मधेसको ऐनामा सरकारका सय दिन

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्दै विभिन्न उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपाका १०० वाचासहित सरकारको गति र मति दुवै बदल्ने दाबी गर्दै म्याराथन शैलीमा कुदेको वालेन्द्र सरकारका उपलब्धि यतिबेला राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहसको विषय बनेका छन्। रास्वपा र खासगरी बालेन पक्षधरले यसलाई सकारात्मक परिवर्तनको सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल र आलोचकहरूले सरकारको प्रभावकारिता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

भुइँतहका आमनागरिकका लागि भने सरकारी दाबीभन्दा दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तन नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको जीवनमा सहजताभन्दा कठिनाइ नै बढेकाले उनीहरू रनभुल्लमा छन्। महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सुधारको अनुभूति नहुँदासम्म सरकारी दाबीले मात्र उनीहरूलाई उत्साहित बनाउन सक्ने कुरा भएन। भुइँतहका नागरिक सरकारप्रति अझै आशावादी भए पनि त्यो आशा प्रचारले होइन, परिणामले मात्रै बचाएर राख्न सक्नेछ। हरेक नयाँ सरकारको पहिलो सय दिनलाई प्रारम्भिक परीक्षणका रूपमा हेरिन्छ, अन्तिम मूल्यांकनका रूपमा होइन। बालेन नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको समीक्षालाई पनि त्यसरी नै लिनुपर्छ।

तर, मधेसको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारको सय दिन आशा जगाउनेभन्दा बढी सशंकित तुल्याउने खालको देखिएको छ। खासगरी ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने बालेनको दाबी, सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने कडाइ, छोटी भन्सारहरूको सही व्यवस्थापनको साटो खारेजी, स्थानीय तह घटाउने र प्रदेशसभा अर्थात् संघीयता नै खारेज गर्ने प्रस्ताव, सुकुम्बासीको हृदयविदारक उठिबास र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएका अनावश्यक धरपकडजस्ता गतिविधिले मधेसलाई झस्काएको छ। यसका साथै, रास्वपाको महाधिवेशन र नेतृत्वमा मधेसप्रति देखिएको पूर्वाग्रही, संकुचित मानसिकता र अपमानजनक व्यवहारले मधेसी जनता तर्सिएका छन्। मुलुक नै नयाँ द्वन्द्व र संकटमा फस्ने आशंका बढेको छ। रास्वपाले परम्परागत दलभन्दा पनि खत्तम राजनीतिक चरित्र अंगीकार गरेको अनुभूति मधेसले गर्दैछ।

चुनावी लहर चलिरहेका बेला, मधेसी सहिदहरूको बलिदानी दिवसको अवसर पारेर माघ ५ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जनकपुर पुगेका थिए। त्यहाँ आफ्नो पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मधेसी जनतालाई भनेका थिए, ‘संघीयता खारेज होइन, झन् सबल बनाउनुपर्छ। मधेसी जनता अब अधिकार माग्न काठमाडौं जानुपर्दैन, पशुपतिनाथ घुम्नलाई मात्र जाने हो। त्यसैले भोट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हेरेर होइन, राम्रो मान्छे आउँछ भनेर घण्टीमा दिने हो।’ यस्तै सम्बोधनका क्रममा अर्का वक्ता अमरेश सिंहले दुवै हातमा गम्छा फैलाउँदै भावुक रूपमा अपिल गरेका थिए, ‘मधेसीको छोरा पहिलोपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्दैछ, त्यसैले तपाईंहरूसँग यसपटक भोट होइन, भिख मागिरहेको छु।’ मधेसी जनता उनीहरूको अपिलबाट पग्लिए र उत्साहित हुँदै रास्वपा अर्थात् बालेन शाहलाई करिब दुईतिहाइ मत दिएर सिंहदरबारमा शक्तिशाली रूपमा विराजमान गराए।

