व्यवसाय गर्ने कि देश छाड्ने ?

वर्तमान समयमा नेपाली युवामाझ एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ– ‘स्वदेशमै बसेर उद्यम गर्ने कि देश छाडेर पलायन हुने ?’ युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिरहेको राज्यका नीतिहरू भने ठीक उल्टो देखिन्छन्। 

हालै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा अघि सारिएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा नियमावली, २०८३’का प्रावधानहरूले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई नियमन गर्ने बहानामा चरम करकाप र त्रासमा धकेलेको छ। २५ लाख रुपैयाँजस्तो अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था र विभिन्न बहानामा भइरहेका कठोर धरपकडहरूले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने होइन, बरु यसलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने पराकाष्ठातर्फ 
उन्मुख भएको स्पष्ट हुन्छ।

उच्च शिक्षाको अधिकारमाथिको प्रहार  : विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर आफूले चाहेको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको विश्वव्यापी र नैसर्गिक अधिकार हो। यो अधिकारलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यले संकुचित पार्न मिल्दैन। आज विश्वका समृद्ध र विकसित मुलुकका विद्यार्थीसमेत उच्च शिक्षाका लागि सीमापार पुग्ने गर्छन्।

अमेरिकाका विद्यार्थी बेलायत गएर पढ्छन् भने चीनका विद्यार्थी अस्ट्रेलिया र युरोपका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो विश्वव्यापीकरणको युगमा नेपालका विद्यार्थीले विश्वका विभिन्न कुनामा गएर आधुनिक र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न चाहनु पूर्ण रूपमा स्वाभाविक र न्यायसंगत प्रक्रिया हो। राज्यले यस प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउनु वा कठोर नीतिमार्फत रोक्न खोज्नु नागरिकको उच्च शिक्षा पाउने अधिकारको ठाडो हनन हो।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अतुलनीय योगदान  : 

विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक यात्रामा निस्किँदा उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने, उपयुक्त विश्वविद्यालय र विषय छनोट गर्न मद्दत गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण काम शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले गर्दै आएको छ। कन्सल्टेन्सीहरूले केवल ‘भिसा’ लगाउने काममात्र गर्दैनन्, बरु एक दक्ष, सक्षम र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने आधारसमेत तयार पारिदिन्छन्।

संकटको बेला व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो अपराधी झैं व्यवहार गरेर लखेट्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो।

राज्यले आफ्ना कूटनीतिक नियोग वा मन्त्रालयका निकायहरूमार्फत सहजै गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रका शैक्षिक परामर्शदाताहरूले आफ्नो लगानी र मिहिनेतबाट पूरा गरिरहेका छन्। त्यसैले, यो क्षेत्र राज्यको एउटा बलियो र महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला हो।

नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्दा देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्तरमा बहुआयामिक फाइदाहरू पुगिरहेका छन्  : –
विप्रेषण र बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति  : विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आर्जन गरेर पठाउने विप्रेषण र वित्तीय आप्रवाहले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनाउन मेरुदण्डको काम गरेको छ।
स्वदेशी व्यापार र आन्तरिक बजारको प्रवर्द्धन  : 
बाहिरबाट भित्रिने यही रकम नेपालको बजारमा खर्च हुँदा स्वदेशी व्यापारमा प्रत्यक्ष वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप देशभित्र घरजग्गा, यातायात र बैंकिङ क्षेत्रहरू चलायमान र गतिशील बनेका छन्।

पारिवारिक आर्थिक सुधार र निर्भरताको अन्त्य : यस प्रक्रियाले भुइँतहका आम नेपाली परिवारको आर्थिक अवस्थामा ठूलो रूपान्तरण ल्याएको छ। पुराना ऋणहरू तिर्न, नयाँ घरजग्गा जोड्न र परिवारलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन यस क्षेत्रले अदृश्य तर व्यापक योगदान पुर्‍याएको छ।
ब्रेन गेन र कूटनीति : उच्च शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर लिएर स्वदेश फर्किने युवाहरूले आफूसँगै नवीनतम ज्ञान, सीप र उद्यमशीलता लिएर आउँछन्, जसले नेपालको विकासमा नयाँ आयाम थपेको छ।

