा जाँदै गरेको ट्याक्सी शनिबार त्रिशूली नदीमा खस्यो। एउटै परिवारका पाँच सदस्यले…

बन्दुक नियन्त्रणको प्रश्न

राज्यको मुख्य दायित्व नै नागरिकको सुरक्षाको हो, नागरिकलाई न्याय दिनु उसको कर्तव्य हो । राज्यभित्रक…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.