मधेसी जनताले कसैप्रति आशावादी हुँदा रास्वपा र बालेनलाई जस्तै दाहाललाई मत दिएर पठाउने गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबैलाई इतिहासमा यसरी नै बहुमत दिएर पठाएको इतिहास छ। हरेक आन्दोलन र परिवर्तनलाई वैधानिकता दिने काम मधेस र मधेसी जनताले गर्दै आए। पटक–पटक राजनीतिक रूपमा धोका खाँदै आएका उदार चरित्रका मधेसी जनताले यसपटक भने ठूलो विश्वासका साथ रास्वपा र बालेन शाहलाई एकमुष्ट समर्थन गरे। कारण, मधेसी जनतालाई बालेन आफ्नै बिरादरीका लागेको थियो। जसका कारण मधेस प्रदेशका ३२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३० सिट रास्वपाले जित्यो। बाँकी दुई सिट प्राविधिक कारणले नेपाली कांग्रेस र नेकपाले प्राप्त गरे। तर, यतिबेला मधेसी जनता पुनः आत्मसमीक्षा गर्न विवश छन्। बारम्बार ठगिएका मधेसीका निमित्त यसपटक पनि सोही नियति दोहोरिने छाँट देखिएको छ।

सय दिनमा सरकारले गरेका काम र गतिविधिले नागरिकमा खासै उत्साह जगाउन सकेको छैन। बालेनकै सभापतिले समेत सार्वजनिक रूपमा सरकारको सय दिनको कामको समीक्षा गर्दै, सरकारले सुशासनमा अपेक्षाभन्दा बढी समय केन्द्रित गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। सरकारको १०० दिन कसरी बित्यो भन्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकले स्पष्ट रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। भुइँतहका नागरिकले यसलाई उपलब्धिभन्दा बढी आशाका रूपमा मात्रै लिएको देखिन्छ। किनभने आजसम्म सरकारले सर्वसाधारण नागरिकले प्रत्यक्ष बुझ्ने, महसुस गर्ने र जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी काम गरेको अनुभूति हुन सकेको छैन। सरकारले आफ्नो कामको मूल्यांकन आफैं गर्ने होइन, जनताले गर्ने हो। आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्ने प्रवृत्ति विगतका परम्परागत राजनीतिक दलहरूको अभ्यासमा पनि थियो। कुनै विद्यार्थीले परीक्षापछि आफ्नो उत्तरपुस्तिका आफैं जाँचेर नतिजा सार्वजनिक ग¥यो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ नै। बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिको मूल्यांकन पनि त्यस्तै बन्न पुगेको छ।

विगतमा पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि वर्षौंसम्म यसरी नै अनावश्यक रूपमा ‘यो ग¥यौं, त्यो ग¥यौं’ भन्दै उपलब्धिका लामा–लामा सूची सार्वजनिक गर्थे। तर जनताले न त्यसको अनुभूति गर्न पाउँथे, न प्रत्यक्ष लाभ नै पाउँथे, जसले गर्दा देश आजको अवस्थामा आइपुग्यो। यदि बालेन सरकारले पनि त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने, त्यसको प्रभाव नेपाली समाजमा कस्तो पर्ला भन्ने कुरा आज गम्भीर समीक्षा र बहसको विषय बनेको छ। जुन सरकारले आफ्नो सय दिनका सफलताहरू सार्वजनिक ग¥यो, त्यसले इमानदारीपूर्वक आफ्ना असफलता र कमजोरीहरू पनि सार्वजनिक गर्ने साहस देखाउनुपथ्र्यो। जनता यो कुराको पनि अपेक्षा गर्छन्।

आखिर सरकार किन यसमा मौनता साँध्न चाहन्छ ?  गम्भीर कुरा त के भने, मधेसी जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता, उनीहरूले दिएको अमूल्य मत र त्यसकै बलमा सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह आफ्ना मतदातालाई भेट्न मधेस पुगेकै छैनन्। बरु अन्य सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिरहेका छन्। निर्वाचनपछि आफूलाई भारी मत दिएर संसद् पठाएका जनताका बीचमा एकपटक पनि अनुहार देखाउन नपुगेका कुनै सांसद छन् भने ती बालेन शाह हुन्। अब यसलाई हामीले कसरी र कुन उपलब्धिको रूपमा लिने ? 