उद्यमशीलताको घाँटी निमोठ्ने नीति  : सुधार होइन, बहुआयामिक विनाश
१. बहुआयामिक बेरोजगारी र सम्बद्ध क्षेत्रको धराशायीकरण  : राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत ७० हजारभन्दा बढी युवा बेरोजगारमात्र हुने छैनन्, बरु यसैसँग जोडिएको सिंगो व्यावसायिक सञ्जाल नै भत्किनेछ। यो व्यवसाय प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा देशको बैंकिङ क्षेत्र, कागजात तयारी, भाषा प्रशिक्षण केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवा र कानुनी अनुवादकजस्ता अनेकौं क्षेत्रहरूसँग जोडिएको छ। कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुनासाथ यी सबै सम्बद्ध व्यवसायहरू पनि एकैसाथ धराशायी हुनेछन्, जसले बजारमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउनेछ।

२. करोडौंको सरकारी राजस्व ठप्प  : वर्तमान समयमा राज्य आफैं चरम आर्थिक संकट र पुँजीको अभावबाट गुज्रिरहेको बेला यो कदम झन् प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले संस्थागत आयकर र विभिन्न व्यावसायिक करमार्फत राज्य कोषमा ठूलो योगदान दिँदै आएका छन्। यसका साथै, विद्यार्थीले डकुमेन्ट प्रोसेसिङ गर्दा तिर्ने कर, नोटरी पब्लिक शुल्क र शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिँदा बुझाउने दस्तुरका कारण राज्यले करोडौं रूपैयाँ राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ। व्यवसायीहरूलाई लखेट्दा राज्यले नै पाइरहेको यो वैधानिक र मोटो राजस्वको ढोका सधैंका लागि ठप्प हुनेछ।

३. पुँजी र कमिसनको अवैध पलायन (भारत बलियो बन्ने खतरा) : नेपालका कन्सल्टेन्सीहरूलाई प्रतिबन्ध जस्तै हुने गरी नीति ल्याए पनि नेपाली विद्यार्थीको विदेशमा गएर गुणस्तरीय शिक्षा र अवसर खोज्ने मोह वा बाध्यता घट्ने छैन। स्वदेशी ढोका बन्द भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरू भारतका एजेन्ट र शाखाहरूमार्फत प्रक्रिया वा आवेदन दिन बाध्य हुनेछन्। यसको सीधा दुष्परिणामस्वरूप, नेपाली विद्यार्थीले विदेश पढ्न पठाउने अर्बौं रुपैयाँको पुँजी र त्यसबापत प्राप्त हुने व्यावसायिक कमिसन अवैध रूपमा (हुन्डी वा अन्य माध्यमबाट) भारत पलायन हुनेछ। परिणामत : नेपालको पुँजी बिदेसिनेछ र नेपाली विद्यार्थीकै पैसाले छिमेकी देश झन् धनी बन्नेछ।

४. नेपाली व्यवसायी र पुँजीको विदेश पलायन : स्वदेशमै इमानदारिताका साथ लाखौं–करोडौं लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरिरहेका नेपाली कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई राज्यले अपराधीजस्तो व्यवहार गरेर लखेटिरहेको छ। कानुनी र मानसिक उत्पीडन सहन नसकेपछि यी व्यवसायीहरू आफ्नो बाँकी पुँजी, अनुभव र क्षमता समेटेर दुबई, कतार, भारत र अन्य खाडी तथा युरोपेली मुलुकहरूमा पलायन हुन बाध्य हुनेछन्। देशले स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका आफ्नै लगानीकर्ता र भविष्यका सम्भावित करदाताहरूलाई सधैंका लागि गुमाउनेछ।

निष्कर्षमा विनाश होइन, सुधार : राज्यले अहिले अघि सारेको कठोर नीति, नियम र धरपकडको वातावरण कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई ‘व्यवस्थित र मर्यादित’ बनाउने उपाय हुँदै होइन। यो त स्वदेशी उद्यमशीलताको घाँटी निमोठेर देशलाई थप परनिर्भर, विपन्न र युवाविहीन बनाउने एउटा आत्मघाती नीति मात्र हो। संकटको बेला व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो अपराधी झैं व्यवहार गरेर लखेट्नु राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। यदि समयमै यो अदूरदर्शी नीतिलाई सच्याइएन भने, यसले देशको अर्थतन्त्रमा कहिल्यै पुरिन नसक्ने क्षति पुर्‍याउनेछ र यसको परिणाम ‘सुधार होइन, केवल विनाश’मात्र हुनेछ।