भूमि समस्या समाधान समितिलाई सुनिता डंगोलले भनिन् : सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन खोजिएको हो कि आवासको अधिकार ?

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले आवासको अधिकार सुनिश्चित नभएका सबै परिवारप्रति समान दृष्टि राख्नु पर्ने बताएकी छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका र भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी बिच भएको बैठकमा उनले एकै समय, एउटै संयन्त्र, एउटै प्रक्रिया र व्यवस्थाबाट ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ र ‘स्वबासी’ को आवास सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।

‘हामी कसैलाई पनि विभेद गर्न सक्दैनौं। अहिले, जग्गामा अधिकार दिन खोजिएको हो कि आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो, स्पष्ट हुनुपर्नेछ’ उनले भनिन्। 

समस्या जग्गाको अधिकारभन्दा आवासको अधिकार दिगो हुने उनको भनाई छ। ‘जसको केही छैन। उसलाई घर बनाउन पुग्ने जमिन दिएर समस्या समाधान हुन्छ त ? यो संवेदनशील प्रश्न हो। यदि हामीले समस्याको दिगो समाधान खोज्ने हो भने, जमिन प्राप्त गरिसकेपछि उसको जीवनस्तर कस्तो हुन्छ ? अहिले नै सोच्नुपर्छ। रोजगार पनि छैन। अन्य आय पनि छैन। त्यस्ता परिवारलाई जमिन प्रदान गरियो। त्यहाँ उनीहरुले कसरी घर बनाउँछन्? दैनिक गुजारा कसरी गर्छन् ?’ उहाँले भनिन्।​​​​​​​

छलफलमा भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलासहित सदस्यहरू वडाअध्यक्ष सहभागी थिए।

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरुलाई नदी किनाराबाट हटाउँदा महानगरपालिकाभित्रका वडा नं. ३, ६, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १६, २६, २९, ३१ र ३२ गरी १३ वटा वडाका नदी किनाराबाट बस्ती हटाइएको थियो। समितिका सदस्य सचिव शुशिल डंगोलका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका जोखिमयुक्त स्थानबाट होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका २ हजार ६०८ परिवार पहिचान भएको जानकारी दिए। 

छलफलमा समितिका अध्यक्ष बास्तोलाले, नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारको लगत संकलन तथा पारिवारिक व्यवस्थापन समिति आफैँले गर्ने बताए। ‘उहाँहरुबाहेक अरु कोही भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी हुनुहुन्छ भने सूचना प्रकाशन गरेर उहाँहरुको लगत संकलन गर्ने प्रक्रिया थालनी गरौँ।’ बास्तोलाले प्रस्ताव राखे। 

छलफलमा वडाध्यक्ष संगतले, पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा उठिबास लागेका परिवार सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए। वडा नम्बर १० का अध्यक्ष के. सी. र ३१ का अध्यक्ष ढकालले, नदी किनाराबाट हटाइएका परिवारलाई फेरि किनारामै फर्काइने त होइन? नत्र महानगरपालिकाभित्र जमिन कहाँ छ? भनेर संशय प्रकट गर्नुभएको थियो। यदि त्यसो हो भने पनि अब जमिन प्रदान गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ थियो। 

वडा नं. २६ का अध्यक्ष तिवारीले, नदी किनाराबाट बस्ती हटाउँदा होल्डिङ सेन्टरमा नगएकाहरुको पहिचान वा कोही म पनि त्यो ठाउँमा बस्थेँ भनेर दाबी गर्दै आयो भने चिन्ने विधि के हो, भन्ने प्रश्न राखेका थिए।

छलफलमा छाना नभएका परिवारलाई प्रदान गर्ने जमिन महानगरपालिकामा नभएको अवस्थामा महानगरपालिकाले यस अघि सञ्चालन गरेको संयुक्त आवासको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन सके समाधान आउनेमा साझा मत देखिएको थियो।