मधेसी जनताले दिएको अभूतपूर्व मतको सम्मान गर्न र धन्यवाद दिन उनी सबैभन्दा पहिले मधेस आउनुपथ्र्यो। तर, उनी मधेस नआएर पहिलोपटक सिंहदरबारबाट निस्केर आफ्नो पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगे। त्यहाँ पनि उनले मधेसी जनतासँग जनकपुरमा गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिए। महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज र नेतृत्वको व्यवहारले मधेसी जनता तथा कार्यकर्ताप्रति अपेक्षित सम्मान र समावेशिताको अनुभूति गराउन सकेन। उल्टो, महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र स्थानीय तहको संख्या घटाउने जस्ता प्रस्तावहरू अघि सारिए। जसले संघीयता र समावेशी राज्य व्यवस्थाप्रति पार्टीको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जेन–जी पुस्ता, बुढापाका र वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका  श्रमिक युवाहरूको रास्वपालाई जिताउन ठूलो योगदान रह्यो। तर, आज तिनै मतदाता र बालेनको सय दिनबीचको दूरी थप फराकिलो बनेको छ। मधेस नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको जहिल्यै केन्द्रमा रहिआएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकताको अधिकार र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मधेसले ठूलो संघर्ष गरेको छ। तर, ती आन्दोलनका उपलब्धिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने काम भने अझै अधुरै छ। यी सबै उपलब्धि धराशायी बनाउने राजनीतिक खेल सुरु भएको महसुस आम मधेसी जनताले गरिरहेका छन्। सरकारको सय दिने उपलब्धिमूलक कार्यसमीक्षामा मधेस कहीँ पनि देखिएको छैन।

• पटक–पटक सत्ताा समीकरण फेरिए पनि मधेसका आधारभूत मागहरू पुरानै अवस्थामा छन्। यसले मधेसी नागरिकमा निराशा बढाएको छ।
• राजनीतिक समाधानका रूपमा मधेसका मुद्दाहरू आजसम्म राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउन सकेका छैनन्। जातीय र क्षेत्रीय रूपमा हेप्ने र ओझेलमा पार्ने प्रवृत्तिा कायमै छ।

मधेससँग सम्बन्धित कुनै ठूला नीतिगत निर्णय वा दीर्घकालीन कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छैनन्। नागरिकतासम्बन्धी जटिलता, सीमावर्ती क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक लगानी, युवाको रोजगारी, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र मधेसी समुदायका सामाजिक–आर्थिक मुद्दाहरू अपेक्षाअनुसार प्राथमिकतामा परेनन्। मधेस आज पनि कृषिमा निर्भर र सबैभन्दा धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर, किसानले मल, बीउ, सिँचाइ र उचित मूल्य नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन मधेसी जनताको मुख्य चिन्ता हो। 

संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारहरू अझै पनि केन्द्रको निर्णयमा निर्भर देखिन्छन्। यसले संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाएको अनुभूति मधेसमा व्यापक छ। यसको समाधान दिनुभन्दा यो सरकारले झन् कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता आमरूपमा बढेको छ।

राजनीतिक समाधानका रूपमा मधेसका मुद्दाहरू आजसम्म राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउन सकेका छैनन्। जातीय र क्षेत्रीय रूपमा हेप्ने र ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति कायमै छ। पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिए पनि मधेसका आधारभूत मागहरू पुरानै अवस्थामा छन्। यसले मधेसी नागरिकमा निराशा बढाएको छ। 

यद्यपि, सरकारका सबै कामलाई पूर्णरूपमा असफल भन्न मिल्दैन। केही क्षेत्रमा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास र सुशासनका विषयमा देखिएको प्रतिवद्धता सकारात्मक छन्। तर, प्रतिबद्धतामात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको परिणाम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुपर्छ। सरकारले आगामी दिनमा मधेसलाई केवल भोट–ब्यांकका रूपमा होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीमा व्यवस्थापन, पूर्वाधार, रोजगारी र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

साथै, मधेससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गर्न संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ। सरकारको पहिलो सय दिनले मधेसमा धेरै आशा जगाउन सकेन। अब बाँकी कार्यकालमा सरकारले परिणाममुखी काम गरेर विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। मधेस विकास, सम्मान, समान अवसर र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन चाहन्छ। सरकारको सफलता पनि त्यतिबेला मात्र प्रमाणित हुनेछ, जब मधेसले आफूलाई राज्यको समान साझेदार भएको अनुभूति गर्नेछ।