मतको सम्मान खोज्दै मधेस

जेन—जी विद्रोहपछिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मधेसबाट अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त गर्‍यो। देशभर प्राप्त कुल लोकप्रिय मतमध्ये करिब ४८ प्रतिशत मत रास्वपाले हासिल गर्दा मधेस प्रदेशबाट मात्रै ५७ प्रतिशत समानुपातिक मत प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी, प्रत्यक्षतर्फ देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय २५ स्थानमा विजयी भएको रास्वपालाई मधेसले ३२ मध्ये ३० सिट जिताएर स्पष्ट जनादेश दियो। यसरी बलियो सरकार निर्माणमा मधेस निर्णायक आधार बनेको छ।

के देखिन्छ भने मधेस परिवर्तनका पक्षमा उभिने समाज हो। सत्ता परिवर्तन होस्, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय होस् वा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी, मधेसले बारम्बार आफ्नो मतमार्फत परिवर्तनलाई साथ दिएको छ। तर, मधेसको यो राजनीतिक व्यवहारलाई निर्वाचनको परिणामबाट मात्रै व्याख्या गर्न सकिँदैन। यसको पछाडि लामो ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक पृष्ठभूमि छ। राणा शासनको अन्त्यतिर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा पनि मधेस आफ्ना विशिष्ट सवाल उठाइरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएपछि मधेसका अधिकार र पहिचानका मुद्दालाई संगठित रूपमा उठाउन वेदानन्द झालगायतका नेताहरूले तराई कांग्रेस गठन गरेका थिए।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनता संगठित भइरहँदा जनकपुरका युवक दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रमाथि बम प्रहार गरेर आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै भएको शान्ति प्रक्रियामा संघीयता, स्वायत्तता र समावेशी प्रतिनिधित्वका मुद्दा किनार लगाउँदा मधेसमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो। त्यस आन्दोलनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो।

मधेसले आफ्नै संघर्षको बलमा धेरै राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। मधेस आफूसँगै सबै जातजातिको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा सुनिश्चित गराउन सफल भएको छ। देशको प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म तथा प्रदेश सरकारदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म मधेसी तथा अन्य उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन मधेसको आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब मधेसका सवाललाई किनार लगाएर कुनै निर्वाचन वा परिवर्तन सम्भव देखिँदैन। गत निर्वाचनको केन्द्रमा पनि मधेस नै देखिएको थियो, जहाँ रास्वपाका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार वालेन्द्र शाहले ‘आफू मधेसको छोरो हुँ’ भन्दै मत मागे भने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मधेसका सवालहरूलाई मूलधारमा ल्याउन आफू मधेसबाटै निर्वाचन लडेको बताएका थिए।

रास्वपा र वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान संघीय सरकारलाई मधेसले दिएको जनादेश केवल सत्ता निर्माणका लागि दिएको मत होइन। यो सुशासन, समावेशी विकास, सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षासहित दिइएको विश्वासको मत हो। वर्तमान सरकारले मधेसका यी सामान्य अपेक्षालाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न सक्दैन।

मधेसको प्राथमिक अपेक्षा स्थायित्व र सुशासन हो। जब राज्य र सरकार बलियो र स्थायी हुन्छ, तब जनताले आफ्ना एजेन्डा र अपेक्षा सार्वजनिक रूपमा राख्ने गर्छन्। विगतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा ठूलो निराशा पैदा गरेको थियो। त्यसैले अब जनताले वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा पाँच वर्षको स्थायी सरकार देख्न खोजेका हुन्। स्थायी सरकारले जनताको भावना, आवश्यकता र मत बुझ्ने पर्याप्त अवसर पाउँछ। यसले विकास र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समय र स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। एकजना मधेसी प्रधानमन्त्री बन्दैमा मधेसका सबै मस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने कुरा स्वयं मधेसका नागरिकलाई पनि थाहा छ।

तर, सामान्य स्थायित्वको अवस्थामा उसका कुरा सुन्ने र मुद्दा सम्बोधन गर्ने कोही छ भन्ने अनुभूतिले मात्र पनि विश्वास जगाउँछ। मधेसका लागि मतको न्यायको पहिलो आधार सुशासन हो। निर्वाचनका बेला रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार र जवाफदेही सरकारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 

तर, सुशासन केवल भ्रष्टाचार नगर्नुमात्र होइन। यसमा कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सहभागिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समानता, समावेशिता र उत्तरदायी प्रशासन सबै समेटिन्छन्। सामान्य नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै ठूलो छैन।
जसलाई हरेक कार्यालयमा सम्मानजनक व्यवहार, बिनाघूस समयमा सेवा, अनावश्यक झन्झटको अन्त्य र सरकारी निर्णयमा निष्पक्षता चाहिएको हो। मधेसका नागरिकले भ्रष्टाचारमुक्त र पहुँचभन्दा प्रक्रियालाई मान्ने शासनको अपेक्षा गरेका छन्। सरकारले आफू भ्रष्टाचार नगर्नेमात्र होइन, राज्यका कुनै पनि निकायलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेमा त्यसलाई मधेसले आफ्नो मतको सम्मान भएको  रूपमा लिनेछ।

दोस्रो अपेक्षा संविधानको कार्यान्वयन हो। संघीयताको पक्षमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाएको प्रदेश मधेस हो। त्यसैले संविधानमा लेखिएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु मधेसको प्रमुख अपेक्षा हो। प्रदेशका अधिकार संकुचित गर्ने परिपाटी, प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट तथा वित्तीय संघीयतासम्बन्धी विषय वर्षौंदेखि अल्झिएका छन्। यी विषयमा स्पष्ट राजनीतिक निर्णय र कार्यान्वयन भए मात्र मधेसले आफ्नो संघर्षको प्रतिफल अनुभूत गर्नेछ। यसका लागि सरकारले सहज बाटो अपनाउन सक्छ।

