टाइगर ग्लोबलको गर्जन र डोल्मा कर विवाद

भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै सुनाएको टाइगर ग्लोबल मुद्दाको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुनका विज्ञ, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको ध्यान गम्भीरतापूर्वक खिचेको छ। यस फैसलाको परकम्पन विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदा, मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको नेपाल र यहाँ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको कर विवादमा यसको कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ।

टाइगर ग्लोबल मुद्दाको अन्तर्य र न्यायिक निरूपण : यो विवादको शृंखला संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक चाल्र्स कोलिम्यानको बहुतहगत लगानी संरचनाबाट सुरु हुन्छ। कोलिम्यानले केयमान टापु र मौरिससस्थित ‘टाइगर ग्लोबल इन्टरनेसनल होल्डिङ्स’ मार्फत सिंगापुरको फ्लिपकार्टमा लगानी गरे, जसको मुख्य व्यवसाय भारतको विशाल ई–कमर्स बजारमा केन्द्रित थियो। सन् २०१४ वरिपरि भएको यो लगानीलाई सन् २०१८ मा प्रसिद्ध अमेरिकी कम्पनी वालमार्टको लगानी रहेको ‘एसएआरएल’लाई बिक्री गरी ठूलो पुँजीगत लाभ आर्जन गरियो।

टाइगर ग्लोबलले सन् १९८२ अगस्ट २४ मा हस्ताक्षर भएको भारत–मौरिसस दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको धारा १३ लाई टेक्दै पुँजीगत लाभकरमा पूर्ण छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्‍यो। भारतीय सरकारले सन्धि परिमार्जन गरिसकेको भए तापनि आफूले परिमार्जनअघि नै लगानी गरेकाले ‘ग्रान्डफादरिङ’ (पुरानै व्यवस्था लागू हुने) सुविधा पाउनुपर्ने कम्पनीको जिकिर थियो। यस विषयमा करसम्बन्धी पूर्व–निश्चितता खोज्दै कम्पनी ‘अथोरिटी फर एडभान्स रुलिङ’मा गयो। उक्त कम्पनीको ‘टाउको र दिमाग’ मौरिससमा नरहेको, रणनीतिक निर्णयहरू अमेरिकाबाटै हुने गरेको र मौरिससको अस्तित्व केवल एउटा कृत्रिम ‘सेल कम्पनी’मात्र भएको ठहर गर्दै कर माग गर्ने काम भयो।

दिल्ली उच्च अदालतले टाइगर ग्लोबलले पेस गरेको ‘ट्याक्स रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट’लाई नै अन्तिम प्रमाण मानेर कर छुट दिने निर्णय गरे तापनि भारतीय कर प्रशासन सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अन्तत:, सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै भन्यो– ‘कर सन्धिका फाइदा लिन केवल रेसिडेन्सी सर्टिफिकेट हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन; दोहोरो कर सम्झौताको वास्तविक लाभ लिन कुनै न कुनै देशमा कर तिरेको हुनुपर्छ। लगानी गर्दाको बखतको कर सुविधा लाभ आर्जन गर्दाको बखत स्वत: सुनिश्चित हुँदैन।’ यस नजिरले टाइगर ग्लोबललाई भारतमा पुँजीगत लाभकर तिर्न बाध्य बनायो र अन्तर्राष्ट्रिय कर अभ्यासको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नै नयाँ मोड दियो।

नेपालको परिदृश्यमा मौरिसस सन्धि खारेजी र डोल्मा विवाद : भारतीय अदालतमा यो मुद्दा विचारधीन रहेकै बखत नेपाल सरकारले ३ अगस्ट १९९९ मा मौरिसससँग गरेको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतालाई २४ कात्तिक २०८२ (१० डिसेम्बर २०२५) को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट सन्धिको धारा २९(१) बमोजिम सम्झौता समाप्तिको औपचारिक पत्र पठाएसँगै आगामी १७ जुलाई २०२६ (१ साउन २०८३) देखि यो खारेजी पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुँदै छ। यो खारेजीसँगै उक्त सम्झौताको सुविधा लिइरहेका कम्पनीहरूमा अन्योल छाएको छ, जसको केन्द्रमा ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’को कर विवाद आइपुगेको छ।

मौरिससस्थित डोल्मा ‘इम्प्याक्ट फन्ड’ले नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाँदा प्राप्त गरेको पुँजीगत लाभमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संवैधानिक र न्यायिक परीक्षणको ढोका खोलेको छ। अदालतले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई कर संकलन नगर्न भनिएको विभागको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र कानुन बमोजिम कर नतिरी कुनै पनि रकम विदेश लैजान नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशको मुख्य आधार स्पष्ट छ– नेपाल–मौरिसस दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले यसको तुलनामा नेपालको आयकर ऐन, २०५८ नै माथि हुनेछ। साथै, आयकर ऐनको दफा ७३(५) मा रहेको ‘लिमिटेसन अफ बेनिफिट्स’ (लाभको सीमा) खण्डको उल्लंघन गरी डोल्मालाई अवैध रूपमा छुट दिइएको अदालतको प्रारम्भिक ठहर छ।

