चियामा तगारो, कूटनीतिक पहलको खाँचो
भारतले नेपाली चियामा प्रयोगशाला परीक्षणको बहानामा गरिरहेको अवरोधले लाखभन्दा बढी मजदुर एवं कर्मचारीको रोजगारी धरापमा छ। झापा र इलामका ३० भन्दा बढी चिया उद्य…
अनलाइन ठगी र मूकदर्शक राज्य
इन्टरनेटको दुनियाँमा ठगी त भइरहेका नै थिए, जसलाई रोक्ने तागत नेपाल राज्यले राख्न मुस्किल परिरह…
बाटो नपहिल्याएका प्रदेश बजेट
नेपालमा संघीयताको अवधारणा आउँदा सामथ्र्य र पहिचानलाई आधार मानिएको थियो। बहस त अझ सामथ्र्यभन्दा…
अमेरिका–इरान युद्ध अन्त्यको आशा
अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यको आशा पलाएको छ। दुई देशबीचको समझदारीपत्र बाहिरिएको छ। अमेरिकी …
अतिथि देवो भवःले सिकाएको दायित्व
भनिथ्यो, झन्डै साढे अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका भारत र चीनका थोरै पर्यटक आए पनि नेपाललाई पुगिहा…
विकृतिविरुद्ध उभियोस् इप्पान
सबैजसो दलहरूले नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्ने वाचा गर्छन्। हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादनका…
सञ्चारको आवाज सुन सरकार
सरकारी विज्ञापन वा सूचना केवल दुई पक्षबीचको व्यापारिक सामग्रीमात्रै होइनन्।मिडियाको सबलीकरण र ल…
ओरालो अर्थतन्त्र र युवा आशा
अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले विश्वासलाई अर्थतन्त्रको अदृश्य इन्जिन भनेका थिए। नेपालमा अहिले यही …
देशको स्तरोन्नतिलाई सधैं नरोकौं
नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सरकारले सन् २०२९…
सर्पदंशको उच्च जोखिम
सर्पले मानिसलाई आफ्नो सिकार ठान्दैन र होइन पनि। न मान्छे सर्पको शत्रु हो, न सर्प मान्छेको। तर हरे…
कुपोषणको मारमा कलिला मुना
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्र…
मलमा पुरानै ढर्रा
तराई मधेसलगायत सिँचाइ सुविधा भएका ठाउँमा धान रोपाइँ गर्न असार कुरिन्न। धेरै ठाउँमा रोपाइँ स…
विकास कूटनीतिको नयाँ परीक्षा
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मो…
मौलिक हकमा कर
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हरेक नागरिकलाई निःशुल्क पाउने हक व्यवस्था…
प्रधानमन्त्री सदनमा बोल
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफैंले दिएका अभिव्यक्तिका कारण विवादको भुमरीमा परेका छन्। नेपालले पनि…
मन्त्रालय घटाउँदा ओझेलमा जलवायु संकट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमै लेखेको थियो— मन्त्रालय संख्या घटाउने। नेपालको संविधान…
आशावादी बजेट
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्व…
जनता नै सर्वोपरी शक्ति
नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, बलिदान र संघर्षको जगमा मुलुकले दुई शताब्दी लामो एकात्मक राजतन्त्र…
सामाजिक सुरक्षा भत्ता ‘बोझ’मात्र होइन
नेपालको संविधानमै लेखिएको छ— समाजवाद–उन्मुख। समाजवाद भनेको राज्य उत्तरदायी हुनु …
असुरक्षा सुशासनमा बाधा
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अहिले अरू केहीमा होइन, सबैभन्दा धेरै ध्यान सुशासनमा छ। सुशासनले का…
