एनएचआरसी प्रतिवेदन : संकट व्यवस्थापनमा राज्य क्षमता ७६ प्रतिशतले विफल

हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३/२४ आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको राज्य संयन्त्रले संकटको समयमा खेलेको भूमिका र कार्यसम्पा…

नृसिंहधाम : प्रकृतिको काख, धार्मिक साख

नेपालको राजधानी काठमाडौंबाट करिब १२० किलोमिटर उत्तर–पश्चिम, धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्द…

दुई कित्ता : परिवर्तन कि भ्रम ?

आज शेरबहादुर देउवाको स्थानमा गगन थापा। हाल कांग्रेस दुई कित्तामा उभिएको छ।

न्यायपालिकाको साखमा चुनौती

आलोचनाले मात्र न्यायपालिकाको सुधार हुन सक्दैन, प्रतिबद्धता माथि इमान आवश्यक पर्दछ।

मानसिक स्वास्थ्य र आत्महेरचाह

जब हामी अहिलेको क्षणमा सचेत भएर उपस्थित हुन सिक्छौं, त्यहीँबाट मानसिक शान्ति र आत्मिक सन्तुलनको अनुभव गहिरिँदै जान्छ। स्वस्थ मन, शान्त हृदय र सन्तुलित जीवन नै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ।

रविले कोरेको द्विपक्षीय सम्बन्धको खाका

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको दुई …

स्तुतिगायक कि रणनीतिकार ?

नीति निर्माण गर्ने अदृश्य घेराको बारेमा कमैमात्र चर्चा हुन्छ। त्यो शक्तिशाली र निर्णायक घेरा हो— प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका चुनौती

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु सही कदम हो।

ऐनमा न्याय, समाजमा अन्याय

नेपालको संविधान र कानुनका ठेलीहरू पल्टाउँदा जोसुकै कानुनका विद्यार्थीमा पनि एउटा नागरिक गौरव…

नयाँ समितिलाई असफल हुने छुट छैन

भूमिहीनताको समस्या केवल भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक विषय होइन। यो सामाजिक न्याय, मानव…

नेपालमा निरन्तर अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमण

काठमाडौं : वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता नेपाल भ्रमण गर्ने सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिक…

टाइगर ग्लोबलको गर्जन र डोल्मा कर विवाद

नेपाल–मौरिसस दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले यसको तुलनामा नेपालको आयकर ऐन, २०५८ नै माथि हुनेछ। साथै, आयकर ऐनको दफा ७३(५) मा रहेको ‘लिमिटेसन अफ बेनिफिट्स’ (लाभको सीमा) खण्डको उल्लंघन गरी डोल्मालाई अवैध रूपमा छुट दिइएको अदालतको प्रारम्भिक ठहर छ।

आर्थिक रूपान्तरणका लागि पूर्वाधार

नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ।

देश बन्नुपर्छ, बन्न सक्छ...

समृद्ध राष्ट्रनिर्माण असहज छ, अप्ठ्यारो छ तर असम्भव छैन, असम्भव बन्न दिनु हुँदैन।

शैक्षिक पुनर्जागरणको ऐतिहासिक अवसर

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै माध्यमिक तहसम्मको (क…

बजेटमा कमजोर आत्मनिर्भरता

ग्रामीण कृषि क्षेत्र, साना किसान तथा सर्वसाधारण नागरिकका जीवनसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधनमै बजेट कमजोर देखिन्छ।

धूमपान  : मौन मृत्युको स्रोत

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको परिवार हो। घरभित्रै सचेतना सुरु भएमात्र समाजमा परिवर्तन सम्भव हुन्छ। अभिभावक स्वयंले तमाखु सेवन त्याग्दा मात्र नयाँ पुस्ताले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने प्रेरणा पाउन सक्छ।

ट्रम्प प्रशासनको नेपाल नीति र सक्रियता

काठमाडौं। सन् २०२६ को सुरुवातसँगै विश्व भू–राजनीतिमा तीव्र परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। यसै …

चुनावी वाचा–पत्रदेखि बजेटसम्म

रास्वपाको वाचापत्र र सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका नयाँ र बजेट आवश्यक पर्ने क्रियाकलाप कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ।

संविधान पुनरावलोकन र जनअपेक्षा

आमनागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गरेमा नागरिक र सरकारकाबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। नागरिक र राजनीतिक पार्टीका बीचको विश्वसनीयता पनि बढेर जान्छ।

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.