विगतमा सरकार र राजनीतिक दलले केन्द्रीय निर्णयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमाथि जबरजस्ती लाद्ने गरेका थिए। वर्तमान सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश विकासको अवधारणा र प्राथमिकता तय गर्न मद्दत गर्न सक्छ। आवश्यक स्रोत परिचालन तथा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जनआकांक्षा अनुरूपको परिवर्तन गर्न सक्छ। गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघको सहकार्यमा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्ने पहल गर्न सकिन्छ। यसले आम नागरिकलाई संघीयताको वास्तविक अर्थ अनुभूति गराउन सक्छ।

प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशले खासै केही गर्न सकेन भनेर असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएका थिए। तर, पछि यो सबै संघीय सरकार र राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेतृत्वको प्रदेशप्रतिको उदासीनताको नतिजा हो भनेर जनता स्पष्ट हुँदै गए। त्यही असन्तुष्टि जेन—जी आन्दोलनको क्रममा जनताले समर्थनमार्फत पोखेका थिए। प्रदेशलाई संविधानले दिएको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाएसम्म वर्तमान प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न गर्ने नैतिक आधार कसैसँग हुँदैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको बलियो वर्तमान सरकार नै किन नहोस्। रास्वपाले एउटा कुरा के पनि याद राख्नुपर्छ भने, निर्वाचन अभियानमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशलाई ‘बलगर’ (अर्थात् अझ बलियो) बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। आम मतदाताले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने ठेट मधेसी भाषामा बोलिएको त्यो कुरा मधेसका लागि ठूलो विश्वासको आधार बनेको थियो। यसबाट पछाडि फर्कनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो।

तेस्रो अपेक्षा सार्वजनिक सेवा र विकासमा सुधार हो। राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नागरिकको जीवन बदलिँदैन। युवालाई रोजगारी, किसानलाई बजार, उद्योगीलाई लगानीमैत्री वातावरण र श्रमिकलाई सम्मानजनक आम्दानी चाहिन्छ। मधेस कृषि, उद्योग, सीमा व्यापार र धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। त्यसका लागि पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। विकासका ठूला नाराभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिले मधेसको मतको वास्तविक सम्मान हुनेछ।

मधेस प्रदेशका एकतिहाइ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। उनीहरूलाई तत्कालै फर्काउन सकिँदैन होला, तर रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई सहजता दिन, सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र परिवारको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ। खुला सिमानाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। त्यस्तै, लागुपदार्थ दुव्र्यसनमा फस्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मिटरब्याज पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन्। 

किसानहरू समयमा मल र बिउको आसमा छन् भने उखु किसान आफ्नो भुक्तानी पाउने पर्खाइमा छन्। सरकारको सय दिने कार्यक्रमले यी विषयमा ठोस कदम चाल्न सकेन। यद्यपि, अझै पर्याप्त समय छ, सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सम्भव पनि हुँदैन। तर, राजधानीको राजकाजमा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, परिवर्तन गाउँ–गाउँसम्म पुगेको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्छ।

मधेसलगायत देशभरि नै एकपक्षीय रूपमा परिवर्तनका पक्षमा मतदान गरेका मतदातामा सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेदेखि नै एउटा शंकाको भावना पैदा भएको छ। गरिब जनताका लागि अकुत सम्पत्ति भएका नेताहरूले कसरी काम गर्लान् भन्ने आशंका सुरु भएको छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनतासँग खुलेर संवाद गर्न नसक्दा उनीहरूको सामथ्र्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ। सरकारले गरिरहेका सकारात्मक कामहरू जनताको घरदैलोमा पु¥याउने रास्वपाको संगठनात्मक संरचना छैन।

यता, निर्वाचनको मत परिणामबाट झस्किएका अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। समग्रमा, सरकारले के गर्न खोजेको हो, कसरी गर्न प्रयासरत छ भन्ने संवाद आम नागरिकले बुझ्न नसकेका कारण जनमानसमा एक किसिमको नैराश्यता पैदा भएको छ। यो अवस्था एकदमै घातक हुन सक्छ; यस्तो बेला स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो पक्षमा जनमत तयार पार्न सक्छन् र देश फेरि अस्थिरताको भुमरीमा फस्न सक्छ। यसबाट जोगिनु र सचेत रहनुको विकल्प छैन। सरकार र जनताबीचको दूरीले समग्र राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई तहसनहस पार्न सक्छ।मतको न्याय भनेको कुनै समुदायलाई विशेष सुविधा दिनु होइन। 

मधेसले दिएको जनादेशअनुसार सुशासन, संविधानको कार्यान्वयन, विकास र सम्मानजनक सहभागिताको प्रत्याभूति दिनु नै मतको न्याय हो। सरकारले यही सन्देश बुझ्न सकेमा मधेसको विश्वास दीर्घकालसम्म कायम रहनेछ। मधेसले इतिहासभरि परिवर्तनको पक्षमा उभिएर नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएको छ। यसपटक पनि मधेसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, एउटा सम्भावनालाई मत दिएको हो। अब सरकारले यो मतलाई केवल निर्वाचनको अंकगणितका रूपमा होइन, विश्वासको जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सुशासन, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक अवसर र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र मधेसले आफ्नो मतको न्याय पाएको अनुभूति गर्नेछ। अन्यथा, परिवर्तनको पक्षमा उभिने मधेस फेरि अर्को विकल्प खोज्न पछि हट्ने छैन।