स्रोत र बासिन्दाको सिद्धान्त तथा ‘ट्रिटी सपिङ’को खेल : कर लगाउने अधिकार राज्यको सार्वभौम अधिकार हो र यसका दुई प्रमुख सिद्धान्त हुन्छन्: स्रोत र बासिन्दा। स्रोत सिद्धान्तले आफ्नो भूभागभित्र सिर्जना हुने आयमा कर लगाउने देशको प्राथमिक अधिकारलाई स्वीकार गर्छ, जबकि बासिन्दा सिद्धान्तले राज्यलाई आफ्ना बासिन्दाको विश्वव्यापी आयमा कर लगाउने अधिकार दिन्छ।
नेपाल–मौरिसस सन्धिको धारा १३(५) बासिन्दा सिद्धान्तमा आधारित भएकाले व्यावसायिक नाफा वा पुँजीगत लाभमा स्रोत देश (नेपाल)मा कर नलाग्ने व्यवस्था थियो, जसलाई टेकेर विभागले कर कट्टी नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर यहाँ ‘ट्रिटी सपिङ’ (सन्धिको कृत्रिम सुविधा)को छिद्र प्रस्ट देखिन्छ। डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको अन्तिम लाभार्थी वा सेयर होल्डिङको विवरण सार्वजनिक नगरिए तापनि यसका संस्थापक र सीईओ बेलायतका नागरिक हुन्। प्रश्न उठ्छ, नेपालमा गरिने लगानी बेलायतबाट सोझै नगरी मौरिससमार्फत किन गरियो ?

यसको जवाफ हो, नेपाल–मौरिसस सन्धिको छिद्र प्रयोग गरी नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने र मौरिससको स्थानीय कानुन अनुसार ‘ग्लोबल बिजनेस लाइसेन्स’ प्राप्त संस्थाहरूले सेयर बिक्रीको लाभमा त्यहाँ पनि कर तिर्नु नपर्ने दोहोरो कूटनीतिक लाभ उठाउनु। दुवै देशमा कर दायित्व शून्य बनाउने यस्तो रणनीतिको आधुनिक रूपलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर विधिशास्त्रमा कर छलीको आधुनिक अवतार वा ‘ट्रिटी सपिङ’ भनिन्छ, जसको नियन्त्रणका लागि ओइसीडीले सन् २०१३ देखि नै ‘बेप्स’ परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विकासशील राष्ट्रहरूले सुरुमा यस्ता नीतिगत मौनता वा उदारता अँगालेका हुन सक्छन्, जसलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो पुरानो एक फैसलामा ‘राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि सहेको नीति’का रूपमा व्याख्या गरेको थियो। तर, जब यस्ता सन्धिका सुविधाहरू राष्ट्रिय राजस्व सम्वद्र्धनका लागि घातक बन्न थाल्छन्, तब यसको कानुनी पुनरावलोकन अनिवार्य बन्न पुग्छ।

संसदीय अनुमोदन र कानुनी द्वन्द्वको बहस : नेपालको सर्वोच्च अदालतले २८ माघ २०८२ मा डोल्माको कर छुटविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दा उठाएको मुख्य संवैधानिक प्रश्न संसद्बाट सन्धिको अनुमोदन हो। सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार संसद्बाट अनुमोदन भएको सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सन्धिकै व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट छ। तर, के सबै सन्धिलाई संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ ?

सन्धि ऐनको दफा ६ ले संसद्को विशेषाधिकारमा पर्ने विषय बाहेकका अन्य सन्धि गर्ने र लागू गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ र हस्ताक्षर भएपछि त्यो स्वत: ‘स्वीकृत’ मानिन्छ। तत्कालीन २०४७ को संविधानको धारा १२६(२) र वर्तमान २०७२ को संविधानको धारा २७९(२) ले शान्ति, मैत्री, सुरक्षा, सिमाना र प्राकृतिक स्रोतजस्ता संवेदनशील विषयमा मात्र संसद्को दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक ठानेको छ। 

दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता तेस्रो श्रेणीको सन्धि हो, जो सरकारद्वारा स्वीकृत भई लागू हुन्छ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३(१) ले पनि सरकारलाई यस्तो सम्झौता गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। त्यसैले, केवल संसदीय अनुमोदन नभएको प्राविधिक आधारमा सन्धिलाई पूर्णत: निष्क्रिय ठान्नु सैद्धान्तीय र व्यावहारिक दुवै रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

निष्कर्षमा फर्मलिज्म भर्सेज पर्पोजिभिज्म : डोल्मा कर विवाद अहिले न्यायालयको तराजुमा छ। यसको निरूपण गर्ने क्रममा कर कानुनको अक्षरश: व्याख्या र कानुन निर्माणको अन्तर्निहित उद्देश्यपरक व्याख्याबीच ठूलो द्वन्द्व देखिने निश्चित छ। यदि नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन्धिको अक्षरश: व्याख्या गर्‍यो  भने डोल्माले सन्धिको संरक्षण पाउनेछ र राज्यले ठूलो कर गुमाउनेछ।

तर, यदि हाम्रो न्यायालयले भारतको ‘टाइगर ग्लोबल’ मुद्दाकै आधुनिक र आक्रामक दृष्टिकोण अपनायो भने आयकर ऐनको दफा ७३(५) अन्तर्गतको लाभ सीमितता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणका सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिँदै यो कृत्रिम छुट अस्वीकृत हुन सक्छ। यो फैसलाले केवल डोल्माको कर दायित्वमात्र तय गर्ने छैन, नेपालको समग्र कर नीतिको विश्वसनीयता, विदेशी लगानीकर्ताहरूको दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको कानुनी हैसियतमा दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नेछ। भारतमा गर्जेको टाइगर ग्लोबलको फैसलाको प्रतिध्वनि नेपालको इजलासमा कसरी गुञ्जिनेछ, त्यो भने आगामी समयले नै प्रमाणित गर्नेछ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उप्रेती र अधिवक्ता अधिकारी त्रिविको कानुन संकायमा पीएचडी गर्दैछन्।